Monsoon Update 2026: छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में मानसूनी गतिविधियां तेज हुईं। राज्य में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना। रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियों की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मानसून की एंट्री दो से तीन दिनों में हो सकती है। मानसून को लेकर रास्ता साफ है। जिस कारण से मानसून अगले तीन दिन में प्रवेश कर सकता है। मानसून की एंट्री से पहले राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई है। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम में आए बदलाव को देखते हुए विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मानसून की क्या स्थिति मौसम विभाग के अनुसार, एक ट्रफ मध्य पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक एक्टिव है। जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए गुजर रही है। इसी सिस्टम का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जिस कारण से प्रदेश में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बनी हुई हैं। राजधानी में भी बारिश छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही गरज-चमक, बारिश या धूलभरी आंधी भी आ सकती है। मौसम में आए बदलाव के कारण राज्य के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। रायपुर का धिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला दो से तीन दिनों में हो सकती है मानसून की एंट्री मानसून की एंट्री से पहले गतिविधियां तेज अगले 24 घंटे में कई जिलों में हो सकती है बारिश गर्मी से मिलेगी राहत छत्तीसगढ़ में मौसम में आए बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि कई जिलों में उमस बढ़ गई है। राज्य का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में रिकॉर्ड हुआ है ।

MP में UCC लाने की तैयारी तेज: सुझावों की समय-सीमा खत्म, अगस्त में मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश हो सकता है ड्राफ्ट भोपाल। उत्तराखंड के बाद अब मध्यप्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। सूबे में यूसीसी लागू करने के लिए गठित विशेष कमेटी को आम जनता और विभिन्न वर्गों से सुझाव लेने के लिए दी गई समय-सीमा अब समाप्त हो गई है। अब सीधे कमेटी करेगी सुझावों का रिव्यू निर्धारित की गई 15 दिनों की अवधि में समाज के हर वर्ग से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। समय-सीमा खत्म होने के बाद अब नए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यूसीसी के ड्राफ्ट से जुड़ी गाइडलाइंस और मिले हुए सभी सुझाव अब सीधे कमेटी के पास विचार-विमर्श के लिए भेज दिए गए हैं। जल्द ही कमेटी इन सभी सुझावों का गहराई से रिव्यू (समीक्षा) शुरू करेगी। 9 बिंदुओं पर आधारित होगा ड्राफ्ट, 60 दिन का समय इस महत्वपूर्ण कानून का खाका तैयार करने के लिए कमेटी को 60 दिनों का समय दिया गया है। यह पूरा ड्राफ्ट मुख्य रूप से नौ (9) प्रमुख बिंदुओं पर आधारित होगा। कमेटी इन 60 दिनों के भीतर सभी कानूनी और सामाजिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट और ड्राफ्ट मध्य प्रदेश सरकार को सौंपेगी। अगस्त में आ सकता है कानून सूत्रों के मुताबिक, कमेटी से ड्राफ्ट मिलने के बाद अगस्त 2026 में मध्य प्रदेश सरकार इसे कैबिनेट की मंजूरी दिलाकर विधानसभा में पेश कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी मानसून सत्र के दौरान ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ्ट विधानसभा से पास करा लिया जाएगा। इस कानून के लागू होने से प्रदेश में विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू हो जाएंगे। कमेटी के इस आगामी रिव्यू पर अब पूरे प्रदेश की सियासी और सामाजिक नजरें टिकी हुई हैं।

FSSAI notice to 8 Companies: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई (FSSAI) ने देश की 8 बड़ी फूड कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों में इमामी हेल्दी एंड टेस्टी (Emami Healthy & Tasty Foods) भी शामिल है। इन कंपनियों पर अपने प्रोडक्ट्स के ब्रांड नाम, ट्रेड नाम और विज्ञापनों में उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावे करने का आरोप है। बाजार में कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ऐसे ब्रांड नाम या ट्रेड नेम का इस्तेमाल कर रही हैं, जो ग्राहकों को गलत जानकारी देते हैं। रेगुलेटर ने पाया कि ये 8 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। वे ऐसे दावे कर रहे थे जो उनके प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता से मेल नहीं खाते। इस कार्रवाई में सबसे बड़ा और प्रमुख नाम कोलकाता स्थित इमामी ग्रुप के कुकिंग ऑयल डिवीजन ‘इमामी हेल्दी एंड टेस्टी’ का है। FSSAI के मुताबिक, इस ब्रांड का ट्रेड नाम उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है। रेगुलेटर ने कहा कि यह नाम पहली नजर में FSSAI के लागू नियमों के विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर प्रोडक्ट के ‘हेल्दी’ होने का दावा करता है जो कि बिना किसी ठोस सबूत के सही नहीं है। किन-किन 8 कंपनियों को रेगुलेटर ने नोटिस थमाया है इमामी हेल्दी एंड टेस्टी (Emami Healthy & Tasty) हेल्थ एड (Health Aid) ट्रूवी (Troovy) द हेल्दी फैक्ट्री (The Healthy Factory) हेल्दी मास्टर (Healthy Master) हेल्दी चॉइस (Healthy Choice) प्लान बी (Plan B) न्यूहर्ब्स (Neuherbs

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फ्रांस के नीस शहर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान मैक्रों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया और हाथ मिलाकर भारत-फ्रांस की मजबूत मित्रता का संदेश दिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से ‘भारत इनोवेट्स 2026’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साझा विजन पर आधारित है भारत-फ्रांस संबंध उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते केवल व्यापार या रणनीतिक हितों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे साझा मूल्यों, विश्वास, नवाचार और भविष्य की साझा सोच पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने बीते वर्षों में कई नई पहल शुरू की हैं और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए मिलकर काम किया है। वैश्विक चुनौतियों के समाधान में दोनों देशों की भूमिका पीएम मोदी ने कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सुरक्षा से लेकर सतत विकास (सस्टेनेबिलिटी) तक, भारत और फ्रांस ने मानवता के हित में महत्वपूर्ण साझेदारी विकसित की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष फरवरी में ‘भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर’ की शुरुआत हुई थी और ‘भारत इनोवेट्स 2026’ उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के युवाओं और यूरोपीय निवेश के बीच बनेगा सेतु प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मंच भारत की प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक मजबूत पुल का काम करेगा। इससे भारतीय युवाओं और स्टार्टअप्स को वैश्विक विशेषज्ञता, निवेश और नए अवसरों तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने भारत को रिसर्च और इनोवेशन से प्रेरित देश बताते हुए कहा कि चंद्रयान-3 मिशन भारत की तकनीकी क्षमता और नवाचार का बेहतरीन उदाहरण है। मैक्रों बोले- भारत इनोवेशन का वैश्विक केंद्र राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को नवाचार का देश बताते हुए कहा कि फ्रांस रक्षा, तकनीक और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे क्षेत्रों में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। उन्होंने AI, जलवायु परिवर्तन और नागरिक परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। साथ ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) जैसी नई परमाणु तकनीकों में संयुक्त कार्य की इच्छा जताई। 120 से अधिक स्टार्टअप्स की भागीदारी 14 से 16 जून तक चलने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में भारत के 120 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप्स, 15 से ज्यादा प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और शोध संगठन हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को वैश्विक निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और अकादमिक जगत से जोड़कर नवाचार, निवेश और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में अच्छी स्वास्थ्य सेवा को ज्यादा सस्ता और आसान बनाने के लिए काम किया है, और सरकार स्वस्थ भारत बनाने के लिए ऐसे सभी काम करती रहेगी। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है। सरकार ने दवाओं और मेडिकल शिक्षा को भी आसान बनाया है। जन औषधि परियोजना और मेडिकल सीटों में बढ़त ने इस क्षेत्र को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार को बहुत गर्व महसूस होता है जब भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा प्रोग्राम, आयुष्मान भारत वाले देश के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पिछले 12 सालों में भारत के हेल्थकेयर सेक्टर में हुई ग्रोथ के लिए सरकार की तरफ से किए गए कामों के बारे में बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए सरकार अपनी इन कोशिशों को आगे भी जारी रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा देश ने पिछले 12 वर्षों में अच्छी स्वास्थ्य सेवा को ज्यादा सस्ता और आसान बनाने के लिए काम किया है. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) जैसी दूसरी कोशिशों से दवाइयां, स्टेंट और घुटने के इम्प्लांट सस्ते हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें गर्व महसूस होता है जब भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम ‘आयुष्मान भारत’ वाले देश के रूप में जाना जाता है। केंद्र सरकार के प्लेटफॉर्म ‘MyGov India’ ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सबसे जरूरी निवेश में से एक है जो कोई देश कर सकता है. इसमें कहा गया, “पिछले 12 वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहीं काम हुआ। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, जन औषधि केंद्रों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सहायक पहलों का भी जिक्र किया, जिन्होंने मिलकर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत किया है।

हैदराबाद के सनतनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला पायलट ने जिम ट्रेनर और उसकी गिर्लफ्रेंड पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने (Stalking) का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने दोनों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जिसमें उसने बताया है कि, उसका जिम ट्रेनर उसपर वन नाईट स्टैंड (शारीरिक संबंध) बनाने का लगातार दबाव बना रहा है। अपनी शिकायत में पीड़िता ने लिखा कि, जान पहचान का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया और अश्लील मैसेज भेजा। मना करने पर गर्लफ्रेंड को भेजा हद तो तब हो गई जब पायलट के मना करने पर ट्रेनर ने अपनी प्रेमिका को ही उसे मनाने के लिए भेज दिया, जिसने इसे अपने ब्वॉयफ्रेंड की फैंटेसी बताया। लगातार पीछा किए जाने और परेशान होने के बाद आखिरकार महिला पायलट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दर्ज किया मामला शिकायत के आधार पर, सनतनगर पुलिस ने 11 जून को फिटनेस ट्रेनर संतोष गौड़ और उसकी प्रेमिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 78 (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।

अब सभी परिवारों को मिल रहा नियमित पेयजल खैरागढ़ जिले के विकासखंड छुईखदान के ग्राम गर्रा स्थित बैगा बसाहट कोहकाझोरी में पेयजल समस्या का समाधान होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से पेयजल की समस्या का सामना कर रहे बसाहट के ग्रामीणों ने ग्राम के पंचगणों के साथ जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराया था। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पेयजल समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की। कलेक्टर के निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कोहकाझोरी बैगा बसाहट में नवीन नलकूप का खनन कर हैंडपंप स्थापित किया गया। हैंडपंप स्थापना के बाद क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है, जिससे ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो सका है। नए हैंडपंप के शुरू होने से अब ग्रामीणों को पानी के लिए दूरस्थ स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को राहत मिली है, जिन्हें पहले पेयजल की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त समय और श्रम लगाना पड़ता था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्थापित हैंडपंप से वर्तमान में कोहकाझोरी बैगा बसाहट के सभी परिवारों को नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पेयजल व्यवस्था सुचारू होने से ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहज रूप से हो रही है। ग्रामीणों ने पेयजल समस्या के निराकरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर एवं विभागीय अधिकारियों के प्रति आभार जताया है।

मुरुम उत्खनन और अवैध रेत परिवहन में संलिप्त 9 वाहन जब्त, खनिज माफियाओं में हड़कंप राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा खनिज संपदा के अवैध दोहन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मुरुम उत्खनन और रेत परिवहन में संलिप्त कुल 9 वाहनों को जब्त किया है।          कलेक्टर डॉ. संतोष देवांगन के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सिवनी और मरवाही क्षेत्र में अवैध रूप से मुरुम उत्खनन किए जाने की सूचना पर खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में अवैध उत्खनन की पुष्टि होने पर 2 जेसीबी मशीन एवं 3 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया। सभी जब्त वाहनों को संबंधित पुलिस थानों में सुरक्षित रखा गया है।          इसी प्रकार मरवाही, कोलबीरा एवं कोटमी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए जाने पर 4 ट्रैक्टर वाहनों को भी जब्त किया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। वाहन मालिकों को नियमानुसार अर्थदंड जमा करने के बाद ही वाहनों की रिहाई की अनुमति दी जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध          राज्य सरकार द्वारा खनिज संपदा को सार्वजनिक संपत्ति मानते हुए उसके संरक्षण और वैध उपयोग को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अवैध उत्खनन और परिवहन न केवल शासन को राजस्व हानि पहुंचाते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। इसी कारण प्रदेश सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश देते हुए लगातार निगरानी और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।            कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने तथा दोषियों के विरुद्ध निरंतर और कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों का संरक्षण शासन की प्राथमिकता है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप            खनिज विभाग की लगातार कार्रवाई से जिले में अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति है। जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निगरानी की जा रही है तथा शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिल रही है। अवैध खनन के विरुद्ध अभियान रहेगा जारी         खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा राजस्व हितों की रक्षा के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध खनन संबंधी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।         राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और जिला प्रशासन की सक्रियता के चलते खनिज माफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रहा है। कार्रवाई में सहायक खनि अधिकारी आदित्य मानकर, खनि निरीक्षक सुजीत कंवर, खनिज सिपाही शिवकुमार लहरे, नगर सैनिक सतीश साहू एवं साहिब गनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

ज्ञान भारतम् अभियान में बड़ी सफलता- भोरमदेव और मड़वा महल के ऐतिहासिक अभिलेखों सहित प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की धरोहरें आईं सामने छत्तीसगढ़ का कबीरधाम (कवर्धा) जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ‘ज्ञान भारतम् राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान’ के तहत जिले में इतिहास, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े 38 दुर्लभ व महत्वपूर्ण प्राचीन दस्तावेजों की पहचान की गई है। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान ने जिले की बौद्धिक विरासत के ऐसे अनमोल साक्ष्य उजागर किए हैं, जो मध्यभारत के इतिहास को एक नई दृष्टि प्रदान करेंगे। तालपत्र पर बंगाली में लिखी मिली 375 साल पुरानी पाक-कला      सर्वेक्षण में मिला सबसे अनोखा और महत्वपूर्ण दस्तावेज लगभग 375 वर्ष पुरानी तालपत्र (पाम लीफ) पांडुलिपि है। बंगाली भाषा में लिखी गई यह पांडुलिपि प्राचीन पाक-कला (कुकिंग आर्ट) से संबंधित है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह दुर्लभ दस्तावेज उस दौर की जीवनशैली, खानपान संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को समझने का एक बेहद अहम और जीवंत स्रोत है। श्रीमद्भगवद्गीता, गीत गोविंद और गजेंद्र मोक्ष की कॉपियां       इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण के दौरान भारतीय भक्ति साहित्य और काव्य परंपरा से जुड़ी कई अमूल्य कडि़यों की पहचान की गई है। सन 1839 की संस्कृत में लिखित गीत गोविंद की दुर्लभ पांडुलिपि। सन 1856 की हस्तलिखित श्रीमद्भगवद्गीता और गजेंद्र मोक्ष से संबंधित प्राचीन प्रतियां मिली हैं। ऐतिहासिक शिलालेखों के दुर्लभ अनुवाद बरामद      अभिलेखीय अध्ययन और क्षेत्रीय इतिहास को खंगालने की दृष्टि से इस अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सर्वेक्षण में मध्यभारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बयां करने वाले कई महत्वपूर्ण अनुवाद हाथ लगे हैं, जिनमें रामनगर (मंडला) शिलालेख का हिंदी अनुवाद, सन 1867 में किया गया प्रसिद्ध भोरमदेव शिलालेख का अनुवाद, सन 1898 का मड़वा महल शिलालेख का पद्यात्मक (काव्य रूप) अनुवाद शामिल हैं।  ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन और वैदिक परंपराओं की झलक      खगोल विज्ञान, ज्योतिष और वैदिक चिंतन को दर्शाती कई पोथियां भी इस अभियान में सामने आई हैं। इनमें ब्रह्मांड के चित्रांकन से संबंधित संस्कृत दस्तावेज और जैमिनी परंपरा की पोथियां शामिल हैं। प्राप्त दस्तावेजों में से अधिकांश कवर्धा निवासी श्री आदित्य श्रीवास्तव तथा श्री अजय कुमार चंद्रवंशी के निजी संग्रह से मिले हैं। इसके अलावा, ग्राम बसनी के श्री सुभाष पाण्डेय के निजी संग्रह से महामृत्युंजय स्रोत, संध्या विधि, तांत्रिक संध्या, श्राद्ध पद्धति, और जलाशयराम मठोत्सर्ग विधि जैसी कई दुर्लभ तांत्रिक व वैदिक अनुष्ठान पद्धतियों की पांडुलिपियां मिली हैं। अब होगा वैज्ञानिक संरक्षण और डिजिटलीकरण      सालों से निजी स्तर पर सहेज कर रखी गई इन अमूल्य धरोहरों को अब भविष्य की पीढि़यों के लिए सुरक्षित किया जाएगा। ज्ञान भारतम् अभियान के तहत इन सभी 38 दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इनके गहन अध्ययन से छत्तीसगढ़ के लोकजीवन, स्थापत्य कला और प्राचीन भारतीय विज्ञान के कई नए रहस्य सामने आएंगे। कलेक्टर की अपील- ज्ञान भारतम् ऐप पर करें पुरानी पोथियों का पंजीयन      कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कबीरधाम जिले के नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके घरों में कोई भी प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ, वंशावली, पुरानी पोथियां या ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित हैं, तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन को जरूर दें। नागरिक इसके लिए ज्ञान भारतम् मोबाइल ऐप डाउनलोड कर खुद भी अपनी प्राचीन कॉपियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस राष्ट्रीय संरक्षण अभियान में सहभागी बन सकते हैं

धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार की अधिसूचना, विकास के नए युग में प्रवेश करेगा क्षेत्र मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सतत प्रयासों से साकार हुआ दशकों पुराना सपना जशपुर जिले के विकास इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किए जाने के साथ ही जशपुर को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह केवल एक रेल परियोजना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई आधारशिला है। लगभग 291.881 किलोमीटर लंबी यह महत्वाकांक्षी रेल लाइन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से प्रारंभ होकर जशपुर जिले के पत्थलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक पहुंचेगी। परियोजना के क्रियान्वयन से जशपुर जिला सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा और क्षेत्र के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में विकसित की जा रही आधुनिक आधारभूत संरचना तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों का परिणाम है। वर्षों से क्षेत्रवासियों द्वारा उठाई जा रही रेल संपर्क की मांग अब साकार होने की दिशा में निर्णायक चरण में पहुंच गई है। रेल मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय अवसंरचना विकास को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही परियोजना औपचारिक रूप से प्रभावशील हो गई है। विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा वनांचल क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों और संभावनाओं से समृद्ध जशपुर जिला अब तक रेल संपर्क से वंचित था। परिवहन के लिए मुख्यतः सड़क मार्ग पर निर्भरता के कारण आम नागरिकों, विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले युवाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नई रेल लाइन के निर्माण से जिले की कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक बदलाव आएगा और लोगों को सुरक्षित, सुलभ तथा किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। किसानों और उद्यमियों के लिए खुलेगी नई संभावनाएं रेल संपर्क स्थापित होने से जशपुर के कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा। जैविक खेती, सुगंधित धान, मक्का, दलहन, सब्जियां और बागवानी उत्पादों के लिए पहचान रखने वाले इस क्षेत्र के किसानों को बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। परिवहन लागत कम होने से स्थानीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी। साथ ही व्यापार और लघु उद्योगों को विस्तार का नया अवसर मिलेगा। पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान जशपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने वन क्षेत्रों, जलप्रपातों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों के लिए विशेष पहचान रखता है। रेल संपर्क स्थापित होने के बाद पर्यटकों की पहुंच अधिक आसान होगी, जिससे पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी। इससे होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बढ़ेगी पहुंच नई रेल लाइन विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच को सुगम बनाएगी। वहीं गंभीर मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों तक शीघ्र पहुंचाने में भी सहायता मिलेगी। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के साथ उनकी उपलब्धता और पहुंच में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। रोजगार और निवेश का नया केंद्र बनेगा क्षेत्र रेल परियोजना के निर्माण और संचालन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार अवसर सृजित होंगे। बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होने से क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। क्षेत्रवासियों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि परियोजना की अधिसूचना जारी होने के बाद जशपुर सहित पूरे क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल है। लोगों का मानना है कि यह रेल लाइन केवल यातायात सुविधा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, समृद्धि और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी। दशकों की प्रतीक्षा के बाद जशपुर का रेल मानचित्र पर स्थान सुनिश्चित होना जिले के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजना जशपुर के विकास को नई दिशा देने वाली आधारभूत संरचना साबित होगी, जो आने वाले वर्षों में जिले की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का सामर्थ्य रखती है।

संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने किया आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ डिजिटल सुशासन और नागरिक सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरगुजा संभाग ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा ने शुक्रवार को सरगुजा संभाग की आधिकारिक वेबसा इट division-surguja.cg.gov .in dk का शुभारंभ किया। यह छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी संभाग की पहली आधिकारिक वेबसाइट है, जो नागरिकों, पर्यटकों एवं विभिन्न हितधारकों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सरगुजा द्वारा विकसित इस पोर्टल का निर्माण केंद्र सरकार के सुरक्षित प्लेटफॉर्म  S3WaaS ¼ Secure. Scalable and Sugamya Website as a Service ) पर किया गया है। आधुनिक तकनीकों से लैस यह पोर्टल सुरक्षा, विश्वसनीयता और उपयोगकर्ता सुविधा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करता है। सुरक्षित और आधुनिक तकनीकी ढांचे पर आधारित     वेबसाइट को ‘सिक्योर-बाय-डिजाइन’ फ्रेमवर्क के अनुरूप विकसित किया गया है तथा इसकी होस्टिंग एनआईसी के राष्ट्रीय डेटा केंद्रों में की गई है। इससे वेबसाइट को स्वचालित सुरक्षा अपडेट, साइबर सुरक्षा प्रबंधन तथा नियमित सुरक्षा ऑडिट जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। पोर्टल को पूरी तरह रिस्पॉन्सिव बनाया गया है, जिससे यह मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर सहित सभी डिजिटल उपकरणों पर सुगमता से संचालित होगा। वर्तमान में वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। एक ही मंच पर मिलेगी संभाग की समग्र जानकारी     पोर्टल के माध्यम से सरगुजा संभाग की प्रशासनिक संरचना, इतिहास, प्रोफाइल, अधिकारियों की संपर्क जानकारी तथा संभाग के सभी जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासतों और क्षेत्रीय महोत्सवों की विस्तृत जानकारी भी शामिल की गई है। नागरिक अब इस पोर्टल के माध्यम से बी-1/पी-11, नामांतरण, राजस्व न्यायालय आवेदन तथा डायवर्जन जैसी महत्वपूर्ण ऑनलाइन राजस्व सेवाओं तक सीधे पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। जनसहभागिता और सूचना प्रसार को मिलेगा बढ़ावा     वेबसाइट पर कार्यालयीन नोटिस, निविदाएं, अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं नियमित रूप से प्रकाशित की जाएंगी। साथ ही नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक फॉर्म, मीडिया कॉर्नर, फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। डिजिटल सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल     शुभारंभ अवसर पर संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा ने सरगुजा संभाग के सभी जिला कलेक्टरों एवं एनआईसी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिलों द्वारा सक्रिय डेटा साझाकरण और एनआईसी की प्रतिबद्ध टीम के प्रयासों से राज्य का पहला संभागीय पोर्टल साकार हो पाया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद को अधिक प्रभावी बनाएगी तथा डिजिटल सुशासन को नई गति प्रदान करेगी। कार्यक्रम में उपायुक्त श्री आर.के. खुंटे उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी भी शामिल हुए