गाजियाबाद में बकरीद के मौके पर एक हिंदू युवक सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या और उसके बाद शुरू हुई पुलिस कार्रवाई पर विधानसभा चुनाव की बिसात बिछती दिख रही है। योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को यूं ही नहीं धार दे रही है। लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। लखनऊ के सियासी गलियारों और मीडिया बंधुओं के बीच इसे समय से कुछ महीने पहले करवाए जाने की अटकलबाजियां भी चलने लगी हैं। इन सबके बीच गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान हत्याकांड के आरोपियों पर जिस तरह से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है और कर रही है, वह प्रदेश में चुनावी टोन सेट करने का एक बड़ा आधार बनता दिख रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत में अपनी छवि अपराध से मुक्ति दिलाने वाले सीएम के तौर पर बनाई है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, पिछले 9 वर्षों से ज्यादा के उनके शासन काल में जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, वह आम जनता को पसंद आता है, यह कहने में निष्पक्ष से निष्पक्ष व्यक्ति को भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बड़ा एजेंडा सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया । इस हत्याकांड के तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने की भी तैयारी है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हाल के वर्षों में नई नहीं है। लेकिन, सूर्या चौहान का कत्ल और उसके कातिल दोस्त का त्वरित एनकाउंटर कई मायनों में इस संवेदनशील राज्य के लिए अहम है। असद पर आरोप था कि उसने अपने दोस्त को बकरीद के मौके पर मिलने के लिए बुलाया और उसी की बकरे की तरह कुर्बानी दे दी। यह घटना सिर्फ हृदयविदारक नहीं है, इंसानियत की दुनिया के लिए बहुत ही असमान्य और रूह कंपा देने वाला हत्याकांड है। फिर भी समाज का एक वर्ग इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने की कोशिश से बाज नहीं आ रहा और इसी के चलते यह मसला बहुत बड़ा चुनावी एजेंडा बनता दिख रहा है। 'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं' सोमवार (1 जून,2026) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में इस मुद्दे को उठाते हुए एक बार फिर से, लेकिन बहुत ही कड़े अंजाद में चेतावनी दे दी है। मुख्यमंत्री ने ऐसे जघन्य अपराध और उन्हें अंजाम देने वाले अपराधियों से दो टूक कह दिया है- 'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं।... जो अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है, वह गलती कर रहा है ।' एनकाउंटर पर सवाल तो किसे फायदा सूर्या चौहान एक हिंदू युवक था। आरोप है कि उसके मुस्लिम दोस्त असद ने बकरीद के दिन बेरहमी से तड़पा-तड़पा कर मार डाल और वह भी बकरे की कुर्बानी दिखाने के नाम पर। यह भी आरोप है कि ऐसे हत्यारे के एनकाउंटर पर इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वह मुस्लिम था। ऐसे में यूं कह लें कि बीजेपी को उसी के पिच पर ऐसे बॉल फेंके जा रहे हैं, जिन्हें बाउंडरी के बाहर पहुंचाने में उसे महारत हासिल है। बंगाल और असम में बीजेपी को मिला लाभ बीजेपी अभी-अभी असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती है। बहुत ही शानदार तरीके से जीती है। वहां भी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जमकर हिंदू-मुस्लिम को मुद्दा बनाया गया। फायदे में बीजेपी रही। फिर भी वहां एक मुस्लिम विधायक ने बकरीद के मौके पर गाय को लेकर भड़काऊ बयान दिया और उसकी सियासी तपिश यूपी में शुरू हो गई। गोमाता राष्ट्रमाता हैं.. आक्रांता हमें न बताए' बकरीद से पहले यूपी में कुछ मुसलमानों ने यह बयान देना शुरू कर दिया कि अगर गौहत्या हिंदुओं की आस्था पर हमला है तो इसे रोकने के लिए इसे राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसपर भी अपनी लाइन स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा- मौलवी-मौलाना हमें न बताएं, गाय हमारी माता है, जन्म-जन्मांतर का नाता है, गाय को पशु बोलने वाले मौलानाओं की बुद्धि पशु वाली...। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर गोमाता राष्ट्रमाता हैं...। कोई आक्रांता हमें न बताए, हमारे संस्कार हैं कि हमने गाय व गंगा को माता माना है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश भड़काऊ टिप्पणी करने वालों को चेतावनी यूपी में कुछ मुस्लिम नेताओं ने बकरीद पर गाय की कुर्बानी का सख्त विरोध किया, लेकिन फिर भी कुछ सोशल मीडिया हैंडलों से माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिशें की गईं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने मौलानाओं से कहा, 'गोमाता के साथ हिमाकत करने वाले चेलों को समझाएं, वरना ऐसी दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरना मुश्किल सीएम योगी से लाइन मिलते ही डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कहकर स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह के अपराधियों से पुलिस आगे कैसे निपटने वाली है। अगर इस नीति को 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो- बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर रत्ती भर समझौता नहीं करने जा रही। सीएम योगी की सरकार की जो अपराध-विरोधी छवि बनी हुई है, उससे पार्टी टस से मस नहीं होगी। कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के लिए सरकार को घेरना बहुत ही मुश्किल होगा, जो कि आम जनता की प्राथमिकताओं में सबसे आगे है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार का घेराव किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से दोबारा ऐसा न होने की अपील की है। तिरुवनंतपुरम। 2026 की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हमला बोला है। शशि थरूर ने कहा-'अगर आप ऐसी प्रक्रिया चलाते हैं, जहां परीक्षाओं की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं किया जा सकता।' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से अपील की है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। शशि थरूर ने क्या बातें कही हैं शशि थरूर ने कहा-'जहां दुर्भाग्य से तैयारी में इतनी मेहनत करने वाले लोग अचानक पाते हैं कि लीक हो रही है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है और पूरी प्रक्रिया दूषित है, तो कभी-कभी परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता है। जब लोग ऐसा देखते हैं, तो वे बहुत ठगा हुआ और निराश महसूस करते हैं।' सरकार ऐसी स्थिति में क्यों, निष्पक्षता की गारंटी दे थरूर ने कहा-'दुनिया में कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाती हैं , चाहे वह SAT हो, कैंब्रिज परीक्षा हो या ISC या कोई और। ऐसा क्यों है कि केवल हमारी सरकार द्वारा संचालित परीक्षाएं ही लगातार गड़बड़ हो रही हैं? सरकार ऐसी स्थिति में क्यों है कि वह राष्ट्रीय परीक्षा जैसी सरल प्रक्रिया की निष्पक्षता और निष्ठा की गारंटी नहीं दे पा रही है? मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की इस मामले में पूरी जिम्मेदारी है। ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। यह पहली बार नहीं है, लेकिन यह आखिरी बार होना चाहिए। शशि थरूर, कांग्रेस सांसद थरूर बोले-यह पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात थरूर ने कहा-'यह वास्तव में सरकार की कमी है और सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए । समस्या को ठीक करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा, यह पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात है। हम केवल सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं। सरकार, मंत्रालय, NTA, इस स्थिति के लिए सभी जिम्मेदार हैं, जहां दुनिया के हर दूसरे देश में जो कुछ होता है। वही भारत में भी इस बेशर्मी भरी लीक और अक्षमता के साथ किया जाता है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति (West Bengal Politics) तेजी से बदल रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में अंदरूनी कलह और नेताओं पर हमलों के बीच पार्टी संकट में है। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों के विरोध में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने कोलकाता से दिल्ली तक धरने देने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। टीएमसी में सिग्नेचर फर्जीवाड़ा विवाद को लेकर पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने 2 विधायकों (ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा) को पार्टी से निकालने के बाद पार्टी में टूट की संभावना बढ़ गई है। इधर ममता बनर्जी के सड़क पर उतरने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया समाने आई है। ममता बनर्जी के कोलकाता से दिल्ली तक धरने के ऐलान परर बीजेपी ने कहा कि बंगाल की जनता अब TMC के खिलाफ है। ममता बनर्जी को प्रदर्शन करना है तो वह दिल्ली, अंटार्कटिका या रेगिस्तान कहीं भी जा सकती हैं। लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। बता दें कि टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी समेत अन्य टीएमसी नेताओं पर हमले के विरोध में पर ममता बनर्जी ने 2 जून यानी आज (मंगलवार) दोपहर एक बजे कोलकाता के रानी राशमनी रोड पर धरना देने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था। हालांकि प्रशासन ने ममता बनर्जी को धरना देने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद भी ममता बनर्जी धरना देने की जिद पर अड़ी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता में धरना की इजाजत नहीं मिली तो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां भी पुलिस उन्हें रोक देगी, वह वहीं धरने पर बैठ जाएंगी। बनर्जी ने कहा, मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूं। 10 हजार टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार, 2500 टीएमसी पार्टी कार्यालय तोड़े बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने 10 हजार टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए कहा कि पुलिस भी बीजेपी के साथ मिलकर टीएमसी को तोड़ने में लगी हुई है। वहीं सुवेंदु सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के बाद 2500 टीएमसी पार्टी कार्यालय तोड़ दिए गए। पुलिस टीएमसी विधायकों को घर से बाहर न निकलने की धमकी दे रही है. ममता बनर्जी ने कहा, अगह हमें यहां लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगी। वहां इंडी गठबंधन की बैठक में भी शामिल होना है। बीजेपी का करारा वार ममता के प्रदर्शन की चेतावनी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच मतभेद और असंतोष बढ़ रहा है। इन्हीं मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ममता बनर्जी विरोध-प्रदर्शनों का सहारा ले रही हैं। बंगाल की जनता अब TMC के खिलाफ है और लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि ममता बनर्जी को प्रदर्शन करना है तो वह दिल्ली, अंटार्कटिका या रेगिस्तान कहीं भी जा सकती हैं। टीएमसी का बंटवारा होना तय बता दें कि पिछले हफ्ते शनिवार को कालीघाट में हुई बैठक से तृणमूल के कुल 80 विधायकों में से कम से कम 60 विधायक अनुपस्थित रहे थे। पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर कथित हमलों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को अपने कालीघाट स्थित आवास पर पार्टी विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। हालांकि, इस बैठक में अपेक्षित संख्या में विधायक नहीं पहुंचे, जिसके चलते इसे स्थगित करना पड़ा था।  TMC के कुल 80 विधायकों में से केवल 20 विधायक ही बैठक में शामिल हुए। इनमें पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद थे, लेकिन बड़ी संख्या में विधायकों की अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सभी विधायक ममता बनर्जी और टीएमसी से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। लिहाजा अंदेशा जताया जा रहा है कि जल्द दी टीएमसी के दो टुकड़े हो सकते हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ‘लोकल यूथ सर्वेयर्स’ का गुस्सा आज सातवें आसमान पर पहुंच गया। बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे सर्वेयर्स ने अपनी नौकरी बहाली, बकाया मानदेय के भुगतान और नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बंगले का जोरदार घेराव किया। आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साफ कर दिया कि इस बार वे आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। 70 हजार कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट आंदोलन कर रहे सर्वेयर्स ने बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 70 हजार युवा इस काम से जुड़े हुए हैं। बीते ढाई साल से विभाग द्वारा लगातार उनकी सेवाएँ ली जा रही थीं। इन युवाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ₹8 प्रति खसरा गिरदावरी के बेहद मामूली दर पर काम कराया जा रहा था। इतनी कम राशि में भी युवाओं ने कड़ी मेहनत की, लेकिन सरकार ने एक झटके में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 28 अप्रैल के आदेश से सेवाएँ की गईं खत्म सर्वेयर्स के बीच मुख्य आक्रोश सरकार के उस तानाशाही आदेश को लेकर है, जो 28 अप्रैल को जारी किया गया था। इस आदेश के तहत बिना किसी पूर्व सूचना या ठोस कारण के इन सभी 70 हजार लोकल यूथ सर्वेयर्स की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। अचानक नौकरी से निकाले जाने के कारण इन युवाओं के सामने अब रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ढाई साल से नहीं मिली ‘पसीने की कमाई’ घेराव करने पहुँचे युवाओं का दर्द उस वक्त छलक पड़ा जब उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया गया है। आंदोलनकारियों के मुताबिक, “हममें से किसी को पिछले 4 महीने से, तो किसी को बीते ढाई साल से उनके हक के पैसे (मानदेय) का भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारियों के चक्कर काट-काटकर चप्पलें घिस गईं, लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली।” अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान सर्वेयर्स का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर इससे पहले भी कई बार मंत्रियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल खोखले आश्वासन ही मिले। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इसलिए उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना है। उनकी प्रमुख मांगें 28 अप्रैल के सेवा समाप्ति के आदेश को तत्काल निरस्त कर सभी को नौकरी पर बहाल किया जाए। पिछले कई महीनों/सालों से अटका हुआ पूरा बकाया मानदेय तुरंत जारी किया जाए। सभी लोकल यूथ सर्वेयर्स को सम्मानजनक मानदेय देते हुए नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। राजस्व मंत्री के बंगले के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सर्वेयर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं ।

बंगाल की फालता विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने अपने विपक्षी माकपा के शंभु नाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। जबकि टीएमसी के जहांगीर खान चौथे नंबर पर रहें। फालता चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में BJP की बंपर जीत के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। टीएमसी सांसद और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में आने वाले फालता विधानसभा सीट में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अभिषेक बनर्जी फायर हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोपों की बौछार की है। नतीजों के बाद डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा है कि इस चुनाव में बहुत सारी विसंगतियां पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार चुनाव के बाद 3 बजे तक केवल 2 से 4 राउंड की गिनती पूरी हो पाई थी। वहीं इस बार 3 बजे तक 21 राउंड की गिनती पूरी हो गई। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि फाल्टा से टीएमसी के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भगा दिया गया। वहीं चुनाव आयोग आंखों पर पट्टी बांधे रहा। दिन दहाड़े पार्टी कार्यालयों पर हमला किया गया और आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों के नाम डिलीट करवाने वाले चुनाव अधिकारी को बंगाल का मुख्य सचिव बना दिया गया है। सबसे चिंता की बात है कि बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों के पोलिंग एजेंट को भगा दिया गया। पुष्पा’ ढेर, किला ध्वस्त बता दें कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में आना वाला फालता विधानसभा सीट पिछले 15 साल से टीएमसी का अभेद किला था। तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली और खुद को ‘पुष्पा’ कहने वाले जहांगीर खान ने मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव लड़ने से इनाकर कर दिया था। ममता बनर्जी का ‘पुष्पा’ सीएम सुवेंदु अधिकारी के सामने घुटने टेककर झुक गया था। ‘पुष्पा’ ढेर हो गया तो टीएमसी का अभेद किला फालता भी ध्वस्त हो गया है। डायमंड हार्बर साल 2009 से TMC का एक अभेद्य किला रहा है। इस पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के घोषित उत्तराधिकारी, अभिषेक बनर्जी का कब्जा था। इस किले को बचाने में उनकी मदद उनके वफादार सहयोगी जहांगीर खान करते थे। आज वो किला खंडहर बन चुका है। रविवार को मतगणना के सभी 22 दौर पूरे होने के बाद, BJP उम्मीदवार ने 1,49,421 वोटों के साथ जीत हासिल की है। फालता का विवादों के साथ चोली-दामन वाला साथ फालता विधानसभा सीट पर पूर्व में चुनावी गड़बड़ियों के मामले सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को री-पोलिंग का ऐलान किया था। यहां कई बूथों पर ईवीएम पर इत्र जैसी चीज छिड़कने, चुनाव चिह्न को ढकने और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे थे। बता दें कि री-पोलिंग के दौरान सभी 285 बूथों पर किसी प्रकार के तनाव की कोई खबर नहीं मिली। दोबारा हुए मतदान में शाम 5 बजे तक करीब 86 फीसदी लोगों ने वोट डाला था। इससे पहले BJP और लेफ्ट फ्रंट, दोनों ने ही कई बार यह आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस चुनाव से पहले विपक्षी कार्यकर्ताओं को किनारे करने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज करती है। उनको धमकी देती है. उनके खिलाफ कार्रवाई करती है. इससे वो डर जाते हैं। BJP ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के सुंदरबन और बांग्लादेश सीमा के करीब होने की वजह से ये इलाका मानव तस्करी, घुसपैठ और नशीले पदार्थों के लिए ‘ट्रांजिट पॉइंट’ का काम करता है। जिसका मकसद TMC के लिए वोट बैंक तैयार करना है। BJP कार्यकर्ताओं ने तो इस हद तक कह दिया कि यह चुनावी क्षेत्र कराची के ‘अपराधियों के गढ़’ ‘लियारी’ जैसा है, जिसे धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है।

मस्तूरी न्यूज़ ⭕मनोहर कुर्रे बने मस्तूरी ब्लॉक अध्यक्ष। ⭕आशीष बर्मन युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनोनीत। बिलासपुर - प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जिला बिलासपुर के मस्तूरी ब्लाक में आज दिनांक 31 मई ब्लॉक अध्यक्ष पदाधिकारी के निर्वाचन मनोनयन हेतु आवश्यक बैठक रखा गया था जिसमें प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एल एल कोसले, प्रदेश महासचिव मोहन बंजारे , प्रदेश सह सचिव दिनेश बंजारे , प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम जी टांडे एवं अश्वनी बबलू त्रिवेंद्र तथा जिला अध्यक्ष धरम डहरिया के उपस्थिति में निर्वाचन मनोनयन कार्यक्रम संपन्न कराया गया । 🌺🌺सर्व प्रथम बाबा गुरु घासीदास जी के छायाचित्र पर मंगल आरती एवं प्रदेश अध्यक्ष एल एल कोसले जी द्वारा माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जिला अध्यक्ष डी एल डहरिया के नेतृत्व में मस्तूरी ब्लॉक में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष एवं पदाधिकारी का निर्वाचन मनोनयन किया जा रहा है। किसी भी समाज को संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों होती हैं ताकि समाज संगठित होकर सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास कर सके । प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज अपने स्थापन काल 2012से निरंतर समाज हित में बेहतर कार्य कर रहे हैं। सतनाम धर्मशाला मड़वा के निर्माण के साथ संगठन विस्तार के तहत बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर, शक्ति, महासमुन्द, बेमेतरा सारंगढ़ बिलाईगढ़, कांकेर, रायगढ़ मुंगेली सहित प्रमुख जिलों में संगठन विस्तार कर जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारियों का निर्वाचन मनोनयन किया जा चुका हैं। राजधानी रायपु र में सतनामी समाज का प्रदेश स्तरीय सामाजिक सम्मेलन किया गया जिसमें 15बिंदुओं के सामाजिक रीति नीति में आवश्यक सुधार करने हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसे गांव-गांव तक पहुंचाने ब्लॉक एवं जिला पदाधिकारी की महती भूमिका होगी उन्होंने प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें 18 दिसम्बर को ही पूरे प्रदेश में एक साथ जयंती मनाते हुए सभी जैत खाम में पालो चढ़ाना है। अन्य दिन का आयोजन गुरु उत्सव समारोह के रूप में आयोजित किया जा सकता हैं। 🌺🌺 कफ़न पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा केवल परिवार के लोग ही कपड़ा डालेंगे बाकी लोग स्वेच्छा से सहयोग राशि देंगे। प्रदेश में क्रियाशील सामाजिक संगठनों से एकीकरण हेतु समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी को बधाई एवं शुभकामनाएं दिए।। कार्यक्रम को प्रदेश महासचिव मोहन बंजारे सह सचिव दिनेश बंजारे ने भी संबोधित करते हुए प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी दिए। सर्व सम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष पदाधिकारी का निर्वाचन मनोनयन किया गया। जिसमें मनोहर कुर्रे अध्यक्ष, परमेश्वर सुमन, गोफेलाल भार्गव , संजय रॉय गुरुजी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सचिव प्रमेन्द्र गेंदले, कोषाध्यक्ष तुकाराम भार्गव, सह सचिव विजय धीरज, मीडिया प्रभारी रामगोपाल भार्गव, प्रवक्ता उदय भार्गव को बनाया गया। युवा प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष अशीष बर्मन को बनाया गया उपाध्यक्ष में नीतीश बंजारे, तरेंद्र बर्मन विजय कुमार को नियुक्त किया गया। योगेश कुमार भारती सचिव,स्वराज सुमन सह सचिव, मनोज राय कोषाध्यक्ष, अजय कुमार चंद्रसेन को मीडिया प्रभारी युवा प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष डी एल डहरिया, राजमहंत दशेराम खांडे, जे पी कोसले,दिनेश लहरे सत्यम खूंटे युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष महेन्द्र भारद्वाज,एच आर मनहर एम एस डहरिया,जी पी भास्कर अमित पाटले ,सुनीता पाटले,आर डी चेलक, सुशील बंजारे सहदेव जोशी अशोक मंडले, सुखनंदन बघेल विजेंद्र रात्री शिवकुमार बंजारे सीडी टंडन उषा भास्कर कौशल सोनी संतोष कुमार,के पी पाटले, नरेंद्र कुमार बर्मन मोहन महिलांगे हेमू भास्कर अलख गेंद्रे, रवि सोनवानी राजू जांगड़े प्रदीप जांगड़े, विमल भारद्वाज जानू टंडन सत्यजीत, तुकाराम भार्गव राजेश डहरिया, योगेश्वर महेश्वरी, इंद्रजीत,प्रमुख रुप से उपस्थित थे। जय सतनाम।। समाचार संकलन : अनिल बघेल ABN

आईपीएल सीजन 19 रिकॉर्ड्स और शानदार प्रदर्शनों के नाम रहा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप से लेकर कई बड़े अवार्ड अपने नाम किए। वहीं कगिसो रबाडा ने पर्पल कैप जीती और कई खिलाड़ियों ने अलग-अलग श्रेणियों में अवार्ड हासिल किए। आइए जानते हैं IPL 2026 में किस खिलाड़ी और टीम को कौन-कौन से सम्मान मिले। वैभव सूर्यवंशी ने जीती ऑरेंज कैप राजस्थान रॉयल्स का खिताब जीतने का सपना भले ही अधूरा रह गया, लेकिन टीम के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी पूरे सीजन छाए रहे। उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। फाइनल तक गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी इस रेस में बने हुए थे, लेकिन खिताबी मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसका फायदा वैभव को मिला और वह सीजन के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वैभव ने जीते इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर और सुपर सिक्स अवार्ड वैभव सूर्यवंशी का दबदबा सिर्फ ऑरेंज कैप तक सीमित नहीं रहा। उन्हें आईपीएल 2026 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया। इसके अलावा उन्होंने सुपर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम किया। पूरे सीजन में उनका स्ट्राइक रेट 237.3 रहा, जो टूर्नामेंट में सबसे बेहतर था। छक्कों के मामले में भी उनका कोई मुकाबला नहीं रहा। वैभव ने पूरे सीजन में 72 छक्के लगाकर सुपर सिक्स अवार्ड जीता। इसके साथ ही उन्होंने 2012 में क्रिस गेल द्वारा बनाए गए एक सीजन में 59 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास रच दिया। पर्पल कैप पर कगिसो रबाडा का कब्जा गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की। वहीं आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार 28 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर रहे और सिर्फ एक विकेट से यह सम्मान जीतने से चूक गए। पंजाब किंग्स को मिला फेयर प्ले अवार्ड आईपीएल 2026 का फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स के नाम रहा। टीम ने भले ही प्लेऑफ में जगह नहीं बनाई, लेकिन पूरे सीजन खेल भावना और अनुशासन के मामले में शानदार प्रदर्शन किया। यही वजह रही कि उसे इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। मनीष पांडे बने कैच ऑफ द सीजन के विजेता मनीष पांडे को आईपीएल 2026 का कैच ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच खेले गए मुकाबले में उन्होंने टिम डेविड का शानदार कैच पकड़कर सभी को हैरान कर दिया था। यह कैच पूरे सीजन के सर्वश्रेष्ठ कैच के रूप में चुना गया। मोहम्मद सिराज ने डाली सबसे ज्यादा डॉट गेंदें गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पूरे सीजन में कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने 172 डॉट गेंदें फेंकीं, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा रहीं। इसके लिए उन्हें इस श्रेणी का अवार्ड दिया गया। चौकों के मामले में साई सुदर्शन सबसे आगे गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने पूरे सीजन में 75 चौके लगाए। वह सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज रहे और इस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। IPL 2026 Awards Winners List अवार्ड विजेता IPL 2026 चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी (776 रन) पर्पल कैप कगिसो रबाडा (29 विकेट) इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी सुपर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर वैभव सूर्यवंशी (स्ट्राइक रेट 237.3) सुपर सिक्स अवार्ड वैभव सूर्यवंशी (72 छक्के) फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स कैच ऑफ द सीजन मनीष पांडे सबसे ज्यादा डॉट बॉल मोहम्मद सिराज (172) सबसे ज्यादा चौके साई सुदर्शन (75) IPL 2026 में जहां RCB ने लगातार दूसरी बार चैंपियन बनकर अपनी बादशाहत कायम रखी, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने व्यक्तिगत उपलब्धियों के मामले में पूरे सीजन पर राज किया। ऑरेंज कैप, इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर और सुपर सिक्स जैसे चार बड़े अवार्ड जीतकर उन्होंने खुद को सीजन का सबसे बड़ा स्टार साबित कर दिया।

अमेरिका और इज़रायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप की बात सच हो रही है। खबर है कि, ईरान के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद दिखाई देने लगा है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने अपना इस्तीफा देश के सर्वोच्च नेता Mojtaba Khamenei को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि यह कदम ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण उठाया गया है। बता दें कि, ट्रंप ने कहा था कि ईरान में सत्ता के लिए वहां के नेता कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। रिपोर्ट का दावा: IRGC के बढ़ते प्रभाव से असंतुष्ट हैं राष्ट्रपति विदेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति पेजेश्कियन का मानना है कि देश की सत्ता और नीतिगत फैसलों पर अब IRGC का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि निर्वाचित सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाओं से धीरे-धीरे अलग कर दिया गया है, जिससे सत्ता का संतुलन प्रभावित हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति का मानना है कि इस स्थिति ने IRGC के भीतर मौजूद कट्टरपंथी धड़ों को अधिक प्रभावशाली बना दिया है, जिसके चलते लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका सीमित होती जा रही है। राष्ट्रपति कार्यालय ने दावों को किया था खारिज राष्ट्रपति कार्यालय ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया था। राष्ट्रपति कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी Seyyed Mehdi Tabatabaei ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा था कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन जनता की सेवा के अपने संकल्प पर कायम हैं और इस्तीफे की खबरें महज अफवाह हैं। उन्होंने कहा था कि, “विदेशी मीडिया नेटवर्क द्वारा फैलाए जा रहे ये दावे पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। राष्ट्रपति जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे, जिस प्रकार ईरानी जनता अपनी एकजुटता और प्रतिरोध की भावना से पीछे नहीं हटती।” कानूनी रास्तों से भटका ईरान का प्रशासन पेज़ेश्कियन का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है, जब ईरान और अमेरिका की पीस डील करीब करीब आखिरी चरण में हैं। अपनी चिट्ठी में पेज़ेश्कियन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान का पूरा प्रशासनिक ढांचा अब अपने आधिकारिक और कानूनी रास्तों से पूरी तरह भटक चुका है। अभी साफ नहीं हुआ कि इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि मोजतबा खामेनेई ने इस्तीफे को मंजूरी दी या नहीं। लेकिन पेज़ेश्कियन के इस्तीफे की पेशकश से ईरान की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है।

देश के अलग-अलग शहरों को दहलाने की साजिश रचने के आरोप में 9 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो दिन पहले गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए थे। जांच में पता चला है कि इनकी प्लानिंग देश के अलग-अलग शहरों में आतंकी हमला करने की थी। लेकिन इस हमले से पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अब इस पाकिस्तान ISI मुम्बई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस मॉड्यूल का ऑपरेशन हेड, दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील का खासमखास मुन्ना झिगाड़ा था। उसने दाउद इब्राहिम के कराची स्थित व्हाइट हाउस से महज 4 किलोमीटर दूर एक फाइव स्टार होटल के पास अपना सेफ हाउस बना रखा है। भारत के अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। कराची से हैंडल कर रहा था मुन्ना झिंगाड़ा मुन्ना झिगाड़ा बाकायदा कराची के अपने सेफ हाउस से वीडियो कॉल पर भारत में अंडरवर्ल्ड की नई जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। मुन्ना झिगाड़ा ने खुद अपनी लेटेस्ट फोटो भी अपने गुर्गों को भेजी थी। जानकारी के मुताबिक उसके गुर्गों को चिट्टा की लत थी, जिसके लिए उसने हेरोइन का इंतजाम भी करवाया था। गुर्गों ने भारत में तबाही मचाने के लिए 20 लाख रुपये की डिमांड भी की थी। इसके बाद मुन्ना झिगाड़ा और ISI के इशारे पर कुछ टोकन मनी देकर पाकिस्तान से लाए गए हथियार और हैंड ग्रेनेड भी गुरदासपुर में गिराए गए थे। गौरतलब है कि, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मुन्ना झिंगाड़ा को मिल सकती है अंडरवर्ल्ड की कमान सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की उम्र और गिरते जुर्म की दुनिया के ग्राफ के मद्देनजर अंडरवर्ल्ड ने एक बार फिर मुंबई में करवट लेने के लिए अपने पुराने चमचे मुन्ना झिंगाड़ा पर दांव खेला है। दाव निशाने पर तो सही लगा, लेकिन अंजाम तक पहुचने के पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि इतना साफ है कि अब अंडरवर्ल्ड की कमान मुन्ना झिगाड़ा के हाथ में आ सकती है। वजह साफ है कि कुर्ला के रहने वाले मुन्ना झिंगाड़ा के जुर्म की दुनिया के पुराने पाप और उस वक्त के हमराज अब भी जिंदा है। अंदर खाने नए लड़कों की D कंपनी को फिर मजबूत करने के लिए हुफैजा जैसे मोहरे काफी हैं, जो सीधे तौर पर मुन्ना के टच में थे। हुफैजा की गिरफ्तारी के लिए मुंबई में रेड्स जारी हैं।

CBSE 12वीं के स्टूडेंट रिजल्ट आने के बाद से ही री-इवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू होने का इंतेजार कर रहे है। री-इवैल्यूएशन प्रोसेस पहले यह 29 मई से शुरू होनेवाली थी जिसकी तारीख बाद में 1 जून से कर दी गयी है। आज सोमवार 1 जून 2026 है और स्टूडेंट सुबह से ही पोर्टल खुलने का इंतेजार कर रहे है ताकि आवेदन कर सकें. टाइमलाइन आ जाने के बाद भी री-इवैल्यूएशन वेरीफिकेशन विंडो अभी तक नहीं खुली है।CBSE के ऑफिशियल पेज पर सिर्फ अन्डर मेंटिनेंस साफ साफ लिखा दिख रह है।सुबह से लेकर अभी तक इस समस्या को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट भी CBSE के तरफ से नहीं आया है। छात्र और अभिभावक लगातार वेबसाइट चेक कर रहे हैं, पोर्टल खुलने का इंतेजार कर रहे है। आधिकारिक अपडेट जारी नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। CBSE अपनी सुधार संबंधी दावों के बावजूद भी पटरी पर नहीं लौट रही है।  CBSE ने 1 जून से 12वीं की कॉपियों के री-वैल्यूएशन के लिए आवेदन पोर्टल शुरू करने की घोषणा की थी, पर दोपहर समाप्त होने को है और अभी तक ना पोर्टल ही खुल पाया है और ना कोई आधिकारिक अपडेट ही CBSE की तरफ से दिया गया है।पोर्टल अभी भी मेंटनेस मोड में दिखाई दे रहा है। पहले से ही स्टूडेंट लोगों को ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में अब एक नई परेशानी Verification of Marks और Re-evaluation कराना था, जिसमें भी छात्र और अभिभावक लगातार जूझते नजर आ रहे है। CBSE 12वीं का रिजल्ट आने के बाद, कई स्टूडेंट को लगा की उनका मार्क्स अच्छा नहीं आया है, जबकि कितनों ने जेईई भी पास कर लिया है। मार्क्स अच्छा नहीं रहने के कारण बहुत से विद्यार्थी का अपने पसंद के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों ने Re-evaluation प्रोसेस करना चाहा। स्टूडेंट्स को यह भी डर है कि अगर रिवाइज़्ड मार्क्स समय पर अपडेट नहीं किए गए। तो इससे उनके एडमिशन प्रोसेस पर असर पड़ सकता है.।

डीडीयू नगर :? अलीनगर थाना क्षेत्र की एक युवती के डेढ़ माह से अधिक समय से लापता रहने के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया, जब परिजनों को पता चला कि युवती की मौत काफी पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी. घटना की जानकारी विलंब से मिलने पर परिवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. मृतका के पिता प्रदीप कुमार ने बताया कि उनकी बेटी करीब डेढ़ से दो महीने पहले लापता हो गई थी. परिवार लगातार उसकी तलाश में लगा हुआ था और पुलिस से भी संपर्क बनाए हुए था. उनका आरोप है कि हाल ही में अलीनगर थाना प्रभारी ने उन्हें रामनगर थाने जाकर जानकारी लेने के लिए कहा. वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की 8 अप्रैल को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. पुलिस अभिलेखों के अनुसार युवती की मृत्यु ट्रक की चपेट में आने से हुई थी. पहचान न हो पाने के कारण पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. परिजनों का कहना है कि उन्हें न तो मौत की सूचना समय पर दी गई और न ही अंतिम संस्कार की जानकारी दी गई, जिससे परिवार गहरे सदमे और आक्रोश में है. मृतका की बहन दीप्ति ने युवती के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उनकी बहन लंबे समय से ससुराल में प्रताड़ना का सामना कर रही थी और उसने अपने पीछे कुछ लिखित तथ्य भी छोड़े थे. दीप्ति के अनुसार परिवार पिछले डेढ़ महीने से थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उन्हें मामले से जुड़ी स्पष्ट और संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले में अपेक्षित सहयोग नहीं किया और परिवार को स्वयं विभिन्न स्थानों पर जाकर जानकारी जुटानी पड़ी. उनका कहना है कि यदि जांच में यह सामने आता है कि युवती की मौत के पीछे दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना या किसी अन्य प्रकार का दबाव जिम्मेदार था, तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। परिजनों ने मांग की है कि मृतका के पति और ससुराल पक्ष से जुड़े लोगों से गहन पूछताछ की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। उनका कहना है कि केवल सड़क दुर्घटना मानकर मामले को बंद करना उचित नहीं होगा और सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और परिजन न्याय की मांग को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं।