जहाँ कक्षा बुद्धि देती है, प्रकृति संवेदना और जीवन मनुष्य होने का अर्थ ✍ डॉ. भूपेन्द्र धर दीवान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ( त्वचाविज्ञान आधारित बहु-बुद्धिमत्ता परीक्षण विशेषज्ञ एवं मानसिकमाप परामर्शदाता ) सुबह का समय है। एक बच्चा मेज़ पर बैठा है—एक ओर खुली किताबें हैं, दूसरी ओर मोबाइल की चमक। माँ कहती है—“पढ़ लो, परीक्षा है।” बच्चा पढ़ भी रहा है और बार-बार स्क्रीन की ओर देख भी रहा है। यह दृश्य आज लगभग हर घर की सामान्य वास्तविकता बन चुका है। प्रश्न यह है—क्या हम बच्चों को वास्तव में शिक्षित कर रहे हैं, या केवल उन्हें व्यस्त रख रहे हैं? आज शिक्षा के सामने सबसे बड़ा संकट ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि संवेदना की कमी और जीवन से बढ़ती दूरी है। बच्चे उत्तर अधिक जानते हैं, पर जीवन के प्रश्न कम समझते हैं। स्क्रीनें बढ़ रही हैं, पर आकाश सिकुड़ता जा रहा है। सूचना बढ़ रही है, पर अनुभव घट रहा है। शिक्षा का विस्तार हुआ है, पर जीवन से उसका संवाद कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे समय में शिक्षा को पुनः उसके मूल स्वरूप से जोड़ने की आवश्यकता है—जहाँ कक्षा विचार दे, प्रकृति संवेदना दे और जीवन अर्थ दे। यही “कक्षा, प्रकृति और जीवन” का नया त्रिवेणी-सूत्र है। 1. कक्षा और सीखने का संकट : कक्षा शिक्षा का आधार है, किन्तु धीरे-धीरे वह संवाद से अधिक प्रदर्शन का मंच बनती जा रही है। बच्चे उत्तर याद करते हैं, पर प्रश्न पूछने से हिचकते हैं। “स्मृति से परीक्षा जीती जा सकती है, जीवन नहीं।” आज अनेक विद्यालयों में सफलता का अर्थ अंक और रैंक तक सीमित हो गया है। जबकि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुभवात्मक अधिगम, बहुविषयक शिक्षा और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देकर इसी आवश्यकता को रेखांकित किया है। 2. प्रकृति से टूटता संबंध : मनुष्य का पहला शिक्षक प्रकृति थी। वृक्षों ने धैर्य सिखाया, नदियों ने प्रवाह और आकाश ने विस्तार। किन्तु आज का बच्चा मिट्टी से अधिक स्क्रीन को छूता है। वह बादलों से अधिक नोटिफिकेशन देखता है। “जो मिट्टी से कटता है, वह धीरे-धीरे संवेदना से भी कटने लगता है।” प्रकृति केवल पर्यावरणीय ज्ञान नहीं देती; वह मनुष्य को संतुलन, विनम्रता और सह-अस्तित्व का बोध कराती है। जिस शिक्षा में आकाश नहीं, उसमें विस्तार भी नहीं। जीवन से दूरी और शिक्षा की अधूरता यदि शिक्षा जीवन को समझने की क्षमता विकसित नहीं करती, तो वह अधूरी रह जाती है। आज अनेक विद्यार्थी अकादमिक रूप से सक्षम हैं, पर भावनात्मक रूप से अस्थिर दिखाई देते हैं। वे तकनीकी रूप से दक्ष हैं, पर संवाद, सहानुभूति और असफलताओं से जूझने की क्षमता में संघर्ष करते हैं। “डिग्रियाँ जीवन का परिचय नहीं होतीं।” कई घरों में अब बच्चों की बातचीत से अधिक उनकी उपलब्धियों की चर्चा होती है। धीरे-धीरे बचपन संवाद से अधिक प्रदर्शन में बदलता जा रहा है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि संतुलित मनुष्य का निर्माण होना चाहिए। 3. दबाव, प्रतिस्पर्धा और बचपन : आज शिक्षा निरंतर तुलना और प्रतिस्पर्धा के दबाव में है। अंक और उपलब्धियाँ सीखने की खुशी पर भारी पड़ने लगी हैं। “हर चमकती उपलब्धि के पीछे एक थका हुआ बचपन भी हो सकता है।” तनाव, चिंता और आत्म-संदेह बच्चों के भीतर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में कला, खेल, संगीत, प्रकृति और संवाद जैसी गतिविधियाँ सहायक नहीं, बल्कि आवश्यक बन चुकी हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, पर बच्चों की मुस्कान घटती जा रही है। 4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षक की भूमिका : कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा की दुनिया को तेजी से बदल रही है। ज्ञान अब केवल पुस्तकों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रहा। किन्तु तकनीक शिक्षक का विकल्प नहीं बन सकती। मशीनें जानकारी दे सकती हैं, पर प्रेरणा नहीं। वे उत्तर दे सकती हैं, पर संवेदना नहीं। “कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेज हो सकती है, पर करुणा अब भी मानवीय है।” कभी-कभी एक शिक्षक का विश्वास किसी बच्चे के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। भविष्य की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी—एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में, जो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि विवेक और संवेदना भी दे सके। 5. प्रश्न पूछने की संस्कृति : एक स्वस्थ समाज केवल साक्षर नागरिकों से नहीं, बल्कि विचारशील नागरिकों से बनता है। यदि विद्यालयों में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता सीमित हो जाए, तो शिक्षा धीरे-धीरे जिज्ञासा को खोने लगती है। “जहाँ प्रश्न मरते हैं, वहाँ सोच भी कमजोर होने लगती है।” वास्तविक शिक्षा वही है, जो बच्चों को असहमति, संवाद और स्वतंत्र चिंतन की क्षमता दे। 6. शिक्षा: करियर से आगे सभ्यता का प्रश्न आज शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं रह गई है। यह सभ्यता की दिशा तय करने वाला प्रश्न बन चुकी है। जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक विखंडन और मानसिक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियाँ केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और नैतिक विवेक से हल होंगी। इसीलिए शिक्षा का प्रश्न अब केवल “क्या सीखना है” नहीं, बल्कि “कैसे जीना है” भी है। 7. निष्कर्ष : शिक्षा का भविष्य केवल तकनीक, संरचना या परीक्षा-परिणामों में नहीं छिपा है। उसका वास्तविक भविष्य उस संतुलन में है, जहाँ कक्षा बुद्धि दे, प्रकृति संवेदना दे और जीवन विवेक दे। “शिक्षा की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि बच्चा कितना सफल बना, बल्कि यह है कि वह कितना संवेदनशील मनुष्य बना।” “कक्षा, प्रकृति और जीवन” का यह त्रिवेणी-सूत्र केवल शिक्षा का विचार नहीं, बल्कि आने वाली सभ्यता की मानवीय दिशा है। अंततः प्रश्न यह नहीं कि हम बच्चों को कितना पढ़ा रहे हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें कैसा मनुष्य बना रहे हैं। 8. संदर्भ सूची : पुस्तकें एवं वैचारिक ग्रंथ ठाकुर, रवीन्द्रनाथ। शिक्षा और मानवता। नई दिल्ली: साहित्य अकादेमी। कृष्णमूर्ति, जिद्दू। एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। लंदन: विक्टर गोलांज़ लिमिटेड। ड्यूई, जॉन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। न्यूयॉर्क: मैकमिलन, 1916। फ्रेरे, पाउलो। पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड। न्यूयॉर्क: कंटिन्यूअम पब्लिशिंग, 1970। इलिच, इवान। डी-स्कूलिंग सोसायटी। न्यूयॉर्क: हार्पर एंड रो, 1971। नुसबाउम, मार्था सी. नॉट फॉर प्रॉफिट: व्हाय डेमोक्रेसी नीड्स द ह्यूमैनिटीज। प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010। सेन, अमर्त्य। द आइडिया ऑफ जस्टिस। लंदन: पेंगुइन बुक्स, 2009। फ्रॉम, एरिक। द आर्ट ऑफ बीइंग। न्यूयॉर्क: कंटिन्यूअम, 1992। गार्डनर, हॉवर्ड। फ्रेम्स ऑफ माइंड: द थ्योरी ऑफ मल्टिपल इंटेलिजेंसेज़। न्यूयॉर्क: बेसिक बुक्स, 1983। गोलेमन, डैनियल। इमोशनल इंटेलिजेंस। न्यूयॉर्क: बैंटम बुक्स, 1995। दलाई लामा। एथिक्स फॉर द न्यू मिलेनियम। न्यूयॉर्क: रिवरहेड बुक्स, 1999। कुमार, कृष्ण। शिक्षा, संस्कृति और समाज। नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन। सिंह, रमेश। समकालीन शिक्षा और भारतीय समाज। नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान। देसाई, मेघनाद। एजुकेशन, सोसायटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। नीतिगत एवं वैश्विक रिपोर्टें भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई दिल्ली: भारत सरकार। यूनेस्को। रीइमैजिनिंग आवर फ्यूचर्स टुगेदर: ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। पेरिस: यूनेस्को पब्लिशिंग, 2021। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)। एडोलसेंट मेंटल हेल्थ रिपोर्ट। जिनेवा: डब्ल्यूएचओ पब्लिकेशंस। यूनेस्को एवं यूनिसेफ। सामाजिक-भावनात्मक अधिगम, डिजिटल बाल्यावस्था तथा भविष्य की शिक्षा रूपरेखा संबंधी विभिन्न वैश्विक रिपोर्टें। शोध एवं समकालीन अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुभवात्मक अधिगम, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा, बाल-मनोविज्ञान तथा डिजिटल बाल्यावस्था से संबंधित विभिन्न समकालीन शोध-पत्र, शिक्षा-विमर्श लेख एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन।

CBSE परीक्षा परिणाम और OSM कॉन्ट्रैक्ट विवाद को लेकर राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने COEMPT कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया पर पारदर्शिता को लेकर हमला बोला, जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोपों को राजनीति करार देते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। CBSE परीक्षा परिणाम और OSM कॉन्ट्रैक्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी टकराव में बदलता जा रहा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला बोलते हुए सरकार से कई सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 18.5 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया और सरकार जवाब देने से बच रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि “धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितने चाहे हमले कर लें, लेकिन इससे आपके अपराध कम नहीं होंगे। न ही इससे 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगना बंद होगा।” उन्होंने पूछा कि आखिर CBSE का OSM कॉन्ट्रैक्ट COEMPT कंपनी को क्यों दिया गया, जबकि यह कंपनी अपने पुराने नाम Globarena के तहत पहले भी विवादों में रह चुकी है। राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कंपनी की बैकग्राउंड जांच हुई थी और अगर हुई थी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? इस पूरे विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि CBSE पहले ही इस मामले पर अपना पक्ष रख चुका है और पूरी प्रक्रिया भारत सरकार की खरीद नीति के तहत हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी पर साधा निशाना धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार के कारण वह “हताश” दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले SIR, EVM और Digital India का विरोध करते रहे हैं और अब इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इस समय राजनीति का नहीं बल्कि छात्रों का मानसिक तनाव कम करने का समय है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से अपील की कि कोई भी ऐसा बयान न दे जिससे छात्रों का तनाव और बढ़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने फ्रांस में होने वाले G7 समिट और स्लोवाकिया के ऐतिहासिक दौरे पर जाएंगे, जहां AI, ट्रेड, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संघर्षों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह यात्रा भारत-यूरोप रिश्तों, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है। नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यूरोप के बड़े कूटनीतिक दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनकी मौजूदगी वैश्विक राजनीति और भारत-यूरोप रिश्तों को नई दिशा दे सकती है। पीएम मोदी फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जबकि इसके बाद वह स्लोवाकिया का ऐतिहासिक दौरा भी करेंगे। ऐसे समय में यह यात्रा हो रही है जब भारत यूरोप के साथ व्यापार, तकनीक, रक्षा और सप्लाई चेन साझेदारी को तेजी से मजबूत करने में जुटा है। AI, युद्ध और ट्रेड टेंशन पर होगी चर्चा फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन-ले-बैंस में 15 से 17 जून तक आयोजित होने वाले 52वें G7 समिट में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को विशेष आमंत्रित नेता के तौर पर बुलाया है। 2019 से लगातार भारत को G7 आउटरीच बैठकों में बुलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत भी फ्रांस ने ही की थी। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, ट्रेड टेंशन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और यूक्रेन-पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रंप से मुलाकात पर सबकी नजर इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किसी औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की पुष्टि नहीं हुई है। फरवरी 2025 के बाद से पीएम मोदी और ट्रंप के बीच आमने-सामने मुलाकात नहीं हुई है, जबकि दोनों नेताओं के बीच कई बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। हाल के महीनों में भारत-अमेरिका रिश्तों में कुछ ठंडापन भी देखने को मिला, खासकर तब जब ट्रंप ने भारत-पाक तनाव में मध्यस्थता का दावा किया और भारत पर टैरिफ लगाए थे। स्लोवाकिया दौरा बनेगा ऐतिहासिक G7 समिट के बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया का दौरा करेंगे, जो दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। 1993 में संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा होगी। फरवरी में स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी भारत आए थे और इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु ऊर्जा, स्पेस टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। ‘यूरोप का डेट्रॉइट’ क्यों है खास? स्लोवाकिया को 'यूरोप का डेट्रॉइट' कहा जाता है क्योंकि यहां दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति कार उत्पादन होता है। वोक्सवैगन, किया, स्टेलेंटिस और जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियां यहां बड़े स्तर पर उत्पादन करती हैं। खास बात यह है कि टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर ने स्लोवाकिया के नित्रा शहर में 1.4 बिलियन यूरो की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है, जहां से डिफेंडर और डिस्कवरी मॉडल वैश्विक बाजारों के लिए तैयार किए जाते हैं। यूरोप के साथ नई रणनीतिक साझेदारी पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत लगातार यूरोप के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। हाल के महीनों में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के साथ बढ़ते संपर्क के बाद अब भारत-यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और वैकल्पिक सप्लाई चेन नेटवर्क को लेकर भी तेजी आई है। माना जा रहा है कि यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति में यूरोप को नई प्राथमिकता देने का बड़ा संकेत साबित हो सकता है।

कनाडा में गुजरात की रहने वाली एक 22 साल की छात्रा विधि कल्पेशभाई मेघानी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। कनाडा की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हाल के दिनों में कनाडा में भारतीय छात्रों पर हमले बढ़े हैं। ओटावा: कनाडा के नियाग्रा में गुजरात की रहने वाली 22 साल की भारतीय मूल की एक छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान विधि कल्पेशभाई मेघानी के तौर पर हुई है। वह गुजरात के आनंद जिले के बोरसद की रहने वाली थी। वह पिछले चार सालों से कनाडा में रह रही थी, जहां वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट-टाइम नौकरी भी कर रही थी। पुलिस के हाथ खाली रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 15 मई को नियाग्रा में हुई। कनाडाई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमले में शामिल संदिग्ध का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हत्या के पीछे का मकसद अब तक साफ नहीं हो पाया है। कनाडा में भारतीय छात्रों पर हमले बढ़े इस घटना ने एक बार फिर कनाडा में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल के सालों में, भारतीय मूल के कई छात्रों की हिंसक हमलों, गोलीबारी, दुर्घटनाओं और अन्य संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। दिसंबर 2024 में हुई ऐसी ही एक घटना में, पंजाबी छात्र हरशदीप सिंह की एडमॉन्टन में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारतीय छात्रों का गढ़ है कनाडा कनाडा भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र कनाडा में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। हालांकि, हाल के समय में वीजा नियमों में सख्ती, आवास की भारी कमी और बढ़ती महंगाई के कारण वहां जाने वाले छात्रों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। कनाडा में हाल के समय में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा में 4 साल तक पढ़ने की लागत खाने और यात्रा सहित लगभग एक करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। कनाडा में भारतीय छात्रों को पार्ट टाइम नौकरियों को खोजने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा के कुछ क्षेत्रों में हालिया आपराधिक घटनाओं, जैसे- टारगेट किलिंग या हेट क्राइम ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाए हैं।

-NCR में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अब मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार के लिए हल्की बारिश के साथ तेज आंधी-तूफान (thunderstorm ) की संभावना  को लेकर ऑरेंज अलर्ट (Orange alert) घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव का असर अगले तीन दिनों तक, यानी 31 मई तक देखने को मिल सकता है। भीषण गर्मी के बाद अचानक मौसम में यह बदलाव लोगों को राहत तो देगा, लेकिन तेज हवाओं और बारिश के दौरान सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। इतनी तेज हवाओं से पेड़, बिजली के खंभे और अस्थायी ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है। तापमान में गिरावट की संभावना IMD के मुताबिक अधिकतम तापमान जो अभी 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, वह घटकर 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई गई है। IMD ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि शुक्रवार को हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। सुबह से दोपहर के बीच हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जो कुछ समय के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। दोपहर से रात तक आंधी-तूफान की स्थिति बनी रह सकती है, जिसमें हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। इस दौरान बादलों की गरज और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं बन सकती हैं चुनौती जब हवाओं की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है, तो मौसम वैज्ञानिक इसे गंभीर श्रेणी के तूफान के रूप में देखते हैं। मैदानी इलाकों में इस स्तर के तूफान बहुत दुर्लभ नहीं होते, लेकिन इसे सामान्य स्थिति भी नहीं माना जाता। इतनी तेज हवाएं काफी शक्तिशाली होती हैं और इनके कारण बड़े पैमाने पर असर देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं की वजह से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके अलावा बिजली और संचार सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है, जिससे नेटवर्क बाधित हो सकता है। कई जगह पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर सकती हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई को अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिनभर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और सुबह से शाम तक अलग-अलग समय पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बिजली चमकने और आंधी-तूफान की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं 31 मई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों दिनों में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, हालांकि इस दौरान कोई अलग से गंभीर चेतावनी जारी नहीं की गई है। 29 मई को तेज हवाओं के साथ मौसम अस्थिर रह सकता है, जबकि 30 मई को भी हल्की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। 1 जून से फिर बढ़ेगी उमस मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 1 जून को अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दिन आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है और उमस में बढ़ोतरी होगी। 2 जून को तापमान फिर बढ़ेगा 2 जून को तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री रह सकता है। इससे एक बार फिर गर्मी का असर महसूस किया जाएगा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हैं। उन्होंने लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंप दिया है।  इस कदम के बाद सिद्धारमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे हैं. उनके साथ इस समय DK शिवकुमार भी मौजूद हैं।  इससे पहले सिद्धारमैया ने अपनी कैबिनेट के सभी मंत्रियों को ब्रेकफास्ट मीटिंग पर बुलाया था। सिद्धारमैया ने इस मीटिंग में अपने कैबिनेट सहयोगियों को धन्यवाद दिया और तीन साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखा। सीएम सिद्धारमैया ने इसी मीटिंग में इस बात का ऐलान भी कर दिया था कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस ऐलान के बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए, इसके बाद सीएम ने उन्हें गले लगा लिया। कर्नाटक सरकार में मंत्री एचके पाटिल ने बताया कि मीटिंग में डीके शिवकुमार के नाम पर मुहर लगी। वह अगले सीएम होंगे। राज्यपाल से मुलाकात के लिए मांगा था समय सिद्धारमैया ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए दोपहर ढाई बजे का समय मांगा था। सिद्धारमैया ढाई बजे लोकभवन पहुंचकर सीएम पद से अपना इस्तीफा देने पहुंचे। लेकिन इस बीच एक नया ट्विस्ट आ गया। राज्यपाल बेंगलुरु में मौजूद ही नहीं थे। ऐसे में सिद्धारमैया अब अपना इस्तीफा राज्यपाल के प्राइवेट सेक्रेटरी को सौंप दिया। ‘आलाकमान ने जो कहा वो किया…’ कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान सिद्धारमैया ने कहा, ‘हाई कमान के पहले ही इस्तीफा देने के लिए कहने के बाद, मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे, तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह संविधान के अनुसार ही किया जाना है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। इसलिए, यह संवैधानिक है कि मुख्यमंत्री को (सरकार बनाने की) अनुमति दी जाए। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। सिद्धारमैया ने कहा, ‘राज्यपाल अभी बेंगलुरू में नहीं हैं। आज देर रात आएंगे, ऐसा मुझे उनके कार्यालय ने बताया है। इसलिए इस्तीफे को उनके दफ्तर में उनके सचिव को देकर आया हूं। मैंने पहले से ही कहा था, कई बार ये बात कही है कि पार्टी हाईकमान जब भी मुझे निर्देश देगा, तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसी तरह से परसों हाईकमान की ओर से इस्तीफा देने के निर्देश दिए गए थे। उसी दिन मैंने कहा था परसों में इस्तीफा दे दूंगा और आज मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल जब वापस लौट आएंगे तब मेरे इस्तीफे पत्र को मंजूरी दे देंगे। ऐसा मुझे विश्वास है और उन्हें ऐसा करना ही होगा। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने कहा कि मेरे लिए राज्य का हित सबसे ऊपर है।

दिल्ली में अब घरों में बेकार पड़े पुराने कपड़े कचरे में नहीं जाएंगे, बल्कि उनका दोबारा इस्तेमाल कर नए और उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) की पहल पर नई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत DMRC राजधानी के 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों (Metro station) पर पुराने कपड़ों के लिए विशेष कलेक्शन बॉक्स(collection box) लगाएगा। लोग इन बॉक्स में अपने पुराने और अनुपयोगी कपड़े जमा कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि तेजी से बढ़ रहा कपड़ा अपशिष्ट पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस नई पहल के तहत पुराने कपड़ों की वैज्ञानिक तरीके से रिसाइक्लिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, इस अभियान से न केवल कचरे की मात्रा कम होगी, बल्कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार उपभोग को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और अधिक से अधिक नागरिक इस अभियान से जुड़ सकें। इन 10 स्टेशनों पर कलेक्शन बॉक्स इस योजना के तहत जिन मेट्रो स्टेशनों को चुना गया है, उनमें  शाहदरा मेट्रो स्टेशन, मोहन एस्टेट मेट्रो स्टेशन, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन, मालवीय नगर मेट्रो  स्टेशन मयूर विहार फेज-I मेट्रो स्टेशन, हौज खास मेट्रो स्टेशन, पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन, द्वारका मेट्रो स्टेशन, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। ये प्रोडक्ट्स मेट्रो स्टेशन पर बिकेंगे इस पहल के तहत लोगों द्वारा जमा किए गए पुराने कपड़ों को पहले अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की मदद से उन्हें दोबारा उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही कपड़ों की अपसाइक्लिंग भी की जाएगी, यानी पुराने कपड़ों को नए और उपयोगी उत्पादों में बदला जाएगा। इनसे बैग, दरी और अन्य उपयोगी सामान तैयार किए जाएंगे। योजना की खास बात है कि तैयार उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए चयनित मेट्रो स्टेशनों पर विशेष स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। कपड़े रिसाइक्लिंग यूनिट में भेजे जाएंगे जो कपड़े दोबारा उपयोग के योग्य नहीं पाए जाएंगे, उन्हें विशेष रिसाइक्लिंग यूनिट में भेजा जाएगा। वहां इन कपड़ों को प्रोसेस कर रिसाइक्ल्ड यार्न, फाइबर और नॉन-वोवन फेल्ट जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए कपड़ा अपशिष्ट को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकेगा और अधिकतम सामग्री का पुनः उपयोग सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही यह पहल पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। DMRC के अनुसार, इस परियोजना की ब्रैंडिंग “दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन” के नाम से की जाएगी। फिलहाल योजना को शुरू करने से पहले कलेक्शन बॉक्स लगाने, ब्रैंडिंग और एमओयू से जुड़ी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। डीएमआरसी का कहना है कि सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस पहल का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

लखनऊ. बसपा सुप्रीमो मायावती ने दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय मुस्लिम समाज के लोगों बकरीद पर्व की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने अपने बधाई संदेश में पूरी शान्ति, आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने कहा. जिससे देश-प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और पूरा संसाधन लोगों की भलाई में इस्तेमाल हो। मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा, ईद अल अज़हा, अर्थात आम बोलचाल की ज़ुबान में बक़रीद पर्व की दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय मुस्लिम भाई-बहनों व उनके परिवार वालों को दिली मुबारकबाद तथा उनके साथ-साथ समस्त देशवासियों के ख़ुश व ख़ुशहाल ज़िन्दगी की शुभकामनायें। आगे उन्होंने कहा, सभी पर्व व त्योहार आदि पूरी शान्ति, आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ गुज़रे तो यह देश व जनहित में हमेशा बेहतर, ताकि देश-प्रदेश के विकास व यहाँ के लोगों की तरक़्क़ी पर पूरी ऊर्जा, शक्ति व संसाधन लग सके, जैसाकि बी.एस.पी. की यहां यूपी में रही चारों सरकारों में हमेशा से सभी सरकारों में दुर्लभ रही ’’क़ानून द्वारा क़ानून का राज’’ के तहत पूरी तरह से सर्वसमाज-हितैषी ’सर्वजन हिताय व सर्वजव सुखाय’ की बेहतरीन सरकार रही।

जिन कारकों के द्वारा सृष्टि हुई है और निरंतर संचालित है अर्थात जिन कारकों के आधार पर सृष्टि टिकी हुई है l वही "सत्य" है जबकि हमारा मानव समाज सत्य का अर्थ सच "वाणी " को ही मानता है, जो सर्वथा असंगत एवं अपर्याप्त है l सत महान एवं विशाल स्वरूप है, जिसमें असंख्य सत्य समाए हुए हैं l इस प्रकार सृष्टि के आधार पांच सत से है l 1. पांच तत्व हमारा संपूर्ण सृष्टि पांच तत्वों के सहयोग से निर्मित है 2. माता-पिता प्रत्येक प्राणी माता-पिता के रूप में अपना धर्म का पालन करते हुए सृष्टि को बनाए रखने में योगदान देकर सृष्टि को संचालित करते हैं हम ये मानते हैं:- 3. सूर्य चंद्रमा सृष्टि को संचालित होने के लिए ऊर्जा (शक्ति) सूर्य से और क्रिया को संतुलित करने की शक्ति चंद्रमा से मिलती है 4. आत्मा- परमात्मा - सृष्टि के रचयिता परमात्मा 24 प्रकृतियों के संयोग से निर्मित काया (देह ) में अपना अंश आत्मा प्रदान कर सृष्टि को निरंतर संचालित करते हैं 5. जन्म - मृत्यु जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है, सृष्टि में गति एवं क्रिया को संतुलित बनाए रखने में जन्म और मृत्यु महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, प्रत्येक "सत" अपना वजूद कायम रखते हुए अपने- अपने धर्म का पालन करते हैं, जिसे सृष्टि चलती है l जो कर्म भाव, चरित्र सतधर्म पर आधारित होती है l सतधर्म को पालन करती है और सृष्टि के पक्ष में अपना योगदान देकर सृष्टि को संचालित होने में सकारात्मक सहभागिता निभाते हैं l "सत्य" कहलाते हैं l सृष्टि के विरुद्ध नकारात्मक कर्म, भाव एवं चरित्र असत्य को श्रेणी में आते हैं l सतगुरु के द्वारा इस सतज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है l अर्थात सतगुरु हमें उस परम सत्ता परमपिता परमेश्वर से मिलने हेतु "सतमार्ग" दिखाता है जिस पर चलकर हम सृष्टि को कायम रखते हुए परमपिता सतपुरुष से मिल सकते हैं l अतः हम सब सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर उन्हें प्रणाम कर जिन्होंने हमें अंधकार से उबार कर प्रकाश रुपी परमात्मा से मिलाया है l लेखक : सतलोकी संत राष्ट्रीय महंत सत्यप्रेमी गायकवाड़ जी (सतनामी ) संकलन : अनिल बघेल, ABN

इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में दो कानूनी प्रावधान सबसे ज्यादा मददगार बने, वो हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 नई दिल्ली: एक बात तो सबको माननी पड़ेगी, कि देश में जब कभी भी कानून और प्रशासन को लेकर पेंच फंसता है, संविधान ही राह दिखाता है । बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR ( Special Intensive Revision ) का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल संविधान में ही खोजा। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में दो कानूनी प्रावधान सबसे ज्यादा खास रहे, मददगार बने। वो हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 । यही दोनों आधार SIR को कानूनी मजबूती देने में सबसे खास कड़ी साबित हुए । इस लीगल स्टोरी के जरिए हम शीर्ष अदालत के फैसले के इस पहलू पर नजर डालते हैं।  संविधान का अनुच्छेद 326 का क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका अर्थ है कि भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, वह मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार रखता है। यानी संविधान का यह अनुच्छेद मतदान का आधार तय करता है—नागरिकता, उम्र और वैधानिक योग्यता। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने और अयोग्यता तय करने का काम कानून और चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार होगा। और यही बात शीर्ष अदालत ने मानी भी है। यहीं से चुनाव आयोग की भूमिका मजबूत हो जाती है। चुनाव आयोग के खुश होने की एक बड़ी वजह यही संवैधानिक प्रावधान बना है।जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और इसकी भूमिका क्या है यदि मैं कहूं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) चुनावी प्रक्रिया की जीवन रेखा है तो गलत नहीं होगा। देश के तमाम चुनाव इस अधिनियम के तहत ही कराए जाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत ही मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को तय किया गया है। इस अधिनियम की धारा 21(3) चुनाव आयोग को SIR यानि विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की शक्ति देती है। चुनाव आयोग आवश्यकता पड़ने पर मतदाता सूची की व्यापक जांच कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सूची में केवल पात्र मतदाता ही बने रहें। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 और 19 यह भी तय करती हैं कि व्यक्ति मतदाता बनने के योग्य है या नहीं। यदि मतदाता सूची में उसका नाम शामिल भी है तो किन परिस्थितियों में उसका नाम हटाया जा सकता है। इसी कानूनी ढांचे का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने अदालत में कहा कि उसका उद्देश्य नागरिकता तय करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज नहीं किया, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधान चुनाव आयोग को यह शक्ति देते हैं। भले ही नागरिकता तय करना सरकार का काम है, पर चुनाव आयोग यदि नागरिकता से जुड़े कागजों की मांग करें तो.... कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे । सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर क्या कहा है मतदाता सूची की शुद्धता को लोकतंत्र की बुनियादी जरुरत मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि चुनाव आयोग सही दिशा में है। अदालत ने कहा कि यदि चुनाव आयोग को फर्जी, मृत या अयोग्य मतदाताओं की जांच का अधिकार नहीं होगा, तो निष्पक्ष चुनाव कैसे कर सकेंगे? ऐसे में निष्पक्ष चुनावों की अवधारणा बेमानी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म होना नहीं है। नागरिकता और मतदाता पंजीकरण दो अलग कानूनी विषय हैं। नागरिकता तय करना सरकार का काम है, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग को जो ताकत मिली है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कोशिश :लोकतंत्र और कानून के बीच संतुलन साधने की बिहार में SIR से जुड़े विवाद ने एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ था...नागरिकता की जांच को लेकर चुनाव आयोग कौन ? और वोटर लिस्ट की कठोर जांच क्यों ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह शीशे की तरह साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में चुनावों की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखनेके लिए केवल मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष मतदाता सूची भी अहम है। अनुच्छेद 326 नागरिकों को मतदान करने और इस प्रक्रिया से जुड़ने का संवैधानिक ढांचा देता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 उस अधिकार को लागू करने की प्रक्रिया और बुनियादी नियम तय करता है। और यह दोनों मिलकर चुनाव आयोग को वह कानूनी ताकत देते हैं जिसके आधार पर SIR जैसी कार्रवाई संभव होती है। और यही कारण है कि बिहार SIR केस में ये दोनों प्रावधान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कानूनी ढाल बनकर उभरे। चुनाव आयोग की खुशी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरत बाद की मीडिया ब्रीफिंग में भी दिखी।

’मनरेगा की जगह लेगा नया कानून,  वीबी-जी-राम-जी मिशन का व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू’ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन और स्थायी विकास को एक नई और आधुनिक दिशा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आगामी 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025 (वीबी-जी-राम-जी मिशन) पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। बलरामपुर जिले में इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। ’मनरेगा के मुकाबले अब 25 दिन अधिक रोजगार’              केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस नए कानून के तहत अब प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी, जबकि पूर्व में संचालित मनरेगा (डळछत्म्ळ।) के तहत यह सीमा केवल 100 दिनों की थी। वीबी-जी-राम-जी मिशन का मुख्य उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, आजीविका सुदृढ़ीकरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। ’योजना की मुख्य विशेषताएं और नियम’          ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित 15 दिनों की समयावधि में प्रशासन रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो पात्र हितग्राही को नियमतः बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए श्रमिकों की मजदूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (क्ठज्) के माध्यम से सीधे उनके बैंक या डाकघर खातों में भेजी जाएगी। योजना के तहत महिला श्रमिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतिगत प्रावधान किए गए हैं। ’कार्यस्थल पर सुविधाएं’         सभी कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार (थ्पतेज ।पक ज्ञपज) और छोटे बच्चों की देखभाल (क्रेश) जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ’इन कार्यों को दी जाएगी प्राथमिकता’         वीबी-जी-राम-जी मिशन के तहत जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण, पशुपालन, मत्स्य विकास, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूल कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत स्थानीय ग्राम सभाओं की सहमति से ही जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन होगा। ’15 जून तक पुराने मनरेगा कार्य पूरे करने का लक्ष्य’           कलेक्टर के निर्देशानुसार, वर्तमान में जिले में चल रहे मनरेगा के पुराने व स्वीकृत कार्यों को तेजी से निपटाया जा रहा है। सभी जनपद पंचायतों को 15 जून 2026 तक अधिक से अधिक कार्य पूर्ण करने का डेडलाइन दिया गया है, ताकि मानसून आगमन से पहले अधूरे निर्माण कार्य पूरे हो सकें और बारिश के मौसम में सीधे वृक्षारोपण व जल संरक्षण के कार्यों को शुरू किया जा सके।           जिला प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से इस नई कल्याणकारी योजना की बारीकियों को समझने, ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों व ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।