छत्तीसगढ़ ने तेन्दूपत्ता संग्रहण (वनोपज) में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए तेरह लाख से अधिक आदिवासी और वनवासी परिवारों की आय में भारी वृद्धि की है। राज्य सरकार द्वारा संग्रहण दर 5500 प्रति मानक बोरा से संग्राहकों के खातों में करोड़ों रुपये का सीधा भुगतान सुनिश्चित किया गया है।  वर्ष 2026 के तेन्दूपत्ता संग्रहण अभियान में 24 मई 2026 तक राज्य के छहों वृतों में कुल 13 लाख 52 हजार 248.343 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है। जंगलों में श्हरा सोना कहे जाने वाले इस पत्ते को बीनकर आजीविका चलाने वाली महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।                 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की वनोपज आधारित योजनाओं का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है।  यह उपलब्धि वनांचल के संग्राहकों की मेहनत और राज्य सरकार की प्रभावी वनोपज प्रबंधन नीति का परिणाम है।  तेन्दूपत्ता संग्रहण से हजारों वन आश्रित परिवारों को रोजगार और आय का महत्वपूर्ण साधन प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, समय पर भुगतान और बोनस जैसी सुविधाओं के माध्यम से संग्राहकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। ’बिलासपुर वृत रहा सबसे आगे’          संग्रहण के आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर वृत ने सर्वाधिक 3 लाख 03 हजार 191.770 मानक बोरा संग्रहण दर्ज किया है। इसके अंतर्गत रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और मरवाही क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ’सरगुजा वृत दूसरे स्थान पर’          सरगुजा वृत में कुल 2 लाख 98 हजार 200.456 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित किया गया। बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा और जशपुर क्षेत्र में संग्रहण कार्य उल्लेखनीय रहा। ’कांकेर और रायपुर वृत का उत्कृष्ट प्रदर्शन’           कांकेर वृत में 2 लाख 24 हजार 817.540 मानक बोरा तथा रायपुर वृत में एक लाख 92 हजार 088.675 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित किया गया। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र और रायपुर वृत के गरियाबंद तथा महासमुंद क्षेत्रों का विशेष योगदान रहा। ’जगदलपुर वृत में वनांचल का मजबूत योगदान’            जगदलपुर वृत में कुल एक लाख 74 हजार 392.028 मानक बोरा संग्रहण दर्ज किया गया। इसमें सुकमा और बीजापुर जिलों का प्रमुख योगदान रहा, जो बस्तर संभाग की मजबूत वनोपज क्षमता को दर्शाता है। ’दुर्ग वृत में भी अच्छा संग्रहण’          दुर्ग वृत में एक लाख 59 हजार 557.874 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित हुआ। राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़ और बालोद क्षेत्रों में संग्रहण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ’वनोपज आधारित आजीविका को मिल रही मजबूती’              राज्य के 900 से अधिक प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 13 लाख से ज्यादा संग्राहक सीधे इस आर्थिक चक्र से जुड़े हैं। राज्य सरकार की शासकीय योजनाओं के तहत तेन्दूपत्ता संग्रहण को ग्रामीण और वनाश्रित परिवारों की आजीविका सशक्त करने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विकसित किया गया है। इससे न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संग्रहण कार्य को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि संग्राहकों को समय पर भुगतान और अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य सुरक्षा, मानवीय संवेदना और पशु-पक्षियों के प्रति दायित्व निभाने की अपील की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर प्रदेशवासियों से सतर्कता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों से पर्याप्त पानी पीने, बाहर निकलते समय पानी साथ रखने तथा अनावश्यक रूप से तेज धूप में जाने से बचने का आग्रह करते हुए कहा कि छोटी-सी सावधानी स्वयं और परिवार को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो घर, दुकान, कार्यालय अथवा सार्वजनिक स्थानों के आसपास राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य की जाए, क्योंकि संवेदना का यह छोटा प्रयास किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए राहत और संबल बन सकता है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बच्चों, बुज़ुर्गों, श्रमिक साथियों तथा खुले में कार्य करने वाले लोगों का ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ती दिखाई दे, तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाकर पानी, ओआरएस अथवा अन्य तरल पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री साय ने पशु-पक्षियों के प्रति संवेदनशील होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि घर, आंगन, छत, दुकान अथवा आसपास पानी का एक छोटा पात्र रखने जैसी छोटी पहल इस भीषण गर्मी में किसी जीव के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह समय सेवा, संवेदना, सजगता और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूत करने का है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि सभी एक-दूसरे का संबल बनें और मानवता के इस दायित्व को मिलकर निभाएं।

31 मई 2026 दिन रविवार दोपहर 3:00 बजे से प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा जिला बिलासपुर के मस्तूरी ब्लाक तहसील में वरिष्ठ एवं युवा प्रकोष्ठों व महिला समिति के अध्यक्ष व अन्य पदों का चुनाव एवं मनोनयन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उक्त बैठक में समय पर उपस्थित होकर समाज के विकास एवं संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु अपने सुझाव एवं सहभागिता प्रदान करेंगे सतनामी समाज के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होंगे, अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति संगठित होकर आगे बढ़ता है, तभी समाज मजबूत, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनता है, प्रगतिशील सतनामी समाज क़े समस्त सामाजिक कार्यकर्त्ता, पदाधिकारीगण शामिल होकर समाज को शिक्षा, व्यापार, समाजिक सम्मान एवं हर क्षेत्र में नई ऊचाईयों तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि: एल एल कोसले, प्रदेश अध्यक्ष- प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज होंगे कार्यक्रम स्थल : शिव शक्ति मंगलम मस्तूरी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती में पथरिया विकासखंड के ग्राम धूमा एवं बारगांव (सरगांव) के 2 युवाओं का चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर समाजसेवी, जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया। अपनी परिश्रम और अनुशासन के बल पर दीनानाथ मरावी और मनीष कुमार ध्रुव का चयन अग्निवीर में जीडी(जनरल ड्यूटी) के पद पर हुआ है। बचपन से देश सेवा हेतु उत्साहित अत्यंत निर्धन आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले दोनों युवाओं ने सीमित संसाधनों के बीच गांव के मैदान, पगडंडी,सड़कों में दौड़ लगा-लगा कर शारीरिक दक्षता की तैयारी करके देश सेवा के लिए य़ह उपलब्धि हासिल की है। दीनानाथ और मनीष कुमार ध्रुव की इस उपलब्धि पर सरगांव बस स्टैंड स्थित भक्त माता कर्मा मन्दिर के पास वरिष्ठ समाजसेवी, गणमान्य नागरिक बाबा परेटन गिरी ,जनपद सदस्य एवं सभापति मनीष साहू के करकमलों से मुंह मीठा कराकर पुष्पमाला, प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए भारत माता की जयघोष के साथ सम्मान किया गया। समाजसेवी बाबा परेटन गिरी ने दोनों को अपनी शुभकामनाएं प्रदान करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन करने एवं मातृभूमि की सेवा हेतु जाने तथा युवाओं के लिए प्रेरणा बनने पर बधाई दिए। जनपद सदस्य मनीष साहू ने मेहनत और लगन के साथ ग्रामीण अंचल से निकलकर देशसेवा हेतु चयनित होने पर सम्मानित करते हुए कहा कि दोनों पर पूरे क्षेत्र को गर्व हो रहा है। आपने युवाओं में देशप्रेम का नया जोश भर दिया है। ज्ञात हो कि दोनों शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदकू के होनहार छात्र रहे हैं तथा स्कूल से पढ़ाई उपरांत शिक्षकों के मार्गदर्शन से कड़ी मेहनत करके इस उपलब्धि को हासिल किए हैं। उक्त अवसर पर प्रभारी प्राचार्य मदकू शंकर लाल साहू , संकुल समन्वयक भगवती प्रसाद मिश्र, दयाराम यादव, व्याख्याता राजेश कुमार साहू, हरिशंकर लहरी, नाथूराम ध्रुव, प्रधानपाठक मोतीलाल अनंत, ललित कुमार यादव, देवेन्द्र कुमार साहू , समाजसेवी युवा कार्यकर्ता उदित साहू उपस्थित रहे।

आईपीएल सीजन 19 के पहले क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस (GT) को 92 रन से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में RCB ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में पूरी तरह दबदबा बनाया। पिछले सीजन 17 साल का लंबा इंतजार खत्म कर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली बेंगलुरु अब अपने दूसरे खिताब से सिर्फ एक कदम दूर है। वहीं, आईपीएल इतिहास में यह पांचवां मौका है जब RCB फाइनल में पहुंची है। रजत पाटीदार की कप्तानी पारी, RCB ने बनाया विशाल स्कोर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कप्तान रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 93 रन बनाए। उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। पाटीदार के अलावा विराट कोहली और क्रुणाल पांड्या ने 43-43 रन की अहम पारियां खेलीं। देवदत्त पडिक्कल ने 30 रन बनाए, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 19 और जितेश शर्मा ने 15 रन का योगदान दिया। अंत में टिम डेविड ने तेजी से रन जोड़कर टीम को 250 के पार पहुंचाया। गुजरात की ओर से जेसन होल्डर और कैगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को एक सफलता मिली। 255 रन के लक्ष्य के सामने बिखरी गुजरात की बल्लेबाजी 255 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पावरप्ले के भीतर ही अपने टॉप और मिडिल ऑर्डर के 5 विकेट गंवा दिए। कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साई सुदर्शन 14 और जोस बटलर 29 रन ही बना सके। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर 8 और निशांत सिंधु 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जेसन होल्डर बिना खाता खोले आउट हो गए। लगातार गिरते विकेटों के बीच राहुल तेवतिया ने संघर्षपूर्ण अर्धशतक लगाते हुए 68 रन बनाए, लेकिन वह टीम को हार से नहीं बचा सके। GT की पूरी टीम 19.3 ओवर में 162 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई और RCB ने मुकाबला 92 रन से अपने नाम कर लिया। गेंदबाजों ने भी दिखाया दम RCB की जीत में गेंदबाजों का भी बड़ा योगदान रहा। जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। वहीं, रसिख सलाम डार, क्रुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट हासिल किए। जोश हेजलवुड को भी 1 सफलता मिली। GT के पास अब भी फाइनल में पहुंचने का मौका हालांकि हार के बावजूद गुजरात टाइटंस की फाइनल की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहने की वजह से GT को एक और मौका मिलेगा। अब गुजरात क्वालिफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले की विजेता टीम से भिड़ेगी। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में RCB से टकराएगी।

रणवीर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि बड़ा विवाद है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज यानी FWICE ने अभिनेता के खिलाफ बैन लगाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि यह विवाद Don 3 से जुड़ा है, जिसे रणवीर ने अचानक बीच में छोड़ दिया। दरअसल, निर्देशक और निर्माता फरहान अख़्तर लंबे समय से ‘डॉन 3’ पर काम कर रहे थे। रणवीर सिंह के फिल्म के लिए हामी भरने के बाद मेकर्स ने बड़े स्तर पर प्री-प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। सेट डिजाइन, लोकेशन प्लानिंग, टेक्निकल टीम और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके थे। लेकिन अचानक रणवीर के फिल्म से अलग होने के फैसले ने पूरी टीम को झटका दे दिया। कितना हुआ नुकसान फरहान अख्तर ने इस मामले की शिकायत FWICE से की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने फेडरेशन को बताया कि रणवीर के फैसले की वजह से प्रोडक्शन हाउस को करीब 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बाद FWICE ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। क्या आगे काम नहीं कर पाएंगे रणवीर FWICE के अध्यक्ष वी एन तिवारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद रणवीर सिंह से तीन बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद फेडरेशन ने बैन लगाने का फैसला लिया। हालांकि यह बैन कानूनी या सरकारी नहीं है, लेकिन इसका असर इंडस्ट्री में काफी बड़ा माना जा रहा है। FWICE से जुड़े तकनीशियन, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट और अन्य क्रू मेंबर्स रणवीर सिंह की फिल्मों में काम करने से इनकार कर सकते हैं। ऐसे में उनकी आने वाली फिल्मों की शूटिंग और प्रोडक्शन प्रभावित हो सकते हैं। रणवीर सिंह की टीम ने दी प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद पर रणवीर सिंह की टीम ने भी प्रतिक्रिया दी है। टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रणवीर फिल्म इंडस्ट्री और ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी से जुड़े हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। उन्होंने इस मामले पर चुप रहना इसलिए बेहतर समझा क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल रिश्तों को गरिमा और सम्मान के साथ संभालना चाहिए। वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह के पास इस समय कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी आने वाली फिल्म Pralay एक हाई-बजट जॉम्बी थ्रिलर बताई जा रही है, जिसका बजट करीब 300 करोड़ रुपये है। फिल्म का निर्देशन Jay Mehta कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस की खबरें आई थीं, लेकिन मेकर्स ने साफ किया कि स्क्रिप्ट पूरी तरह लॉक है और शूटिंग तय समय पर शुरू होगी। इसके अलावा रणवीर जल्द ही निर्देशक Aditya Dhar के साथ एक नए पैन-इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट में भी नजर आ सकते हैं। दोनों इससे पहले ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि FWICE और रणवीर सिंह के बीच यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है और इसका असर अभिनेता के करियर पर कितना पड़ता है।

पश्चिम बंगाल में सुवेंदु सरकार (Suvendu Government) आने के बाद एक्शन का दौर जारी है। राज्य की बीजेपी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) चला रही है, जिसमें टीएमसी (TMC) के कई ऑफिस भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ आजादी के 75 साल बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में भगदड़ का माहौल है।  चुनाव में पार्टी की हार के साथ-साथ अपनी भी सीट गंवाने वाली ममता हर ओर से मुसीबत में घिरती दिख रही हैं। एक दिन पहले ही 101 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। अब खबर है कि टीएमसी के 50 विधायक, 20 सांसद पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा सीट से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान (BJP MP Saumitra Khan) ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अब अपने ही सांसदों-विधायकों के असंतोष का सामना कर रही है। ‘टीएमसी के 50 विधायक, 20 सांसद पाला बदलकर बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं। कभी भी ये लोग भाजपा में शामिल हो सकते हैं। नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही ये लोग पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सौमित्र खान ने टीएमसी नेता और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर करारा हमला करते हुए कहा कि पापियों को जेल जाना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि साल 2021 में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तुड़वाए थे।आज उनके घर के सामने बुल्डोजर खड़ा है। पापियों को तुरंत परिणाम भुगतना चाहिए. उनको नरक में जाना चाहिए। सांसद काकोली घोष और 101 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया बता दें कि पहले लोकसभा सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। वहीं दूसरी ओर पार्टी के 101 पार्षदों ने एक के बाद एक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। राज्य की अलग-अलग नगरपालिकाओं से तृणमूल के 101 पार्षदों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। – उत्तर बैरकपुर- 15, गारुलिया- 18, कोंटाई- 14, हालिसहार- 16, भटपारा- 30, डायमंड हार्बर- 8 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। डायमंड हार्बर नगरपालिका में सोमवार तृणमूल कांग्रेस के 8 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया. यह इलाका टीएमसी का गढ़ माना जाता है। यहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। टीएमसी ने खारिज किया दावा इधर टीएमसी ने सौमित्र खान के दावे को खारिज किया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। सौमित्र खान और बीजेपी गलत बात फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।

मुंबई से सटे मीरा रोड के पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर हुए विवाद अभी थमा भी नहीं था कि, अब नया मामला घाटकोपर में देखने को मिल रहा है जहां एक सोसाइटी में बकरा बाहर निकालने के लिए पुलिस सिक्योरिटी बुलानी पड़ गयी। बीएमसी की इजाजत न मिलने के बावजूद यहां करीब 25 बकरे कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। वहीं, मीरा रोड में बजरंग दल और VHP कार्यकर्ता विरोध में सुअर लेकर पहुंच गए। महाराष्ट्र में बकरीद से पहले अलग अलग जगहों पर कुर्बानी को लेकर विवाद देखा जा रहा है। विवाद को बढ़ता देखते हुए राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पुलिस से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। घाटकोपर में बीएमसी से ऑर्डर ना मिलने के वावजूद भी यहां करीब 25 बकरे कुर्बानी के लिए लाए गए। जिसके बाद सोसाइटी में बकरा बाहर निकालने के लिए पुलिस सिक्योरिटी को बुलाना पड़ गया। बीएमसी की दो गाड़ियां भी अंदर गई हैं और बकरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जिसके कारण एक पक्ष की महिलाएं बड़ी संख्या में बिल्डिंग के नीचे आ गई। बकरा निकालने पर यहां विवाद बढ़ने कि आशंका को देखते हुए ऐसे में अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया है। घाटकोपर में सोसाइटी के अंदर BJP नेता किरीट सौमैया भी पहुंचे है। दूसरा पक्ष बकरों को निकालने के लिए राजी नहीं हो रहा है। ऐसे में यहां का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्माया हुआ है। इस बीच ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 सोसाइटी में सोमवार को बड़ी संख्या में बकरियां लाने के बाद से ही विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए।  बकरियों की एंट्री के विरोध में प्रदर्शन हुआ जिसमे सुअर लाने की कोशिश, नारेबाजी और राजनीतिक बयानों के बीच पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त और पुणे महानगरपालिका आयुक्त को पत्र लिखकर महाराष्ट्र की राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने बकरी ईद के दौरान मीरा रोड में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति से अवगत कराया। पत्र में कहा गया है कि कुछ कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं के साथ गैरवर्तन, छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक वातावरण खराब हो रहा है। विभाग संयुक्त रूप से प्रतिबंधात्मक कदम उठाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

Supreme Court Verdict On SIR: मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट (voter list) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। SIR पर चुनाव आयोग (election Commission) की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया वैध है। इसमें कोई खामी नहीं है। एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को संदिग्ध नागरिकता के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाए गए व्यक्तियों के नाम चार हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश भी दिया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। अपनी शक्तियों के बाहर नहीं है। पूरी प्रक्रिया को गैर-संवैधानिक करार नहीं दे सकते। इलेक्शन कमिशन ने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल किया है। इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में पहले दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव आयोग को इतने बड़े स्तर पर SIR कराने का अधिकार नहीं है। आज यानी 27 मई 2026 बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR की प्रक्रिया पूरी तरह वैध और कानूनी है।   सीजेआई सूर्यकांत की नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को SIR के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और यह मनमाना नहीं है। देश के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि बिहार में SIR कराकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया। इस तरह के अभ्यास से वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित हुई और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में सहायता मिली है। चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है।वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने व अपनी बात रखने का मौका भी मिला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि SIR के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं कीय़ आय़ोग सिर्फ यह देखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। अदालत ने कहा कि SIR प्रक्रिया से किसी को नागरिकता मिलती या छिनती नहीं है। देश के शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि कौन-कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और यह व्यवस्था मनमानी नहीं है। 12 अगस्त को शुरू हुई थी अंतिम बहस सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 अगस्त को इस मामले पर अंतिम बहस शुरू की थी। तब कोर्ट ने यह कहा था कि कि वोटर लिस्ट में नामों को शामिल करना या उन्हें हटाना, चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत आता है। वहीं 29 जनवरी 2026 को लंबी सुनवाई के बाद इन याचिकाओं पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इनमें चर्चित NGO ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) द्वारा दायर याचिका भी शामिल थी। एसआईआर की अधिसूचना के अनुसार, जो वोटर्स 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं थे, उन्हें उस समय की लिस्ट में मौजूद किसी व्यक्ति के साथ अपना ‘पुश्तैनी संबंध’ साबित करना था। तब चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया का बचाव करते हुए यह तर्क दिया था कि आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को नागरिकता को लेकर ‘पुख्ता सबूत’ नहीं माना जा सकता।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पोते और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का पहले जन्मदिन के बहाने लालू यादव गाजियाबाद में विपक्षी एकता दिखलाएंगे। इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। पटना: राजद सुप्रीमो लालू यादव के पोते और तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का आज पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके लिए जंगल सफारी की थीम पर कार्ड छपवाए गए हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लालू प्रसाद यादव इसी बहाने विपक्ष की एकता और ताकत का भी प्रदर्शन करेंगे। हालांकि माहौल में इराज लालू यादव का जन्मदिन ही छाया रहेगा। लालू के पोते का पहला जन्मदिन, राहुल-अखिलेश को भी न्यौता चर्चा है कि इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कई बड़े नेताओं को न्यौता दिया है। इनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। RJD प्रवक्ता शक्ति यादव उर्फ अत्रिमुनि ने बताया कि इराज का बर्थडे उनकी फुआ (बुआ) रागिनी यादव मना रही हैं। रागिनी यादव की शादी समाजवादी पार्टी नेता जितेंद्र यादव की बहू और उनके बेट राहुल यादव की पत्नी हैं। लालू के समधी के घर मनाया जा रहा जन्मदिन इराज लालू यादव का जन्मदिन रागिनी यादव के ससुराल गाजियाबाद के रागिनी विला में मनाया जा रहा है। इस जन्मदिन की पार्टी के लिए लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार रविवार को ही दिल्ली होते हुए गाजियाबाद पहुंच गया था। अपने पोते की इस जन्मदिन पार्टी को भव्य बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने कई विधायकों और सांसदों को भी न्यौता दिया है। ममत बनर्जी भी आ सकती हैं कहा तो ये भी जा रहा है कि इस जन्मदिन की पार्टी में पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी भी आ सकती हैं। बिहार में राजद की चुनाव में हार के बाद ये लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा समारोह है। इस समारोह के बहाने इशारों में ही विपक्षी एकता का संदेश भी दिया जा सकता है। बड़े नेताओं को एक मंच पर लालू यादव लाकर ये दिखला सकते हैं कि बिहार में आज भी उनका प्रभाव बरकरार है। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य पर टिकी नजर वहीं सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इस पार्टी में आते हैं या नहीं। वहीं लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली उनकी सिंगापुर वाली बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस भव्य आयोजन में अभी तक उनके आने की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने के बाद घर के लोगों से लग रह रहे हैं। वहीं चुनाव में हार के बाद रोहिणी ने खुद पर चप्पल फेंके जाने और बेईज्जती का आरोप लगा मायका छोड़ दिया था। क्या तेज प्रताप यादव भतीजे के जन्मदिन में आएंगे? क्या रोहिणी यादव इराज के बर्थडे में आएंगी? दोनों ने परिवार से तोड़ लिया है नाता तेज प्रताप यादव तो अलग पार्टी तक बना चुके कैसी होगी जन्मदिन की पार्टी, जानिए चर्चा है कि इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन के लिए ग्रैंड तैयारी की गई है। इसके लिए रागिनी विला को जंगल सफारी की तर्ज पर सजाया गया है। ये जन्मदिन के कार्ड से भी झलक रहा है। वहीं बच्चों के लिए खेलने और पार्टी इंजॉय करने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। खाने के लिए बिहार से लेकर नॉर्थ इंडियन डिशेज की भरमार रखी गई है। खास मेहमानों के खाने के लिए अलग जगह और एक जगह बैठने के लिए खास तैयारी की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम चुंकि जन्मदिन लालू प्रसाद यादव के पोते का है, इसलिए यूपी के गाजियाबाद प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी की है। समारोह में मेहमानों के आने पर उनके लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। एंट्री भी जांच के बाद ही कराई जाएगी। वहीं आसपास के इलाकों में ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है। इस जन्मदिन में सुरक्षा को लेकर निजी सुरक्षाकर्मियों को भी काम पर लगाया गया है।

मोहम्मद यूनुस ने 18 महीने के शासन के दौरान बांग्लादेश में सभी को धोखा दिया। यूनुस ने आम चुनाव से तीन दिन पहले चुपके से अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली। इस बारे में कैबिनेट को भी नहीं पता था। ढाका: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश पर 18 महीने के शासन के दौरान जो किया, अब एक-एक कर सामने आ रहा है। अंतरिम शासन की बागडोर संभालते समय मोहम्मद यूनुस ने देश को बदलने का वादा किया था, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ अपनी किस्मत बदली और देश को भी बेच दिया। इस दौरान यूनुस ने उन लोगों को भी धोखा दिया, जिन्होंने उन्हें सत्ता में बिठाया। यूनुस के सत्ता सौंपने के तीन महीने के भीतर ही उनके करीबी ही राज खोल रहे हैं। इस बारे में सबसे बड़ा खुलासा अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के साथ ही हुई बांग्लादेश की ट्रेड डील के खेल की पोल खोल दी है। हुसैन ने कहा कि इस डील में विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय की जरा भी भागीदारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि इसमें वाणिज्य मंत्रालय और उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान शामिल थे। रहमान बाद में BNP सरकार में विदेश मंत्री बन गए, जो एक हैरानी भरा कदम था। इस डील के पीछे कोई गुप्त कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम ऐसा करने पर मजबूर हुए। अगर कोई मजबूरी न होती, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर का काम एक चुनी हुई सरकार पर छोड़ना ही उचित होता।                                         तौहीद हुसैन, पूर्व विदेश सलाहकार, बांग्लादेश       कैबिनेट सहयोगियों को भी नहीं दी जानकारी यह आरोप लगाने वाले तौहीद हुसैन अकेले नहीं हैं। यूनुस की 'किचन कैबिनेट' का हिस्सा रहे आसिफ नजरुल ने दावा किया कि उन्हें इस समझौते से जुड़ी चर्चाओं में बुलाया भी नहीं गया था। यूनुस कैबिनेट के एक अन्य सदस्य और शेख हसीना विरोधी छात्र आंदोलन के नेता आसिफ महमूद शोजिब भुइयां ने कहा कि अंतरिम सरकार के दौरान बड़े फैसले कैसे लिए गए इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। खलीलुर रहमान ने तैयार की पूरी डील आसिफ महमूद ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि सभी फैसले किचन कैबिनेट में नहीं लिए गए थे। खलीलुर रहमान ने कथित तौर पर यह समझौता (अमेरिका से डील) किया था। आसिफ ने दावा किया कि NCP की चिंताओं को नजर अंदाज किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आम चुनाव से ठीक तीन दिन पहले ही यह समझौता क्यों किया गया और इसे चुनी हुई सरकार के लिए क्यों नहीं छोड़ा गया। उन्होंने इसकी समीक्षा की भी मांग की। छात्र आंदोलन को भी यूनुस ने दिया धोखा यूनुस ने उन छात्रों को भी धोखा दिया, जिन्होंने जुलाई आंदोलन के बाद उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बैठाया। यूनुस ने अराजकता रोकने के बजाय इन छात्रों को मैदान में उतार दिया, ताकि भीड़ की हिंसा के जरिए विरोध की आवाजों को दबाया जा सके। डेढ़ साल के कार्यकाल का इस्तेमाल यूनुस ने पूरी तरह खुद के लिए किया। उनके ऊपर चल रहे अदालती मामले वापस लिए गए। आयकर माफ किए गए और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया गया। यूनुस ने चुनाव के पहले अपना मकसद पूरा कर लिया था।