अपने अनोखे नाम और बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) ने 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर आंदोलन का आह्वान किया है। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijit Deepke) अमेरिका से भारत पहुंच रहे हैं। हालांकि, पहले जारी संदेशों में अभिजीत दीपके ने समर्थकों और युवाओं से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने की अपील की थी, लेकिन अब उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया है। उन्होंने युवाओं से एयरपोर्ट (Airport) पर न आने की अपील करते हुए कहा कि वे सीधे आंदोलन स्थल पर पहुंचें। वह एयरपोर्ट से सीधे निर्धारित स्थान पर पहुंचेंगे और वहीं समर्थकों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने नई लोकेशन की जानकारी भी साझा की है और समर्थकों से समय पर वहां पहुंचने का आग्रह किया है। एयरपोर्ट मत आइए अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके भारत आगमन को लेकर इतना बड़ा उत्साह देखने को मिलेगा। वीडियो संदेश में अभिजीत दीपके ने कहा, “मैं देख रहा हूं कि आप सब एयरपोर्ट आने के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया एयरपोर्ट न आएं।” उन्होंने आगे कहा कि उनकी वजह से किसी भी यात्री, आम नागरिक या प्रशासन को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसी कारण उन्होंने समर्थकों से एयरपोर्ट पर भीड़ न लगाने और सीधे निर्धारित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की अपील की है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में दीपके ने कहा, “मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मैं एयरपोर्ट से सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट जाऊंगा। तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचिए। एयरपोर्ट पर मत आइए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि सभी समर्थक निर्धारित स्थान पर एकत्रित हों, जहां से आवश्यक अनुमति लेने के बाद जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। दीपके ने अपने समर्थकों से कानून-व्यवस्था का पालन करने और आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील भी की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर है प्रदर्शन CJP के संस्थापक ने परीक्षा संबंधी कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानके इस्तीफे की मांग के समर्थन में 6 जून को भारत लौटने और दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की थी। वर्तमान में अमेरिका में रह रहे दीपके ने कुछ दिन पहले Instagarm पर वीडियो जारी कर छात्रों और समर्थकों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। हालांकि, अब उनके कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले जहां समर्थकों से एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचने का आह्वान किया गया था, वहीं अब दीपके ने नया वीडियो जारी कर लोगों से एयरपोर्ट न आने की अपील की है। एयरपोर्ट से संसद मार्ग थाना, फिर जंतर-मंतर केवल एयरपोर्ट पर समर्थकों से मुलाकात के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। पहले जारी वीडियो के अनुसार, दीपके 6 जून की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद वे सीधे संसद मार्ग थाने जाएंगे और वहां से जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। अनुमति मिलने के बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। दीपके ने यह भी कहा है कि उन्हें भारत लौटने पर अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस संबंध में आशंकाएं हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा चिंता उन्हें अपने परिवार को मिल रही कथित धमकियों को लेकर है। उन्होंने कहा, “यह फैसला मेरा था, मेरे परिवार का नहीं। मेरे परिवार को इस मामले में नहीं घसीटा जाना चाहिए।” दीपके के अनुसार, उनके परिजनों को निशाना बनाया जाना गलत है और उन्हें इससे दूर रखा जाना चाहिए। 

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। अन्नामलाई ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Nitin Nabin) ने के अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके बाद अब उनकी नई राजनीतिक पारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बता दें कि के अन्नामलाई पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में हाशिए पर चल रहे थे। पार्टी आलाकमान ने के अन्नामलाई को मनाने की कोशिश की थी। अन्नामलाई ने नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात भी की थी। हालांकि सभी संभवनाओं पर विराम लगाते हुए अन्नामलाई ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। अन्नामलाई का इस्तीफा तमिलनाडु में भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। BJP प्रेस रिलीज कर बताया कि अन्नामलाई ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनके इस इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर के साथ जारी इस प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया गया है कि के. अन्नामलाई अब भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। पत्र में लिखा है-भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय नितिन नवीन ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई द्वारा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे अन्नामलाई के. अन्नामलाई साल 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अपनी आक्रामक शैली के कारण काफी चर्चा में रहे। हालांकि पिछले साल बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की परिस्थितियों के चलते उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। अन्नामलाई का सफर 2020 में भाजपा में शामिल हुए। महज 10 महीने में तमिलनाडु भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष बनें। 2021 के विधानसभा चुनाव में खुद हारे, लेकिन पार्टी को 4 सीटें दिलाईं, जिससे 20 साल बाद तमिलनाडु में भाजपा की वापसी हुई। 2024 लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में भाजपा का वोट शेयर 3.66% से बढ़कर 11.24% हो गया। एक्टर अजित और रजनीकांत के साथ लगे पोस्टर ने बढ़ाई सरगर्मी अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने की अटकलों से पहले उनका एक्टर अजित और रजनीकांत के साथ के पोस्टर ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। उनके समर्थकों ने मदुरै में पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को अभिनेता रजनीकांत और अजित के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है। इससे लग रहा है कि उनके समर्थक उन्हें अलग रास्ता चुनने के लिए कह रहे हैं।

RBI Repo Rate Decision: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने नए वित्त वर्ष की दूसरी मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। इससे होम-कार लोन पर ईएमआई (EMI) नहीं बढ़ेगी। साथ ही महंगाई और देश की जीडीपी का अनुमान भी अनचेंज रखा है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा (RBI Governor Sanjay Malhotra) ने 5 जून को मॉनीटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले अप्रैल में भी रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंकने आखिरी बार दिसंबर 2025 में ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% की थी। वहीं महंगाई की बात करें तो भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2026 में बढ़कर 3.48% हो गई, जो RBI के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से कम रही। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को स्थिर रखने के साथ ही अन्य प्रमुख ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट 5% पर बरकरार रहेगा। वहीं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट और बैंक रेट भी 5.5% के स्तर पर जस के तस बने हुए हैं। इससे केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के अन्य प्रमुख दरों में भी कोई फेरबदल नहीं किया है। पिछले वर्ष 125 बेसिस प्वाइंट की कटौती हुई थी पिछले वित्त वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में कुल 4 बार बदलाव किया था। इस दौरान दरों को 6.50%  से घटाकर 5.25% पर आ गया है। इ,में कुल मिलाकर 1.25% (125 बेसिस पॉइंट्स) की बड़ी राहत मिली थी। इस दौरान पहले फरवरी 2025 में रेपो रेट में 0.25 परसेंट की पहली कटौती की गई थी। उसके बाद अप्रैल में भी 0.25% रेट घटाए गए थे। पिछले साल जून में 50% की बड़ी कटौती की गई थी। वहीं दिसंबर में 0.25 परसेंट की और कमी की गई थी।१

दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद नगर निगम ने राजधानी में संचालित होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत दिल्ली के प्रमुख होटल हब (Hotel Hub) महिपालपुर में बड़ी संख्या में होटल जांच के दायरे में आए हैं। MCDअधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान महिपालपुर क्षेत्र में कई होटल बिना वैध लाइसेंस (Without valid license) के संचालित होते पाए गए हैं। नियमों के उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए MCDने ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के आधार पर करीब 250 होटलों पर सीलिंग (sealing threat) की तलवार लटक रही है। इनमें से कई होटलों के खिलाफ सीलिंग के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गृह विभाग ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि प्रमुख होटल क्षेत्रों में फायर NOC और गेस्ट हाउस-लॉजिंग हाउस नियमों के अनुपालन की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जांच के दायरे में करोल बाग, पहाड़गंज, नबी करीम, चांदनी चौक और महिपालपुर जैसे प्रमुख होटल और पर्यटन केंद्र शामिल किए गए हैं। इस अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए दिल्ली पुलिस, MCD, फायर विभाग और दिल्ली पर्यटन विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें होटलों और गेस्ट हाउसों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों, फायर NOC, भवन मानकों और लाइसेंस संबंधी नियमों की जांच करेंगी। महिपालपुर में 250 होटल बिना लाइसेंस संचालित अधिकारियों के अनुसार, महिपालपुर क्षेत्र में लगभग 400 होटलों की जांच की गई। इनमें से केवल 150 होटलों के पास वैध लाइसेंस पाया गया, जबकि करीब 250 होटल बिना आवश्यक लाइसेंस के संचालित होते मिले। इन होटलों के खिलाफ अब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश अवैध होटल ऐसे स्थानों पर संचालित हो रहे हैं, जहां पहुंच मार्गकी चौड़ाई निर्धारित मानक से कम है। नियमों के अनुसार किसी होटल या गेस्ट हाउस के संचालन के लिए कम से कम 20 फुट (6 मीटर) चौड़ी सड़क का होना अनिवार्य है। इसी मानक के आधार पर दिल्ली नगर निगम (MCD) लाइसेंस जारी करता है। सीलिंग के आदेश जारी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एमसीडी कमिश्नर ने नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों के खिलाफ सीलिंग अभियान चलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, महिपालपुर में बड़ी संख्या में ऐसे होटल मिले हैं जिन्हें अप्रोच रोड की निर्धारित चौड़ाई पूरी न होने के कारण लाइसेंस नहीं दिया गया था। इसके बावजूद ये होटल वर्षों से बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहे थे। जांच में पाया गया कि कई होटलों के आसपास की सड़कें निर्धारित 20 फुट चौड़ाई के मानक से कम हैं। नियमों के अनुसार होटल या गेस्ट हाउस संचालन के लिए इतनी चौड़ी सड़क का होना अनिवार्य है, ताकि आपात स्थिति में दमकल और बचाव वाहन आसानी से पहुंच सकें। MCD अधिकारियों का कहना है कि बिना लाइसेंस संचालित हो रहे होटलों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से सीलिंग और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, एमसीडी होटलों की अप्रोच रोड, भवन मानकों और किचन से जुड़े नियमों की जांच कर रही है। वहीं, फायर विभाग सीढ़ियों की चौड़ाई, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास मार्ग और अन्य फायर सेफ्टी मानकों का निरीक्षण कर रहा है। दिल्ली पुलिस को होटल परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन तथा मेहमानों के एंट्री-एग्जिट रिकॉर्ड की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली पर्यटन विभाग ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) लाइसेंस और अन्य पर्यटन संबंधी अनुमतियों की वैधता की समीक्षा कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जिन होटलों या गेस्ट हाउसों में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस रद्द करने, सीलिंग और अन्य कानूनी कदम भी शामिल हो सकते हैं।

भारत के करीबी दोस्त रूस ने S-400 'सुदर्शन चक्र' एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी रेजिमेंट की खेप भारतीय वायुसेना को सौंप दी है। वहीं अस्त्र Mk1 मिसाइल की मारक क्षमता में भी बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान में मुनीर-शहबाज की टेंशन बढ़ गई है। नई दिल्ली: भारत लगातार अपनी हवाई सुरक्षा और हमला करने की क्षमता को बढ़ा रहा है। नई दिल्ली ने एक तरफ अपनी घातक अस्त्र Mk1 मिसाइल की मारक क्षमता को 110 किलोमीटर से बढ़ाकर 160 किलोमीटर करने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना को रूस निर्मित S-400 ' सुदर्शन चक्र ' एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी रेजिमेंट भी भारत को मिल गई है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीब व सेना प्रमुख असीम मुनीर की टेंशन बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भाारत अपनी स्वदेश निर्मित अस्त्र मिसाइल को अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। अपग्रेडेड अस्त्र मिसाइल को भविष्य में ड्रोन, UCAV, सुखोई 30MKI और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनात करने की योजना है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना और भविष्य के मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म पहले से कहीं अधिक दूरी से दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकेंगे। इसकी बढ़ी हुई रेंज और मैक 4.5 की रफ्तार पाकिस्तान वायुसेना के लिए नई चुनौती बन सकती है। S-400 ने और मजबूत किया सुरक्षा कवच इसी बीच भारत के दोस्त रूस ने S-400 'सुदर्शन चक्र' एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी रेजिमेंट की पहली खेप दी है। 5.43 अरब डॉलर के भारत-रूस समझौते के तहत खरीदे गए इस सिस्टम की तीन रेजिमेंट पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। चौथी रेजिमेंट के पश्चिमी मोर्चे पर तैनात होने की संभावना जताई जा रही है। S-400 दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। यह 400 किलोमीटर तक की दूरी पर लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। इससे भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता और भी मजबूत हो जाती है। पाकिस्तान की टेंशन क्यों बढ़ सकती है? पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरबेस, जैसे कमरा, सरगोधा और नूर खान एयरबेस, भारतीय सीमा से कम दूरी पर स्थित हैं। यदि भारतीय लड़ाकू विमान या ड्रोन अपनी सीमा के भीतर गश्त करते हुए लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस रहते हैं, तो वे सीमा पार किए बिना भी दुश्मन के विमानों पर नजर बनाए रख सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी वायुसेना को पीछे हटना पड़ सकता है। अस्त्र Mk1 की बढ़ी हुई रेंज पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा सकता है। क्योंकि यह दूर से ही पाकिस्तानी विमानों और बेस को निशाना बना सकती है। ऐसे में पाकिस्तान वायुसेना को अपने विमानों की तैनाती, उड़ान मार्ग और सीमा के निकट संचालन को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है। भारत बढ़ा रहा अपनी ताकत भारत पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दे रहा है। अस्त्र जैसी स्वदेशी मिसाइलों का विकास, तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस्ड ड्रोन प्रोग्राम और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती इसी रणनीति का हिस्सा हैं। इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) पहले से ही अस्त्र Mk2 पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 200 से 240 किलोमीटर तक होने की संभावना है। यदि यह परियोजना सफल रहती है, तो भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी।

भारत के भगोड़े आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सोनिया गांधी और शशि थरूर पर सनसनीखेज खुलासा किया है। ललित मोदी ने ये खुलासा साल 2010 में आईपीएल (IPL) की फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर्स (Kochi Tuskers) से जुड़े एक विवाद को लेकर किया है। ललित मोदी ने कहा कि 2010 के आईपीएल के कोच्चि घोटाले में फंसे शशि थरूर के बचाव में कांग्रेस की पूरी मशीनरी और तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी उतर आई थीं। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने ये दावा एक इंटरव्यू में किया है। भारतीय न्यूज एजेंसी एएनाई (ANI) को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ने कहा कि ये पूरा मामला रूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर से जुड़े कथित धोखाधड़ी वाले इक्विटी ढांचे को लेकर कोच्चि कंसोर्टियम के प्रवेश को लेकर है। उन्होंने दावा किया कि जब वे कोच्चि कंसोर्टियम के प्रवेश को रोकने की कोशिश की तो तत्कालीन सत्तारूढ़ यूपीए सरकार के पूरे तंत्र ने उन्हें गिराने की साजिश रची थी। इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी, जब उन्होंने कोच्चि कंसोर्टियम की ओर से पेश किए गए कथित तौर पर गलत तरीके से तैयार किए गए वित्तीय मॉडल को मानने से इनकार कर दिया था। उनके मुताबिक ग्रुप ने ने 350 मिलियन डॉलर की भारी बोली लगाकर टीम को तो हासिल कर लिया लेकिन इसका फाइनेंशियल मॉडल पूरी तरह संदिग्ध था। जब उनसे पूछा गया कि शशि थरूर का बचाव कौन कर रहा था, तो ललित ने कहा कि सोनिया गांधी। हर तरफ से मुझ पर निशाना साधा गया था। मुझे अहमद पटेल के फोन आते थे। उन दिनों प्रणब मुखर्जी के फोन आते थे। राजीव शुक्ला मेरे पास आकर मुझे यह करने, वह करने के लिए कहते थे। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने आगे कहा कि इस पर सस्पेंस तब और ज्यादा बढ़ गया, जब ‘सुनंदा पुष्कर’ नाम की एक अज्ञात महिला को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 25 फीसदी मुफ्त में इक्विटी दी जा रही थी। ललित मोदी ने इस ‘शैडो शेयर होल्डर’ की पहचान को लेकर सवाल उठाए थे। शशि थरूर ने रेड कार्रवाई की धमकी दी थी ललित मोदी ने थरूर पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्होंने कॉल पर उनसे कहा कि ‘ललित सुनंदा के बारे में मत पूछो, वह मेरी अच्छी दोस्त हैं। अगर तुमने ज्यादा सवाल किए, तो मैं सुबह तुम्हारे यहां रेड डलवा दूंगा। मैंने कहा कि तुम खुद को क्या समझते हो? तुम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हो, लेकिन तुम मुझे ये कभी बताने की हिम्मत मत करना। मैंने फ़ोन पर ज़ोर से मारा, और कहा कि मैं साइन नहीं करूँगा। हंगामा मच गया। सुबह के दो बज रहे थे। फिर मुझे एक फ़ोन आया, तुम इसे वेरिफाई कर सकते हो, शशांक मनोहर का, BCCI के प्रेसिडेंट के तौर पर, जिन्होंने कभी दखल नहीं दिया। क्या है कोच्चि टस्कर्स केरल टीम का विवाद (Kochi Tuskers Kerala) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की एक फ्रेंचाइजी टीम थी, जिसने केवल एक ही सीज़न (2011) में हिस्सा लिया था। खराब प्रबंधन और वित्तीय विवादों के चलते BCCI ने 2011 के बाद इस टीम का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। इस टीम को 2010 में रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड (Rendezvous Sports World) ने ₹1,550 करोड़ (लगभग 33.3 करोड़ डॉलर) में खरीदा था। फ्रेंचाइजी मालिकों और BCCI के बीच वित्तीय विवाद (स्वामित्व और बैंक गारंटी से जुड़े मुद्दे) हुए। इसके चलते BCCI ने सितंबर 2011 में इस टीम को हमेशा के लिए आईपीएल से बाहर कर दिया था।

आवारा कुत्ते को लेकर, जहां एक तरफ भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में कैद करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत से सात समंदर पार आवारा कुत्ते को अपनाने को लेकर दो देश आपस में भिड़ गए हैं। जी हां…. आवारा कुत्ते (कैरामेलो डॉग) को लेकर ब्राजील और मेक्सिको के बीच विवाद छिड़ गया है। 300 नस्लों से मिलकर बने कैरामेलो डॉग ब्राजील की पहचान है। ब्राजिल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना फुटबॉल और सांबा संगीत। दरअसल कैरामेलो डॉग को ब्राजील और मेक्सिको में लेकर विवाद की शुरुआत तब हुई, जब मेक्सिको ने अप्रैल 2026 में कैरामेलो को स्थानीय नस्ल घोषित कर दिया। मेक्सिको के इस फैसले के बाद ब्राजील के लोग नाराज हो गए। ब्राजीलियन ने इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान पर हमला माना। वहीं अप्रैल में मेक्सिको के पर्यावरण अभियोजक कार्यालय ने इस पूरे विवाद पर कहा कि इस कदम का मकसद देसी और आवारा कुत्तों को लेकर लोगों की नकारात्मक सोच बदलना है। मेक्सिको में भी ऐसे भूरे कुत्ते बड़ी संख्या में मिलते हैं। इसकी वजह दोनों देशों का मिलता-जुलता इतिहास और मौसम है। ब्राजील ने सबसे पहले इन कुत्तों को पहचान जरूर दिलाई। हालांकि कैरामेलो सिर्फ एक देश का नहीं, पूरे लैटिन अमेरिका का है। 100 साल में विकसित हुआ कैरामेलो शोध के अनुसार कैरामेलो की जड़ें उन कुत्तों तक जाती हैं जिन्हें पुर्तगाली उपनिवेशवादी अपने साथ ब्राजील लाए थे। बाद में इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान से आए प्रवासी भी विभिन्न नस्लों के कुत्ते लेकर आए। 1930 से 1970 के बीच ब्राजील में औद्योगीकरण बढ़ा। इस दौरान ग्रामीण इलाकों के लोग शहरों की ओर आए तो वे अपने साथ खेतों और पशुओं की रखवाली करने वाले कुत्तों को भी लेकर आए। कई पीढ़ियों तक बिना किसी नियंत्रण के प्रजनन होने के बाद आज के कैरामेलो कुत्ते अस्तित्व में आए। जानें इसकी खासियत कैरामेलो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ कैरेमल या टॉफी जैसा हल्का भूरा रंग होता है। इसी रंग के कारण ब्राजील में भूरे रंग के अवारा कुत्तों को ‘कैरामेलो’ कहा जाता है। कैरामेलो किसी एक शुद्ध नस्ल का कुत्ता नहीं है। ब्राजील की जेनेटिक्स कंपनी DNA पेट्स की स्टडी के मुताबिक, यह 300 से ज्यादा विदेशी नस्लों के कुत्तों के मिश्रण से बना है। यह कई पीढ़ियों में सैकड़ों नस्लों के प्राकृतिक मिश्रण से बना कुत्ता है। ब्राजील में सालों से राष्ट्रीय विरासत बनाने बनाने की मांग कैरामेलो डॉग 2019 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लोगों ने ब्राजील के 10 रियास के नोट पर बने पक्षी की जगह कैरामेलो डॉग की तस्वीर लगाने की मांग शुरू कर दी। इसके लिए शुरू हुई एक याचिका पर करीब 50 हजार लोगों ने साइन किए। इसके बाद 2023 में ब्राजील के सांसदों ने एक बिल पेश किया था, जिसमें कैरामेलो स्ट्रीट डॉग्स को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की गई थी। हालांकि, यह कानून अब तक पास नहीं हो सका है। इसके बाद साओ पाउलो समेत कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर इन्हें सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देने वाले कानून बनाए।

मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण भारत में जन्में संकटों में से एक एयरलाइन उद्योग है। US-Iran के बीच जारी युद्ध के चलते भारत का एयरलाइन इंडस्ट्री अभी सबसे ज्यादा संकटों से घिरा हुआ है। उड़ानों की लागत बढ़ने वजह से तमाम एयरलाइंस को भारी मुश्किल हो रही है। इस तेल संकट के बीच मोदी सरकार ने 3 जून 2026 को कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए बड़ा ऐलान किया है। पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 10 हजार रुपये के ATF फंड को मंजूरी दी गई है। तेल संकट के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एविएशन सेक्टर को राहत देने के लिए दो बड़े फैसले किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट युद्ध शुरू होने के बाद से ATF की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में करीब ढाई गुना तक उछाल आ चुका है। ATF की कीमत मार्च 2026 में करीब ₹60.5 प्रति लीटर थी, वहीं मई 2026 में बढ़ते हुए 142 प्रति लीटर पहुंच गई हैं। अश्विनी वैष्णव ने आगे बताते हुए कहा कि एयरलाइंस के कुल खर्च का लगभग 30-40% हिस्सा केवल एटीएफ खरीदने में ही खर्च हो जाता है। कभी-कभी असामान्य स्थितियों में यह हिस्सा 60% तक पहुंच जाने के कारण एयरलाइंस पर दबाव बनाने लगती है। ATF के दाम को स्थिर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाने वाला यह फंड असल में ब्याज मुक्त कर्ज के तौर पर सहायता देने के लिए काम आएगा। यह फंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जरिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ऑपरेशन चलाने वाली भारतीय एयरलाइंस को इस स्कीम का लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड बनाने को मंजूरी दी है. एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट 36 महीनों तक लागू रहेगी और हर साल इसकी समीक्षा की जाएगी . सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महज दो महीनों में कीमतें लगभग 2.5 गुना बढ़ गई हैं. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि सरकार ने घरेलू ऑपरेशन के लिए ATF की कीमतें ₹75.6 प्रति लीटर तय कर दी हैं.

एक्टर आमिर खान एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आमिर खान 5 जुलाई को अपने घर पर एक सादे समारोह में अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट से शादी करने जा रहे हैं। 59 साल के एक्टर और 47 साल की गौरी ने रजिस्टर्ड शादी के ज़रिए अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देने का फैसला किया है, जिसमें सिर्फ़ उनके परिवार वाले और करीबी दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप ही शामिल होगा। एक्टर के करीबी सूत्रों ने बताया कि इस कपल ने हाल ही में अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देने का फैसला किया है। “दोनों ही अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर हैं और बस अपने रिश्ते का जश्न मनाना चाहते थे। उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो एक बहुत ही निजी कार्यक्रम होगा जिसमें उनके करीबी लोग ही शामिल होंगे।” यह समारोह आमिर खान के घर पर होगा, और इसके लिए किसी बड़े सार्वजनिक जश्न की योजना नहीं है। गौरी स्प्रैट का पिछली शादी से एक सात साल का बेटा है, जिसका नाम क्विन है। उनके दादा, फिलिप स्प्रैट, ब्रिटेन में जन्मे एक कम्युनिस्ट थे, जो 1920 के दशक में भारत आए थे, और बाद में देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। कहा जा रहा है कि यह कपल अपने दोनों परिवारों के सहयोग से अपनी ज़िंदगी के इस नए दौर में कदम रख रहा है। आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे हैं – जुनैद और इरा। बाद में उन्होंने फिल्ममेकर किरण राव से शादी की, और उनका एक बेटा है – आज़ाद। आमिर और किरण ने 2021 में अपने तलाक की घोषणा की थी। इस कपल ने इस मौके को निजी रखने का फैसला किया है; 5 जुलाई को रजिस्टर्ड शादी और परिवार के लोगों के साथ एक छोटा सा मिलन उनके जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत होगी।

रायपुर। नीट (NEET) परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बिलासपुर में हुए NSUI के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तोखन साहू के बंगले घेराव के दौरान हुआ हंगामा दरअसल, नीट पेपर लीक मामले को लेकर NSUI कार्यकर्ता सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने सांसद के बंगले से पहले ही बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। हंगामे के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता भी फट गया। वाटर कैनन के बाद लाठीचार्ज,तोखन साहू के बंगले घेराव के दौरान हुआ हंगामा दरअसल, नीट पेपर लीक मामले को लेकर NSUI कार्यकर्ता सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने सांसद के बंगले से पहले ही बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। हंगामे के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता भी फट गया। कई घायल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घटना में 12 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में मुचलके पर रिहा कर दिया गया। वहीं छह से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनका इलाज सिम्स अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के अनुसार धक्का-मुक्की में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दीपक बैज बोले- सरकार के इशारे पर हुआ लाठीचार्ज घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक बैज ने कहा कि NSUI ने पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण घेराव कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई में एक छात्र का सिर फट गया, कई लोगों के हाथ फ्रैक्चर हुए हैं और कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ‘क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना भी अपराध है?’ बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? क्या भाजपा सरकार में पेपर लीक जैसे मुद्दों के खिलाफ लड़ाई भी नहीं लड़ी जा सकती? उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को उठाने वालों पर बल प्रयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को युवाओं के सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि उनकी आवाज दबाने का प्रयास करना चाहिए। जांच और कार्रवाई की मांग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलनों पर इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 जून को संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के आम और उपचुनावों के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में जारी मतगणना के बीच कई सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। प्रदेशभर में नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच समेत कुल 1310 रिक्त पदों के लिए मतदान कराया गया था। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पांच नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीन सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस ने दो नगर पंचायतों में जीत दर्ज की है। पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। मई में जारी हुआ था चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने मई में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद 1 जून को मतदान कराया गया, जबकि आज यानी 4 जून को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार पूरे चुनावी कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। मतदान के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त निगरानी रखी गई थी। पंचायतों में भी कई महत्वपूर्ण पदों का फैसला पंचायत चुनाव में 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए मतदान कराया गया था। कई जगहों पर मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है। स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और ग्रामीण नेतृत्व को लेकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसका परिणाम आज सामने आएगा। मतदान में दिखा था जबरदस्त उत्साह 1 जून को हुए मतदान में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। नगरीय निकाय चुनाव में 31,928 मतदाताओं में से 27,006 मतदाताओं ने मतदान किया, जिससे 84.58 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। वहीं पंचायत चुनाव में 1,02,797 मतदाताओं में से 79,968 लोगों ने वोट डाले और 78.61 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया। मतदान के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में 96 और पंचायत क्षेत्रों में 274 मतदान केंद्र बनाए गए थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया था।