मधुबनी। जिले के खजौली थाना क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां शौच के लिए घर से निकली एक युवती को अगवा कर दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। ​घटना का विवरण ​पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के अनुसार घटना उस समय हुई जब युवती शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे दो युवकों ने उसे जबरन दबोच लिया और करीब डेढ़ किलोमीटर दूर झाड़ियों की ओर खींच ले गए। वहां पहले से ही एक तीसरा आरोपी मौजूद था। तीनों दरिंदों ने युवती को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (गैंग रेप) जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ​पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी ​घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए खजौली थाने में घुसकीपट्टी गांव निवासी रौशन कुमार, कन्हैया और रामानंद के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) और डॉग स्क्वायड की टीम को बुलाया। ​पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रौशन यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फरार चल रहे अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। ​प्रशासन का सख्त रुख ​एसपी योगेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि इस अमानवीय घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा घटना की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। पीड़िता की मेडिकल जांच करवा ली गई है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि फरार दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए और इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। ​इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोग आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और दावा किया है कि अपराधियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा।

पटना। पटना विश्वविद्यालय (PU) ने अपनी शैक्षणिक व्यवस्था में बड़े बदलाव करते हुए महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगा दी है। गुरुवार को आयोजित एकेडमिक काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने और नई प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया गया। ​पीएचडी और पीजी पाठ्यक्रमों में व्यापक बदलाव ​विश्वविद्यालय ने पीएचडी ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। साथ ही NEP 2020 के तहत तैयार किए गए दो वर्षीय और एक वर्षीय (दो सेमेस्टर) पीजी पाठ्यक्रमों के ड्राफ्ट को भी स्वीकार कर लिया गया है। शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से इतिहास, अंग्रेजी, मास कम्युनिकेशन, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नोलॉजी, जंतु विज्ञान, कॉमर्स, गणित और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समेत कुल 19 विषयों के सिलेबस को मंजूरी प्रदान की गई है। ​यूजी कोर्स और स्किल डेवलपमेंट पर जोर ​एकेडमिक काउंसिल ने एनएसएस (NSS) यूजी कोर्स स्ट्रक्चर और इसके पाठ्यक्रम (AECC IV) को पारित कर दिया है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए यूजी कोर्स के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट हेतु ‘क्रॉस वर्ल्ड कोर्स’ की शुरुआत को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके अतिरिक्त, AECC कोर्स स्ट्रक्चर में किए गए परिवर्तनों को भी लागू कर दिया गया है। ​नामांकन और काउंसलिंग: महत्वपूर्ण तिथियां ​नए शैक्षणिक सत्र के लिए पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत समय-सारणी जारी की है: ​इंडक्शन मीट: स्नातक रेगुलर कोर्स के छात्रों के लिए 6 जुलाई को सभी संबद्ध कॉलेजों में इंडक्शन मीट आयोजित की जाएगी। ​सेल्फ फाइनेंस काउंसलिंग: स्नातक सेल्फ फाइनेंस कोर्स की पहली काउंसलिंग 6 से 10 जुलाई के बीच संपन्न होगी। ​आवेदन संशोधन: जिन छात्रों ने पहले से आवेदन कर दिया है और यदि उनमें कोई त्रुटि है, तो वे 6 से 8 जुलाई तक पोर्टल पर जाकर संशोधन कर सकते हैं। ​AEDP प्रोग्राम: 4 वर्षीय अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम ( B.Sc . डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और B.Sc . हेल्थ केयर मैनेजमेंट) सत्र 2026-30 के लिए काउंसलिंग 6 से 10 जुलाई के बीच बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज में होगी। ​विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर अपने संबंधित कॉलेज में जाकर अनिवार्य रूप से काउंसलिंग और नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लें। इन निर्णयों से पटना विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और रोजगारपरक शिक्षा को नई दिशा मिलेगी

अयोध्या. श्रीराम मंदिर चढ़ावा गबन मामले को लेकर लगातार आरोपों का दौरा जारी है। इसी बीच कर्नाटक से बीजेपी विधायक प्रभु चव्हाण और VHP नेता गोपाल के खिलाफ SIT में शिकायत की गई है। इन पर भगवान का चंदा हड़पने और बेहिसाब प्रॉपर्टी बनाने का सबूत सहित आरोप लगाया है. आरोप है कि दोनों ने बेहिसाब चंदा जमा किया और बेहिसाब प्रॉपर्टी बनाई। दरअसल, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक पाटिल ने SIT को सबूत दिए हैं. उन्होंने यूपी SIT को पत्र लिखकर भाजपा विधायक प्रभु चव्हाण समेत तीन लोगों के खिलाफ जांच की मांग की है. शिकायत में औरद से भाजपा विधायक प्रभु चव्हाण, VHP नेता गोपाल और उनके सहयोगी सतीश नौबड़े पर चंदा संग्रह के दौरान कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि ये करोड़ों की गड़बड़ी है। शिकायतकर्ता का दावा है कि राम मंदिर निर्माण अभियान और चंदा संग्रह के दौरान संबंधित लोगों की संपत्तियों में असामान्य बढ़ोतरी हुई है। आरोप है कि तीनों ने चंदे के पैसों से अकूत संपत्ति बनाई है। दीपक पाटिल ने SIT से आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और कथित बेनामी अचल संपत्तियों की भी पड़ताल करने की मांग की है। चंपत राय पर संपत्ति हड़पने का आरोप बता दें कि गुरुवार को ही हरिशंकर सफरीवाला ने चंपत राय पर मंदिर की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है।लिए हरिशंकर सफरीवाला ने दावा किया कि वर्ष 1987 में पंजीकृत राम निवास धाम मंदिर को पुजारी के माध्यम से बिना समिति की जानकारी के अपने कब्जे में लिया गया। उनका आरोप है कि मंदिर समिति की सहमति के बिना 5 करोड़ 80 लाख रुपये में सौदा किया गया और 60 लाख रुपये अग्रिम देकर कब्जा हासिल कर लिया गया। मंदिर की करीब 50 करोड़ रुपये की संपत्ति और 250 बीघा जमीन जबरन ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर का दान, मूर्तियां, सिंहासन, पलंग और अन्य कीमती सामान भी अपने कब्जे में ले लिया गया। उनका कहना है कि मंदिर समिति द्वारा सामान की रसीद मांगे जाने के बावजूद कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने दावा किया कि मंदिर की करीब 50 करोड़ रुपये की संपत्ति और 250 बीघा जमीन जबरन ले ली गई है।

India-Japan Defence Deal: जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची (Sanae Takaichi) भारत दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और जापानी पीएम साने ताकाइची ने द्विपक्षीय बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई और सहमति बनी। इस दौरान भारत-जापान के बीच रक्षा डील हुआ। भारत और जापान के बीच ‘निंजा’ डील पर मुहर लग गई है। भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में पहली बार मिलकर एक बड़ा रक्षा उपकरण बनाने का फैसला किया है। दोनों देश अब नौसेना के लिए यूनिकॉर्न (Unified Complex Radio Antenna / NORA-50 Integration Mast) नाम का आधुनिक रेडियो एंटीना सिस्टम तैयार करेंगे। जापानी पीएम के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों की रक्षा साझेदारी में नया अध्याय बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह परियोजना भारत और जापान के रक्षा संबंधों को नई मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर ऐसी आधुनिक रक्षा तकनीक विकसित करेंगे, जिससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी, क्षेत्र में शांति बनी रहेगी और नियमों पर आधारित व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के बाद भारत जापान की रक्षा तकनीक हासिल करने वाला एशिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले नवंबर 2023 में जापान ने फिलीपींस को एयर सर्विलांस रडार दिए थे। यह बदलाव जापान द्वारा 2014 में रक्षा उपकरण और रक्षा तकनीक के निर्यात संबंधी नियमों में किए गए बदलाव के बाद संभव हुआ। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूनिकॉर्न सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ क्षमता है। पूर्वी और दक्षिण चीन सागर जैसे इलाकों में चीन की नौसेना दूसरे देशों के युद्धपोतों की पहचान उनके रडार सिग्नेचर से करती है। यूनिकॉर्न सिस्टम युद्धपोत के रडार सिग्नेचर को और कम कर देता है। इससे दुश्मन के लिए जहाज की पहचान करना और उसकी निगरानी करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्या है यूनिकॉर्न सिस्टम यूनिकॉर्न एक आधुनिक नौसैनिक रेडियो एंटीना सिस्टम है। अभी ज्यादातर युद्धपोतों पर कई तरह के एंटीना अलग-अलग लगे होते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न सिस्टम में इन सभी एंटीना को एक ही खास रडार डोम (रेडोम) के अंदर रखा जाता है। इससे युद्धपोत का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है और दुश्मन के रडार पर उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। सिस्टम में क्या-क्या होगा? यूनिकॉर्न सिस्टम में कई आधुनिक तकनीकें एक साथ मौजूद होंगी। इसमें टैक्टिकल डेटा लिंक, टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम (TACAN), संचार प्रणाली, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑर फो (IFF) और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स (ESM) जैसे सिस्टम शामिल होंगे। इन सभी उपकरणों को एक ही कम रडार सिग्नेचर वाले रेडोम में रखा जाएगा, जिससे युद्धपोत पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जापान ने तैयार की है यह तकनीक यूनिकॉर्न सिस्टम को जापान की तीन बड़ी कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। इनमें एनईसी कॉर्पोरेशन मुख्य कंपनी है, जबकि सांपा कोग्यो केके और द योकोहामा रबर कंपनी लिमिटेड भी इस परियोजना का हिस्सा हैं। फिलहाल यह सिस्टम जापान की नौसेना के मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट में लगाया जा रहा है। जापान अब तक ऐसे 12 युद्धपोत तैयार कर चुका है और 12 अन्य युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। भारत में भी होगा निर्माण भारत में इस सिस्टम का सह-उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) करेगा। जापान डिजाइन और तकनीकी विशेषज्ञता देगा, जबकि भारत सिस्टम के निर्माण और एकीकरण का काम करेगा। इससे मेक इन इंडिया अभियान को भी बड़ी मजबूती मिलेगी। इस परियोजना के लिए नवंबर 2024 में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में कार्यान्वयन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

03 July History: अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस आज… ऐतिहासिक शिमला समझौता… पहली बार रंगीन टीवी का प्रसारण… जानें आज के दिन की प्रमुख घटनाएं 03 July History: 3 जुलाई का दिन भारत और विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। आज के दिन ही अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। लंदन में पहली बार रंगीन टीवी का प्रसारण हुआ और ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ था। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं 1760: 3 जुलाई 1760 को सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, जो मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक बड़ा सैन्य कदम था। 1908: ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें म्यांमार की मांडले जेल में 6 साल की सजा काटने के लिए भेज दिया गया था। 1972: 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए ऐतिहासिक शिमला समझौते पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। 1928: विज्ञान की दुनिया में आज ही के दिन लंदन में पहली बार कलर टेलीविजन का सफल प्रसारण किया गया था। 3 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति 1616: मुगल बादशाह शाहजहाँ के दूसरे पुत्र और बंगाल के सूबेदार शाह शुजा का जन्म। 1883: 20वीं सदी के महान और प्रभावशाली आधुनिक लेखकों में से एक फ्रांज काफ्का का जन्म। 1897: भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद हंसा मेहता का जन्म। 1941: मलयालम सिनेमा के दिग्गज और भारत के चोटी के फिल्म निर्माता अदूर गोपालकृष्णन का जन्म। 1962: हॉलीवुड के मशहूर और दुनिया के सबसे लोकप्रिय अभिनेता टॉम क्रूज का जन्म। 3 जुलाई की प्रमुख पुण्यतिथियां अपने अनूठे डायलॉग और खास अंदाज के लिए मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कुमार का निधन 3 जुलाई 1996 को हुआ था। भारतीय सेना के जांबाज अफसर कैप्टन मनोज कुमार पांडेय 3 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन 3 जुलाई 2020 को हुआ था।

रायपुर । न्याय को सरल, सुलभ और आमजन तक पहुंचाने तथा आपसी सहभागिता और सहमति के माध्यम से न्याय की भावना को साकार करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘समाधान समारोह-2026’ का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से हुई है, जबकि इसका समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा। विशेष लोक अदालत में तीन दिनों तक लंबित मामलों की होगी सुनवाई विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त को होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में लंबित मामलों को शामिल किया जाएगा। विशेष लोक अदालत से पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका, उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति स्थित मध्यस्थता केंद्रों में किया जाएगा। पक्षकार इन सुलह-प्रयास के लिए बैठकों एवं वार्ताओं में सशरीर अथवा आभासी (ऑनलाइन) रूप से शामिल हो सकते हैं। इस समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के आयोजन का लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का सुलह एवं आपसी सहमति से निष्पादन करना है। अधिवक्तागण, वादकारियों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया गया है। 21 अप्रैल को हुए समाधान समारोह में आपसी सहमति एवं वार्ता के माध्यम से समाधान तलाशने का प्रयास किया गया। इन सुलह बैठकों का आयोजन राज्य, जिला, तालुका, उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समिति स्थित मध्यस्थता केंद्रों में किया गया, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों ने पक्षकारों की मदद की। ऐसे करें आवेदन सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपने मामले को ‘समाधान समारोह-2026’ की विशेष लोक अदालत में शामिल कराने के लिए एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक पक्षकार इस फॉर्म को भरकर अपने मामले को विशेष लोक अदालत के लिए पंजीकृत करा सकते हैं। यह गूगल फॉर्म सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर उपलब्ध है।

ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक MDMA केस : जांच के लिए SIT गठित, 5 अफसरों की टीम करेगी हाईप्रोफाइल पार्टियों से लेकर मनी ट्रेल तक की पड़ताल रायपुर। चर्चित नव्या मलिक एमडीएमए ड्रग्स केस की जांच अब विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दी गई है। इस हाईप्रोफाइल मामले की जांच के लिए एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), क्राइम ब्रांच प्रभारी, गंज थाना प्रभारी सहित पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। एसआईटी अब ड्रग सिंडिकेट, सप्लाई नेटवर्क और पूरे आपराधिक तंत्र से जुड़े हर पहलुओं की गहन जांच करेगी। जानिए क्या है पूरा मामला (ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक MDMA केस) यह पूरा मामला 23 अगस्त 2025 को सामने आया था, जब एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने देवेंद्र नगर ओवरब्रिज के पास एक कार को रोककर कार्रवाई की थी। कार में सवार तीन आरोपियों हर्ष आहूजा (23 वर्ष) निवासी रायपुर, मोनू विश्नोई (29 वर्ष) निवासी हिसार (हरियाणा) और दीप धनोरिया (41 वर्ष) निवासी रायपुर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इनके कब्जे से 27.58 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स, सोनेट कार (सीजी 04 क्यूजे 5466), 85,300 रुपये नगद और 5 मोबाइल फोन बरामद किए थे। जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई थी। इसी आधार पर गंज थाने में धारा 21(सी), 29 नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इनसे पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने मुंबई से नव्या मलिक को गिरफ्तार किया था। जांच में आरोप लगा था कि नव्या रायपुर की हाईप्रोफाइल पार्टियों, निजी आयोजनों और नाइट क्लबों में एमडीएमए की सप्लाई करती थी और कई आयोजनों में स्वयं मौजूद रहकर ड्रग उपलब्ध कराती थी। चार्जशीट में सामने आए कई अहम खुलासे पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, ड्रग्स तस्करी का पूरा नेटवर्क मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए संचालित किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मोनू बिश्नोई के जरिए कई लोगों तक एमडीएमए पहुंचाई गई थी। चार्जशीट में ऋषिराज टंडन, विधि अग्रवाल समेत अन्य लोगों को ड्रग्स सप्लाई किए जाने का उल्लेख है। वहीं मोहित ईशरानी द्वारा ड्रग्स की सप्लाई के एवज में भुगतान किए जाने की बात भी जांच में सामने आई थी। दो चरणों में होगी जांच (ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक MDMA केस) अब इस पूरे मामले की जांच दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में एसआईटी पांच प्रमुख बिंदुओं पर जांच करेगी, जिनमें एमडीएमए ड्रग्स का स्रोत, सप्लाई नेटवर्क, मनी ट्रेल, हाईप्रोफाइल पार्टियों से कनेक्शन और नव्या मलिक सहित अन्य आरोपियों की भूमिका शामिल है। दूसरे चरण में अंतरराज्यीय कनेक्शन, संरक्षण और मिलीभगत, डिजिटल फॉरेंसिक जांच तथा ड्रग्स खरीदने वाले उपभोक्ताओं की पहचान पर विशेष फोकस किया जाएगा। इन बिंदुओं पर होगी एसआईटी की जांच एमडीएमए का मूल स्रोत- ड्रग कहां से लाई गई और इसका मुख्य सप्लायर कौन था। पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच- रायपुर, मुंबई और अन्य राज्यों से जुड़े सप्लायर, कुरियर और रिसीवर की पहचान। नव्या मलिक और अन्य आरोपियों की भूमिका- ड्रग की खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण में किसकी क्या भूमिका थी। मनी ट्रेल की पड़ताल- बैंक खाते, यूपीआइ, नकद लेन-देन और ड्रग कारोबार से हुई कमाई की जांच। डिजिटल फारेंसिक जांच- मोबाइल फोन, लैपटाप, काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर), वाट्सएप चैट, इंटरनेट मीडिया और अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों का विश्लेषण। हाइप्रोफाइल पार्टियों का कनेक्शन – निजी पार्टियों, क्लबों, पब और कथित टेक्नो पार्टियों में ड्रग की सप्लाई की जांच। ड्रग खरीदने वालों की पहचान- चार्जशीट में दर्ज नामों सहित अन्य उपभोक्ताओं और नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच। पुराने मामलों और अंतरराज्यीय कनेक्शन की जांच- क्या इस गिरोह के तार अन्य राज्यों या पुराने एनडीपीएस मामलों से जुड़े हैं। संरक्षण और मिलीभगत- क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति, कारोबारी या अन्य लोगों ने नेटवर्क को संरक्षण या आर्थिक सहायता दी। ED भी मामले में कर रही जांच इसके अलावा इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कथित अवैध कमाई और मनी ट्रेल की अलग से जांच कर रहा है। ऐसे में अब यह मामला केवल ड्रग्स बरामदगी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संगठित अपराध और आर्थिक अपराध के पहलुओं की भी गहन जांच की जाएगी।

इंदौर। देश केचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। मेघालय सरकार ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर जमानत रद्द करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर शीर्ष अदालत ने मामले की शीघ्र सुनवाई का भरोसा दिया है। मेघालय सरकार का कहना है कि सोनम रघुवंशी को टाइपोग्राफिकल (टंकण) त्रुटि के आधार पर जमानत मिल गई, जबकि किसी कानूनी प्रावधान का गलत उल्लेख जमानत का वैध आधार नहीं हो सकता।  सरकार ने यह भी आशंका जताई है कि यदि जमानत बरकरार रहती है तो सोनम रघुवंशी के फरार होने की संभावना है। इसी आधार पर सरकार ने जमानत निरस्त करने की मांग की है। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। वहीं अदालत के आगामी फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इससे राजा रघुवंशी हत्याकांड की कानूनी दिशा तय हो सकती है। क्या है पूरा मामला बता दें कि इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 21 मई 2025 को हनीमून मनाने मेघालय के शिलांग पहुंचे थे। 26 मई को दोनों सोहरा घूमने निकले, जिसके बाद वे लापता हो गए। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय बचाव दल ने कई दिनों तक तलाशी अभियान चलाया। करीब एक सप्ताह बाद, 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव सोहरा स्थित वेई सादोंग फॉल्स के पास गहरी खाई से बरामद हुआ। इसके बाद मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरीं। पति के हत्या की साजिश का आरोप जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में सोनम रघुवंशी पर अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। मामले में विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी भी आरोपी बनाए गए हैं। हालांकि, सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और जांच व सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।

सीहोर। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की नाक के नीचे अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें न तो राजस्व अधिकारियों का खौफ है और न ही खाकी का डर। ताजा मामला श्यामपुर तहसील के ग्राम पीलूखेड़ी से सामने आया है। जहां रसूखदारों और भू-माफियाओं ने कानून को ठेंगे पर रखते हुए एक वैध भूमि स्वामी पर जानलेवा हमला कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह वारदात तब हुई जब खुद तहसीलदार श्यामपुर ने पुलिस को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुआई कराने के निर्देश दिए थे और मौके पर हल्का पटवारी के साथ पुलिस बल मौजूद था। इसके बावजूद सरेआम कुल्हाड़ी और लाठियों से खून-खराबा कर दिया गया, जो सीहोर पुलिस और राजस्व विभाग की घोर लापरवाही और मिलीभगत की तरफ साफ इशारा करता है। ​साहब के आदेश की उड़ी धज्जियां मूकदर्शक बनी रही पुलिस आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, भोपाल निवासी आवेदक अवधेश सेंगर की ग्राम पीलूखेड़ी स्थित निजी स्वामित्व की कृषि भूमि कुल रकबा 3.236 हेक्टेयर पर कब्जा करने और फसल बोने से रोकने की नीयत से आरोपी विश्राम सिंह, पर्वत सिंह, राजेंद्र, सीताबाई, छिप्रा बाई और कलावती बाई लगातार विवाद कर रहे थे। इस संबंध में तहसीलदार श्यामपुर की ओर से बकायदा पत्र जारी कर पुलिस से सुरक्षा बल मांगा गया था ताकि आवेदक शांतिपूर्ण तरीके से बुआई कर सके। निर्देशानुसार हल्का पटवारी नंबर 13 और अहमदपुर थाने के पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात भी हुए। लेकिन जैसे ही बुआई का काम शुरू हुआ, आरोपियों ने तैश में आकर घातक हथियारों कुल्हाड़ी और लाठी से लैस होकर आवेदक और उसके सहयोगियों पर धावा बोल दिया। बड़ा सवाल यह उठता है कि जब मौके पर पुलिस और पटवारी मौजूद थे, तो आरोपियों में इतना दुस्साहस कहां से आया कि उन्होंने सरेआम जानलेवा हमला कर दिया? क्या पुलिस वहां केवल तमाशबीन बनने गई थी या फिर अपराधियों को अंदरूनी सह दी गई थी? ​तहसीलदार के पंचनामे ने खोली पोल, फिर भी सुस्त रही अहमदपुर पुलिस घटनास्थल पर मौजूद सरकारी अमले के सामने हुए इस तांडव के बाद खुद तहसीलदार कार्यालय की ओर से तैयार पंचनामे में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि अनावेदकों द्वारा आवेदक की वैध भूमि पर शांतिपूर्ण कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए घातक हथियारों से हमला कर कानून व्यवस्था को भंग किया गया। यह कृत्य सीधे तौर पर एक गंभीर और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। खुद तहसीलदार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने को कहा। इसके बावजूद अहमदपुर पुलिस ने मामले को बेहद हल्के में लिया और खानापूर्ति करते हुए धारा 221, 132, 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामूली कार्रवाई का ढोंग रचा। जनता अब यह पूछ रही है कि जब शासकीय अमले की मौजूदगी में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला हुआ, तो पुलिस ने हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज क्यों नहीं किया? क्या पुलिस रसूखदार हमलावरों को बचाने का प्रयास कर रही है? सीहोर का राजस्व और पुलिस महकमा पूरी तरह से कटघरे में है, और यदि इस सांठगांठ की उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलना असंभव है। क्या है पूरा मामला श्यामपुर क्षेत्र में किसान की जमीन पर बोवनी कराने गई राजस्व और पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने लाठियो डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में तहसीलदार, पटवारी, महिला आरक्षक सहित पांच लोग घायल हैं। जिन्हें काफी चोट पहुंची है। पटवारी की शिकायत पर थाना अहमदपुर में मुकदमा पंजीकृत कर मामले को जांच में लिया गया है। जानकारी के अनुसार, श्यामपुर अंतर्गत आने वाले गांव पीलूखेड़ी में अवधेश कुमार की जमीन पर श्यामपुर तहसीलदार श्याम नंदन चंदेले राजस्व और पुलिस टीम को लेकर बोवनी के लिए पहुंचे थे। तभी उक्त जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा किए हुए लोगों ने राजस्व और पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। करीब करीब एक दर्जन लोगों ने तहसीलदार पटवारी आरक्षक को डंडों से दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। इस मामले में हल्का पटवारी सुमित मीणा ने अहमदपुर पुलिस ने 6 लोगों की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमले में पटवारी सुमित मीणा, महिला आरक्षक वैशाली, किसान अवधेश सेंगर, शुभम जाटव और बसंती बाई को काफी चोट पहुंची है। इस संबंध में थाना अहमदपुर टी रमन सिंह ठाकुर ने बताया कि पटवारी की शिकायत पर थाना अहमदपुर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने विश्राम मेवाड़ा राजेंद्र मेवाडा पर्वत मेवाड़ा और सीता बाई, कलावती, शिप्रा बाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, देहरादून शाखा द्वारा चकराता रोड देहरादून स्थित स्थानीय होटल में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दीं और उत्कृष्ट चिकित्सकों को सम्मानित किया। उन्होंने भारत रत्न डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन चिकित्सा सेवा, मानव कल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में चिकित्सकों को विशेष सम्मान दिया गया है। चिकित्सक अपनी सेवा, संवेदना और समर्पण से मानवता की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में चिकित्सक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच भी जनसेवा कर रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती के महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों और समस्त स्वास्थ्य योद्धाओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि संकट के उस दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अनेक चिकित्सकों ने मानव जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दिया, उनका त्याग सदैव प्रेरणादायी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लाखों जरूरतमंद परिवारों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिल रही है। प्रदेश में अब तक 62 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और लगभग 12 लाख से ज्यादा मरीजों को 2300 करोड़ से ज्यादा का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में पांच मेडिकल कॉलेज संचालित हैं जबकि दो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही नर्सिंग शिक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण प्रगति पर है। जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। किच्छा में एम्स के सेटेलाइट सेंटर का निर्माण भी अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया गया है। इसके साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में हेली एंबुलेंस सेवा भी लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चिकित्सकों की सुरक्षा, सम्मान और उनके बेहतर कार्य वातावरण को सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी चिकित्सक के साथ हिंसा या अभद्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक जैसे डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवाओं में नए अवसर लेकर आई हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत समर्पित मानव संसाधन ही है। मरीज के लिए चिकित्सक उपचार के साथ विश्वास और संवेदना का प्रतीक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, चिकित्सा संस्थानों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और समाज के सामूहिक प्रयासों से उत्तराखण्ड की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में सेवा दे रहे चिकित्सकों का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है।

रायपुर। नकटी गांव को लेकर कांग्रेस के पांच विधायकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। इस मामले में पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा, नकटी में गरीबों के मकानों पर अवैधानिक तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस पीड़ितों के साथ खड़ी है। हमारे विधायकों ने वहां आवास नहीं लेने का निर्णय लिया है। दोनों दलों के विधायकों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सरकार न्याय नहीं देगी तो कांग्रेस पीड़ितों के साथ न्यायालय जाएगी। नकटी गांव पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर धनेंद्र साहू ने कहा, संबंधित जमीन राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह की भूमि दर्ज है। सरकार का उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। यह किसानों की लगानी भूमि है। कार्रवाई पूरी तरह अवैधानिक है, न्यायालय सरकार के खिलाफ फैसला देगा। भाजपा के चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार की दी जाएगी ट्रेनिंग भाजपा के चिंतन शिविर पर साहू ने कहा, तीसरी बार भाजपा की ट्रेनिंग होगी, उन्हें भ्रष्टाचार की ही ट्रेनिंग दी जाती है। मंत्री उसी में एक्सपर्ट हो गए हैं। मंत्रिमंडल परिवर्तन की चर्चा के बीच अब शायद अनुशासन की ट्रेनिंग दी जाएगी। राम वन पथ गमन पर विकास नहीं, इस मामले में धनेंद्र साहू ने कहा, भाजपा भगवान राम का केवल राजनीतिक उपयोग करती है। कांग्रेस सरकार ने विकास कार्य कराए थे। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो काम बंद कर दिए। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करें। प्रभु राम के प्रति आस्था है तो परिपथ का विकास कराएं, भाजपा को राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। रवि के इस्तीफे पर धनेंद्र साहू बोले – भाजपा के लोग सरकार से असंतुष्ट स्कूलों में मंत्रोच्चार की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। इस मामले में धनेंद्र साहू ने कहा, हाईकोर्ट ने सोच-समझकर फैसला दिया है। पांचवीं के बच्चों को 10 का पहाड़ा याद नहीं है, सरकार पढ़ाई की जगह मंत्र रटवा रही है। पहले शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत के इस्तीफे पर उन्होंने कहा, प्रदेश में विकास कार्य नहीं हो रहे, इसलिए इस्तीफा दिया। सरकार विकास नहीं करा पा रही। भाजपा के लोग सरकार से असंतुष्ट हैं, आगे भी इस्तीफे हो सकते हैं। भाजपा में उनकी क्या स्थिति, अपनी चिंता करें अजय चंद्राकर विद्युत कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर साहू ने कहा, सरकार कर्मचारी विरोधी है। विभिन्न कर्मचारी वर्ग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कई कर्मचारी संगठन सरकार से असंतुष्ट हैं। दीपक बैज के कार्यकाल पर अजय चंद्राकर के बयान पर उन्होंने कहा, अजय चंद्राकर अनुभवी नेता हैं। भाजपा में उनकी क्या स्थिति है, वे अपनी चिंता करें। हाईकमान का आदेश आने तक दीपक बैज पद पर बने रहेंगे।