कोरबा। जिले के रजगामार चौकी क्षेत्र में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। गिट्टी खाली करते समय ट्रेलर का हाइड्रोलिक जैक टूटने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई।   स्टेपनी बदलवाते समय हादसा मृतक की पहचान 25 वर्षीय समन्स उर्फ निराले के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और कोरबा में मजदूरी कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह पास खड़े ट्रेलर की स्टेपनी बदलवा रहा था, तभी अचानक हादसा हो गया और उसकी जान चली गई। चालक मौके से फरार घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिससे मजदूरों में आक्रोश फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना अचानक हुआ कि बचाव का मौका नहीं मिल सका। मजदूरों का आरोप—लापरवाही से हुई घटना मौके पर मौजूद मजदूरों ने आरोप लगाया कि यह दुर्घटना साइट पर लापरवाही के कारण हुई है। उनका कहना है कि घटना के समय साइट इंचार्ज मौजूद नहीं था और ट्रेलर को बिना निगरानी के खाली किया जा रहा था।  पुलिस ने शुरू की जांच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है और उनके रिश्तेदार बिहार से कोरबा पहुंच रहे हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी कोलकाता में आने वाली भबानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं लेकिन उनके सामने सुवेंदु अधिकारी के उतरने से इस सीट पर पूरे देश की नजरें टिकट गई हैं। ऐसे में जब यह चर्चा है कि पीएम मोदी इस क्षेत्र में रोड शो कर सकते हैं तब टीएमसी नेता ने बड़ा दावा किया है। कोलकाता: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को चौथी जीत से रोकने के लिए बीजेपी ने तगड़ी तैयारी की है। बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बंगाल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने टीएमसी को सीधे निशाने पर लिया। बीजेपी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ भबानीपुर में घेरने के लिए सुवेंदु अधिकारी को उतारा है। यह भी जानकारी सामने आई है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में रोड शो का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री फिरहाद हकीम ने बड़ा दावा किया है। फिरहाद हकीम ने कहा है कि भबानीपुर से ममता बनर्जी ही जीतेंगी। हकीम ने कहा कि वह भी बड़ मार्जिन से जीत दर्ज करेंगी। क्या बोले फिरहाद हकीम? भबानीपुर सीट पर दीदी के प्रचार के लिए मोर्चा संभाले फिरहाद हकमी ने कहा कि हम यहां प्रचार कर रहे हैं। दीदी(ममता बनर्जी) सभी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही हैं और दीदी के लिए हम प्रचार कर रहे हैं। यहां लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है...सब लोग बोल रहे हैं कि हम दीदी के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि भवानीपुर से दीदी बड़े अंतर से जीतेंगी। बानीपुर में कब कितने वोटों से जीतीं ममता बनर्जी? क्र. सं. चुनाव मार्जिन (वोट में) 1 2011 उपचुनाव 54,213 2 2016 25,301 3 2021 (उपचुनाव) 58,835 कौन हैं फिरहाद हकीम? फिरहाद हकीम तृणमूल कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरा हैं। वह कोलकाता के मेयर हैं। एक दिन पहले डोर टू डोर कैंपेन के दौरान उन्हें चॉकलेट बांटते हुए देखा गया था। फिरहाद हकीम ने ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र में प्रचार की कमान संभाली हुई है। फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के भरोसेमंद लोगों के शामिल हैं। उन्हें बॉबी हकीम के नाम से भी जाना जाता है। फिरहाद हकीम का ताल्लुक बिहार से हैं। उनके ग्रैंड फादर गया के बिहार से कोलकाता बिजनेस के लिए पहुंचे थे। वह आजादी के बाद कोलकाता के मेयर बनने वाले पहले मुस्लिम हैं। हकीम 1990 में पहली बार कोलकात नगर निगम के पार्षद बने थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ संपर्क में हैं। हालांकि, ईरान के अधिकारियों को मौजूदा बातचीत के बीच एक डर सता रहा है। उनका कहना है कि यह अमेरिका का एक और जाल हो सकता है। तेहरान: अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर हो रही बातचीत के बीच ईरान को एक डर सता रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे एक चाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Axios की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच मध्यस्थता कर रहे देशों के सामने इस आशंका का जाहिर किया है। यह जानकारी ऐसे समय में आई है, जब ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ वह क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को बढ़ा रहे हैं। इसमें अतिरिक्त पैराट्रूपर्स की तैनाती भी शामिल है। ईरान का डर आया सामने Axios की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की से कहा है कि वे फिर से बेवकूफ नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने इलाके में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि इससे उनका संदेह और गहरा हो गया है कि कूटनीति असल में आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए एक आड़ हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह सैन्य जमावड़ा ईरान को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि उस पर दबाव बनाए रखने के लिए है। Axios ने बताया कि अमेरिका गुरुवार तक सीधी बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए इस्लामाबाद को चुना जा सकता है। लेकिन ईरान पिछली कूटनीतिक वार्ताओं के अनुभव से संभलकर चल रहा है । पिछला धोखा भूले नहीं ईरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी अधिकारी पिछली वार्ताओं को उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि बातचीत का इस्तेमाल किसी समझौते तक पहुंचने के बजाय समय जुटाने या युद्ध के मैदान में स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए किया जा सकता है। वॉइट हाउस ने अपने संदेश में ईरान को बताया है कि ट्रंप बातचीत को लेकर गंभीर हैं। इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को बताया कि उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबिय, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत के प्रयास में शामिल थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने उन्हें तेल, गैस और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा एक बड़ा तोहफा दिया है और दावा किया कि अमेरिका सही लोगों के साथ बातचीत कर रहा है।

म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को देश की सरकार को बर्खास्त कर सैन्य तख्तापलट किया था। उसके बाद से ही देश में गृहयुद्ध भड़क उठा था। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन युद्ध शुरू किया था। रूस ने सबसे पहले म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का स्वागत किया था। नेप्यीडॉ: रूसी फाइटर जेट्स, खुफिया जानकारी और यूक्रेन युद्ध से सीखी गई रणनीतियां अपनाकर म्यांमार की सैन्य सरकार गृहयुद्ध को जीतने की कोशिश कर रही है। म्यांमार का गृहयुद्ध अब छठे साल में प्रवेश कर मार में कई छोटे छोटे मिलिशिया संगठन बन चुके हैं जो आपस में भी और सेना के खिलाफ भी पिछले पांच सालों से जंग लड़ रहे हैं। म्यांमार के सैन्य जनरलों के साथ साथ अलग अलग मिलिशिया जातीय सशस्त्र समूहों पर चीन का काफी प्रभाव है लेकिन रूसी फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और गोला बारूद इस युद्ध में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सिंगापुर के ISEAS-Yusof Ishak Institute के सीनियर फेलो और 'Putin’s Russia and Southeast Asia' किताब के लेखक इयान स्टोरी ने लिखा है कि मास्को म्यांमार की सरकार का सबसे अहम रक्षा पार्टनर बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि म्यांमार की सेना के हाथों में मौजूद रूसी हथियारों का इस्तेमाल न सिर्फ विद्रोही ठिकानों के खिलाफ किए जा रहे हैं बल्कि उनका इस्तेमाल स्कूलों, अस्पतालों और आम नागरिक जगहों पर भी तबाही मचाने के लिए किया जा रहा है। म्यांमार की सेना बेरहमी से आम लोगों को मार रही है और मरने वालों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। म्यांमार में सेना आम नागरिकों से कैसे कर रही क्रूरता? म्यांमार की सेना ने रूसी सैनिकों की यूक्रेन युद्ध नीति को अपनाया है और 'मीट असॉल्ट' की रणनीति जमीन पर देखी जा रही है। इसमें दुश्मन की रक्षा पंक्तियों पर पैदल सैनिकों की लहरें भेजी जाती हैं और जान-माल के नुकसान की जरा भी परवाह नहीं की जाती। म्यांमार की सेना (जुंटा) मे सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए देशभर में अनिवार्य भर्ती 2024 में लागू कर दिया था। इससे सैनिकों की संख्या में एक लाख की बढ़ोतरी हुई है। यानि म्यांमार की जुंटा को मरने के लिए सैनिक मिल गये हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध के लिए भी यही स्ट्रैटजी अपना रखी है। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को देश की सरकार को बर्खास्त कर सैन्य तख्तापलट किया था। उसके बाद से ही देश में गृहद्ध भड़क उठा था। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन युद्ध शुरू किया था। रूस ने सबसे पहले म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का स्वागत किया था और म्यांमार की सेना के सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग को क्रेमलिन में बतौर मेहमान स्वागत किया था। राष्ट्रपति पुतिन ने उनसे मुलाकात भी की थी। रूस उसके बाद से लगातार म्यांमार को सैन्य सहायता दे रहा है, जिनमें मोर्टार के गोले, टैंकों के गोले, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स हैं। हाल ही में रूस ने Su-30 फाइटर जेट भी म्यांमार की सेना को सौंपे हैं। म्यांमार को कैसे सैन्य मदद दे रहा है रूस? म्यांमार गृहयुद्ध में अभी तक आधिकारिक तौर पर 96 हजार लोग मारे गये हैं। वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। मॉस्को ने म्यांमार की सेना को गोला-बारूद, ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रणालियां आपूर्ति की हैं। संघर्ष निगरानी समूह ACLED के मुताबिक इस सेना ने एक गृहयुद्ध में अपने विरोधियों और आम नागरिकों, दोनों के खिलाफ लगातार हिंसक अभियान चलाया है। रूस ने म्यांमार को 6 Su-30 फाइटर जेट दिए हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि म्यांमार में आम नागरिकों की मौतों का सबसे बड़ा कारण हवाई हमले थे और 2025 में हवाई हमलों से होने वाली मौतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत बढ़ गई। म्यांमार संघर्ष पर नजर रखने वाली संस्था ACLED ने बताया है कि 1 फरवरी 2021 से 13 मार्च 2026 के बीच म्यांमार की सेना की तरफ से आम नागरिकों और विद्रोहियों के खिलाफ 5,912 हवाई हमले दर्ज किए गए जिनमें कम से कम 4,865 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा ACLED ने इसी दौरान 931 ड्रोन हमले भी दर्ज किए जिनके कारण कम से कम 366 लोगों की मौत की सूचना मिली। इस महीने की शुरुआत में सेना से लड़ रहे करेन जातीय सशस्त्र समूहों ने बताया कि सरकारी बलों ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून के उत्तर-पूर्व में स्थित बागो क्षेत्र में कम से कम 30 ग्रामीणों को मार डाला जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को ट्रांसफर करेंगे पैसे। रायुपर: दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सीएम विष्णुदेव साय सौगात देने जा रहे हैं। इस योजना के पात्र लोगों के खाते में सीएम बुधवार को पैसे ट्रांसफर करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह योजना भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाना है। खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों  को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में दी जाती है। बुधवार को बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। रायपुर के सबसे ज्यादा मजदूर इस योजना से सर्वाधिक रायपुर जिला के 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर शामिल हैं। बिलासपुर जिले के 39 हजार 401 भूमिहीन कृषि मजदूर, महसमुंद जिले के 37 हजार 11 भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिनका ई केवायसी हो चुका है। हर साल 10 हजार की सहायता भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। संकल्प बजट 2026-27 में इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचकर उन्हें स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। सशक्त श्रमिकों के माध्यम से सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करना छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है। योजना का किसे मिलेगा लाभ सीएम ने कहा- पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। सीएम ने कहा- सीधे खाते में पहुंचेंगे पैसे सीएम ने कहा- लाभार्थी सूची में 22,028 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के रक्षक हैं। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य इन परिवारों को सालाना एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं को बिना किसी कर्ज के पूरा कर सकें। इन्हें पूर्व में दी जाने वाली 7,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचती है।

पिछले 13 साल से कॉमा में पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा का निधन हो गया है। हरीश ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इच्छामृत्यु की इजाजत दी थी। गाजियाबाद: पिछले 13 साल से कॉमा में पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा का एम्स में निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से इच्छामृत्यु की इजाजत मिलने के बाद हरीश राणा को बीते रविवार को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया था, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनकी इच्छामृत्यु की प्रक्रिया पूरी की गई। करीब 13 साल पहले हरीश चंडीगढ़ में अपने पीजी के चौथे फ्लोर से गिर गए थे, जिसके बाद से ही वह कॉमा में थे। उनके ठीक होने की उम्मीदें टूटने के बाद परिवार ने हरीश के लिए सुप्रीम कोर्ट से इच्छामृत्यु मांगी थी और आखिरकार उन्हें 13 साल के दर्द से मुक्ति मिल गई। हरीश राणा का अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा या गाजियाबाद में, इस संबंध में अभी परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। हरीश का परिवार मूल से रूप से हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन बाद में उनके पिता परिवार को लेकर दिल्ली आ गए थे। हरीश के इलाज के लिए उनके पिता को दिल्ली का अपना घर बेचना पड़ा और पूरा परिवार गाजियाबाद में एक छोटे से फ्लैट में आकर रहने लगा था। हरीश इच्छामृत्यु पाने वाले पहले व्यक्ति भारत में इच्छामृत्यु पाने वाले हरीश राणा पहले व्यक्ति थे। हरीश उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, जब यह दर्दनाक हादसा हुआ। वह चंडीगढ़ स्थित अपने पीजी में फोन पर अपनी बहन से बातें कर रहे थे कि अचानक चौथे फ्लोर से नीच गिर गए। हादसे में उनकी कमर और सिर में गहरी चोटें आईं और वह कॉमा में चले गए। परिवार ने उनके इलाज के लिए सबकुछ किया, लेकिन हरीश फिर से खड़े ना हो सके। सबसे माफी मांगते हुए, सबको माफ करते हुए गए हरीश सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इच्छामृत्यु की इजाजत दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली के एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट को एक सुनियोजित तरीके से हटाया जाए, ताकि उनकी गरिमापूर्ण मृत्यु हो सके। एम्स में शिफ्ट किए जाने से पहले एक ब्रह्य कुमारी कोमल ने उनका तिलक किया और कहा कि सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए सो जाओ।

चुनाव आयोग की एक अधिसूचना पर बीजेपी की मुहर लगी दिखाई दी। हाथ में वह दस्तावेज लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो सारा राज खुल गया है। उन्होंने आगे कहा कि आप पिछले दरवाजे से क्यों आए? हमारा सीधे-सीधे सामना कीजिए। कोलकाता: चुनाव आयोग की एक अधिसूचना पर बीजेपी की मुहर लगी दिखाई दी। हाथ में वह दस्तावेज लिए मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के पत्र पर कथित तौर पर बीजेपी की मुहर लगी होने के बाद यह बात संदेह से परे साबित हो गई है कि कौन सी पार्टी पर्दे के पीछे से आयोग को चला रही है। उन्होंने कहा कि अब तो सारा राज खुल गया है। आप पिछले दरवाजे से क्यों आए? हमारा सीधे-सीधे सामना कीजिए। दरअसल चुनाव आयोग पर बीजेपी की केरल इकाई की मुहर लगी पाई जाने के बाद सोमवार को राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। ममता ने क्या कहा? टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने के लिए उत्तरी बंगाल के बागडोगरा रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि चुनाव आयोग की अधिसूचना पर बीजेपी की मुहर लगी होने से यह स्पष्ट हो गया है कि पर्दे के पीछे से आयोग को कौन चला रहा है। भेद खुल गया है। उन्होंने अपने दावों को सही साबित करने के लिए इस विवाद पर एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर दिखाई। चुनाव आयोग के बयान को किया खारिज ममता बनर्जी ने इसे एक गलती बताने के चुनाव आयोग के बयान को खारिज करते हुए कहा कि यह कोई क्लर्कियल मिस्टेक नहीं है बल्कि एक राजनीतिक साजिश है। बनर्जी ने कहा कि इस विवाद के बाद चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सभी पार्टियां आएं साथ-ममता उन्होंने सभी पार्टियों से कहा कि वे एक साथ आएं और आयोग की मदद से एक ही पार्टी का शासन लागू करने की कोशिश के खिलाफ लड़ें। उन्होंने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि विपक्षी दल वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वे एक साथ आएं, निर्वाचन आयोग समर्थित एकदलीय शासन के खिलाफ विरोध करें, देश में लोकतंत्र को बचाएं और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें।

आप सांसद राघव चड्डा ने राज्यसभा में फ्रूट जूस की भ्रामक ब्रांडिंग को लेकर आज फिर से आवाज उठाई। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि 'ताजे फलों' की तस्वीरों वाले पैकेट पर मीठा पानी बेच रहे हैं। बच्चों को बीमारियों की तरफ धकेला जा रहा है। नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ग्राहकों को जागरूक करने के लिए राज्यसभा में लगातार आवाज उठा रहे हैं। संसद में डिलिवरी बॉय की टाइमिंग, मोबाइल कंपनियों के रिचार्ज, टेलीकॉम कंपनियों द्वारा डेली डेटा लिमिट और बैंकों द्वारा मिनिमम बैलेंस चार्जेस जैसे मुद्दे उठाकर वह ग्राहकों को कंपनी की बेईमानी से बचाने का। इसी क्रम में आज वह फ्रूट जूस की कंपनियों की चालाकी की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने राज्यसभा में सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की। फ्रूट जूस कंपनियों की भ्रामक ब्रांडिंग के खिलाफ उठाई आवाज राघव चड्ढा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा " क्या आपको लगता है कि आप फलों का रस पी रहे हैं? जरा फिर से सोचिए। बड़े-बड़े खाद्य ब्रांड चमकदार 'ताज़े फलों' की तस्वीरों वाले पैकेट पर मीठा पानी बेच रहे हैं। और पैकेट के पीछे छोटे अक्षरों में सच्चाई छुपा रहे हैं, जिस पर लिखा है 'तस्वीरें केवल मार्केटिंग के लिए हैं'। सच में? क्योंकि ये भ्रामक ब्रांडिंग और झूठे विज्ञापन लाखों लोगों, खासकर बच्चों को, मधुमेह और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की ओर धकेल रहे हैं। अब समय आ गया है कि आपके जूस के डिब्बे के पीछे की सच्चाई को उजागर किया जाए। राघव चड्ढा ने इससे पहले डेली डेटा लिमिट का मुद्दा उठाया था राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनी ऐसे Recharge Plans ऑफर करती हैं जिनमें 'डेली डाटा लिमिट’ जैसे 1.5GB, 2GB या 3GB पर डे होती हैं, जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाती हैं। बचा हुआ मध्य रात्रि पर खत्म हो जाता है, जबकि उसके पूरे पैसे पहले ही दिए जा चुके होते हैं। आपको 2GB के लिए चार्ज किया जाता है। आप 1.5GB यूज करते हैं। बचा हुआ 0.5GB दिन खत्म होते ही गायब हो जाता है। इसका कोई रिफंड नहीं मिलता है। कोई रोलओवर नहीं। मैंने यह मुद्दा संसद में उठाया की जिस डेटा के लिए हमने पूरी payment की है, वो दिन समाप्त होने पर एक्सपायर नहीं होना चाहिए। बचा हुआ डाटा अगले दिन की डाटा लिमिट में carry forward होना चाहिए, ताकि यूसर्ज उस डाटा का इस्तेमाल कर सकें जिसके लिए उन्होंने पहले ही भुगतान किया है। संसद में मेरी डिमांड हैं 1.सभी यूजर्स के लिए डेटा कैरी-फॉरवर्ड / डेटा रोलओवर की सुविधा दी जाए। जो डाटा दिन के अंत तक यूज नहीं होता, उसे अगले दिन की लिमिट में एड किया जाए, न कि वैलिडिटी खत्म होते ही खत्म कर दिया जाए। 2.अगले महीने के रिचार्ज में बिना यूज किए डाटा का एडजस्टमेंट का ऑपशन दिया जाए। अगर कोई यूजर लगातार अपना data under-utilise करता है, तो अगले महीने के रिचार्ज में उस वैल्यू का एडजस्टमेंट या डिस्काउंट मिलना चाहिए। यूजर्स को बार-बार उस लिमिट के लिए पे नहीं करना चाहिए जो वे यूज ही नहीं करते। 3. बिना यूज किए डेटा को संबंधी और दोस्त को ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया जाए। बिना यूज किए डेटा को यूजर की digital property माना जाना चाहिए। उपभोक्ता को अपने डेली डाटा लिमिट से अनयूज्ड डाटा दूसरों को ट्रांसफर करने की परमिशन होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आज मोबाइल डेटा कोई लक्जरी नहीं, डिजिटल ऑक्सीजन बन चुका है। टेलीकॉम कंपनियों की ये लूट बंद होनी चाहिए।

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट से ऑयल सप्लाई बाधित हो चुकी है। ऐसे में भारत ने दशकों पुराने एनर्जी मैप में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प से समझते हैं। नई दिल्ली: ईरान और ओमान के बीच संकरे समुद्री गलियारे होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई तकरीबन बाधित हो चुकी है। मिसाइलों और ड्रोंस की बौछार के बीच भारत को जो भी तेल होर्मुज के रास्ते से आ रहा है, वो भी भारतीय नौसेना की निगरानी में आ रहा है। ऐसे में भारत ने अब अपनी ऑयल स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी थी। भारत जहां पहले 27 देशों से कच्चा तेल मंगाता था, अब 41 देशों से यह आयात करता है। साथ ही, गैर होर्मुज रूट से तेल आयात बढ़ा दिया गया है। इस बीच, ईरान ने भारत की रिफाइनरियों को ICE ब्रेंट के मुकाबले प्रीमियम पर कच्चा तेल देने की पेशकश की है। भारत ने अमेरिकी दबाव में मई, 2019 से ईरान से कच्चे तेल का आयात नहीं किया है। भारत कर रहा तेल आयात के लिए री-रूटिंग ओपेन मैगजीन पर छपी एक खबर के अनुसार, हाई रिस्क वाले होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का निकलना बेहद भारी पड़ रहा है। इससे तेल टेंकरों की लागत भी ज्यादा आ रही है। भारत का युद्ध से पहले इस स्ट्रेट से करीब 88 फीसदी तेल और 55 फीसदी गैस का आयात होता था। नई दिल्ली अब नए सिरे से दशकों पुराने इस लॉजिस्टिक मैप में तेजी से बदलाव कर रहा है, ताकि तेल टैंकरों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक रूट दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों से निपटने की भारत की कोशिशों के बारे में सोमवार को लोकसभा को जानकारी दी। समुद्री रास्ते को जोखिममुक्त बनाने पर तेजी से काम रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने जोखिममुक्त तेल के आयात पर काम करना तेजी से शुरू कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट को छोड़कर भारत अब दूसरे ऑयल रूट्स से करीब 75 फीसदी तेल का आयात कर रहा है। यह फरवरी में करीब 55 फीसदी था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध से पहले 25 से 27 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल भारत होर्मुज के रास्ते मंगाता था। यह तेल ज्यादातर इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है। वहीं, भारत अपना करीब 80 से 85 फीसदी एलपीजी आयात करता है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। भारत का तकरीबन सारा LPG आयात कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से होता है। भारत का होर्मुज के बिना वैकल्पिक रूट ये हैं बीबीसी की एक रिपोर्ट में ऑयल टैंकरों के डेटा पर नजर रखने वाली संस्था केप्लर के अनुसार, भारत अपना तेल का आयात रूस या अटलांटिक बेसिन, अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से बढ़ा सकता है। हालांकि, यह रूट खाड़ी के देशों के 5-7 दिनों के मुकाबले 25-45 दिन लग सकता है। इससे एक तो सप्लाई चेन में काफी वक्त लगता है और दूसरा इस माल ढुलाई की लागत काफी बढ़ जाती है। एक्सपर्ट के अनुसार, अगर भारत ऐसा करता है तो यह फिर से रूसी क्रूड ऑयल की तरफ जाने जैसा होगा। फिलहाल, करीब 2.5 से 3 करोड़ रूसी तेल बैरल हिंद महासागर में तैर रहे हैं। भारत और चीन रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं। ऑपरेशन संकल्प से तेल टैंकरों की हो रही सुरक्षित वापसी ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स यानी युद्धपोत भारत पहुंचने तक पूरे रास्ते इन यो  ऑयल टैंकरों की मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं। बीते 18 मार्च को एक ऑयल टैंकर जाग लाडकी नौसेना की सुरक्षा में मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। जमीनी पाइपलाइंस भी बन सकता है विकल्प रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की हबशाह-फूजिराह लाइन और सऊदी अरब की पेट्रोलाइन फिलहाल होर्मुज को बायपास करके तेल को ओमान की खाड़ी या लाल सागर तक पहुंचा रही हैं। हालांकि, ये तेल की आवाजाही के इन विकल्पों की क्षमता सीमित है। भारत इसका कितना फायदा उठा पाएगा, यह आने वाले समय की बात है। हालांकि, ये पाइपलाइनें होर्मुज के 20 मिलियन बैरल की जगह 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन ही तेल की सप्लाई कर सकती हैं। साथ ही इराक, कुवैत और कतर जैसे देशों के पास तो पाइपलाइन जैसा कोई विकल्प नहीं हैं। होर्मुज से गुजरे बिना भारत आ रहा 70 फीसदी तेल पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बीते 11 मार्च को रिपोर्टरों से कहा था कि भारत ने कच्चे तेल की खरीद के सोर्स का विस्तार किया है। हम करीब 70 फीसदी तेल ऐसे देशों से मंगा रहे हैं, जो होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरते हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले भारत का करीब 55 फीसदी तेल होर्मुज स्ट्रेट से आता था। भारत के पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन ऑयल रिजर्व वहीं, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में बयान दिया था कि भारत पहले 27 देशों से कच्चे तेल और गैस का आयात करता था, जो अब बढ़कर 41 देश हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि 11 साल में भारत ने अपने कच्चे तेल के आयात में विविधता लाई है। भारत अब 41 देशों से एनर्जी का आयात करता है। साथ ही हम 65 लाख मीट्रिक टन ऑयल रिजर्व पर दिन-रात काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का रिजर्व है। अमेरिका-रूस मिलकर 'पिलाएंगे' भारत को तेल रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस का तेल तो भारत को मिल ही रहा है। वहीं, अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल की खरीद भारत के तेल आयात की विविधता को बढ़ा सकता है। इस रूट से तेल मंगाने पर 25-45 दिन लग जाते हैं। इससे तेल की ढुलाई की लागत और बीमा लागत बढ़ जाती है। हालांकि, इन देशों से तेल मंगाने पर तेल की कीमतें कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। नाइजीरिया, अंगोला जैसे पश्चिमी अफ्रीकी देशों से कच्चा तेल फारस की खाड़ी के रास्ते से नहीं आता है। ईरान भी दे रहा भारतीय तेल टैंकरों को रास्ता भारत ने तेल को लेकर ईरान से लगातार बातचीत जारी रखी है। कूटनीतिक रूप से भारत को बड़ी कामयाबी इस बात पर मिली है कि होर्मुज स्ट्रेट के आसपास फंसे हुए उसके जहाजों को ईरान सेफ पैसेज भी दे रहा है। ईरान का यह कदम मित्र देशों के लिए उठाया गया है।

नई दिल्ली न्यूज :-विदुषी अरुन्धती भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र मैत्रेयी महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय) के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 15-17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है । मैत्रेयी महाविद्यालय विदुषी अरुन्धती भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र द्वारा आगामी 15-17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में तीन दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है । आयोजन समिति के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन की समुचित तैयारियां की जा रही हैं । इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय INDIAN KNOWLEDGE SYSTEM : INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE ( Bringing Together Scholars Across Arts, Humanities,Sciences & Commerce ) है । कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणाली : अंतर्विषयक परिप्रेक्ष्य पर सार्थक अकादमिक विमर्श को आगे बढ़ाना है । इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों से शिक्षाविद , शोधार्थी , नीति - निर्माता ,सामाजिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। विदुषी अरुन्धती भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र मैत्रेयी महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय) की प्राचार्य प्रो. हरित्मा चोपड़ा के निर्देशन में गठित किए गए आयोजन समिति के सचिव डॉ . प्रमोद कुमार सिंह एवं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंसेज़ के निदेशक प्रो. बलराम सिंह ने बताया कि देश की राजधानी नई दिल्ली मे आयोजित किए जा रहे इस महत्वपूर्ण इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज़ (इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंसेज़, यूएसए) तथा काउंसिल ऑफ इंडिक स्टडीज़ एंड रिसर्च, भारत के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस मंच से व्यावहारिक नीति -सुझाव, शोध सहयोग और डिजिटल संसाधन विकास के ठोस आयाम सामने आएंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चयनित शोध -पत्रों का संपादित ग्रंथ (ISBN सहित) प्रकाशित किया जाएगा तथा एक नीति -संक्षेप संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाएगा।

झारखंड की विधायक कल्पना सोरेन 'ब्रिक्स सीसीआई वीई एनुअल वुमेन समिट 2026' में ट्रेलब्लेजर अवार्ड से सम्मानित की गई। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड की महिलाएं लाभार्थी नहीं, बदलाव की नायिका हैं। रांचीः नई दिल्ली में आयोजित 'ब्रिक्स सीसीआई वीई एनुअल वुमेन समिट एंड फेलिसिटेशन 2026' के दौरान गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को प्रतिष्ठित 'वुमेन एम्पायरमेंट ट्रेलब्लेजर्स अवार्ड' से सम्मानित किया गया। ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला सशक्तीकरण वर्टिकल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया। सम्मान हर मंईयां को समर्पित इस मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा यह पुरस्कार केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह झारखण्ड की हर मंईयां और देश-दुनिया की उन अनगिनत महिलाओं का है जो अपने परिवार, समुदाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहीं हैं। आज महिलाएं व्यापार, खेल, अंतरिक्ष, विज्ञान, नवाचार और शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बाधाओं को पार कर मुकाम हासिल कर रहीं हैं। वे केवल राज्य और देश के विकास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे इसे गति दे रहीं हैं। हाशिए पर रहने वाली महिलाओं की आवाज सुनने की जरूरत कल्पना सोरेन ने कहा कि विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं की आवाज को सुनने और उन्हें अवसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड में महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि उद्यमी और बदलाव कि नायिका के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमों के माध्यम से महिलाओं की ओर से बनाई जा रही आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास की सराहना की। सशक्तीकरण में निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए कल्पना सोरेन ने अपनी हालिया लंदन यात्रा के अनुभव साझा करते हुए बताया कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे वैश्विक संस्थानों में पढ़ रही झारखण्ड की छात्राओं के जुनून और बाधाओं से जूझने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें भविष्य के प्रति अत्यधिक विश्वास और आशा से भर दिया है। सशक्तीकरण केवल समावेश तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि हर महिला को बढ़ने और नेतृत्व करने का समान अवसर मिले। इस अवसर पर मीनाक्षी लेखी पूर्व विदेश राज्य मंत्री और ग्लोबल चेयर, मिशन शक्तिसैट, रक्षा खडसे, राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल, अभिषेक सिंह महानिदेशक (डीजी) समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।