पारंपरिक-आधुनिक कृषि यंत्रों, लोक वेशभूषाओं की आकर्षक प्रदर्शनी मुख्यमंत्री ने सराहा, बोले-हरेली प्रकृति के प्रति सम्मान का तिहार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक अस्मिता और कृषि परंपराओं का प्रतीक हरेली तिहार इस वर्ष मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास परिसर में अत्यंत हर्षाेल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध विरासत, पारंपरिक कृषि यंत्रों, लोक परिधानों, खानपान और आधुनिक कृषि तकनीकों का समन्वय एक अद्भुत नजारे के रूप में सामने आया। कार्यक्रम स्थल को पारंपरिक छत्तीसगढ़ी रंग-रूप में सजाया गया था, जहां ग्रामीण परिधान पहने अतिथि, कलाकार और आमजन लोक संस्कृति में रमे हुए नजर आए।  हरेली उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री निवास में परम्परागत और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण कर विभिन्न पारंपरिक यंत्रों और वस्तुओं का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में काठा, खुमरी, झांपी, कांसी की डोरी और तुतारी जैसे ऐतिहासिक कृषि उपकरणों को प्रदर्शित किया गया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी, जिसमें  नांगर, कुदाली, फावड़ा, रोटावेटर, बीज ड्रिल, पावर टिलर और स्प्रेयर जैसे यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। ‘काठा’ वह परंपरागत मापक है जिससे पुराने समय में धान तौला जाता था; ‘खुमरी’ बांस और कौड़ियों से बनी छांव प्रदान करने वाली टोपी है; ‘झांपी’ शादी-ब्याह में उपयोग होने वाली वस्तुएं रखने की बांस से बनी पेटी; ‘कांसी की डोरी’ खाट बुनने में काम आती है और ‘तुतारी’ पशुओं को संभालने में उपयोग होती है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि हरेली तिहार केवल पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे कृषि जीवन, पशुधन और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी किसानों, युवाओं और आमजनों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। मुख्यमंत्री ने इन उपकरणों की जानकारी लेकर कृषि तकनीकी प्रगति की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ की खेती परंपरा और तकनीक के समन्वय से और भी अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनेगी। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देकर हम राज्य की कृषि उत्पादकता को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम नागरिक, किसान, छात्र और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस आयोजन ने छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति और कृषि नवाचार के अद्वितीय संगम को सजीव रूप में प्रस्तुत किया, जो राज्य की समृद्ध परंपरा और विकासशील सोच का प्रतीक है।

पंचशील नगर बिड़ी श्रमिक कल्याण समिति यदुनंदन नगर के पदाधिकारी व सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को अपनी पांच सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौपा है। पांच सूत्री मांग के साथ पंचशील नगर तिफरा बिलासपुर के बिडी श्रमिकों के 284 अस्थाई प‌ट्टों को स्थायी प‌ट्टे बनाने एवं बिड़ी श्रमिक कालोनी के विकास हेतु 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाने की बात कही है। ज्ञापन में लेख है कि :- पिछले 25 वर्षों से बिलासपुर (छ.ग.) में बिही श्रमिकों के लिए "बिही श्रमिक आवास योजना" के अंतर्गत बिही श्रमिकों के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान से एवं बिड़ी श्रमिकों से आंशिक राशि लेकर यदुनंदन नगर तिफरा बिलासपुर में बिड़ी श्रमिकों के लिए 284 मकानों का निर्माण बी.डी.ए. (बिलासपुर विकास प्राधिकरण) के भाष माध्यम से किया गया है एवं सन् 2004 में 284 अस्थाई पट्टों का वितरण भी 30 वर्षों के लीज पर किया गया था और आज वर्तमान में 284 मकानों में 550 परिवार 3 से 4 हजार की जनसंख्या में निवासरत है, जिनका स्थाई पट्टा बनाकर लीज को समाप्त करते हुए बिडी श्रनिक कालोनी के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित क्रमशः 5 सूत्रीय मांगों को लागू करवाने आग्रह किया क्या है पंचशील नगर बिड़ी श्रमिक कल्याण समिति 5 सूत्रीय मांग :- 1. पंचशील नगर तिफरा बिलासपुर स्थित बिडी श्रमिक कालोनी वासियों के पूर्व में दिये गये 284 अस्थाई पट्टों को स्थाई किया जावे। 2. पंचशील नगर बिड़ी श्रमिक कालोनी वासियों के लिए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों के लिए सर्वसुविधायुक्त एक विशाल सामुदायिक मंगल भवन तथा स्टेज आदि निर्माण हेतु 5 करोड़ रूपये का अनुदान राशि स्वीकृत की जावे। 3. बिड़ी श्रमिक कालोनी पंचशील नगर के सौंदर्गीकरण तथा रोड, नाली, पानी, बिजली की मूलभूत सुविधा को दुरूस्त किया जावे। 4. बिड़ी श्रमिक कालोनी पंचशील नगर के बिड़ी श्रमिकों के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास हेतु सर्वसुविधायुक्त बालउद्यान का निर्माण किया जावे। 5. बिडी श्रमिक कालोनी पंचशील नगर में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले जरूरतमंद बेरोजगारों के लिए शासन से या तत्काल में कलेक्टर रेट पर रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराया जावे। समिति ने अमर अग्रवाल . विधायक बिलासपुर एवं पूर्व मंत्री छ.ग.शासन, धरमलाल कौशिक विधायक बिल्हा एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छ.ग. शासन, गोपाल ऋषिकर भारती , राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत, श्रमायुक्त जिला बिलासपुर को भी ज्ञापन की प्रतिलिपि देकर अपनी मांगों को शीघ्रता शीघ्र पूरा करने में मदद करने की आशा व्यक्त की है। पंचशील नगर बिड़ी श्रमिक कल्याण समिति के आयु जीतेन्द्र भावे,आयु, विनोद बौद्ध,आयु, राकेश साखरे,आयु. मुकेश साखरे,आयु. किशोर डोंगरे,आयुष्मति शीला जांभुलकर,आयुष्मति मनोरमा देशभ्रतार,आयुष्मति हर्षिला भावे,आयुष्मति युवमाला बोदेले,आयुष्मति बबीता राऊत, आयुष्मति गंगाबाई बंसोड़,आयुष्मति निर्मला सहारे,आयुष्मति मंगला जनबंधु,आयुष्मति रीना नंदेश्वर,आयुष्मति ममता रामटेके व अन्य सदस्य गण शामिल थे।

पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश प्रदेश में 137 विशेष शिविरों के माध्यम से 7669 दिव्यांगों का स्वास्थ्य परीक्षण, 6671 को प्रदाय किए गए कृत्रिम व सहायक उपकरण मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य तभी साकार हो सकते हैं, जब समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि समय की माँग है कि शतप्रतिशत दिव्यांगजनों को कौशलयुक्त बनाया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस दिशा में कार्ययोजना बनाकर त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लंबित पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को सेवा-भावना के साथ प्राथमिकता में रखा जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर उनका अधिकार प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और निराश्रितों के कल्याण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वृद्धाश्रमों, अनुदान प्राप्त दिव्यांग संस्थाओं और पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और सुदृढ़ किया जाए। दिव्यांगजनों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाकर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इससे वे स्व-रोजगार के अवसरों से जुड़ सकेंगे और समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बैठक में कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मिलने वाले बेघर, बेसहारा, घुमंतू, दिव्यांग, बच्चे और महिलाएं यदि पुनर्वास की आवश्यकता में हों, तो उन्हें तत्काल पुनर्वास केंद्रों में पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न पेंशन प्रकरणों का भौतिक सत्यापन करते हुए पात्र हितग्राहियों को वरीयता के आधार पर पेंशन का लाभ दिया जाए। साथ ही विभागीय हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री साय ने तृतीय लिंग समुदाय के पंजीयन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा उन्हें राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित कर यूडीआईडी (UDID) पंजीयन और मेडिकल बोर्ड से प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी गति देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी जरूरतमंद बच्चे, महिलाएं, युवा या बुजुर्ग कृत्रिम अंग, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ट्राइसायकल या फिजियोथेरेपी जैसी आवश्यकताओं से जूझ रहे हों, उन्हें संबंधित उपकरण तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना सहारे के न रहे, यह शासन की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। समीक्षा बैठक में कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदाय योजना, सामर्थ्य विकास योजना, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं सहित समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और भविष्य की कार्ययोजना पर विमर्श किया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि बीते एक वर्ष में प्रदेशभर में कुल 137 दिव्यांग विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से 7669 दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें से 6671 व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं। इससे उनके जीवन में आशा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। बैठक में  मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद और राहुल भगत, समाज कल्याण सचिव भुवनेश यादव, संचालक श्रीमती रोक्तिमा यादव सहित समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपटनम ब्लॉक स्थित कन्या छात्रावास में पढ़ने वाली कक्षा 12वीं की नाबालिग छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ने पर जब अस्पताल में जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पेट दर्द की शिकायत लेकर लाई गई छात्रा चार महीने की गर्भवती निकली। यह खुलासा होते ही शिक्षा और आदिवासी विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपटनम ब्लॉक स्थित कन्या छात्रावास में पढ़ने वाली कक्षा 12वीं की नाबालिग छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ने पर जब अस्पताल में जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पेट दर्द की शिकायत लेकर लाई गई छात्रा चार महीने की गर्भवती निकली। यह खुलासा होते ही शिक्षा और आदिवासी विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। छात्रा को 20 जुलाई को चक्कर और पेट दर्द की शिकायत पर सीएचसी भोपालपटनम लाया गया। जहां से प्राथमिक जांच के बाद उसे जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच बाद पुष्टि की छात्रा करीब तीन माह की गर्भवती है। छात्रा का स्वास्थ्य बिगड़ने से खुला मामला बताया जा रहा है कि छात्रा 10 जुलाई को छुट्टियों के बाद छात्रावास लौटी थी। 10 दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ गई। छात्रावास में 12 दिन पहले ही नई अधीक्षिका ने पदभार ग्रहण किया है। जबकि पूर्व अधीक्षिका ने अभी तक दस्तावेजों और छात्राओं की जानकारी का पूरा हस्तांतरण नहीं किया है। ऐसे में छात्रावास की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर मंडल संयोजक ने बताया कि अधीक्षिका से जानकारी मिलते ही वह तत्काल अस्पताल पहुंचे और छात्रा को उचित इलाज दिलाया गया। सहायक आयुक्त ने मंडल संयोजक से मांगी की रिपोर्ट आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने पर मंडल संयोजक को तलब किया गया है। पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का इलाज से इनकार, परिजन ले गए गांव बीजापुर जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. रत्ना ठाकुर ने बताया, छात्रा को कल ही भर्ती किया गया था, लेकिन परिजन इलाज से इनकार कर उसे वापस ले गए। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार छात्रा लगभग 4 महीने की गर्भवती है। छात्रावासों की निगरानी पर फिर उठे सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से आश्रम, छात्रावासों की निगरानी, सुरक्षा और व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आश्रम छात्रावास जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर इस तरह की लापरवाही से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरे प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस जैसे त्योहारों से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,500 किलो से अधिक नकली पनीर जब्त किया है। इसी दिन फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने गुढ़ियारी, भाठागांव, टाटीबंध और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित फिनाइल व एसिड निर्माण इकाइयों पर छापा मारा। रायपुर: रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस जैसे त्योहारों से पहले राजधानी रायपुर में आम जनता की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दो अलग-अलग मोर्चों पर बड़ी कार्रवाई की है। एक ओर, रेलवे स्टेशन और भाठागांव बस स्टैंड से 1,500 किलो से अधिक नकली पनीर जब्त किया गया, वहीं दूसरी ओर गुढ़ियारी, टाटीबंध और भाठागांव क्षेत्रों में अवैध फिनाइल और एसिड निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की गई। इन दोनों मामलों में भारी मात्रा में नियमों के विरुद्ध और खतरनाक सामग्री को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। 1500 किलो से ज्यादा स्टॉक सीज, नमूने जांच के लिए भेजे गए खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ पांडे, एहसान तिग्गा और सतीश राज की टीम ने सोमवार को रायपुर रेलवे स्टेशन और भाठागांव बस स्टैंड क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुल 1,535 किलोग्राम पनीर जब्त किया। यह स्टाक श्रीडेरी एंड स्वीट्स, बोरिया खुर्द से जुड़ा हुआ पाया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 3.34 लाख रुपये बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान प्रोपराइटर सौरभ शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनकी मौजूदगी में लूज पनीर, मैजिक मलाई पनीर (पैक्ड) और सुधा अमृत पनीर (पैक्ड) के विधिक नमूने एकत्र किए गए। पनीर का यह पूरा स्टॉक नियमानुसार सील कर परिसर में सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही शहर के 10 अन्य प्रतिष्ठानों में भी रेंडम जांच की जा रही है। खतरनाक फिनाइल फैक्ट्रियों में एसिड निर्माण का खुलासा इसी दिन फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने गुढ़ियारी, भाठागांव, टाटीबंध और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित फिनाइल व एसिड निर्माण इकाइयों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान यह सामने आया कि इन फैक्ट्रियों में फिनाइल के साथ-साथ तेजाब (एसिड) भी तैयार किया जा रहा था, जो पूरी तरह नियमों के विरुद्ध था। इन रसायनों में कोई भी लेबल, चेतावनी संकेत या रासायनिक संतुलन नहीं था। तेजाब अत्यंत संक्षारक (कार्रोसिव) था, जो त्वचा, आंखों व श्वसन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। बिना सुरक्षा उपायों के ये उत्पाद तैयार किए जा रहे थे, जिससे आम नागरिकों की जान-माल को खतरा हो सकता था। विभाग ने संबंधित फैक्ट्रियों को सील कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में व्यवहार न्यायालय परिसर में मंगलवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां क्लर्क सोमनाथ ठाकुर (46) ने कोर्ट रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भिलाई-3 थाना क्षेत्र के इस मामले में मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने न्यायिक अधिकारियों द्वारा काम के अत्यधिक दबाव के कारण मानसिक तनाव में यह कदम उठाने की बात लिखी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला ? सोमनाथ ठाकुर, जो पाटन तहसील के केसरा गांव के रहने वाले थे, वर्तमान में भिलाई-3 के न्यायिक कर्मचारी परिसर के क्वार्टर में अपनी पत्नी और दो बच्चों (10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी) के साथ रहते थे। वे मजिस्ट्रेट अभिनव डहरिया के कोर्ट में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। मंगलवार सुबह सोमनाथ हमेशा की तरह 8:30 बजे तक ड्यूटी के लिए कोर्ट पहुंचे। लेकिन जब कोर्ट का कामकाज शुरू होने वाला था, और कर्मचारी व जज कोर्ट रूम में प्रवेश करने वाले थे, तब कर्मचारियों ने सोमनाथ का शव कोर्ट रूम में फंदे से लटका हुआ पाया। इस घटना ने पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा दिया। तुरंत भिलाई-3 पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, सुपेला में पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। मृतक की जेब से एक मोबाइल और एक एक्सरसाइज नोटबुक मिली, जिसमें सुसाइड नोट लिखा था। नोट में सोमनाथ ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा काम का अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण वे मानसिक तनाव में थे और यह कदम उठा रहे हैं। हालांकि, नोट में किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया।  बताया जा रहा है कि, सोमनाथ ठाकुर का परिवार केसरा गांव से ताल्लुक रखता है, और वे पिछले कुछ समय से भिलाई-3 के न्यायिक क्वार्टर में रह रहे थे। उनके परिवार में पत्नी, एक 10 वर्षीय बेटा और एक 8 वर्षीय बेटी हैं। सुसाइड नोट में किसी अधिकारी का नाम नहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सोमनाथ ठाकुर रोजाना सुबह 8:30 बजे तक कोर्ट पहुंचते थे और संभवतः उसी समय उन्होंने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में काम के दबाव को आत्महत्या का कारण बताया गया है, लेकिन किसी का नाम विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिवार, सहकर्मियों और कोर्ट के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का सटीक पता लगाया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में चलाई जा रही बिहान योजना से बलौदाबाजार के ग्राम हथबंद की  ज्योति निषाद ने न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की, बल्कि अपने परिवार को एक नई दिशा भी दी।  पहले खेती पर निर्भर रहने वाली  ज्योति निषाद के परिवार की स्थिति उस समय कठिन हो गई जब उनके पति की तबीयत खराब रहने लगी। ऐसे समय में उन्होंने ‘जय मां सरस्वती’ स्व-सहायता समूह से जुड़कर कपड़ा दर्री बुनाई, सिलाई कार्य और किराना दुकान की शुरुआत की। बिहान योजना के अंतर्गत उन्हें ₹3 लाख का बैंक लिंकेज और ₹60,000 का सामुदायिक निवेश कोष उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में ज्योति निषाद लगभग ₹12,000 प्रतिमाह की आय प्राप्त कर रही हैं और यह उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत का परिणाम है।  बिहान योजना से मिली सहायता से वे न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हुईं, बल्कि अब अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। श्रीमती ज्योति ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहान योजना हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मार्ग मिला

महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण कारगर होगा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल अपनी स्थापना काल से ही प्रदेश भर में संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों के माध्यम से जहां मजदूरों को मण्डल द्वारा संचालित चौदह योजनाओं का लाभ देता चला आ रहा है, वहीं सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण के माध्यम से सैकड़ों मजदूर परिवार के महिलाओं को आर्थिक आजादी प्रदान कर चुका है। पिछले दिनों श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने रायपुर व राजनांदगांव जिले में कार्यरत श्रम कल्याण केन्द्रों का दौरा किया। श्रम केंद्रों की समस्याओं से अवगत हुए। जो कमी उन्हें बताए गए, उन्हें एक माह के भीतर पूरा करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। मिश्रा ने पिछले छः महीने में प्रशिक्षण प्राप्त बैच को प्रमाण-पत्र वितरित करते हुए कहा कि श्रम कल्याण मण्डल कारखाना, उद्योग, फैक्ट्रियों व 10 या 10 से अधिक नियोजित होने वाले कर्मचारियों के संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य कर रहा है। मंडल अब तक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना, निःशुल्क सायकल वितरण योजना के माध्यम से तथा बीमारी, दुर्घटना व मृत्यु तक की योजना के द्वारा हजारों श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है।  मंडल के अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि मजदूर परिवारों का आर्थिक विकास हो, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं का लाभ मिले, इस हेतु मंडल व उसके कर्मचारी प्रयत्नशील हैं। उन्होंने देश के आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय देश व प्रदेश को आर्थिक मजबूती की दिशा में कारगर कार्य कर रहे हैं। हम आज जहां विश्व की चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं, वहीं विश्व की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत जल्दी पदार्पण कर लेंगे। श्री मिश्रा कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा तो राष्ट्र के प्रत्येक किसान, मजदूर, गरीब, आम नागरिक सभी को इसका लाभ मिलने लगेगा। यह स्वर्णिम स्वप्न साकार तब होगा, जब देश का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री मोदी के इस मिशन को कामयाब करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा होगा।  मिश्रा ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला बहनों का आह्वान करते हुए कहा कि जो प्रशिक्षण प्राप्त हुुआ है, उसे अपने जीवन के आर्थिक विकास में लगाएं, अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए परिवार की आय बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। वे भी कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के साथ खड़ी हों, ताकि उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध हो, जिससे देश की भी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।  मिश्रा ने इस दौरान रायपुर जिले के उरला, सांकरा, सोनडोंगरी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रम कल्याण केंद्रों का निरीक्षण किया। वे राजनांदगांव जिले के तुमड़ीबोड, टेडेसरा औद्योगिक क्षेत्र गए, जहां श्रम कल्याण केंद्रों का निरीक्षण उपरांत प्रमाणपत्रों का वितरण किया। इस दौरान उनके साथ मण्डल के कर्मचारी विवेक दुबे, दुष्यंत साहू, गोपाल साहू, नरेंद्र सिन्हा उपस्थित थे। 

कभी धान की परंपरागत खेती करने वाले सरगुजा जिले के किसान दिनेश कुमार सिंह ने जब गुलाब की खेती शुरू की, तो शायद खुद भी नहीं जानते थे कि यह निर्णय उनकी किस्मत बदल देगा। आज वे दो एकड़ जमीन में पॉली हाउस के जरिए डच गुलाब की उन्नत खेती कर रहे हैं और प्रतिदिन 5,000 से अधिक गुलाब के फूलों का उत्पादन कर लाखों रुपये कमा रहे हैं। उनकी इस सफलता ने जिले के अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित किया है कि कैसे पारंपरिक खेती से हटकर नवाचार और आधुनिक तकनीक अपनाकर कम समय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। दिनेश सिंह पहले की तरह धान की खेती कर रहे थे, जिसमें लागत तो अधिक थी लेकिन आमदनी बेहद कम। मौसम पर पूरी तरह निर्भर यह खेती हर साल नुकसान की आशंका लेकर आती थी। इस बीच जब उन्हें उद्यानिकी विभाग से गुलाब की खेती के बारे में जानकारी मिली, तब उन्होंने पॉली हाउस बनाकर फूलों की खेती का निश्चय किया। नाबार्ड से 63 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और उद्यानिकी विभाग से तकनीकी मार्गदर्शन लेकर उन्होंने लगभग 1.30 करोड़ रुपये की लागत से पॉली हाउस का निर्माण किया, जिसमें से 93 लाख रुपये उन्होंने बैंक ऋण के रूप में लिए। दिनेश के पॉली हाउस में डच रोज़ के साथ जुमेलिया और टॉप सीक्रेट प्रजाति के गुलाब उगाए जा रहे हैं। पॉली हाउस में वर्षभर खेती की जा सकती है। सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम, तापमान नियंत्रित करने के लिए फोगर सिस्टम तथा पौधों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित माली द्वारा ‘वाइंडिंग’ की व्यवस्था की गई है। कमजोर कलियों को काटकर दो नई कलियों का विकास किया जाता है, जिससे फूलों की गुणवत्ता व उत्पादन दोनों बेहतर होता है। दिनेश बताते हैं कि गुलाब की मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। सामान्य दिनों में एक गुलाब की कीमत 4 से 5 रुपये होती है, जबकि शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में यही कीमत 15 से 20 रुपये तक पहुंच जाती है। उनके गुलाब की मांग न केवल छत्तीसगढ़ में है, बल्कि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी ऑर्डर मिलते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उन्हें पॉली हाउस निर्माण, ड्रिप सिस्टम और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए शासन की ओर से सहायता मिली। साथ ही, उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी दी, जिससे उनकी खेती व्यवस्थित और व्यावसायिक रूप ले सकी। गुलाब की खेती न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि इसमें मानसिक सुकून भी है। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती में जहां मौसम और बाजार की अनिश्चितता रहती थी, वहीं गुलाब की खेती में कम समय, कम पानी और सीमित संसाधनों में बेहतर आमदनी हो रही है। सिर्फ एक साल में उन्होंने लगभग 10 लाख रुपये का मुनाफा कमाया है। दिनेश सिंह की यह सफलता आज सरगुजा के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है। 

समन्वित प्रयासों से निराश्रित पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान आवश्यक : मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह निराश्रित मवेशी हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को त्वरित, ठोस और समन्वित कार्य योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री साय ने पशुधन विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग को आपसी तालमेल के साथ जिम्मेदारी साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर है और इसके समाधान में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने राज्य में संचालित गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस एवं काउ-कैचर (Cow-Catcher) जैसी व्यवस्थाओं की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने इन संस्थानों की वर्तमान उपयोगिता, क्षमता और सुधार की संभावनाओं पर भी गहन चर्चा की और सुझाव माँगे। मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित गांवों में पशुओं के प्रबंधन हेतु प्रभावी एवं व्यावहारिक मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाईवे पर पशुओं की उपस्थिति केवल यातायात में बाधा नहीं, बल्कि जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बनती है, अतः इस दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई आवश्यक है। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों और उनमें निराश्रित पशुओं की भूमिका की समीक्षा की गई। साथ ही, गोधन विकास से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निराश्रित एवं लावारिस गौवंश की देखभाल, चारे की उपलब्धता और उनके पुनर्वास के लिए सुनियोजित रणनीति अपनाने की बात कही। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की रोकथाम के लिए काउ-कैचर की कार्यप्रणाली और उसके विस्तार पर भी विचार-विमर्श किया गया। कृषि एवं पशुधन विकास विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रदेशभर की गौठानों, गौशालाओं एवं पशुधन विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद एवं राहुल भगत, नगरीय प्रशासन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस. तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा। कोयला व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी जारी रखी है। एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है। हाऊसिंग बोर्ड कालोनी खरमोरा निवासी अनिल यादव 50 वर्ष की हत्या के मामले में बालको पुलिस ने एक और आरोपी दुर्गा प्रसाद टंडन की गिरफ्तारी की है। घटना की रात वाला cctv फुटेज देखने के बाद आरोपी की पहचान हुई है। पुलिस ने बताया कि दुर्गा वही शख्स है जो अनिल यादव के सीने पर चढ़कर बैठकर कूदा था और इसकी वजह से अनिल को अंदरूनी चोट आई और हार्ट का वाल्व पंचर हो गया। बता दें कि कुल 5 गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हो चुकी हैं जिनमे प्रमुख आरोपी अर्पित अग्रवाल के अलावा साहिल दास व यश दास व एक नाबालिग भी शामिल हैं। विवेचना के आधार पर अभी औऱ गिरफ्तारी की संभावना है। कोरबा। कोयला व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी जारी रखी है। एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है। हाऊसिंग बोर्ड कालोनी खरमोरा निवासी अनिल यादव 50 वर्ष की हत्या के मामले में बालको पुलिस ने एक और आरोपी दुर्गा प्रसाद टंडन की गिरफ्तारी की है। घटना की रात वाला cctv फुटेज देखने के बाद आरोपी की पहचान हुई है। पुलिस ने बताया कि दुर्गा वही शख्स है जो अनिल यादव के सीने पर चढ़कर बैठकर कूदा था और इसकी वजह से अनिल को अंदरूनी चोट आई और हार्ट का वाल्व पंचर हो गया। बता दें कि कुल 5 गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हो चुकी हैं जिनमे प्रमुख आरोपी अर्पित अग्रवाल के अलावा साहिल दास व यश दास व एक नाबालिग भी शामिल हैं। विवेचना के आधार पर अभी औऱ गिरफ्तारी की संभावना है। गौरतलब है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत खरमोरा हाउसिंग बोर्ड का निवासी कोयला ट्रांसपोर्टर अनिल यादव 14 मार्च 2025 को होली खेलने के लिए रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र के ओमपुर कालोनी गया हुआ था। वहां से लौटते समय अर्पित अग्रवाल के घर के पास वाद विवाद में उसे बुरी तरह मारा-पीटा गया और फिर इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। तात्कालिक तौर पर यही बात प्रचारित की गई कि वह स्वयं से गिरकर चोटिल हुआ और मौत हो गई। हार्ट अटैक से मौत होना बताया जाने लगा लेकिन उसके चेहरे पर मिले चोट के निशान कुछ और कहानी बता रहे थे। पोस्टपार्टम रिपोर्ट में सारा सच सामने आ गया वहीं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ने सारी सच्चाई बयां कर दी। घटना के सम्बन्ध में पुलिस को दिए गए सी.सी.टी.व्ही. फुटेज में स्पष्ट दिखाई दिखा कि हत्या कर सबूत मिटाने के उ‌द्देश्य से हत्या करने के बाद अनिल यादव को मुख्य सड़क के गली में फेककर उन्हें मोटर सायकल से गिरने से मौत बताते रहे। हत्या में सम्मिलित लड़के जो हत्या करने के बाद उन्हें उठाकर लाकर नाली किनारे फेंक रहे हैं, के द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचा गया था जबकि सी.सी.टी.व्ही. फुटेज में दिनांक 14/03/2025 को दोपहर 3:43 से 3:48 बजे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है की अनिल यादव को वहां मारपीट करते आरोपी के घर के सामने व दुकान के बगल में ले जाकर मारा गया। सभी उपद्रवी लडको के मार से अनिल की हत्या करने के बाद सभी हत्यारों ने एक्सीडेंट से मौत दिखाने के उ‌द्देश्य से उन्हें नाली के किनारे फेककर साक्ष्य छिपाने का काम किया। एक राय होकर उठाकर लाने वाले सभी हत्यारे लड़कों के मार से 5 मिनट में ही अनिल की मौत हो गई। हत्या में पकड़ाए आरोपियों के साथ एक लड़का अनिल के नाक और छाती में चढ़कर मारपीट किया था और हत्या के बाद भी साक्ष्य को छिपाने व पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से उठाकर लाने वाले लडको में भी वह फुटेज में स्पष्ट रूप से दिख रहा था, जिस दुर्गा प्रसाद टंडन को गिरफ़्तार कर लिया गया है।