ईरान-इजाराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात की है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को लेकर कूटनीति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने संवाद की ओर लौटने पर जोर दिया। पीएम मोदी लगातार दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी बात की। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी बात की। इस दौरान भी उन्होंने पश्चिम एशिया में संकट पर चर्चा की। पीएम मोदी ने लिखा " मैंने अपने प्रिय मित्र, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से पश्चिम एशिया की स्थिति और तनाव कम करने की तत्काल आवश्यकता के साथ-साथ संवाद और कूटनीति की ओर लौटने के बारे में बात की। हम इस क्षेत्र और उससे परे शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने घनिष्ठ समन्वय को जारी रखने के लिए तत्पर हैं। पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी की बात इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की। उन्होंने इसकी जानकारी भी अपने एक्स हैंडल पर दी। पीएम मोदी ने लिखा "मैंने अपने मित्र, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की और आगामी ईद-उल-फितर के अवसर पर उन्हें और मलेशिया की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। हमने पश्चिम एशिया की बेहद चिंताजनक स्थिति पर भी चर्चा की और संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।" पीएम मोदी ने बुधवार को कुवैत के क्राउन प्रिंस के बात की थी इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए लगातार समर्थन देने हेतु मैंने उनका आभार व्यक्त किया।'' ईरान-इजराइल के बीच संघर्ष भीषण होता जा रहा बता दें, ईरान पर यूएस-इजरायल के संयुक्त हमले से शुरू हुआ संघर्ष दिन पर दिन भीषण होता जा रहा है। इसका असर वैश्विक बाजार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप में देखने को मिल सकता है। इन सबके बीच भारत अपनी सीक्रेट डिप्लोमेसी से ताजा हालात के दुष्प्रभाव को देश के लिए कम असरदार करने की सफल कोशिशों में लगा है।

भारत ने तेल और गैस के मोर्चे पर बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत हासिल की है। चीन जा रहे कम से कम 7 जहाजी तेल टैंकर भारत की ओर मुड़ गए हैं। जल्द ही यह भारत पहुंचने वाले हैं। खाड़ी में एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों के चलते भारत तेजी से तेल-गैस जमा कर रहा है। जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह है ।  नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान के बीच जंग और तेज हो चुकी है। नतीजतन कतर के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर रास लफ्फान और ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जल्द ही तेल और गैस के ठिकानों पर और ज्यादा हमले होने वाले हैं। ऐसे में भारत समेत एशिया में तेल और गैस की आपूर्ति और बड़े संकट में फंसने वाली है। भारत ने एहतियातन बड़ा कदम उठा लिया है। वह अमेरिका से मिली छूट का जमकर फायदा उठाते हुए तेजी से रूसी तेल जमा कर रहा है। इस बीच खबर यह आई है कि रूस के कम से कम सात जहाजी तेल टैंकरों ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया है। ये जहाजी टैंकर बीच रास्ते ही चीन के बजाय भारत की ओर मुड़ गए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान-अमेरिका युद्ध से पहुंच रही बाधा के बीच नई दिल्ली ने नए सिरे से अपनी एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए पहल की है। रिपोर्ट के अनुसार, शिप ट्रैकिंग फर्म वोरटेक्सा लिमिटेड रास्ता बदलने वाले इन पोतों की निगरानी कर रही है। ये तब आ रहे हैं, जब पिछले दिनों ही अमेरिका ने समुद्र में खड़े जहाजी टैंकरों में भरे रूसी तेल को खरीदने की मोहलत दी थी। ये भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक जीत का नतीजा है, जो जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट से होकर तेल और गैस की आपूर्ति हो पा रही है। साथ ही रूसी तेल की आपूर्ति में भी तेजी आ गई है। इसके पीछे की बड़ी वजहों को समझते हैं। शनिवार को पहुंच जाएगा एक्वा टाइटन रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन से रास्ता बदलकर भारत आने वाले तेल टैंकरों में से एक एक्वा टाइटन भारत के न्यू मंगलूरू पोर्ट पर 21 मार्च यानी शनिवार तक पहुंचने वाला है। यह टैंकर जनवरी के आखिर में रूस के पास बाल्टिक सागर में लोड किया गया था। जहां से वह चीन के लिए चला। पहले इसे चीन के बंदरगाह रिझाओ पर उतरना था। मगर, अमेरिका से छूट मिलने के कुछ दिन बाद ही इसने मार्च के मध्य में यू-टर्न ले लिया और भारत की ओर चल पड़ा। जामनगर के सिक्का बंदरगाह पर पहुंचेगा जहाज ABN EXPRESS NEWS की एक रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग के हवाले से कहा गया है कि एक और टैंकर स्वेजमैक्स जॉजू एन भी गुजरात के जामनगर स्थित सिक्का बंदरगाह पर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह जहाजी तेल टैंकर 25 मार्च को पहुंच सकता है। इसने भी शुरुआती मार्च में ही चीन जाने के बजाय भारत की ओर रुख कर लिया था । ईरान ने होर्मुज ब्लॉक कर रखा है, भारत पर असर भारत के लिए इन सातों तेल टैंकरों का भारत आना राहत की बात है, क्योंकि ईरान ने दुनिया की 20 फीसदी ऑयल और गैस सप्लाई के संकरे रूट होर्मुज स्ट्रेट को तकरीबन ब्लॉक कर रखा है। इसी रूट से भारत का भी करीब 50 फीसदी तेल गुजरता है। चीन ने भी मौके का जमकर उठाया था फायदा भारत ने इस साल की शुरुआत में मॉस्को से तेल लेना करीब-करीब बंद कर दिया था। मगर, जैसे ही छूट मिली, उसने एक हफ्ते में ही 3 करोड़ बैरल रूसी तेल जल्दी से जमा कर लिए। अमेरिका से ट्रेड डील के बाद जनवरी में रूस से कुल तेल आयात गिरकर 21 फीसदी रह गया था। उस वक्त चीन ने रूस के डिस्काउंटेड ऑयल का खूब फायदा उठाया। उसने रूसी तेल का खूब स्टॉक कर लिया। भारत को मिलने वाली है बड़ी राहत रिपोर्टों के अनुसार, रूसी तेल कि आमद होने से भारत को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, जो अपने कुल तेल का करीब 90 फीसदी आयात पर निर्भर रहता है। होर्मुज स्ट्रेट से भी भारत का खाड़ी देशों से करीब 50 फीसदी कच्चे तेल का आयात होता था। भारत का करीब 50 फीसदी लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) लिक्विफायड पेट्रोलियम गैस (LPG) इसी होर्मुज से ही गुजरता रहा है। जयशंकर की कूटनीतिक कामयाबी से मिला होर्मुज से रास्ता हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में  होर्मुज को लेकर ईरान से वार्ता के बारे में कहा था-मैं इस समय उनसे बातचीत कर रहा हूं और मेरी बातचीत से कुछ नतीजे निकले हैं। यह बातचीत जारी है। अ गर इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से इस पर आगे भी विचार करता रहूंगा। डॉ. जयशंकर ने निश्चित रूप से भारत के दृष्टिकोण से यह बेहतर है कि हम तर्क-वितर्क करें, तालमेल बिठाएं और कोई समाधान निकालें। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए ईरान के साथ कोई व्यापक समझौता नहीं है और जहाजों की हर आवाजाही एक अलग घटना है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि ईरान को बदले में कुछ मिला है और कहा कि दिल्ली और तेहरान का एक-दूसरे के साथ लेन-देन का इतिहास रहा है... जिसके आधार पर मैंने उनसे बातचीत की।

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को भारतीय, पाकिस्तानी और चीनी जहाजों के लिए खोल दिया है। सीमित मात्रा में इन देशों के जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आवाजाही कर रहे हैं। इसकी पुष्टि हाल से शिप ट्रैकिंग डेटा से हुई है। हालांकि, पश्चिमी देशों के जहाज अब भी इस रास्ते से जाने से परहेज कर रहे हैं। तेहरान: ईरान ने अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को मित्र देशों के लिए खोल दिया है। अब पहले से ज्यादा जहाज इस जलडमरूमध्य से होकर नौवहन कर रहे हैं। इसकी पुष्टि हाल में जारी शिप ट्रैकिंग डेटा से हुई है। इस डेटा के अनुसार, ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए कम, लेकिन लगातार बढ़ती संख्या में कमर्शियल जहाजों को अनुमति दे रहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया था। हालांकि, अब इसके खुलने से उन देशों को राहत मिली है, जो अपनी बड़ी आबादी तक तेल और गैस की सप्लाई के लिए इस जलडमरूमध्य पर निर्भर थे। इनमें भारत, चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का आना-जाना शुरू अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, समुद्री खुफिया कंपनी विंडवर्ड ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के ज़रिए आठ जहाजों का पता चला। इनमें ईरान का झंडा लगे जहाज शामिल नहीं थे। विंडवर्ड के अनुसार, इस तरह गुजरने वाले जहाजों की संख्या हाल के दिनों में देखी गई संख्या से "लगभग दोगुनी" थी। ईरान ने होर्मुज को किन देशों के लिए खोला? रिपोर्ट में विंडवर्ड की विश्लेषक मिशेल वीज बॉकमैन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जहाज ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ईरान "दोस्त देशों को अनुमति के आधार पर गुजरने की छूट दे रहा है।" बॉकमैन ने X पर एक पोस्ट में कहा, "पश्चिमी देशों से जुड़े जहाज अपनी मर्जी से ईरान के समुद्री क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन चीन, भारत और अन्य देशों के जहाज शायद आ सकते हैं।" जहाजों को ट्रैक करने वाली एक अन्य सर्विस MarineTraffic ने सोमवार और रविवार को नौ जहाजों के गुज़रने की जानकारी दर्ज की, जबकि पिछले दो दिनों में यह संख्या पाँच थी। होर्मुज जलडमरूमध्य कितना महत्वपूर्ण है? होर्मुज जलडमरूमध्य से आम तौर पर दुनिया भर में तेल की कुल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। हालांकि, इस जलडमरूमध्य से यातायात अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमला किए जाने के बाद से 95 प्रतिशत से भी ज्यादा कम हो गया है। ईरान ने पश्चिमी देशों और अमेरिका का समर्थन करने वाले खाड़ी देशों के लिए इस जलडमरूमध्य को बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि, भारत, चीन और पाकिस्तान के झंडे लगे जहाज सीमित मात्रा में लगातार गुजर रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से तेल के बढ़े दाम होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात के लगभग पूरी तरह से रुक जाने के कारण तेल की कीमतें बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गई हैं। यह युद्ध शुरू होने से पहले की कीमतों के मुकाबले 40 प्रतिशत से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर ईरान ने जल्द ही इस रास्ते को नहीं खोला तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं और ऊर्जा संकट गहरा सकता है।

अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने मंगलवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने ईरान में सैन्य हमलों के औचित्य को लेकर अपनी चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि वह पूरी ईमानदारी से ट्रंप प्रशासन के इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ईरान से अमेरिका को तुरंत कोई खतरा नहीं था। वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के निदेशक जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि उनका दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वह ट्रंप प्रशासन के ईरान युद्ध का समर्थन करें। केंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान से ‘‘हमारे देश को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था, और यह स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इजराइल तथा उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण की।’’ गत जुलाई में 44 के मुकाबले 52 मतों से केंट को उनके पद पर नियुक्त किया गया था। अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर बेचैनी केंट नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के प्रमुख के तौर पर, उस एजेंसी के प्रभारी थे जिसका काम आतंकवादी खतरों का विश्लेषण करना और उनका पता लगाना है। उनका इस्तीफा ट्रंप के समर्थकों के बीच इस युद्ध को लेकर बढ़ती बेचैनी को दर्शाता है। यह दिखाता है कि ईरान में बल प्रयोग के औचित्य को लेकर उठने वाले सवाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के दक्षिणपंथी खेमे और प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों तक पहुंच चुके हैं। ईरान पर हमले का बचाव कर रहे ट्रंप ट्रंप ने इन हमलों के लिए अलग-अलग कारण बताए हैं। उन्होंने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि इजरायल ने अमेरिका को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। इस महीने की शुरुआत में, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन (रिपब्लिकन-लुइसियाना) ने संकेत दिया था कि व्हाइट हाउस का मानना था कि इजरायल अपने दम पर कार्रवाई करने के लिए दृढ़ था, जिससे रिपब्लिकन राष्ट्रपति के सामने एक "बहुत ही कठिन फैसला" आ गया था। केंट के इस्तीफे पर ट्रंप प्रशासन चुप नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गबार्ड के एक प्रवक्ता ने केंट के इस्तीफे के बारे में पूछे गए सवालों का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस की ओर से भी केंट के इस्तीफे पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। नेता, सैन्य अधिकारी और जासूस रहे हैं कैंट ट्रंप प्रशासन में शामिल होने से पहले, केंट ने वॉशिंगटन राज्य में कांग्रेस (संसद) के लिए दो असफल चुनाव लड़े थे। उन्होंने अमेरिकी सेना में काम दिया है, जहां उन्होंने 'ग्रीन बेरेट' के तौर पर 11 बार अलग-अलग जगहों पर तैनाती देखी। केंट ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में भी काम किया।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल (UCAV) तैयार कर रहा है। इसे घातक नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है जानलेवा। नई दिल्लीः दुनियाभर में जंग का तौर-तरीका बदल रहा है। अब युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लड़े जा रहे हैं। चीन अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमानों के बेड़े का विस्तार कर रहा है और अगली पीढ़ी की ड्रोन तकनीकों में भारी निवेश कर रहा है; ऐसे में भारतीय वायु सेना को भी एक निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। इसी क्रम में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल (UCAV) तैयार कर रहा है। इसे "घातक" नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है जानलेवा। पायलट की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन को मार गिराए डिफेंस डॉट इन की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन स्टील्थ, जबरदस्त शक्ति, और पायलट की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने की क्षमता से लैस घातक स्वदेशी ड्रोन भारत की भविष्य की हवाई प्रतिरोधक क्षमता का एक मुख्य आधार बनने के लिए तैयार है। फ्लाइंग-विंग डिजाइन की ताकत घातक के टिके रहने की क्षमता का मूल उसके फ्लाइंग-विंग आर्किटेक्चर में छिपी हुई है। इसमें पारंपरिक तौर पर विंग नहीं होती और इसमें छिपे हुए इंजन इनटेक होते हैं; इस वजह से इस विमान का रडार क्रॉस-सेक्शन (रडार पर दिखने का आकार) बहुत कम होता है। इस आकार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। दुश्मन के घर में घुसकर मार करने की क्षमता घातक की एयरोडायनामिक व्यवहार्यता 2022 में SWiFT (स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड) टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर की उड़ान के साथ सफलतापूर्वक साबित हो गई थी। घातक को "मैन्ड-अनमैन्ड टीमिंग" (MUM-T) के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि यह Su-30MKI, आने वाले तेजस Mk2, और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) जैसे मानव-चालित लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर बिना किसी रुकावट के उड़ सकता है, और भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में घुसकर महत्वपूर्ण रडार ठिकानों और कमांड सेंटरों को नष्ट कर सकता है। बेहतरीन रेंज और स्वदेशी प्रोपल्शन घातक का आकार तेजस हल्के लड़ाकू विमान जैसा ही है, लेकिन लंबी दूरी के मिशनों के लिए इसकी परिचालन क्षमताएं कहीं ज्यादा बेहतर हैं। अधिकतम टेकऑफ के समय इसका वजन लगभग 13 टन होता है। यह लगभग 3.7 टन फ्यूल ले जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म को भारत के स्वदेशी कावेरी जेट इंजन के एक विशेष "ड्राई" संस्करण से शक्ति मिलेगी, जो लगभग 52 kN का थ्रस्ट (धक्का) पैदा करेगा। यह इंजन वर्तमान में रूस में उन्नत प्रमाणन परीक्षणों से गुजर रहा है। इन सभी इंजीनियरिंग विकल्पों को मिलाकर, यह ड्रोन 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की शानदार युद्ध-क्षमता और आठ घंटे तक हवा में मंडराने की क्षमता हासिल है। इससे यह आम लड़ाकू विमानों की पहुंच से कहीं दूर मौजूद टारगेट को निशाना बना सकता है। घातक पेलोड और 'गांडीव' का फायदा अपनी 'स्टेल्थ' (छिपकर उड़ने वाली) बनाए रखने के लिए, 'घातक' ड्रोन 1.5 टन तक के गोला-बारूद को पूरी तरह से अपने अंदरूनी हथियार-कक्ष में रखता है। यह जमीनी हमलों के लिए बम ले जा सकता है, लेकिन इसकी असली हवाई-श्रेष्ठता का फायदा इसे 'अस्त्र Mk3' हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ नियोजित एकीकरण से मिलता है, जिसे 'गांडीव' भी कहा जाता है। यह अत्याधुनिक मिसाइल 'सॉलिड फ़्यूल डक्टेड रैमजेट' (SFDR) प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए एक नई एआई पॉलिसी बनाई गई है, जिसका लक्ष्य मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इसे अभी से तैयार करके रखना है। नई दिल्ली: ईरान और अमेरिकी-इजरायल युद्ध का मंगलवार को 18वां दिन हो चुका है। दोनों ओर से भीषण लड़ाई चल रही है। अमेरिका जैसी ताकत और इजरायल जैसे तकनीक में माहिर देशों के होने के बावजूद इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी है। क्योंकि, नए जमाने के युद्ध ने अपना रंग-ढंग भी बदल लिया है। ऐसे में भारत ने अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी बनाई है, जो पूरी तरह से भविष्य के युद्ध को लेकर तैयार की गई है। भारतीय सशस्त्र सेना   के लिए नई एआई पॉलिसी लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम (घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली) पर आधारित है, जिसमें इसके साथ ड्रोन के झुंड, एआई से संचालित होने वाले साइबर अटैक के साथ-साथ प्रिडिक्टिव बैटलफील्ड एनालिटिक्स को भविष्य की लड़ाई के लिए मिलिट्री के लिए मूल क्षमताओं में शामिल किया गया है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर ने तैयार की एआई पॉलिसी तीनों सेनाओं के लिए यह पॉलिसी एआई  इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर  ने तैयार की है। इसमें सशस्त्र सेनाओं के लिए एआई के इस्तेमाल की जाने वाली क्षेत्रों की पहचान की गई है और साथ ही साथ इसके लिए उद्योग और शिक्षा जगत में तालमेल बिठाने की भी बात है, ताकि उचित मानवीय दखल के साथ मैदान-ए-जंग में सशस्त्र सेनाओं के लिए अपनी बढ़त बनाए रखना आसान हो। सशस्त्र सेनाओं के लिए विजन 2047 पर आधारित नीति विजिन 2047 के तहत 9 मार्च को घोषित नीति के अनुसार सशस्त्र सेनाएं निकट भविष्य में एक डेडिकेटेड डिफेंस क्लाउड स्थापित करेंगी,जिसमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी होगी। इसके लिए एकेडमिया को साथ लेकर साझा रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे और देश की सुरक्षा के साथ-साथ इसके कमर्शियलाइजेशन में भी संतुलन बिठाने की पहल की जाएगी। सशस्त्र सेनाओं के लिए भविष्य की जंग के रोडमैप में क्या है युद्ध में आर्टिफिशिय इंटेलिजेंस, रोबोट का इस्तेमाल सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जगह रोबोट को उतारने की तैयारी। अनमैन्ड कॉम्बैट ऑपरेशन पर फोकस। करीबी युद्ध में ड्रोन झुंड ( drone swarms ) का व्यापक इस्तेमाल। एआई नीति में एआई साइबर वॉरफेयर का भी जिक्र है। इसमें एआई-संचालित मैलवेयर डिटेक्शन की प्रक्रिया भी शामिल की गई है। नई पॉलिसी से सशस्त्र सेनाओं की इंटेलिजेंस की क्षमता बढ़ेगी एआई पॉलिसी के तहत सशस्त्र सेनाओं के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोह लेने की क्षमताओं में भी बदलाव और बेहतरी पर फोकस किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इंफ्रा-रेड इमेजरी, रडार, सोनार, अकूस्टिक और स्पेस-बेस्ड फीड से प्राप्त तस्वीरों को प्राप्त करके, उनके विश्लेषण की क्षमता हासिल की जानी है।

हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय झंडे वाले व्यापारिक जहाजों को इंडियन नेवी के वॉरशिप सुरक्षा दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर कर आ रहे जहाजों को नेवी के वॉरशिप सुरक्षित जगह तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे भारतीय झंडे वाले व्यापारिक जहाजों को इंडियन नेवी के वॉरशिप सुरक्षा दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर कर आ रहे जहाजों को नेवी के वॉरशिप सुरक्षित जगह तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं। इंडियन नेवी के वॉरशिप ने एस्कॉर्ट किया सूत्रों के मुताबिक एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी जहाज को इंडियन नेवी के वॉरशिप ने एस्कॉर्ट किया और तीसरे भारतीय फ्लैग वाले शिप जग लाडकी जहाज को भी रविवार रात से इंडियन नेवी के वॉरशिप ने एस्कॉर्ट किया। सूत्रों के मुताबिक इन जहाजों की सुरक्षा के लिए नेवी के वॉरशिप उन्हें सुरक्षित जगह तक एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ओमान की खाड़ी में इंडियन नेवी कर रही गश्त सूत्रों के मुताबिक उस इलाके में इंडियन नेवी के तीन वॉरशिप तैनात हैं जो लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट के ईस्ट में ओमान की खाड़ी इलाके में इंडियन नेवी का वॉरशिप आईएनएस सूरत तैनात है जो वहां निरंतर पेट्रोलिंग कर रहा है और हालात पर पूरी नजर रखे हुए हुए। आईएनएस सूरत की इतनी क्षमता है कि जरूरत पड़ने पर तुरंत रिएक्ट कर सकता है और मानवीय मदद भी पहुंचा सकता है। गश्ती करने वाले आईएनएस सूरत की ताकत क्या है? आईएनएस सूरत आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये एंटी-शिप मिसाइल, टॉरपीडो और उन्नत तोप प्रणाली से सुसज्जित है। इसमें हेलिकॉप्टर संचालन की सुविधा है, जिससे निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियान में मदद मिलती है। ओमान की खाड़ी में आईएनएस सूरत ऑपरेशन संकल्प के तहत तैनात है। ये यहां से गुजर रहे मर्चेंट शिप को सुरक्षा देता है। 2017 में नेवी ने मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट की शुरुआत की थी। दुनिया भर में नेवी के कुल 6 मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट हैं। इसमें हमेशा नेवी के कम से कम एक वॉरशिप मौजूद रहता है। कहां कहां है इंडियन नेवी की तैनाती आईएनएस सूरत मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट के तहत ही ऑपरेशन संकल्प में हॉर्मूज स्ट्रैट के ईस्ट में ओमान की खाड़ी में तैनात है। दूसरा डिप्लॉमेन्ट अदन की खाड़ी में है। ये भी बड़ा ट्रेड रूट है जो स्वेज कैनाल से लाल सागर से होते हुए गुजरता है। ये सबसे बड़ा पायरेसी का इलाका है। यहां नेवी का वॉरशिप लगातार सुरक्षा देता है। तीसरा मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट शेसेल्स के पास है, जो केप ऑफ गुड होप रूट से आने वाले या फिर उस इलाके में होने वाली समुद्री डकैती को रोकने के लिए तैनात है। चौथा मालदीव के पास, पांचवां मलक्का स्ट्रेट के पास और छठा उत्तरी बंगाल की खाड़ी में है।

भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है। तेहरान/नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बात की। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से चार पर टेलीफोन पर बात की है। इस बातचीत के बाद एस जयशंकर ने अपने एक्स अकाउंट पर सिर्फ इतना लिखा कि 'कल रात ईरानी विदेश मंत्री के साथ एक और बातचीत हुई। द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ BRICS से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।' जयशंकर का सिर्फ दो लाइन ही लिखना एक संकेत हो सकता है कि भारत और ईरान के बीच कुछ तो है जिसपर बात नहीं बन रही है। भारत होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे जहाजों के लिए सुरक्षा चाहता है। लेकिन भारत और ईरान नेताओं के बीच कई    बार की बातचीत के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुद्दे द्विपक्षीय नहीं हैं बल्कि वर्तमान हालात से उत्पन्न हुए हैं। जैसे- ईरान 'जैसे तो तैसा' नीति में विश्वास करता है यानि होर्मुज में सुरक्षा के बदले उसे भारत से कुछ चाहिए और दूसरी दिक्कत ये है कि क्या ईरान की लीडरशिप के पास इतना अधिकार है कि वो IRGC पर अपना प्रभाव दिखा सके?- ईरान भारत से क्या चाहता है? ईरान की तत्काल मांगन BRIC से इजरायल -अमेरिकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करना हो सकता है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और युद्ध के करीब 2 हफ्ते होने वाले हैं और भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स इसपर सख्त बयान जारी करे। ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रह चुके तल्मीज़ अहमद ने हिंदुस्तान टाइम्स कहा कि 'क्षेत्रीय शांति, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और इस क्षेत्र में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों के कल्याण में भारत के दीर्घकालिक हितों को देखते हुए सरकार का रवैया हैरानी की बात है कि काफी उदासीन रहा है।' पिछले दो वर्षों में हुए घटनाक्रम जिनमें इजरायल पर हमास के हमले, 72,000 लोगों की जान लेने वाला दो साल लंबा गाजा युद्ध और इजरायल और अमेरिका का ईरान पर हमला करना इन सभी बातों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। संयम बरतने की अपील करने में भारत एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता था लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आधी-अधूरी रही। हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने GCC के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी और जनवरी में अरब लीग के विदेश मंत्रियों के साथ भी एक बैठक की थी। लेकिन जिस तरह की तत्परता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में एक साझा दृष्टिकोण होने का जो एहसास उभरना चाहिए था वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तल्मीज़ अहमद, पूर्व राजदूत, ओमान, सऊदी अरब, UAE इसके अलावा उन्होंने कहा कि 'संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले PM मोदी की इजरायल यात्रा ने एक तरह के जुड़ाव का संकेत दिया। जब रणनीतिक स्तर पर बड़े उथल-पुथल का दौर चल रहा हो तो हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। आपको अपने विकल्प खुले रखने चाहिए।' यानि तल्मीज़ अहमद का तर्क है कि भारत का रवैया बहुत 'अलग-थलग' रहा है। जहां भारत एक वैश्विक शक्ति बनने का दावा करता है वहां इतने बड़े क्षेत्रीय संकट पर उसकी भूमिका 'आधी-अधूरी' दिख रही है। BRICS के रास्ते इजरायल की आलोचना करेगा भारत? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान सिर्फ दोस्ती के नाते होर्मुज रास्ता भारत के लिए नहीं खोलेगा। वह होर्मुज में रियायत देने के बदले अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे UN या BRICS पर भारत से मजबूत समर्थन मांग सकता है। भारत ऐसा नहीं करेगा जो इजरायल और अमेरिका के खिलाफ उसे खड़ा कर दे। इसके अलावा एक दिक्कत और है। तेहरान के साथ डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बाधा यह है कि ईरान के विदेश मंत्री से बात करना काफी नहीं है। वास्तविक ऑपरेशंस IRGC के हाथ में हैं जिन पर वहां की नागरिक सरकार का नियंत्रण सीमित है। होर्मुज और सैन्य ऑपरेशंस पर असली पकड़ IRGC की है। तल्मीज अहमद के मुताबिक नागरिक लीडरशिप का IRGC पर प्रभाव कम है। यानी जयशंकर जिससे बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि ग्राउंड पर उसका असर भी हो। यही कारण है कि 4 बार की बातचीत के बाद भी समुद्री सुरक्षा को लेकर कोई ठोस गारंटी नहीं मिल पा रही है। भारत को आगे क्या करना पड़ सकता है? भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है और क्षेत्र की स्थिरता में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा जबकि भारत खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह पेश कर रहा है। जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को सिर्फ शब्दों से आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं जिसमें सबसे पहला ब्रिक्स का बयान होगा। क्योंकि अगर होर्मुज बंद रहा और इराक से तेल आना बंद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसके अलावा भारत रूस या सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऐसा 'मध्यस्थ' समूह बना सकता है जो ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम करने के लिए काम करे। लेकिन क्या भारत कोई दिखने वाला कदम उठाएगा ये देखने वाली बात होगी।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके कार्यालय ने बताया है कि शहबाद शरीफ सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर रियाद पहुंचे हैं। उनका यह दौरा सऊदी अरब पर ईरान के भीषण हमलों के बीच हो रहा है। इस्लामाबाद: सऊदी अरब पर ईरानी हमले से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाता है। वहीं, पाकिस्तान की ईरान से भी करीबी दोस्ती है। दोनों इस्लामी मुल्क हैं और पड़ोसी भी। ऐसे में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह किसके साथ खड़े हो। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी दौरे पर गए थे। शहबाज शरीफ के ऑफिस ने क्या बताया Dawn की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर यह दौरा कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि शहबाज शरीफ इस दौरान प्रिंस सलमान के साथ एक मीटिंग करेंगे, जिसमें वे "इस इलाके में चल रहे तनाव, इलाके की सुरक्षा की स्थिति और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों पर विचारों का लेन-देन करेंगे।" पाकिस्तानी PMO ने कहा, “यह दौरा डिप्लोमैटिक एरिया में पाकिस्तान के पॉजिटिव रोल को हाईलाइट कर रहा है और पाकिस्तान यह रोल निभाता रहेगा।” सऊदी अरब को मूर्ख बना रहा पाकिस्तान एक दिन पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फॉरेन मीडिया स्पोक्सपर्सन मुशर्रफ जैदी ने कहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए जरूरत पड़ने से पहले मौजूद रहेगा। हालांकि, 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल-अमेरिका के हमले के बाद से ऐसा नजर नहीं आया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब पर ईरानी हमलों को लेकर अभी तक बचता रहा है। वह नहीं चाहता है कि इन दो देशों की लड़ाई में वह पड़े। हालांकि, पाकिस्तान को सऊदी अरब का पैसा भी दिख रहा है, जो उसकी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी भी है। असीम मुनीर भी कर चुके हैं सऊदी का दौरा 7 मार्च को पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगैंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन (ISPR) ने बताया था कि इस दौरान दोनों अधिकारियों ने “किंगडम पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा हुई सिक्योरिटी सिचुएशन की गंभीरता पर चर्चा की।” उन्होंने “स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट” के फ्रेमवर्क के अंदर ऐसे हमलों को रोकने के लिए जरूरी जॉइंट उपायों पर भी चर्चा की।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक हथियार बिक्री के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचता है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। वो देश है- नॉर्वे। अमेरिका उससे 2 खतरनाक मिसाइल खरीदता है। दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचने वाला अमेरिका नॉर्वे से सबसे ज्यादा आर्म्स खरीद रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2021 से लेकर 2025 तक नॉर्वे का 33 प्रतिशत हथियार अमेरिका ने खरीदा है। नॉर्वे एकमात्र देश है, जिससे अमेरिका   सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। अमेरिका के अलावा नॉर्वे यू्क्रेन और रोमानिया जैसे देशों को हथियार बेचता है। नॉर्वे रूस का पड़ोसी मुल्क है, जो नाटो का मेंबर भी है।  स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में हथियार बिक्री के मामले में नॉर्वे की हिस्सेदारी बढ़ी है। दुनिया में 100 हथियार अगर बिकता है, तो उसमें एक हथियार नॉर्वे का है।  पहला सवाल- क्या नॉर्वे हथियार बनाता है? नॉर्वे मिसाइल और रडार सिस्टम जैसे हथियार तैयार करता है। नॉर्वे में हथियार बनाने का काम Kongsberg जैसी कंपनियां करती है। ZipDo के मुताबिक कुल रक्षा उत्पादन में लगभग 8% हिस्सा नॉर्वे की अर्थव्यवस्था का है। हाल के वर्षों में नॉर्वे के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।  2022 में नॉर्वे ने 11.9 बिलियन NoK (नॉर्वेजियन पैसे) का हथियार बेचा था।  2024 में यह बढ़कर 16.4 बिलियन NoK हो गया। ठोस और अत्याधुनिक टेक्नॉलोजी की वजह से नॉर्वे के हथियारों की डिमांड ज्यादा होती है। हालांकि, नॉर्वे अमेरिका या उसके दोस्तों को ही हथियार बेचता है।  नॉर्वे से कौन-कौन सा हथियार खरीदता है? अमेरिका नॉर्वे से 2 मिसाइल खरीदता है। इनमें नेवल स्ट्राइक मिसाइल (NSM) और नेशनल एडवांस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (NASAMS) है। NASAMS को व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन D.C. की सुरक्षा में भी तैनात किया गया है। इसे काफी खतरनाक मिसाइल सिस्टम माना जाता है।  NSM का इस्तेमाल यूएस नेवल आर्मी करती है। इसके जरिए समुंदर में यूएस नेवल आर्मी कोहराम मचाती है। 2024 में नॉर्वे की कंपनी Kongsberg के साथ अमेरिका ने 904 मिलियन डॉलर का समझौता किया था।  नेवल स्ट्राइक मिसाइल दुनिया की सबसे आधुनिक स्टील्थ एंटी-शिप और लैंड-अटैक मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 185200 किलोमीटर है। एक बार दागने के बाद यह मिसाइल खुद खोजकर हमला करता है।  इसी तरह NASAMS एक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। यह मध्यम दूरी से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल को आसानी से मार सकता है। 

ऐसी संभावना है कि खोर्रमशहर-4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में एक टन के वॉरहेड लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है। यह सिस्टम मीडियम-रेंज रीच के साथ हाई पेलोड क्षमता देता है जिसकी वजह से ये मिसाइल अत्यंत घातक हो जाती है। तेहरान: ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपनी मिसाइलों में एक-एक टन के वॉरहेड लगाकर दुश्मनों पर हमले शुरू कपर दिए हैं। ईरान का ये बहुत ही ज्यादा घातक युद्ध का प्लान है क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा तबाही मचने की आशंका बन गई है। मिसाइलों में एक-एक टन के वॉरहेड लगाने की ये घोषणा IRGC एयरोस्पेस कमांडर जनरल मौसवी ने की है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा असर करने वाले स्ट्राइक और सैचुरेशन अटैक स्ट्रेटेजी को लेकर ईरान की नीति में आए बड़े बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने इसके पीछे का मकसद बताते हुए कहा है कि इसे क्षेत्रीय एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। शीर्ष इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेहरान ने मिक्स्ड पेलोड मिसाइल के इस्तेमाल से हटकर एक टन से ज्यादा भारी वॉरहेड को स्टैंडर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। इजरायल में संवेदनशील इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का प्लान? बहुत आसान भाषा में समझिए तो एक टन वाले वारहेड के साथ अगर कोई मिसाइल किसी जगह पर गिरती है तो उसका विनाशक प्रभाव होगा। कोई मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो सकता है। माना जा रहा है कि ईरान, इजरायल में एयरबेस, बंकर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स हब और कमांड सेंटर पर भीषण हमलों की शुरूआत कर सकता है। ईरान अब सीमित नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कम करने जा रहा है। ज-18 ने शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि एक टन से ज्यादा वजन वाले वॉरहेड ब्लास्ट की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने की बहुत ज्यादा गारंटी होती है। ईरान अगर वाकई ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहा है या करने वाला है तो यकीन मानिए ये युद्ध महाविनाशक स्थिति में पहुंच सकती है। ये मिसाइलें  इजरायलऔर मिडिल ईस्ट   में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अकल्पनीय नुकसान पहुंचा सकती हैं ऐसे में इजरायल और अमेरिका के हमले भी घातक हो सकते हैं। ईरान की नई मिसाइलें कितनी तबाही मचा सकती हैं? सामान्य मिसाइलें में करीब 500 किलो तक का वारहेड लगा होता है। लेकिन 1,000 किलो का वॉरहेड कंक्रीट वाले फैसिलीट को सीधे भेदने और मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। यानि इजरायल के एफ-35 जैसे महंगे विमान जो कंक्रीट के शेल्टर में रखे गये होते हैं वो इन हमलों से राख हो सकते हैं। एयरबेस पर अगर ऐसी मिसाइलों गिरती हैं तो एक-टन का धमाका रनवे पर इतना बड़ा और गहरा गड्ढा बना देता है जिसे भरने में कई दिन लग सकते हैं। एयरबेस बेकार हो सकता है। अगर ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर गिरती हैं इसका 'ब्लास्ट रेडियस' इतना ज्यादा बड़ा होगा कि यह एक 'चेन रिएक्शन' को शुरू कर सकता है। जिससे पूरा बेस जल सकता है। अगर ऐसी मिसाइल से किसी राजनीतिक हस्तियों के आवास या दफ्तर पर हमले किए जाएं और एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए तो उनका बचना नामुमकिन होगा। ईरान ने बदली अपनी मिसाइल रणनीति? ऐसी संभावना है कि खोर्रमशहर-4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में एक टन के वॉरहेड लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है। यह सिस्टम मीडियम-रेंज रीच के साथ हाई पेलोड क्षमता देता है जिसकी वजह से ये मिसाइल अत्यंत घातक हो जाती है। सूत्रों के हवाले से ABN EXPRESS NEWS   ने आगे बताया है कि लॉन्च की बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी और बड़ी मिसाइल वेव से पता चलता है कि डिफेंस-सैचुरेशन टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, जिन्हें इंटरसेप्टर इन्वेंटरी को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये भी है कि ईरान अब इजरायल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम को निशाना बनाने जा रहा है।