भारत ने अमेरिका से कहा है कि वह रूस से तेल खरीदने पर छूट की मियाद को और बढ़ा दे, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट दूर होने के अभी दूर-दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। नई दिल्ली: भारत ने अमेरिका से मांग की है कि रूस से 'प्रतिबंधित' तेल खरीदने पर छूट की मियाद बढ़ा दिया जाए। भारत की ओर से अमेरिका से यह अनुरोध पश्चिम एशिया संकट के जल्द नहीं सुलझने के आसार को देखते हुए किया गया है। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध की शुरुआत के लगभग 11 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन फारस की खाड़ी में लंगर डाले खड़े व्यापारिक जहाजों और तेल-गैस टैंकरों का तांता लगा ही हुआ है। रूसी तेल खरीदने पर छूट की मियाद 16 मई तक अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की छूट की मियाद पहले मार्च तक बढ़ाई थी। फिर उसने इसे बढ़ाकर 16 मई तक कर दिया। अब यह समय भी खत्म हो रहा है। अमेरिका ने भारत पर यूक्रेन यु्द्ध की वजह से पहले यह दबाव बनाया था कि वह रूस से किफायती कीमत वाला कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। क्योंकि, अमेरिका का आरोप रहा है कि इन पैसों का रूस यूक्रेन से युद्ध में इस्तेमाल करता है। तेल-गैस की सप्लाई की गंभीरता की बताई बात इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया है कि पश्चिम एशिया संकट खत्म होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, ऐसे में भारत ने अमेरिका से साफ कर दिया है कि तेल-गैस की सप्लाई प्राथमिकता बनी हुई है और अगर तेल बाजार में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रही तो इसके व्यापक परिणाम होंगे। ज्यादा से ज्यादा रूसी तेल खरीदने में जुटीं कंपनियां इन मामलों की जानकारी रखने वालों ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा कि 1.4 अरब भारतीय पहले ही गैस की किल्लत झेल रहे हैं। भारतीय तेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने इसपर और अधिक सूचना मांगे जाने पर जवाब नहीं दिया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भी ई-मेल से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। इस दौरान भारत में रूसी तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर है, क्योंकि तेल कंपनियां छूट की मियाद खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा सप्लाई मंगवा लेना चाह रही हैं। Kpler के डेटा के मुताबिक मई में रोजाना रूसी तेल की खरीद कुल 2.3 मिलियन बैरल के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। (ब्लूमबर्ग के इनपुट पर आधारित )

एक तरफ जहां ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हो रही है, वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं। ट्रंप को ब्रिक्स बेहद नागवार गुजरता है। वह खुलेआम इसकी आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में दुनिया में तेजी से भू-राजनीतिक समीरकरण बदल रहे हैं। जैसा कि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में दुनिया को जटिल और अनिश्चित बताया है। नई दिल्ली: भारत में ब्रिक्स (BRICS) के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। पश्चिम एशिया संकट, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद बदलते समीकरण की ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकेत करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से अनिश्चित और जटिल होती जा रही है। वहीं, एक्सपर्ट इसे ट्रंप की गहरी चाल बता रहे हैं, ताकि भारत की अगुवाई वाला ब्रिक्स अलग-थलग पड़ जाए। वजह साफ है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ब्रिक्स मजबूत बने, जो उसके डॉलर और उसकी महाशक्ति होने को चुनौती दे। बीजिंग में हलचल बढ़ी हुई है। ट्रंप के पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन जाने वाले हैं। ये वही ट्रंप हैं, जो सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की तस्वीर सामने आने से बेचैन हो गए थे। इन बदलते समीकरणों को समझते हैं। : जयशंकर ने बताया-दुनिया बेहद जटिल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा-आज नई दिल्ली में आयोजित #BRICSIndia2026 विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने सहयोगियों का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। हम ऐसे वक्त मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से जटिल और अनिश्चित होती जा रही है, जिसका उभरते बाजारों और विकासशील देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जयशंकर ने इन जरूरतों पर बल दिया है। ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करना। वैश्विक आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध और सुरक्षित समुद्री प्रवाह सुनिश्चित करना। आर्थिक लचीलेपन के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और विविध बाजारों को सुरक्षित करना। समानता और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। साथ ही विश्वास, पारदर्शिता और समान पहुंच से संबंधित चिंताओं का समाधान करना। संवाद और कूटनीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना। और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुधार सहित बहुपक्षवाद में सुधार। जयशंकर ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता का उद्देश्य लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण करना है। हमें विश्वास है कि #BRICSIndia2026 की चर्चाएं अधिक स्थिर, न्यायसंगत और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्राप्त करने में उपयोगी होंगी। चीन ने ब्रिक्स के बजाय अमेरिका को दिया तवज्जो! सोशल मीडिया एक्स पर एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एजे इनापी (AJ Inapi (Allan) ने ट्रंप के प्लान को डिकोड किया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी नहीं पहुंचे। वह राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा-जरा सोचिए, इससे दुनिया को क्या संदेश मिलता है। जहां ब्रिक्स के विदेश मंत्री नई दिल्ली में बहुध्रुवीयता,डॉलर-मुक्ति और वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं बीजिंग की प्राथमिकता इस समय राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आमने-सामने बैठकर अमेरिका के साथ सीधे समझौते करना है। चीन का ब्रिक्स के बजाय ट्रंप को तवज्जो देना संयोग नहीं एजे इनापी का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं है। यह प्राथमिकता तय करने की बात है। अधिकांश टिप्पणीकार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान चल रहे गहरे रणनीतिक दांव-पेच को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह ट्रंप की भू-राजनीति का खास उदाहरण है। यह है-व्यक्तिगत संबंध + लेन-देन आधारित अर्थव्यवस्था > वैचारिक गुट। मीडिया टैरिफ, ताइवान, ईरान, एआई, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ से जुड़ी सुर्खियों में डूबा हुआ है। मगर, संरचनात्मक रूप से कुछ बड़ा घट रहा है। दरअसल, चीन ने वांग यी की जगह भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग (Xu Feihong) को बीजिंग की ओर से प्रतिनिधित्व करने को कहा है। ट्रंप चुपचाप कमजोर कर रहे ब्रिक्स की एकजुटता एक्सपर्ट एजे इनापी के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप चुपचाप ब्रिक्स देशों की एकजुटता को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वे इसके आर्थिक इंजन चीन को अमेरिका के साथ अधिक व्यावहारिक द्विपक्षीय संबंधों की ओर खींच रहे हैं। युद्ध के माध्यम से नहीं। सत्ता परिवर्तन के माध्यम से नहीं। विचारधारा के माध्यम से नहीं। प्रोत्साहनों के माध्यम से। चीन के विदेश मंत्री का ब्रिक्स में न जाना कोई संयोग नहीं है। यह प्राथमिकता तय करने की बात है। अधिकांश टिप्पणीकार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान चल रहे गहरे रणनीतिक दांव-पेच को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही ट्रंप की भू-राजनीति है। एजे इनापी, भू-रणनीतिक एक्सपर्ट अमेरिका क्या दे रहा है चीन को लालच अमेरिकी सीईओ का विशाल प्रतिनिधिमंडल विस्तारित बाजार पहुंच टैरिफ में राहत बोइंग के साथ सौदे कृषि आयात ऊर्जा स्थिरता चीनी विकास की भविष्यवाणी ब्रिक्स द्वारा चीन को दिए जा रहे प्रस्तावों से तुलना ईरान को लेकर आंतरिक मतभेद रूस द्वारा गुट को भू-राजनीतिक टकराव में घसीटना संगठन के भीतर ही यूएई-ईरान के बीच तनाव बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के लगातार डॉलर-विरोधी बयानबाजी सीमित अल्पकालिक आर्थिक लाभ के साथ राजनीतिक बोझ बीजिंग इस बात का हिसाब लगा रहा है। क्या चीन के साथ अमेरिका अपना रहा G2 मॉडल वहीं, अमेरिका अब चीन को महाशक्ति मानते हुए उसे जी2 मॉडल (G-2) मॉडल की ओर ले जाना चाहता है, जहां दुनिया के हर बड़े फैसले अब अमेरिका और चीन मिलकर कर सकते हैं। कारोबार हो या सेमीकंडक्टर या तेल-गैस की सप्लाई-चेन, मुद्रा व्यवस्था और सुरक्षा सबके लिए यही जी-2 मॉडल काम करेगा। इसे अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रहे हेनरी किसिंजर भी इस पर जोर देते थे। हालांकि, चीन की रणनीति अमेरिका से कहीं ऊपर है। वह पूरी दुनिया में अमेरिका को हटाकर सबसे बड़ी महाशक्ति का खिताब हथियाना चाहता है। इसीलिए वह भी सधे कदम से दांव चल रहा है। उसने रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर रोक लगाकर अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दुनिया में रेयर अर्थ की सप्लाई के करीब 90 फीसदी हिस्से पर चीन का कब्जा है। पुतिन भी जल्द आने वाले हैं चीन? बीते अप्रैल में ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन पहुंचे थे। उस वक्त न्यूज एजेंसी रायटर्स ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से बताया कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित चीन यात्रा से पहले चीन को ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार है। एजेंसियों ने लावरोव के हवाले से कहा कि यह यात्रा वर्ष की पहली छमाही में होगी, जबकि वेदोमोस्ती समाचार पत्र ने सूत्रों के हवाले से कहा कि यह 18 मई से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होगी। हालांकि, अभी तक इस यात्रा के बारे में पुष्टि नहीं की गई है।

PM मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, रूस के विदेश मंत्री लावरोव और ब्राजील के विएरा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले ब्रिक्स देशों के नेताओं में शामिल थे। नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इनमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा शामिल थे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मिले पीएम मोदी ये मुलाकातें भारतीय राजधानी में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुईं। प्रधानमंत्री मोदी ने आए हुए मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ आधिकारिक 'ब्रिक्स  फैमिली फोटो' के लिए भी पोज दिया। इस फोटो में इस उच्च-स्तरीय राजनयिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सदस्य देशों और सहयोगी राष्ट्रों के  प्रतिनिधि एक साथ नज़र आए। बैठक के पहले दिन भारत क्या बोला? इससे पहले, भारत ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों से भू-राजनीतिक उथल-पुथल और व्यापारिक व्यवधानों के परिणामों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए ‘‘व्यावहारिक तरीके’’ खोजने का आग्रह किया। साथ ही वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में संवाद और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह टिप्पणी यहां आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्रl में की, जिसमें ईरान, रूस, ब्राजील और समूह के कई अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया संकट विशेष रूप से अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ युद्ध से ऊर्जा आपूर्ति में उत्पन्न भारी व्यवधानों के कारण वैश्विक आर्थिक प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। दो दिवसीय सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में जयशंकर ने कहा, ‘‘हम ऐसे समय में मुलाकात कर रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में काफी उथल-पुथल मची हुई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जारी संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को आकार दे रही हैं।’’ ब्रिक्स..11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। समूह की अध्यक्षता कर रहे भारत ने सितंबर में होने वाले ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की। जयशंकर ने कहा कि विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील देशों में यह अपेक्षा बढ़ी है कि ब्रिक्स वर्तमान चुनौतियों से निपटने में रचनात्मक और स्थिरता प्रदान करने वाली भूमिका निभाएगा।

मिडिल ईस्ट संकट के बीच ईरान के विदेश मंत्री अराघची भारत दौरे पर आ रहे हैं। खास बात ये है कि इस दौरान उनकी विदेश मंत्री जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान होर्मुज क्राइसिस के साथ ही ऊर्जा और कनेक्टिविटी चर्चा का मुख्य एजेंडा होगा। नई दिल्ली: ईरान -अमेरिका जंग के बाद से पश्चिम एशिया में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। इसका असर दुनियाभर के देशों में नजर आ रहा। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अराघची भारत दौरे पर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर शुक्रवार को ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची की मेजबानी करेंगे। इस दौरान दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इसका मुख्य एजेंडा ऊर्जा और कनेक्टिविटी समेत अहम मुद्दे होंगे। माना जा रहा जयशंकर और अराघची के बीच मुलाकात में भारत की ऊर्जा समेत कुछ अन्य जरूरी चिंता दूर हो सकती हैं। हालांकि, 28 फरवरी को पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष शुरू होने के बाद से दोनों मंत्रियों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। लेकिन यह उस समय के बाद उनकी पहली आमने-सामने की मुलाकात होगी। ईरान के विदेश मंत्री का भारत दौरा अराघची के बुधवार को यहां ब्रिक्स (BRICS) विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पहुंचने की उम्मीद है। वहीं जहां तक भारत का सवाल है, उनकी यात्रा का मुख्य आकर्षण जयशंकर के साथ होने वाली द्विपक्षीय बातचीत ही मानी जा रही है। टीओआई ने 10 मई को रिपोर्ट दी थी कि ईरानी विदेश मंत्री का ब्रिक्स बैठक के लिए भारत आना लगभग तय है। जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता, इन एजेंडों पर बात ईरान-अमेरिका के बीच टकराव के बीच अराघची का ये भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा। इस संघर्ष से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में ब्रिक्स की, और विशेष रूप से इसके मौजूदा अध्यक्ष भारत की, अधिक सक्रिय भूमिका की मांग करते रहे हैं। इस बैठक में, जयशंकर से उम्मीद की जा रही है कि वे ऊर्जा आपूर्ति में आई रुकावटों (जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे LPG टैंकर भी शामिल हैं) को लेकर भारत की चिंताओं को उठाएंगे। चाबहार पोर्ट समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा जयशंकर और अराघची के बीच मुलाकात में चाबहार बंदरगाह से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। खासकर तब जब भारत के संचालन के लिए अमेरिका की ओर से दी गई प्रतिबंधों में छूट की अवधि समाप्त हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को बताया कि भारत इस मुद्दे पर ईरान और अमेरिका , दोनों के संपर्क में है। यह संघर्ष अभी भी स्थिति को जटिल बनाए हुए है। जयशंकर के बुधवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है। 14-15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक सरकार ने मंगलवार को यह भी घोषणा की कि जयशंकर 14-15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे संघर्ष को लेकर सदस्य देशों के बीच मौजूद मतभेदों को पाटने का प्रयास करेगा, हालांकि इस चरण पर किसी संयुक्त बयान पर आम सहमति बन पाना मुश्किल ही लग रहा है।

नेपाल सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इसका कोई समधाना निकल पाएगा? जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत यहां अपने सैन्य और नागरिक प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाएगा। काठमांडू: नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे के रास्ते के इस्तेमाल करने को लेकर आपत्ति जताई है। नेपाल ने इस बाबत भारत और चीन दोनों के सामने विरोध दर्ज कराया है। नेपाली विदेश मंत्रालय का कहना है कि हिमालय का यह ऊंचाई वाला दर्रा नेपाली जमीन पर स्थित है और काठमांडू की सहमति के बिना इन दोनों में से किसी भी पड़ोसी देश को इसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। रविवार को काठमांडू की तरफ से इस बयान के जारी होने के बाद दक्षिण एशिया में एक और क्षेत्रीय विवाद का पन्ना खुल गया है। नेपाल में लिपुलेख को लेकर आम आदमी अब भावनात्मक तौर पर जुड़ चुके हैं और सरकार के लिए ऐसे मुद्दों पर लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाना असंभव हो जाता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सरकार ने कूटनीतिक माध्यमों से भारत और चीन दोनों का ध्यान अपनी चिंताओं की ओर दिलाया है। उसने यह दोहराया है कि लिपुलेख क्षेत्र नेपाल का अभिन्न अंग है और दोनों देशों से आग्रह किया है कि वे वहां किसी भी तरह की गतिविधि करने से बचें। इसीलिए सवाल ये है कि आखिर नेपाल की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया क्यों दी गई है इसे जानने के लिए करीब 200 साल पहले चलना होगा। भारत-नेपाल में किया गया सुगौली की संधि क्या है? नेपाल की सख्त प्रतिक्रिया के पीछे 1816 में किया गया सुगौली की संधि है। 1816 की सुगौली संधि के साथ एंग्लो-नेपाल युद्ध खत्म हुआ था और इस क्षेत्र का नक्शा फिर से बनाया गया था। इस संधि के तहत काली नदी जिसे महाकाली भी कहा जाता है उसे नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया गया। 1990 के दशक से नेपाल का लगातार यही रुख रहा है कि इस नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है और इसलिए उस उद्गम स्थल के पूर्व में स्थित सारी जमीन, जिसमें कालापानी और लिपुलेख भी शामिल हैं नेपाल की है। ये तीनों क्षेत्र मिलकर पश्चिमी हिमालय के एक ऐसे हिस्से को कवर करते हैं जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल, भारत और तिब्बत के मिलन बिंदु पर स्थित है। लिपुलेख विवाद पर आगे क्या हो सकता है? नेपाल सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इससे कोई नतीजा निकलेगा? इसका जवाब शायद संभव नहीं है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र रणनीति और चीन के लिहाज से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहां भारत के प्रोजेक्ट्स और तेज ही होंगे। भले नेपाल कितना भी विरोध करे। लेकिन नेपाल का विरोध अपनी जगह पर कायम हैसिद्धांत रूप में दृढ़, व्यवहार में अनसुलझा, और हिमालय जितना ही जटिल। नई दिल्ली का तर्क है कि इस नदी का असली उद्गम स्थल और भी पूर्व में लिपुखोला सहायक नदी के पास स्थित है। ऐसा होने पर कालापानी और लिपुलेख नेपाली क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सीमा पर नजर रखने के लिए कालापानी घाटी में चौकियां स्थापित कीं और वे वहां से कभी नहीं हटे। दशकों बीतने के साथ-साथ यह क्षेत्र 'विवादित' से बदलकर केवल 'प्रशासित' क्षेत्र बन गया। भारत इसे अपना क्षेत्र मानता रहा जबकि नेपाल ने वर्षों तक इस मामले पर चुप्पी बनाए रखी। लेकिन केपी शर्मा ओली ने इस मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोची। आरोप है कि ऐसा उन्होंने चीन के इशारे पर किया। 2020 में ओली ने भड़काया सीमा विवाद मई 2020 में भारत और नेपाल के बीच पहली बार सीमा विवाद तेजी से भड़का। इसकी वजह बनी भारत के सीमा सड़क संगठन (BRO) की तरफ से बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन जो उत्तराखंड के धारचूला को सीधे लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है। नई दिल्ली ने इस सड़क को एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि के तौर पर पेश किया। एक ऐसी उपलब्धि जिससे कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान होगी और चीनी सीमा तक रणनीतिक संपर्क मजबूत होगा। काठमांडू के लिए यह एक बहुत बड़ी उकसाने वाली कार्रवाई थी। तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इससे भड़क उठे और भारत के सामने औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। ओली की सरकार ने इस समय भारतीय राजदूत को तलब किया और कुछ ही दिनों के भीतर नेपाल का एक नया आधिकारिक राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को स्पष्ट रूप से नेपाल की सीमाओं के भीतर दिखाया गया था। यह नक्शा महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था। नेपाल की संसद ने जून 2020 में इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिससे ये नई सीमाएं देश के कानूनी ढांचे का हिस्सा बन गईं और क्षेत्रीय दावे का मुद्दा प्रभावी रूप से एक संवैधानिक मामला बन गया। भारत की प्रतिक्रिया भी तेज और दो-टूक थी। नई दिल्ली ने इस नक्शे को "एकतरफा कार्रवाई" करार दिया और नेपाल के रुख को ऐतिहासिक रूप से बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि उसकी गतिविधियां पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र के भीतर हैं। लेकिन इन सबसे साथ दो देश जिनका सदियों का इतिहास रहा है और ऐतिहासिक तौर पर दूर हो गये। लिपुलेख पर आगे क्या हो सकता है? नेपाल सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। लेकिन क्या इसका कोई समधाना निकल पाएगा? जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत यहां अपने सैन्य और नागरिक प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाएगा। चीन की लगातार इस क्षेत्र पर नजर रहेगी लिहाजा नेपाल अगर लगातार कड़ी प्रतिक्रिया देता रहेगा तो शायद ही विवाद का कोई समधान निकल पाएगा। दोनों देशों के बीच ये मुद्दा शायद हिमालय की तरह की मुश्किल रहने वाला है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए दो सीधे विकल्पों की बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए साफ दो विकल्पों की बात की और कहा कि या तो बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए या फिर पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान की तरफ से पेश किए गए बातचीत के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप का बयान शुक्रवार को तब आया जब एक दिन पहले ही सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने उन्हें ईरान के बारे में ब्रीफ किया था। ट्रंप से जब इस ब्रीफिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हमारे पास विकल्प हैं। क्या हमें उन पर जोरदार हमला करके हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए या हमें कोई समझौता करना चाहिए? यही विकल्प हैं।" ट्रंप से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह ईरान पर जबरदस्त हमले करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, "मानवीय आधार पर मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन विकल्प यही हैं। ईरान के जल्द खत्म नहीं होगा टकराव ट्रंप के बयानों से यह संकेत मिलता है कि दो महीने से चल रहे इस गतिरोध के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। ट्रंप ने ईरान को ताजा प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "वे (ईरान) एक समझौता करना चाहते हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है।" हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव की कमियों के बारे में नहीं बताया लेकिन कहा कि वे ऐसी चीजें मांग रहे हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हो सकता। ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और फोन के जरिए चर्चा जारी है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व के प्रति निराशा व्यक्त की। ट्रंप ने कहा, "वहां एक बेहद बिखरा हुआ नेतृत्व है। वे सभी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उनमें आपस में ही मतभेद है। ईरान ने दी वॉशिंगटन को चेतावनी ईरान ने भी अपने नए प्रस्ताव में झुकने का संकेत दिया है और कई मुद्दों पर अपनी पिछले रुख से पीछे हटा है। इसके पहले विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान कूटनीति के लिए तैयार रहेगा, अगर वॉशिंगटन अपने अत्यधिक कठोर रवैये, धमकी भरी बयानबाजी और भड़काई कार्रवाई को रोक दे। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की सेना देश पर होने वाले किसी भी हमले से बचाव के लिए तैयार है।

नेपाल में बालेन शाह की सरकार आते ही चीन ने काठमांडू में अपनी पैठ जमाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए बीजिंग खजाना खोलने को भी तैयार है। चीन ने नेपाल को 11 अरब रुपये का अनुदान का वादा किया है। काठमांडू: नेपाल में बालेन शाह की सरकार को लुभाने के लिए चीन अपना खजाना काठमांडू के लिए खोल रहा है। चीन ने काठमांडू रिंग रोड़ विस्तार परियोजना के दूसरे चरण के लिए 11 अरब नेपाली रुपये का अनुदान देने वादा किया है। बुधवार को नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचा, परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय में इस संबंध में एक समझौता हुआ है। इस समझौते नेपाल के मंत्री सुनील लमसाल और नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत, नेपाल के कलंकी से बसुंधरा तक के रिंग रोड हिस्से का विस्तार किया जाएगा। कोटेश्वर से कलंकी तक परियोजना का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है। हस्ताक्षर समारोह के दौरान बालेन शाह की सरकार में मंत्री लमसाल ने कहा कि सरकार परियोजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। चीन की नई पंचवर्षीय नीति और नेपाल काठमांडू के लिए बीजिंग के अनुदान की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इसी मार्च में चीन ने अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया। वहीं, बीते मार्च में ही नेपाल ने आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को एकल-बहुमत पार्टी के रूप में सरकार के लिए चुना है। चीन की पंचवर्षीय योजना में जहां कूटनीतिक कार्यसूची में पड़ोसी को सबसे पहले रखा है, वहीं नेपाल की नई सत्ताधारी पार्टी पड़ोसियों के साथ विकास की कूटनीति पर जोर देती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहे जाने वाले चाइना डेली के एक लेख में नेपाल को बीजिंग के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार बताया गया है। इसमें कहा गया है कि नेपाल तेजी से बढ़ते प्रमुख क्षेत्रीय बाजारों को जोड़ने वाले एक पुल के रूप में काम कर सकता है। नेपाल की बालेन शाह सरकार भी नेपाल को एक बफर स्टेट से क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक पुल के रूप में विकसित करने की बात कर चुकी है। चीन की नेपाल को लुभाने की कोशिश चाइना डेली के लेख में चीन की बेल्ट और रोड पहल की तरफ नेपाल को लुभाने की कोशिश की गई है। यह खास तौर पर ऐसे समय में हो रहा है, जब बालेन शाह सरकार का चीन को लेकर सख्त रुख है। इसमें कहा गया है कि BRI का बड़े प्रोजेक्ट्स से हटकर छोटे और स्मार्ट विकास प्रोजेक्ट्स पर जोर देना नेपाल के लिए खास है। इसके अनुसार, BRI के तहत प्रोजेक्ट्स को गति देने से नेपाल की कनेक्टिविटी और आर्थिक स्थिति में कायापलट हो सकता है। इसमें अपील की गई है कि दोनों देशों के नेताओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और संबंधों को व्यावहारिक लाभ में बदलना चाहिए।

आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। भारत ने ओमान के समुद्री क्षेत्र से अपनी जहाजों को निकालने की प्रक्रिया पर कर रहा काम। नई दिल्लीः अमेरिका और ईरान के बीच जारी खींचतान के मद्देनजर आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लिहाजा, शिपिंग मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ भारत आने वाले लगभग 40 "प्राथमिकता वाले जहाजों" की एक सूची साझा की है, और सुझाव दिया है कि उन्हें ओमान के समुद्री क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। ओमान का समुद्री क्षेत्र स्ट्रेट के दक्षिण में है, जबकि ईरान का समुद्री क्षेत्र उत्तर में है। टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला है कि इन जहाजों में से 18 में एनर्जी प्रोडक्ट्स लदे हुए हैं। 16 में खाद है और बाकी आधे दर्जन में दूसरा माल है। इन जहाजों को बाहर निकालना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए और आने वाले खरीफ बुवाई के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशिया तक सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी सरकार ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) के लिए पश्चिमी एशिया तक सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि वहां फंसे माल को लाने-ले जाने में मदद मिल सके। इस प्रस्ताव से जुड़े एक सवाल के जवाब में, शिपिंग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि सरकार इस सेवा को शुरू करने की संभावना पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, लेकिन उन्होंने इसके शुरू होने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई। मंत्री खुद बैक टु बैक ले रहे मीटिंग मंगलवार शाम को शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के असर और उसके असर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि SCI का पहला जहाज 3,000-4,000 कंटेनर ले जा सकता है, जिनमें कृषि और उससे जुड़ा सामान UAE के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा, और वहां से इन्हें सड़क मार्ग से इनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। शिपिंग मंत्रालय जहाजों को निकालने के लिए एक्टिव शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि सोनोवाल ने बाहरी रुकावटों से निपटने के लिए भारत की शिपिंग क्षमता को तुरंत बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें कंटेनर जहाज, LPG और कच्चे तेल के टैंकर, और ग्रीन टग शामिल हैं। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि PMO 4 मई को एक लंबी अवधि की "लचीलापन योजना" पर बैठक करेगा, ताकि भारत को ऐसी रुकावटों से बचाया जा सके। समुद्री माल ढुलाई की दरों में तेज़ी और निजी शिपिंग कंपनियों की फ़ारसी खाड़ी तक माल पहुंचाने में हिचकिचाहट के बीच, शिपिंग क्षमता बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सोनोवाल ने अलग-अलग मंत्रालयों के अधिकारियों से कहा कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 62 और जहाज़ जोड़ने के लिए एक रोडमैप पर काम कर रही है, जिसके लिए 51,383 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है; इससे 2.85 मिलियन ग्रॉस टन की अतिरिक्त क्षमता पैदा होगी।

बालेन शाह के दिल्ली दौरे से पहले नेपाली PM की 'शर्तों' पर काम शुरू, भारतीय विदेश सचिव जाएंगे काठमांडू, चीन-अमेरिका ने भी डाला डेरा भारतीय पक्ष से सूचना मिलने के बाद विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मिस्री को पहले ही एक औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। 10 अप्रैल को विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मॉरीशस में आयोजित नौवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत की थी। काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के दिल्ली दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। बालेन शाह ने परंपरा को बरकरार रखते हुए भारत को अपने पहले विदेश दौरे के लिए चुना है। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी है कि वो सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं करेंगे बल्कि असली मुद्दों पर काम होना चाहिए। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नई दिल्ली नहीं जाएंगे। बल्कि उनके दौरे का सार्थक नतीजे निकलने चाहिए। इसी के तहत दोनों देशों के अधिकारी कार्यक्रम को फाइनल करने पर काम कर रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का काठमांडू दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और चीन के अधिकारियों ने भी काठमांडू में एक तरह से डेरा डाल रखा है। अमेरिका के सहायक विदेश सचिव और चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने पिछले हफ्ते काठमांडू का दौरा किया था और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री 11-12 मई को नेपाल का दौरा करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने नेपाली पक्ष से इसकी पुष्टि मांगी है। इस दौरे को आधिकारिक दर्जा देने के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक विदेश सचिव को मिस्री को एक आधिकारिक निमंत्रण भेजना होगा। भारतीय विदेश सचिव जाएंगे काठमांडू काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पक्ष से सूचना मिलने के बाद विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मिस्री को पहले ही एक औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। अधिकारियों ने 'द पोस्ट' को यह जानकारी नाम न छापने की शर्त पर दी क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे। 10 अप्रैल को विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मॉरीशस में आयोजित नौवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान बालेन शाह के दौरे के लिए दोनों नेताओं के बीच बातचीत की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने खनाल के सामने विक्रम मिस्री को काठमांडू भेजने का प्रस्ताव रखा था ताकि वो नेपाल सरकार की प्राथमिकताओं को समझ सकें। इसके अलावा बालेन शाह के दिल्ली दौरे के समय ठोस परिणाम हासिल किया जा सके। पोस्ट ने बताया है कि अभी तक मिस्री के नेपाल दौरे को लेकर एजेंडा तय नहीं हुआ है लेकिन उनका मकसद नेपाल की नई सरकार की प्राथमिकताओं को समझना होगा। वो बालेन शाह की उम्मीदों को जानने की कोशिश करेंगे। शनिवार को नई दिल्ली में कुछ नेपाली पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मिस्री ने यह भी कहा कि वह "बहुत जल्द" काठमांडू का दौरा करेंगे। बालेन शाह के भारत दौरे का एजेंडा होगा तय इसके अलावा विक्रम मिस्री बालेन शाह को औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नई दिल्ली की यात्रा करने का न्योता दिया जाएगा। इसके अलावा मिस्री नेपाल के कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है कि उनकी बालेन शाह से मुलाकात होगी या नहीं। नेपाल विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्री खनाल मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं और नेपाल में भारत की तरफ से वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति, उनकी प्रगति, बाधाओं और नए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। पोस्ट ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव प्रधानमंत्री बालेन शाह से शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं। हालांकि बालेन शाह फिलहाल उस प्रोटोकोल को फोलो कर रहे हैं जिसके तहत वो सिर्फ मंत्रियों या देश के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे अधिकारियों से नहीं। उन्होंने अमेरिकी अधिकारी से मुलाकात नहीं की थी। वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के नीचे के अधिकारियों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। बालेन शाह कर रहे स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश इसके अलावा अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर, जो भारत में अमेरिकी राजदूत भी हैं, वो 30 अप्रैल को काठमांडू पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि परंपरा को तोड़ते हुए बालेन शाह ने पिछले सप्ताह अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर से मुलाकात नहीं की थी और यह अनिश्चित है कि क्या वह गोर से मुलाकात करेंगे। हालांकि पोस्ट ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से ये भी बताया है कि वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री खनाल प्रधानमंत्री बालेन शाह को भारत, चीन और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 5 अरब डॉलर से आगे ले जाना है। वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने रविवार को कहा कि न्यूजीलैंड सोमवार को भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करेगा। उन्होंने इसे "एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता" बताया है। उन्होंने कहा है कि इस मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक तक पहुंच मिलेगी। न्यूजीलैंड के पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है "न्यूजीलैंड का भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता सोमवार रात को होगा।" इसमें उन्होंने इस समझौते से होने वाले संभावित फायदों के बारे में बताया गया था। हालांकि न्यूजीलैंड के कुछ नेता भारत से होने वाले इस ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के मंत्री शेन जोन्स ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को "बटर चिकन सुनामी" कहा है जिससे नस्लीय टिप्पणी का विवाद उत्पन्न हो गया है। उनकी टिप्पणी को विपक्षी पार्टी और सामुदायिक नेताओं ने अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये टिप्पणी प्रवासन के खिलाफ की है जबकि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनकी टिप्पणी को गैर जरूरी बताया है। हालांकि मंत्री ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। न्यूजीलैंड में 'बटर चिकन' को लेकर छिड़ा विवाद न्यूजीलैंड के सांसद कार्लोस चुंग ने मंत्री शेन जोन्स की टिप्पणी को नस्लीय बताया है और कहा कि उन्होंने उन भारतीय और प्रवासी समुदायों के सदस्यों को नाराज किया है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। RNZ न्यूज के मुताबिक उन्होंने कहा "कोई भी नस्लवादी टिप्पणी अस्वीकार्य है खासकर मेरे जैसे प्रवासी के लिए... मैं इसे दूसरों की तुलना में ज़्यादा महसूस करता हूं।" उन्होंने आगे कहा "मुझे लगता है कि यह नस्लवादी है इसीलिए हम अपने भारतीय समुदाय... अपने प्रवासी समुदाय के साथ खड़े होना चाहते हैं।" हालांकि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि ये टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं लेकिन उन्होंने इन्हें नस्लवादी नहीं कहा। वहीं ACT पार्टी के नेता डेविड सेमोर ने मंत्री शेन जोन्स के लहजे की आलोचना करते हुए इन टिप्पणियों को "सचमुच बेकार जोक्स" कहा। उन्होंने कहा "उन्हें अपना तरीका सुधारना होगा क्योंकि अगर चुनाव में हमें छह महीने तक यही सब झेलना पड़ा तो यह बहुत ही उबाऊ और झुंझलाहट भरा हो जाएगा।" सेमोर ने आगे कहा कि आप्रवासन बहस का एक वैध मुद्दा है लेकिन लोगों के खान-पान की पसंद के आधार पर उनका मजाक उड़ाने से बहस में कोई सार्थकता नहीं जुड़ती। इसके अलावा ACT के सांसद परमजीत परमार ने कहा कि इस वाक्यांश का इस्तेमाल डर पैदा करने और ध्यान खींचने के लिए किया गया था जबकि उन्होंने रोजमर्रा के जीवन में प्रवासियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। भारत और न्यूजीलैंड में आज ट्रेड डील पर हस्ताक्षर भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 5 अरब डॉलर से आगे ले जाना है। इस डील के बाद न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों (जैसे कपड़ा, चमड़ा, कालीन, वाहन पुर्जे और दवाइयां) को अपने बाजार में 100% शुल्क-मुक्त प्रवेश देगा। बदले में भारत न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों (जैसे ऊन, लकड़ी, कोयला, चेरी और एवोकैडो) पर आयात शुल्क को या तो खत्म कर देगा या काफी कम कर देगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत के विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा

गोरखाओं ने 200 से ज्यादा साल से निष्ठा, विशिष्टता और बहादुरी के साथ भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों के दौरान दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाया था। गोरखाओं के आते ही युद्ध की तस्वीर बदल जाती है। भारत, ब्रिटेन और नेपाल की आर्मी में ये बहादुर गोरखा शामिल हैं। इनके बारे में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था-यदि कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। आज भारत की सेना में करीब 32,000 से लेकर 40,000 तक गोरखा हैं। इन्हीं गोरखाओं के बारे में टिम गुरुंग ने एक किताब लिखी है-'आयो गोरखाली: ए हिस्ट्री ऑफ गुरखाज'। ये गोरखा जिस नेपाल से आते हैं, वहां इन दिनों 35 साल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार है, जो 100 रुपये से ज्यादा भारतीय वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे हैं। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर टूट पड़े थे गोरखा गोरखा रेजिमेंट ने 1947-48 का कश्मीर युद्ध हो, 1962 में चीन के खिलाफ जंग हो या 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हर युद्ध और कठिन अभियानों में अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इन्हीं बहादुर गोरखाओं ने उल्टा चढ़ाई करते हुए पहाड़ों पर मौजूद पाकिस्तानी दुश्मनों को मारा था। पहले विश्वयुद्ध के दौरान 90 हजार गोरखा लड़े प्रथम विश्वयुद्ध (1914-19) के दौरान, गोरखा समुदाय के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के साथ-साथ फ्लैंडर्स, गैलीपोली, फिलिस्तीन, मिस्र, मेसोपोटामिया और फ्रांस में लड़ाई लड़ी। गोरखा रेजिमेंट बेहद लड़ाकू और छापामार भारतीय सेना की पहाड़ों की लड़ाई में माहिर और दुश्मन पर घातक वार करने वाले सबसे बहादुर माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 24 अप्रैल 1815 को किया था। गोरखा रेजीमेंट भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण इन्फैंट्री रेजीमेंट है, जो गोरखा सैनिकों से बनी है। गोरखा रेजीमेंट के सैनिक मुख्य रूप से नेपाल के गोरखा क्षेत्र और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों से आते हैं। दुश्मन के खिलाफ आयो गोरखाली का नारा भारतीय सेना में गोरखाओं का योगदान अतुलनीय है, जिन्हें उनकी अदम्य बहादुरी, 'जय महाकाली, आयो गोरखाली' के युद्धघोष और कुकरी (Kukri) के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। गोरखाओं की निष्ठा, अनुशासन और बहादुरी ने उन्हें भारतीय सेना की रीढ़ बना दिया है। एक संधि के तहत इंडियन आर्मी में होती है भर्ती गोरखा रेजिमेंट का इतिहास एंग्लो-नेपाल युद्ध (1814-1816) से जुड़ा है, जिसके बाद सुगौली की संधि हुई थी। इसी संधि के तहत गोरखा भारत और ब्रिटेन की सेना में भर्ती होते रहे हैं। ये सैनिक नेपाल और भारत के नेपाली भाषी गोरखा समुदाय से आते हैं। 1947 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके बाद नेपाली गोरखा सैनिक ब्रिटेन, भारत और नेपाल की सेनाओं में बाकायदा भर्ती होने लगे थे। इस समझौते के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवा देने वाले गोरखा सैनिकों की स्थिति में बदलाव हुआ। साथ ही गोरखा सैनिकों को ब्रिटेन के साथ भारत की सेनाओं में भी सेवा देने का मौका मिला। 2022 में अग्निवीर (अग्निपथ) स्‍कीम लागू होने के बाद से भारतीय सेना में गोरखा की भर्ती प्रक्रिया थम सी गई है। कहा ये भी जाता है कि जो गोरखा रिटायर हो गए, उनके बाद नए गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई है। परमवीर चक्र से लेकर महावीर चक्र तक वीरता पुरस्कार जीते गोरखा रेजिमेंट ने अब तक कई परमवीर चक्र जीते हैं। 1962 में मेजर धन सिंह थापा और 1999 में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र मिला था। इसके अलावा, इसे रेजिमेंट ने महावीर चक्र सहित सैकड़ों वीरता पुरस्कार जीते हैं। आजादी के बाद 10 में से 6 गोरखा रेजिमेंट (1, 3, 4, 5, 8, और 9 गोरखा राइफल्स) भारत के पास रहीं और बाद में 11वीं गोरखा राइफल्स का गठन किया गया, जो अब भारतीय सेना की सात गोरखा रेजिमेंटें हैं। गोरखा सैनिकों की 42 हफ्तों की बेहद कठोर ट्रेनिंग होती है। वे पहाड़ों और कठिन इलाकों में युद्ध के लिए माहिर माने जाते हैं। गोरखा सैनिक सियाचिन ग्लेशियर से लेकर संयुक्त राष्ट्र (UN) के शांति मिशनों (लेबनान, सूडान, सिएरालियोन) में भी तैनात रहे हैं।