अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है। इस सीजफायर को कराने में बड़ी भूमिका पाकिस्तान की मानी जा रही है। इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे का क्या खेल है, एक्सपर्ट से समझते हैं। नई दिल्ली: अमेरिका-ईरान के बीच दो हफ्तों का युद्धविराम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए इसे 'विश्व शांति के लिए बड़ा दिन' करार दिया है। अमेरिका और ईरान दोनों ने इसके पीछे पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। मगर, भारत में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान क्या वाकई में शांति का सूत्रधार है, या इसके पीछे कोई अलग ही खेल चल रहा है। यह भी सवाल उठ रहा है कि भारत क्या इस मामले में कूटनीतिक तौर पर पीछे रह गया है। वेडनेसडे बिग टिकट में इन सवालों के जवाब एक्सपर्ट से जानते हैं। पाकिस्तान ने सीजफायर कराकर बढ़ा लिया अपना कद डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल (रि.) जेएस सोढ़ी के अनुसार, अमेरिका-ईरान सीजफायर में पाकिस्तान की भूमिका वाकई में काबिले-तारीफ है। अब जो भी इस मामले में पाकिस्तान ने बढ़त बना ली है। मध्यस्थता वही करा सकता है, जिस पर दोनों पक्षों को भरोसा है। ऐसे में दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ा है। खासतौर पर मुस्लिम दुनिया में। इस सीजफायर के जरिये पाकिस्तान पूरी महफिल लूट ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिया है, जो बड़ी बात है। पाकिस्तान ने सीजफायर कराया, मगर विश्वगुरु नहीं डिफेंस एनालिस्ट जेएस सोढ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान ने भले ही सीजफायर करा दिया हो, मगर वह विश्वगुरु नहीं बन सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक ताकत भारत जैसी नहीं है। भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब पिछले साल ही हासिल कर लिया था। अब वह जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। यह भारत के लिए है खतरे की घंटी डिफेंस एनालिस्ट जेएस सोढ़ी के अनुसार, पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर हुआ है। अब इससे पाकिस्तान की दुनिया की तीनों महाशक्तियों के बीच पैठ बढ़ी है। अमेरिका, चीन और रूस तीनों से उसके ताल्लुकात गहरे हुए हैं। इस क्षेत्र में पाकिस्तान का कद बढ़ने से भारत के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत को नुकसान पहुंचाता रहा है। भारत में आतंकवाद फैलाता रहा है। ऐसे में वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकरोधी गठजोड़ बनाने की भारत की कोशिश कमजोर होगी। इन ताकतों के चलते पाकिस्तान अब खुलकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। जहां तक भारत के मध्यस्थता कराने की बात है, तो भारत के अमेरिका-इजरायल और ईरान तीनों से अच्छे संबंध हैं, मगर भारत ने शुरू से इंतजार करो और देखो की नीति का पालन किया है। भारत एक-एक कदम फूंककर आगे बढ़ता है। 2030 के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ सकता है चीन जेएस सोढ़ी के अनुसार, पाकिस्तान की कूटनीतिक मजबूती बए़ने से भारत की एक और चिंता यह हो सकती है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन 2030 के बाद भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है, जैसा कि ग्लोबल टाइम्स के लेख से चीन की भारत विरोधी रणनीतियों के खुलासे से होता है। पाकिस्तान को बेवजह का हीरो बना रहा अमेरिका! सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा है कि यह बेहद मजाकिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेडलाइन खत्म होने से पहले दो हफ्ते का सीजफायर करने के पीछे ये दलील दी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके लिए निवेदन किया था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में सीजफायर के बारे में बताया। मगर, उनके पोस्ट पर ही बवाल हो गया। एक्स पर कई यूजर यह कहने लगे कि शरीफ ने जिस पोस्ट पर युद्ध रोकने की अपील की थी, उसका शुरुआती ड्रॉफ्ट अमेरिका या इजरायल ने तैयार किया था। कयास लगाए जाने लगे कि यह मैसेज शहबाज की टीम की तरफ से नहीं, बल्कि बाहर से आया ड्राफ्टेड मैसेज है। दरअसल, किसी देश के पीएम की टीम ड्राफ्ट मैसेज में अपने देश का नाम नहीं लिखेगी। इसे 'ड्राफ्ट: पीएम का संदेश' के रूप में लिखा जा सकता है। सोशल मीडिया एक्स पर-Draft-Pakistan’s PM Message on X' ट्रेंड कर रहा है। भारत या तुर्की को अमेरिका ने क्यों नहीं चुना वहीं, एक और यूजर ने कहा है कि अगर अमेरिका ने तुर्की, भारत, कतर और सऊदी अरब के बजाय पाकिस्तान को मध्यस्थ चुना है तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं- तुर्की का क्षेत्र में काफी प्रभाव है और उसकी कूटनीति बेहद एक्टिव है। भारत की वैश्विक साख काफी ज्यादा है और यह रणनीतिक रूप से स्वायत्त देश है। कतर को पहले से ही मध्यस्थता निभाने का अच्छा-खासा अनुभव रहा है। सऊदी अरब की वित्तीय ताकत काफी और क्षेत्र में उसका भी अच्छा-खासा प्रभाव है। पाकिस्तान को चुनने के पीछे की बड़ी वजह समझिए अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को चुना। इसके पीछे की कुछ बड़ी वजहें ये भी हो सकती हैं- पाकिस्तान का बेहद कम विदेशी विनिमय रिजर्व होना। दिवालिया होने से बचने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से बेलआउट पैकेज मिलना। चीन और खाड़ी देशों पर वित्तीय निर्भरता ज्यादा होना। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बाहरी सपोर्ट पर टिकी होती है तो उसकी विदेश नीति भी सीमित होती है।

Cभारत 11–12 अप्रैल 2026 को बंगाल की खाड़ी में दो दिवसीय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमिंग परीक्षण करेगा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता बढ़ाना और GPS जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नलों को बाधित करने वाली प्रणालियों का परीक्षण करना है। नई दिल्ली: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा कोलकाता पर हमले की गीदड़भभकी के बाद अब भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत 11-12 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी में दो दिवसीय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ( GNSS ) जैमिंग ट्रायल आयोजित करेगा। इसके लिए कई विभागों को नोटम जारी किया गया है। इस ट्रायल का उद्देश्य आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीकों का परीक्षण करना है। जो GPS सहित विभिन्न GNSS नेटवर्क के सिग्नलों को बाधित या निष्क्रिय कर सकते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन को बाधित करने पर रहेगा फोकस ट्रायल के दौरान यह परखा जाएगा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइलें समेत अन्य नेविगेशन संचालित हथियारों के नेविगेशन सिस्टम को कैसे खराब किया जा सकता है और उसमें सेंध लगाई जा सकती है। रक्षा एजेंसियां अभ्यास के दौरान कई मापदंडों की निगरानी करेंगी, जिनमें सिग्नल व्यवधान की सीमा, कितनी दूरी तक यह जैमिंग सिस्टम काम कर रहा है, इसकी सटीकता की जांच की जाएगी। जारी किया गया नोटम जानकारी के अनुसार, इस बारे में वायुसेना समेत कई विभागों को नोटम जारी किया गया है। हालांकि यह ट्रायल पूरी तरह नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाएगा ताकि क्षेत्र में संचालित नागरिक विमानन और समुद्री यातायात पर कोई खतरा न हो। बंगाल की खाड़ी को ही क्यों चुना गया? बंगाल की खाड़ी को परीक्षण स्थल इसलिए चुना गया है क्योंकि यह भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे और हिंद महासागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऑपरेशनल क्षेत्रों के करीब है। इस क्षेत्र में परीक्षण करने से हवाई हमलों की वास्तविक सटिकता का पता चल सकेगा। सिग्नल बाधित करने की सीमा इंटरफेरेंस की तीव्रता सिस्टम की स्थिरता वास्तविक परिस्थितियों में उपकरणों की प्रभावशीलता GNSS जैमिंग तकनीक का उपयोग दुश्मन के प्रिसिजन गाइडेड हथियार, ड्रोन नेटवर्क-आधारित सैन्य प्रणालियों को कमजोर करने में किया जा सकता है। इससे भारत की नौसेना और तटीय सुरक्षा परिसंपत्तियों की सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। युद्ध में कैसे होगा फायदेमंद युद्ध के समय में GPS जैमिंग दुश्मन के ड्रोन को भटका सकता है यह प्रिसिजन हथियारों की सटीकता खत्म कर सकता है जहाज और विमान की नेविगेशन सिस्टम में खराबी कर सकता है कमांड और कंट्रोल सिस्टम को बाधित कर सकता है GPS जैमिंग दुश्मन पर बिना सीधा हमला किए, उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है GPS जैमिंग की घटनाएं बढ़ीं बता दें हाल के वर्षों में दुनिया के कई संघर्ष क्षेत्रों में GPS जैमिंग और स्पूफिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों में निवेश बढ़ा रहा है, जिसमें VHF-UHF कम्युनिकेशन जैमर और मोबाइल EW प्लेटफॉर्म 'सम्युक्ता' जैसे सिस्टम शामिल हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी थी धमकी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए चेतावनी दी थी कि भारत द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की दुस्साहस’’ की कोशिश का जवाब उनका देश कोलकाता पर हमला कर देगा।

भारत ही ऐसा मुल्क है तो युद्ध के दौरान भी अमेरिका और ईरान के साथ अलग-अलग लेकिन एकसाथ बातचीत में जुटा हुआ है। यह बातचीत चाबहार बंदरगाह में भारत के राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच भारत दोनों देशों के साथ इकट्ठे बातचीत में लगा हुआ है। भारत की इन कोशिशों का इस युद्ध से सीधे-सीधे कोई लेना-देना नहीं है। यह बातचीत ईरान के चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन को लेकर हो रही है, जो भारत के राष्ट्रहित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और युद्ध ने इसका संकट और भी बढ़ा दिया है। ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से चाबहार बंदरगाह में भारत के हित पर पहले से मंडरा रहा संकट और गंभीर हो चुका है। हालांकि, अभी तक अमेरिका या इजरायल ने यहां कोई बड़ा हमला नहीं किया है। लेकिन, भारत की चिंता इस बात को लेकर है कि अमेरिका ने जो भारत के लिए चाबहार बंदरगाह को लेकर प्रतिबंधों में अभी छूट दे रखी है, उसकी मियाद इसी महीने खत्म होने वाली है। चाबहार के प्रबंधन पर अमेरिका-ईरान से बात इस मामले की जानकारी रखने वालों ने हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार ET को बताया है कि भारत, अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट की सीमा बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा है। यह प्रक्रिया युद्ध से पहले से चल रही है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ईरान से भी चर्चा कर रही है, ताकि अगर अमेरिका प्रतिबंधों में छूट की मियाद फिलहाल नहीं बढ़ाता है तो कोई लोकल कंपनी लीगल गारंटी देकर इसका फिलहाल संचालन करे । ईरान से लोकल कंपनी से लीगल गारंटी पर बात ईरान के साथ लीगल गारंटी पर हो रही बातचीत का एजेंडा ये है कि अगर अमेरिका बंदरगाह पर प्रतिबंधों को खत्म कर देता है या भारत को दी गई प्रतिबंधों पर छूट की मियाद को आगे बढ़ाने के लिए राजी हो जाता है तो फिर वह लोकल कंपनी संचालन का अधिकार वापस भारत को दे देगी। इसी महीने खत्म हो रही छूट की समय-सीमा चाबहार बंदरगाह में भारत के हितों की सर्वाधिक संभव समाधान के लिए अमेरिका और ईरान के साथ इकट्ठे बातचीत जारी है।ffffdxdfl अक्टूबर, 2025 में भारत, अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट को 6 महीने और बढ़वाने में सफल रहा था। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से चाबहार पोर्ट के भविष्य को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं। चाबहार बंदरगाह में भारत का सिर्फ बहुत बड़ा निवेश ही नहीं लगा है, यह सामरिक तौर पर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसके चलते इससे देश का राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। पिछले महीने विदेश मामलों की संसदीय समिति ने चाबहार में देशहित की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित पार्टियों के साथ बातचीत की कोशिशों का स्वागत किया गया था। चाबहार प्रबंधन के लिए 2034 तक का समझौता ET ने जनवरी में यह रिपोर्ट भी दी थी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए किसी स्थानीय कंपनी के साथ करार कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इस करार में लीगल गारंटी का प्रावधान होगा, जिसके तहत जब प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे या प्रतिबंध में छूट की सीमा अमेरिका बढ़ाने का फैसला करता है तो प्रबंधन का अधिकार ईरान की लोकल कंपनी फिर से भारत को ट्रांसफर कर देगी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने 2024 में ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए 10 साल का समझौता कर रखा है।

ईरान जंग के बीच भारत का एक और जहाज होर्मुज से निकल चुका है। अब तक 9 शिप होर्मुज से गुजरे हैं। एलपीजी संकट की खबरों के बीच जहाज ग्रीन आशा इसे लेकर भारत का रुख कर रचुका है। जानें अब तक होर्मुज से निकले हैं कितने जहाज। नई दिल्ली: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा। ऐसे में कई देश एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हालांकि, एलपीजी के मोर्चे पर देश के लिए खुशखबरी है। भारतीय ध्वज वाले जहाज ग्रीन आशा ने ईरान के पास मौजूद संकरे समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव शुरू होने के बाद, यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने वाला भारत का नौवां जहाज है। एलपीजी लेकर आ रहा भारतीय जहाज होर्मुज से निकला ईरान ने अमेरिका, इजरायल से युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। इसको दुनिया के एनर्जी सेक्टर के लिए काफी अहम रास्ता माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व में होने वाले पेट्रोलियम के कुल व्यापार में से 20 फीसदी हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रीन आशा एक एलपीजी टैंकर है और बढ़ते जोखिमों के बावजूद इसका सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करना, इस क्षेत्र पर भारत की निरंतर निर्भरता को  दर्शाता है। जल्द ही भारत पहुंचेगा 'ग्रीन आशा' मिडिल ईस्ट तनाव ने वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। इससे दुनिया के ऊर्जा बाजार कठिन चुनौती से गुजर रहे हैं। समुद्री आंकड़ों से पता चलता है कि इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लगभग 60 फीसदी मालवाहक जहाज या तो ईरान से आ रहे हैं या ईरान के लिए ही जा रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारतीय जहाजों की गतविधि अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। अब तक ये भारतीय शिप कर चुके हैं होर्मुज पार भारतीय ध्वज वाले जहाज ग्रीन आशा ने ईरान के पास मौजूद होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। ग्रीन आशा की यात्रा से पहले , कम से कम आठ भारतीय जहाज इस रूट से गुजर चुके हैं। इनमें एलपीजी ले जाने वाले बीडब्ल्यू टीवाईआर और बीडब्ल्यू ईएलएम शामिल थे। जिन्होंने इस संघर्ष क्षेत्र से लगभग 94,000 टन माल का परिवहन किया। मार्च के अंत में, पाइन गैस और जग वसंत सहित चार भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकरों ने तीन दिनों की अवधि में 92,600 टन से अधिक एलपीजी की आपूर्ति की। इससे पहले, एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी ने मार्च के मध्य में गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों तक लगभग 92,700 टन एलपीजी पहुंचाई थी। अन्य शिपमेंट में कच्चा और ईंधन शामिल थे। तेल टैंकर जग लाडकी ने संयुक्त अरब अमीरात से मुंद्रा तक 80,000 टन से अधिक कच्चे तेल का परिवहन किया। जग प्रकाश ने ओमान से अफ्रीकी बाजारों के लिए गैसोलीन ले जाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया। एक अन्य एलपीजी वाहक, ग्रीन सानवी ने भी हाल ही में लगभग 46,650 मीट्रिक टन कार्गो के साथ अपनी यात्रा पूरी की।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रिश्ते हाल के दिनों में बेहद तल्ख हुए हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि मिसाइल अटैक भी हुए। हालांकि, इस टकराव से चीन को जोर का झटका लगा है। वहीं भारत जिस तरह से अफगानिस्तान संग संबंध मजबूत बना रहा इससे भी ड्रैगन परेशान है। इसलिए चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में वार्ता की मेजबानी शुरू की। नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट संकट का असर पूरी दुनिया में दिख रहा। जिस तरह से ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग चल रही उससे कई देश गंभीर ऊर्जा संकट झेल रहे। खास तौर से होर्मुज स्ट्रेट में तेल और गैस के जहाज अटके हुए हैं। हर किसी को इस बात का इंतजार है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा। उधर भारत के पड़ोस में भी दो मुल्क आमने-सामने हैं। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सैन्य टकराव हाल के दिनों में काफी बढ़ चुका है। इसका असर दिल्ली समेत समूचे एशियाई क्षेत्र में नजर आ रहा। यही वजह है कि अब दोनों ही पड़ोसी मुल्कों के बीच टकराव को खत्म करने के लिए चीन 'चौधरी' बनता दिख रहा है। जानकारों के मुताबिक, भारत के प्रभाव को खत्म करने के लिए ड्रैगन ये दांव चल रहा। पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बढ़ा टकराव पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से तल्ख नहीं थे। हालांकि, 2021 में काबुल के अंदर तालिबान की सत्ता में वापसी हुई। इसी के बाद से उनके बीच टकराव बढ़ा, जो इस समय सबसे भीषण संघर्ष तक पहुंच गया है। हालांकि, अब दोनों पड़ोसी देशों को समझाने और सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास शुरू हुई। दोनों ही देशों के रणनीतिकार चीन में वार्ता कर रहे हैं। चीन ने शुरू की दोनों देशों में बातचीत की मेजबानी बीजिंग अपने सुरक्षा हितों के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में सहायता कर रहा है। इसी के साथ चीन की कोशिश काबुल पर नई दिल्ली के प्रभाव को नियंत्रित करने की भी है। चीन ने इन घटनाक्रम को लेकर अहम टिप्पणी की है। पड़ोसी देश ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वार्ता में लगातार प्रगति हो रही है। पाकिस्तान-काबुल के संबंधों पर क्या बोला ड्रैगन चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें प्रगति भी हो रही है। तीनों पक्षों ने मीडिया कवरेज सहित एक विशिष्ट परिचालन पद्धति पर सहमति और व्यवस्थाएं बना ली हैं। पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष में हालिया वृद्धि के बाद से, चीन अपने तरीके से मध्यस्थता और वार्ता को बढ़ावा दे रहा है। बातचीत को बताया पॉजिटिव चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हम अलग-अलग चैनलों और स्तरों के माध्यम से दोनों पक्षों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए हुए हैं। हमारी कोशिश संवाद के लिए परिस्थितियां और मंच प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश चीन के मध्यस्थता प्रयासों को महत्व देते हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। इसके साथ ही बातचीत के लिए फिर से बैठने को तैयार हैं, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये है चीन के 'चौधरी' बनने की इनसाइड स्टोरी जानकारों के मुताबिक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध ड्रैगन को भी परेशान कर रहे। ये टकराव चीन के क्षेत्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में कई चीनी कामगार मौजूद हैं और अफगानिस्तान को चीन से अलग करने वाला एक संकरा गलियारा है। बीजिंग को हमेशा से इस गलियारे के माध्यम से शिनजियांग क्षेत्र में उग्रवाद के प्रसार का डर रहा है। चीन को अफगानिस्तान में सक्रिय पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लेकर भी चिंताएं हैं। भारत के काबुल से करीबी ने ड्रैगन को किया परेशान हालांकि, अफगानिस्तान में बीआरआई प्रोजेक्ट में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। ये भी चीन को बेहद परेशान कर रहा है। यही नहीं ड्रैगन की नजर भारत और तालिबान के बीच बढ़ते संबंधों पर भी है, इससे चीन परेशान है। अफगान विशेषज्ञों के अनुसार, जिस तरह से भारत ने हाल के समय में अफगानिस्तान की ओर मदद के हाथ बढ़ाए हैं और बातचीत आगे बढ़ रही ये भी चीन को रास नहीं आ रहा। इसी वजह से बीजिंग भारत पर लगाम कसने के लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ संबंध फिर से मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश में जुटा है।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनकी आर्मी भारत के किसी भी हमले पर तुरंत और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आसिफ ने भारत पर आक्रामक रुख अपनाने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद : पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर भारत के लिए आक्रामक और उकसाने वाली बयानबाजी की गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शेखी बघारते हुए दावा किया कि उनकी सेना ने बीते साल भारत के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की और आगे भी लड़ने को तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ ने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा कि बीते साल मई में सिर्फ हवाई लड़ाई हुई लेकिन इस बार पाकिस्तान की सेना इंडिया की सीमा में घुस जाएगी। एक टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'भारत ने बीते साल हमारी ऊपर हमला किया था और अगर वे फिर से कोशिश करेंगे हैं तो उन्हें पिछले साल से बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। इस बार टकराव 200 से 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा। हम उनके इलाके में घुसेंगे और अंदर घुसकर उन्हें मारेंगे।' भारत-पाकिस्तान में तनाव पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। बीते साल मई में भारत और पाकिस्तान की चार दिन की लड़ाई के बाद से लगातार वह कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं। बड़बोलेपन की वजह से आसिफ की बातें अक्सर दुनिया का ध्यान खींचती हैं। ख्वाजा आसिफ की हालिया टिप्पणी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों के बाद आई है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में केरल में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से की गई कोई भी दुस्साहस एक अभूतपूर्व और निर्णायक जवाब को न्योता देगा। भारत की ओर से बार-बार दिए जा रहे बयान पहलगाम हमले की बरसी से पहले उसकी रणनीतिक चिंता को दिखाते हैं। भारत को समझना चाहिए कि इस्लामाबाद की ओर से भारत के किसी भी हमले का जवाब तुरंत, नपे-तुले तरीके से और निर्णायक रूप से दिया जाएगा।                                                                                                                                  ख्वाजा आसिफ राजनाथ सिंह ने क्या कहा है राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा, 'पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए हमारा पड़ोसी किसी तरह की दुस्साहस करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। हम उनको बताना चाहतेहैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बीते साल के बाद काफी ज्यादा तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल के पहलगाम केआतंकी हमले की वजह हुई थी। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदीर के तहत हवाई हमले किए थे।

हथियारों की नाकामी के बाद चीन में घटिया सामान वाले सैन्य अधिकारों और वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पिछले तीन महीने में बड़े रक्षा कार्यक्रमों , विमान वाहक निर्माण, उन्नत लड़ाकू विमान डिजाइन, रडार सिस्टम, हवाई रक्षा मिसाइलें और रणनीतिक हथियार से जुड़े प्रमुख लोग गायब हैं। बीजिंग: पाकिस्तान और वेनेजुएला के बाद ईरान में भी चीन के कई हथियार बुरी तरह से नाकाम हो गये हैं। पाकिस्तान की तरह ईरान भी चीन के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार समेत कई सैन्य सामानों पर निर्भर था। लेकिन चीनी रडार अमेरिका और इजरायल के ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के सामने बुरी तरह से नाकाम हो गये हैं। जिसके बाद अब ईरान रूसी सैटेलाइट की मदद से जंग लड़ने पर मजबूर है। ईरान से पहले वियतनाम में भी चीनी रडार और दूसरे साजो सामान फेल हो गये थे। पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइलों के सामने कबाड़ साबित हुआ था। तीन-तीन देशों में हथियारों की नाकामी के बाद चीन में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देश के अंदर कई अहम मिलिट्री डेवलपर्स गायब हो गए हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के पूर्व पॉलिसी-मेकर माइल्स यू ने कहा कि 'चीनी मिलिट्री सिस्टम, जिन्हें स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे बड़े खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने में काबिल बताया गया था वो हाल के अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन्स के खिलाफ बेअसर साबित हुए हैं।' उन्होंने आगे कहा कि 'इन नाकामियों ने सिर्फ कुछ खास सिस्टम्स को ही कमजोर नहीं किया है बल्कि इन्होंने चीन के दावों और उसकी असल क्षमताओं के बीच के फर्क को भी उजागर कर दिया है। वेनेजुएला, पाकिस्तान के बाद ईरान में भी चीनी हथियार नाकाम हमलों के बाद चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B की सबसे ज्यादा पोल खुली है। इसे तेहरान ने 2025 में चीन से खरीदा था। इसे ईरान के अहम परमाणु ठिकानों और दूसरे कीमती सैन्य ठिकानों पर तैनात किए गए थे। ये एक 'लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस' का हिस्सा थे जिसमें देश के अपने डिफेंस सिस्टम और रूस का Pansir-S1 भी शामिल था। HQ-9B से उम्मीद थी कि वह दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा लेकिन जब अमेरिका और इजरायल ने हवाई हमले करके दूसरे बड़े ठिकानों पर हमला करने से पहले ही इसे तबाह कर दिया तो यह नाकाम साबित हुआ। इस सिस्टम का JY-27A लॉन्ग-रेंज, VHF-बैंड 3D एक्टिव फेज़्ड ऐरे रडार 'अर्ली वॉर्निंग' देने के लिए बनाया गया था और चीन का दावा था कि ये एयर डिफेंस सिस्टम स्टेल्थ फाइटर्स के खिलाफी असरदार साबित होंगे। लेकिन 28 फरवरी को जब इजरायल और अमेरिका ने मिसाइल और बम दागे गए तो चीनी प्रणाली अप्रभावी साबित हुई। हालांत ये हैं कि अमेरिकी सेना अब ईरानी आसमान में पुराने B-52 बमवर्षक विमानों को बिना किसी खतरे के उड़ा रही है भले ही इन विमानों का रडार क्रॉस-सेक्शन बहुत बड़ा है। चीन ने सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों पर कार्रवाई हथियारों की नाकामी के बाद चीन में घटिया सामान वाले सैन्य अधिकारों और वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पिछले तीन महीने में बड़े रक्षा कार्यक्रमों , विमान वाहक निर्माण, उन्नत लड़ाकू विमान डिजाइन, रडार सिस्टम, हवाई रक्षा मिसाइलें और रणनीतिक हथियार से जुड़े प्रमुख लोगों को सार्वजनिक जीवन से हटा दिया गया या उनका ओहदा छीन लिया गया। हू योंगिंग जो चीन की नौसेना विमानन और विमान वाहक विकास के वरिष्ठ वैज्ञानिक थे वो गायब कर दिए गये हैं। चीन की केंद्रीय सैन्य समिति (CMC) जो हथियारों के आधुनिकिकरण में शामिल थी वो करीब करीब खाली हो गई है। जनरल झांग यूक्सिया और CMC के उपाध्यक्ष झांग यूक्सिया को हटा दिया गया है और वो गायब हो चुके हैं। जनरल लियू झेनली जो सेना के 'जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट' के प्रमुख थे वो भी जनवरी 2026 से जेल में बंद कर दिए गये हैं। ली शांगफू और वेई फेंगहे, ये दोनों चीन के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में इन्हें पकड़ा गया था। ये दोनों भी गायब कर दिए गये हैं। इसके अलावा चीन की परमाणु और मिसाइल शक्ति रॉकेट फोर्स के लगभग सभी शीर्ष कमांडरों को बदल दिया गया है या वे गायब हैं। चीन ने किन वैज्ञानकों को गायब कर दिया गया है? यांग वेई, J-10 और J-20 सहित उन्नत लड़ाकू विमानों के प्रमुख डिजाइनर वू मानकिंग, PLA के प्रमुख रडार और काउंटर-स्टेल्थ विशेषज्ञ वेई यियिन, वायु रक्षा मिसाइल अनुसंधान के क्षेत्र में एक वरिष्ठ हस्ती झाओ जियानगेंग, उन्नत परमाणु हथियारों के डिजाइन में एक प्रमुख हस्ती ये चारों वैज्ञानिक चीन में आधुनिक हथियार बनाने वाले कार्यक्रम में जुड़े थे। हथियारों से जुड़े अहम अधिकारियों का अचानक गायब होना इस बात का संकेत है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता चीन के बड़े पैमाने पर हो रहे सैन्य आधुनिकीकरण में शामिल वैज्ञानिकों को हटा रहे हैं। इन लोगों के गायब होने के अलावा कई हाई-प्रोफाइल कानूनी मामले भी चलाए जा रहे हैं। इनमें चीन के विशाल सरकारी समूह 'एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना' (जो लड़ाकू विमानों का प्रमुख निर्माता है) के चेयरमैन टैन रुइसोंग को हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कई संवेदनशील हथियार के निर्माण में लगे कुछ वैज्ञानिकों की भी पिछले दिनों में रहस्यमय मौतें हुई हैं। हाइपरसोनिक हथियारों और एडवांस्ड एयरोडायनामिक्स से जुड़े फांग डाइनिंग जो तकनीकी विशेषज्ञ थे, वो हाल ही में एडवांस्ड हथियारों पर चल रहे अहम काम के दौरान मारे गए हैं।

ईरान-इजरायल जंग के बीच मोदी सरकार ने एक बेहद अहम डेटा शेयर किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि अभ तक कितने भारतीयों को किस रास्ते से निकाला जा चुका है। नई दिल्ली: ईरान बनाम इजरायल और अमेरिका युद्ध में भारत की दो बड़ी चिंताएं हैं। पहली तो तेल की समस्या से जुड़ी है, जिसके समाधान के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वहीं, दूसरी चिंता जंग में घिरे ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर है। भारत सरकार ने इस परेशानी पर ध्यान देते हुए ईरान से भारतीय नागरिकों को एक खास रास्ते से निकालना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित हमारे दूतावास ने 1,171 भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने में मदद की है। खास बात यह है कि इनमें 818 भारतीय छात्र शामिल हैं। इन छात्रों को ईरान से निकालने के लिए जमीनी सीमा का इस्तेमाल किया गया। इन्हें जमीनी मार्ग के जरिए ईरान से निकालकर आर्मेनिया और अजरबैजान में पहुंचाया गया है। ईरान से इस तरह निकाले जा रहे भारतीय! विदेश मंत्रालय का यह कदम बेहद अहम है। क्योंकि, ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग के दौरान विपक्ष लगातार सरकार से यह सवाल पूछ रहा था कि उन्होंने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए क्या योजना बनाई है। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जमीनी रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिम एशिया के संघर्ष पर साझा किए विचार विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कूटनीतिक मोर्चे पर भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से बात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पीएम ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। भारत के विदेश मंत्री ने पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंजेल के साथ बातचीत की। दोनों ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर अपने विचार साझा किए।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान ने बीते रविवार को इस्लामाबाद में क्षेत्रीय मुस्लिम देशों के साथ एक अहम बैठक की मेजबानी की थी। अब दो दिन बात पाकिस्तानी विदेश मंत्री बीजिंग पहुंचे हैं। इस्लामाबाद/बीजिंग: पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि डार का चीन दौरा उनकी चीनी समकक्ष वांग यी के निमंत्रण पर हो रहा है, जहां मंगलवार को दोनों अधिकारी क्षेत्रीय घटनाक्रमों और द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करेंगे। डार ऐसे समय में चीन पहुंचे हैं, जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध पांचवें सप्ताह में पहुंच गया है। पाकिस्तान इस टकराव को कम करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इसी रविवार को इस्लामाबाद में तीन अहम मुस्लिम देशों- सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की- के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी। इस बैठक का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत के लिए मध्यस्थता का ढांचा तैयार करना था। हालांकि, पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि बैठक में ऐसा कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया। चीन को गारंटर बनाने की कोशिश रिपोर्टों में कहा गया है कि बातचीत के लिए किए जा रहे पाकिस्तान के सभी प्रयास से ईरान ने खुद को दूर रखा है। तेहरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में गारंटी की मांग कर रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वली नस्र का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस संभावित समझौते के लिए एक गारंटर की तलाश में चीन जा रहे हैं। पूरी संभावना है कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ईरान की यही शर्त है। चीन ने किया बातचीत का समर्थन नस्र ने एक्स पर अपने आकलन में लिखा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री गारंटी के विचार को वॉशिंगटन और बीजिंग के सामने रखे बिना चीन नहीं जा रहे होंगे। हालांकि, इस बात की गारंटी नहीं है कि चीन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा लेकिन कूटनीतिक प्रयासों में बीजिंग सबसे आगे है। चीन ने बातचीत में ईरान को शामिल करने के प्रयास का समर्थन किया है। पिछले सप्ताह ही इशाक डार ने अपने चीनी समकक्ष से बात की थी, जिसमें वांग ने पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ की थी। इसके साथ ही ईरान से बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह किया था। चीन को इसलिए लाया गया है क्योंकि ईरान अगर किसी की सुनेगा तो वह चीन ही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने वीकेंड पर ईरान के विदेश मंत्री को फोन किया था और उन्हें इस्लामाबाद के बातचीत के प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। चीन ने पाकिस्तान को भी समर्थन दिया है। रउफ कलासरा, पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार रउफ कलासरा ने इशाक डार के चीन दौरे को अहम बताया है। क्लासरा ने कहा कि ईरान इस समय अगर किसी ताकत पर भरोसा कर सकता है तो वह चीन ही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से उन्होंने बताया कि वर्तमान स्थिति में चीन ही ईरान को बातचीत के लिए गारंटी दे सकता है, जिस पर तेहरान भरोसा करे। चीन जो असर ईरान में रखता है, वह पाकिस्तान का नहीं है।

अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान खाड़ी के बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई पर लगातार हमले हो रहे हैं। खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अब तक आठ भारतीयों की मौत हो चुकी है। नई दिल्ली: अमेरिका-ईरान बीच जारी युद्ध के दौरान कुवैत के खारे पीने को मीठा बनाने वाले एक सरकारी संयंत्र पर हमला हुआ है, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। अब उसकी अस्थियों को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख जताया है। भारतीय दूतावास कुवैती अथॉरिटीज के साथ तालमेल करके हर संभव सपोर्ट और मदद मुहैया करा रहा है। इस मामले में अब भारतीय की अस्थियों को भारत वापस लाने की तैयारी की जा रही है। कुवैत समेत पूरे खाड़ी में करीब 1 करोड़ भारतीय रह रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय विदेश मंत्रालय मामले पर करीब से नजर रखे हुए है। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने क्या कहा कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा है- कल कुवैत के डिसैलिनेशन फैसिलिटी (खारे पानी को मीठा बनाने वाला संयंत्र) पर हुए हमले एक भारतीय के दुखद निधन पर गहरा शोक जताते हैं। दूतावास कुवैती अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सपोर्ट और मदद करने के लिए कदम उठा रहा है। अस्थियों के लिए दूूत परामिता त्रिपाठी मोर्चुरी पहुंचीं कुवैत में भारतीय दूतावास में दूत परामिता त्रिपाठी ने सोमवार को कुवैत की सेंट्रल मोर्चुरी का दौरा किया है, जहां भारतीय की अस्थियां रखी गई हैं। दूत ने क्रिमिनल एविडेंस विभाग की जनरल मैनेजर ब्रिगेडियर अब्दुलरहीम अल अवधी से मुलाकात की और मामले में संवेदनशीलता के साथ सपोर्ट करने और कोशिश करने के लिए सराहना की है। भारतीय का शव लाए जाने की कोशिश कुवैत में भारतीय दूतावास मरने वाले भारतीय के परिवार के साथ संपर्क में है। साथ ही, मृतक की अस्थियों को जल्द लाए जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इस मामले को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी री-ट्वीट कर पोस्ट किया है। तमिलनाडु का रहने वाला था भारतीय इंडियंस इन कुवैत डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, कुवैत में मरने वाले व्यक्ति का नाम सेल्वम है, जो तमिलनाडु का रहने वाला था। उसकी मौत कुवैत में रहने वाले भारतीयों के लिए गहरा सदमा है। यह अटैक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर और रिन्युवेबल एनर्जी (MEW) डिसैलिनेशन फैसिलिटी पर हुआ था, जिसमें सेल्वम की मौत हो गई। अमेरिका-ईरान युद्ध में अब तक 4,500 की मौत फर्स्ट पोस्ट की एक खबर के अनुसार, अमेरिका -ईरान युद्ध में अब तक 4500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध के वजह से अब तक खाड़ी में 8 भारतीयों की जान जा चुकी है। इस युद्ध के चलते बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई पर हमले हो रहे हैं। खाड़ी में एक करोड़ भारतीय रहते हैं मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, खाड़ी में करीब 1 करोड़ भरतयीय रहते हैं । इसमें करीब 90 लाख नॉन रेजिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग पूरे पश्चिम एशिया में रहते हैं। यूएई में 39 लाख, सऊदी अरब में 27.5 लाख, कुवैत में 10.1 लाख, ओमान में 6.62 लाख और बहरीन में 3.47 लाख भारतीय रहते हैं। वहीं, 10,765 भारतीय ईरान में रहते हैं। वहीं, 1.23 लाख भारतीय इजरायल में रहते हैं। ज्यादातर भारतीय कंस्ट्रक्शन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, डोमेस्टिक और केयर वर्क में लगे हुए हैं। ये भारतीय 2024 में 135 बिलियन डॉलर पैसे भारत भेज चुके हैं।

भारत और पाकिस्तान के किसी भी टकराव में अमेरिका आमतौर पर सक्रिय देखा जाता है लेकिन आने वाले समय में वॉशिंगटन की भूमिका भारत-पाक के किसी टकराव में बदली हुई दिख सकती है। वॉशिंगटन : अमेरिका की ओर से आने वाले समय में भारत के लिए रूखा रवैया देखा जा सकता है। खासतौर से पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में अमेरिका की कोशिश भारत से दूरी बनाने की होगी, भले ही दिल्ली उनके लिए हालिया वर्षों में एक अहम साझीदार बनकर उभरा हो। अमेरिकी अधिकारियों ने दिल्ली को संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान से जुड़े किसी संकट की स्थिति में अमेरिका खुद से भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। संडे गार्जियन लाइव ने भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और राजनयिकों ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से जुड़े किसी संकट की स्थिति में अमेरिका अपने आप भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वॉशिंगटन के फैसले पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों से ही निर्देशित होंगे। अमेरिका-भारत के संबंध अमेरिकी अधिकारियों से संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाता है। हालांकि पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में बिना शर्त समर्थन या सहायता की उम्मीद रखना गलत है। इसे वॉशिंगटन में बढ़ रही रणनीतिक यथार्थवाद की भावना से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका अब कम से कम 'नैतिक' आधार पर किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। वह मुद्दों पर आधारित सहयोग करेगा, जो सैन्य सुरक्षा गारंटी से एक कदम पीछे रहेगा। अमेरिकी वार्ताकारों ने जोर दिया कि उनके भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध बने हुए हैं। टकराव की सूरत में अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता देगा। पाकिस्तान को अलग-थलग नहीं करेगा अमेरिका अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वॉशिंगटन ने साफ किया है कि भारत से संकट के दौरान पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की उम्मीद दिल्ली को उससे नहीं रखनी चाहिए। हालांकि सार्वजनिक बयानों में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को उभरती शक्ति माना है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक, नीति-निर्माताओं, सुरक्षा और खुफिया तंत्र से जुड़े लोगों के एक बड़े वर्ग का यह आंकलन है कि भारत के साथ अमेरिका के मौजूदा जुड़ाव का केंद्र चीन की बढ़ती ताकत से उसका डर है। अमेरिका की कोशिश नई दिल्ली को चीन के मुकाबले एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित करने की है। अमेरिका का चीन का आंकड़ा भारतीय अधिकारियों का कहना है कि चीन के प्रति उनका दृष्टिकोण स्वतंत्र रणनीतिक गणनाओं पर आधारित है। यह किसी बाहरी अपेक्षा, जिसमें वॉशिंगटन शामिल हैं या किसी भी प्रकार के गठबंधन के दबाव पर निर्भर नहीं है। अमेरिकी नीति में भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौले जाने से भी दिल्ली खुश नहीं है। भारत के लिए निष्कर्ष यह है कि अमेरिका के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी के साथ गठबंधन-शैली की प्रतिबद्धता नहीं हैं। खासकर  पाकिस्तान से जुड़ी स्थितियों में अमेरिका पल्ला झाड़ सकता है। वॉशिंगटन सुरक्षा आश्वासनों को लीवरेज टूल (सौदेबाजी के हथियार) के तौर पर देखता है। वह रणनीतिक सहायता के बदले आर्थिक तालमेल की अपेक्षा रखता है।