भारत के करीबी दोस्त रूस ने S-400 'सुदर्शन चक्र' एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी रेजिमेंट की खेप भारतीय वायुसेना को सौंप दी है। वहीं अस्त्र Mk1 मिसाइल की मारक क्षमता में भी बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान में मुनीर-शहबाज की टेंशन बढ़ गई है। नई दिल्ली: भारत लगातार अपनी हवाई सुरक्षा और हमला करने की क्षमता को बढ़ा रहा है। नई दिल्ली ने एक तरफ अपनी घातक अस्त्र Mk1 मिसाइल की मारक क्षमता को 110 किलोमीटर से बढ़ाकर 160 किलोमीटर करने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना को रूस निर्मित S-400 ' सुदर्शन चक्र ' एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी रेजिमेंट भी भारत को मिल गई है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीब व सेना प्रमुख असीम मुनीर की टेंशन बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भाारत अपनी स्वदेश निर्मित अस्त्र मिसाइल को अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। अपग्रेडेड अस्त्र मिसाइल को भविष्य में ड्रोन, UCAV, सुखोई 30MKI और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनात करने की योजना है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना और भविष्य के मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म पहले से कहीं अधिक दूरी से दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकेंगे। इसकी बढ़ी हुई रेंज और मैक 4.5 की रफ्तार पाकिस्तान वायुसेना के लिए नई चुनौती बन सकती है। S-400 ने और मजबूत किया सुरक्षा कवच इसी बीच भारत के दोस्त रूस ने S-400 'सुदर्शन चक्र' एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी रेजिमेंट की पहली खेप दी है। 5.43 अरब डॉलर के भारत-रूस समझौते के तहत खरीदे गए इस सिस्टम की तीन रेजिमेंट पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। चौथी रेजिमेंट के पश्चिमी मोर्चे पर तैनात होने की संभावना जताई जा रही है। S-400 दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। यह 400 किलोमीटर तक की दूरी पर लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। इससे भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता और भी मजबूत हो जाती है। पाकिस्तान की टेंशन क्यों बढ़ सकती है? पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरबेस, जैसे कमरा, सरगोधा और नूर खान एयरबेस, भारतीय सीमा से कम दूरी पर स्थित हैं। यदि भारतीय लड़ाकू विमान या ड्रोन अपनी सीमा के भीतर गश्त करते हुए लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस रहते हैं, तो वे सीमा पार किए बिना भी दुश्मन के विमानों पर नजर बनाए रख सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी वायुसेना को पीछे हटना पड़ सकता है। अस्त्र Mk1 की बढ़ी हुई रेंज पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा सकता है। क्योंकि यह दूर से ही पाकिस्तानी विमानों और बेस को निशाना बना सकती है। ऐसे में पाकिस्तान वायुसेना को अपने विमानों की तैनाती, उड़ान मार्ग और सीमा के निकट संचालन को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है। भारत बढ़ा रहा अपनी ताकत भारत पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दे रहा है। अस्त्र जैसी स्वदेशी मिसाइलों का विकास, तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस्ड ड्रोन प्रोग्राम और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती इसी रणनीति का हिस्सा हैं। इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) पहले से ही अस्त्र Mk2 पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 200 से 240 किलोमीटर तक होने की संभावना है। यदि यह परियोजना सफल रहती है, तो भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी।

आवारा कुत्ते को लेकर, जहां एक तरफ भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में कैद करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत से सात समंदर पार आवारा कुत्ते को अपनाने को लेकर दो देश आपस में भिड़ गए हैं। जी हां…. आवारा कुत्ते (कैरामेलो डॉग) को लेकर ब्राजील और मेक्सिको के बीच विवाद छिड़ गया है। 300 नस्लों से मिलकर बने कैरामेलो डॉग ब्राजील की पहचान है। ब्राजिल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना फुटबॉल और सांबा संगीत। दरअसल कैरामेलो डॉग को ब्राजील और मेक्सिको में लेकर विवाद की शुरुआत तब हुई, जब मेक्सिको ने अप्रैल 2026 में कैरामेलो को स्थानीय नस्ल घोषित कर दिया। मेक्सिको के इस फैसले के बाद ब्राजील के लोग नाराज हो गए। ब्राजीलियन ने इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान पर हमला माना। वहीं अप्रैल में मेक्सिको के पर्यावरण अभियोजक कार्यालय ने इस पूरे विवाद पर कहा कि इस कदम का मकसद देसी और आवारा कुत्तों को लेकर लोगों की नकारात्मक सोच बदलना है। मेक्सिको में भी ऐसे भूरे कुत्ते बड़ी संख्या में मिलते हैं। इसकी वजह दोनों देशों का मिलता-जुलता इतिहास और मौसम है। ब्राजील ने सबसे पहले इन कुत्तों को पहचान जरूर दिलाई। हालांकि कैरामेलो सिर्फ एक देश का नहीं, पूरे लैटिन अमेरिका का है। 100 साल में विकसित हुआ कैरामेलो शोध के अनुसार कैरामेलो की जड़ें उन कुत्तों तक जाती हैं जिन्हें पुर्तगाली उपनिवेशवादी अपने साथ ब्राजील लाए थे। बाद में इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान से आए प्रवासी भी विभिन्न नस्लों के कुत्ते लेकर आए। 1930 से 1970 के बीच ब्राजील में औद्योगीकरण बढ़ा। इस दौरान ग्रामीण इलाकों के लोग शहरों की ओर आए तो वे अपने साथ खेतों और पशुओं की रखवाली करने वाले कुत्तों को भी लेकर आए। कई पीढ़ियों तक बिना किसी नियंत्रण के प्रजनन होने के बाद आज के कैरामेलो कुत्ते अस्तित्व में आए। जानें इसकी खासियत कैरामेलो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ कैरेमल या टॉफी जैसा हल्का भूरा रंग होता है। इसी रंग के कारण ब्राजील में भूरे रंग के अवारा कुत्तों को ‘कैरामेलो’ कहा जाता है। कैरामेलो किसी एक शुद्ध नस्ल का कुत्ता नहीं है। ब्राजील की जेनेटिक्स कंपनी DNA पेट्स की स्टडी के मुताबिक, यह 300 से ज्यादा विदेशी नस्लों के कुत्तों के मिश्रण से बना है। यह कई पीढ़ियों में सैकड़ों नस्लों के प्राकृतिक मिश्रण से बना कुत्ता है। ब्राजील में सालों से राष्ट्रीय विरासत बनाने बनाने की मांग कैरामेलो डॉग 2019 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लोगों ने ब्राजील के 10 रियास के नोट पर बने पक्षी की जगह कैरामेलो डॉग की तस्वीर लगाने की मांग शुरू कर दी। इसके लिए शुरू हुई एक याचिका पर करीब 50 हजार लोगों ने साइन किए। इसके बाद 2023 में ब्राजील के सांसदों ने एक बिल पेश किया था, जिसमें कैरामेलो स्ट्रीट डॉग्स को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की गई थी। हालांकि, यह कानून अब तक पास नहीं हो सका है। इसके बाद साओ पाउलो समेत कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर इन्हें सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देने वाले कानून बनाए।

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज आज बुधवार को भारत दौरे पर पहुंच चुकी है। कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज का इस यात्रा का मकसद पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना। राष्ट्रपति रोड्रिगेज 5 दिन के दौरे पर भारत पहुंची है। उनका यह दौरा 3 से 7 जून तक चलने वाला है जिसका मकसद ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन जैसें क्षेत्रों में सहयोग और संबंध को और मजबूत करना है। वेनेजुएला के प्रतिनिधिमंडल में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज कल यानी गुरुवार 4 जून को भारतीय समय के अनुसार सुबह 9.45 बजे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति रोड्रिगेज भारत-वेनेजुएला दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने के लिए आज भारत दौरे पर पहुंच चुकी है। 4 जून गुरुवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 11.30 बजे वह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगी और फिर उसके बाद दोपहर 1.45 बजे राजघाट जाएंगी जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। वहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज समाधि स्थल को श्रद्धांजलि देंगी। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग गहराने की उम्मीद है। भारत वेनेजुएला के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार है। भारत ने मई 2026 तक रोजाना 427,000 बैरल तेल वेनेजुएला से खरीदा है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पहले से ही वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश कर चुके हैं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज 5 दिन के दौरे पर भारत पहुंची है। उनका यह दौरा 3 से 7 जून तक चलने वाला है। वेनेजुएला के प्रतिनिधिमंडल में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। भारत-वेनेजुएला संबंधों के पर चर्चा होने के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में भी संबंध बढ़ाने की चर्चा प्रमुखता से होगी।

पश्चिम एशिया (खाड़ी देश) में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। शांति समझौता के बीच अमेरिका-ईरान युद्ध (US-Iran War) एक बार फिर से भड़क गया है। ईरान ने कुवैत, इराक और बहरीन (Kuwait, Iraq and Bahrain) में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया।  अमेरिकी सेना (US Army) सने ईरान के केशम आईलैंड स्थित एक कम्युनिकेशन्स टावर पर अटैक किया है। ईरान के निशाने पर खाड़ी का छोटा देश कुवैत है। ईरान कुवैत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने कुवैत में महा-तांडव मचाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल-ड्रोन की बरसात कर दी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी (IRGC) ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Kuwait International Airport) पर बड़ा हमला किया है। ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर लिस्टिक मिसाइल-ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। हमले में कई लोग घायल हो गए। वहीं हमले के बाद सभी उड़ानें रोक दी गई है। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिनमें कई लोग घायल हो गए। एयरपोर्ट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद सभी उड़ानों की आवाजाही तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन (PACA) ने बताया कि हमले के बाद एयरपोर्ट का इमरजेंसी प्लान सक्रिय कर दिया गया है। कुवैत रक्षा मंत्रालय हमले की पुष्टि की गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत रक्षा मंत्रालय ने भी हमले की पुष्टि की है। मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने इसे “ईरान की आपराधिक आक्रामकता” करार देते हुए कहा कि हमले से एयरपोर्ट परिसर को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कई लोग घायल हुए हैं. घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है।अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी और सुरक्षा एजेंसियां नुकसान का आकलन कर रही हैं। कुवैत सेना की एडवाइजरी हमले के बाद कुवैत में अलार्म बज रहे हैं। लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का निर्देश जारी किया है। कुवैत सेना ने लोगों के लिए एक और चेतावनी जारी की है। कुवैत सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- अगर कहीं मिसाइल, ड्रोन या उनके टुकड़े गिरे हुए दिखाई दें तो लोग उनके पास न जाएं और उन्हें हाथ न लगाएं। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मलबे से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने अपील की कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत इमरजेंसी नंबर पर सूचना दें। IRGC ने अमेरिकी नौसेना पर हमले का दावा किया, अमेरिका ने नकारा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी (IRGC) का दावा है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों पर हमला किया। वहीं ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB ने दावा किया कि अमेरिका की ओर से फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और केश्म आइलैंड के आसपास हुए हमलों के जवाब में कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इधर US सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि तेहरान ने अपने पड़ोसी देशों में पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, यह सभी नाकाम रहे। कुवैत में ईरान की दागी गई मिसाइलें या तो टारगेट तक नहीं पहुंच पाईं या उनको रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया। इसी तरह बहरीन पर भी दागी गई 3 मिसाइलों को मार गिराया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा है कि उन्होंने आज बहरीन में U.S. 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और उस इलाके में एक U.S. एयर बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। यह पूरी तरह से गलत है। अमेरिकी सेना पर ईरान के सभी हमले नाकाम रहे। U.S. सेना चौकन्नी है और ईरान के बेवजह हमले से बचने के लिए तैयार है।

अमेरिका एक तरफ भारत के साथ व्यापार वार्ता कर रहा है और दूसरी ओर भारतीय आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी में है। यूए ट्रेड रिप्रजेंटेटिव के मुताबिक भारतीय आयात पर 12.5 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत के साथ-साथ 53 और देशों पर भी यह टैरिफ लगाया जा सकता है। नई दिल्ली: अमेरिका एक तरफ भारत के साथ व्यापार वार्ता कर रहा है और दूसरी ओर भारतीय आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी में है। यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव के मुताबिक भारतीय आयात पर 12.5 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत के साथ-साथ 53 और देशों पर भी यह टैरिफ लगाया जा सकता है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिका और भारत के बीच नई दिल्ली में व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव ने सेक्शन 301 के तहत की गई 60 जांचों के नतीजे जारी किए। इसके तहत भारत और 53 दूसरे देशों पर 10 से 12.5 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि भारत और 53 अन्य देशों के पास उन वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करने या प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद नहीं हैं। आरोप है कि उन्हें जबरन श्रम का उपयोग करके बनाया गया है। भारत पर आरोप यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत फोर्स्ड लेबर यानी जबरदस्ती कराए गए श्रम से बने सामान के आयात पर रोक लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहा है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि इस रोक को लगाने और प्रभावी ढंग से लागू करने में यह नाकामी तर्कों से परे है और इससे अमेरिका के ट्रेड पर बोझ पड़ता है या वह बाधित होता है। सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट, 1074 का एक हिस्सा है। असल में यह ट्रेड एनफोर्समेंट टूल है। यह अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को विदेशी सरकारों के काम, नीतियों और तरीकों की जांच करने का अधिकार देता है। वे इस बात की जांच कर सकते हैं कि विदेशी सरकारों का काम, नीतियां और तरीके अनुचित या भेदभावपूर्ण हैं या नहीं। साथ ही वे अमेरिका के व्यापार को किस तरह प्रभावित करते हैं। कौन-कौन देश हैं लिस्ट में? अगर जांच में पाया जाता है कि दूसरे देश अनुचित व्यापारिक तरीके अपना रहे हैं तो यह सेक्शन अमेरिका को संबंधित देश पर अतिरिक्त टैरिफ या व्यापार से जुड़े अन्य उपाय करने का अधिकार देता है। बुधवार को जारी रिपोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने पिछले साल कई देशों पर टैरिफ लगाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया था। भारत के अलावा 53 और देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इनमें अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, कंबोडिया, चिली, चीन, कोलंबिया, मिस्र, हॉन्ग कॉन्ग, जापान, इराक, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, तुर्की, यूके, वेनेजुएला और वियतनाम शामिल हैं।

अमेरिका और इज़रायल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप की बात सच हो रही है। खबर है कि, ईरान के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद दिखाई देने लगा है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने अपना इस्तीफा देश के सर्वोच्च नेता Mojtaba Khamenei को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि यह कदम ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण उठाया गया है। बता दें कि, ट्रंप ने कहा था कि ईरान में सत्ता के लिए वहां के नेता कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। रिपोर्ट का दावा: IRGC के बढ़ते प्रभाव से असंतुष्ट हैं राष्ट्रपति विदेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति पेजेश्कियन का मानना है कि देश की सत्ता और नीतिगत फैसलों पर अब IRGC का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि निर्वाचित सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाओं से धीरे-धीरे अलग कर दिया गया है, जिससे सत्ता का संतुलन प्रभावित हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति का मानना है कि इस स्थिति ने IRGC के भीतर मौजूद कट्टरपंथी धड़ों को अधिक प्रभावशाली बना दिया है, जिसके चलते लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका सीमित होती जा रही है। राष्ट्रपति कार्यालय ने दावों को किया था खारिज राष्ट्रपति कार्यालय ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया था। राष्ट्रपति कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी Seyyed Mehdi Tabatabaei ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा था कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन जनता की सेवा के अपने संकल्प पर कायम हैं और इस्तीफे की खबरें महज अफवाह हैं। उन्होंने कहा था कि, “विदेशी मीडिया नेटवर्क द्वारा फैलाए जा रहे ये दावे पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। राष्ट्रपति जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे, जिस प्रकार ईरानी जनता अपनी एकजुटता और प्रतिरोध की भावना से पीछे नहीं हटती।” कानूनी रास्तों से भटका ईरान का प्रशासन पेज़ेश्कियन का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है, जब ईरान और अमेरिका की पीस डील करीब करीब आखिरी चरण में हैं। अपनी चिट्ठी में पेज़ेश्कियन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान का पूरा प्रशासनिक ढांचा अब अपने आधिकारिक और कानूनी रास्तों से पूरी तरह भटक चुका है। अभी साफ नहीं हुआ कि इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि मोजतबा खामेनेई ने इस्तीफे को मंजूरी दी या नहीं। लेकिन पेज़ेश्कियन के इस्तीफे की पेशकश से ईरान की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है।

भारत ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा का ऐलान किया था तो इस पर नेपाल ने एतराज जताया था। नेपाल की शाह सरकार ने दावा किया था यह यात्रा लिपुलेख से नहीं जा सकती क्योंकि यह उनके देश का हिस्सा है। भारत ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा का ऐलान किया था तो इस पर नेपाल ने एतराज जताया था। नेपाल की शाह सरकार ने दावा किया था यह यात्रा लिपुलेख से नहीं जा सकती क्योंकि यह उनके देश का हिस्सा है। काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने रविवार को नेपाल की संसद को संबोधित किया है। इस साल मार्च में हुए चुनावों के बाद सत्ता संभालने के बाद यह पहला मौका है, जब नेपाल के प्रधानमंत्री शाह ने संसद में अपनी बात रखी है। संसद में भाषण के दौरान शाह ने नेपाल के कई मुद्दों पर चर्चा की तो अपनी सरकार की विदेश नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने खासतौर से भारत के साथ विवादित मुद्दों को टकराव के बजाय बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। नेपाल की संसद (प्रतिनिधि सभा) को संबोधित करते हुए बालेंद्र शाह ने कहा, 'प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि ना केवल भारत ने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण किया है बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है। दोनों पक्षों को बैठकर इस मामले पर विचार करना चाहिए।' संसद में श्रम संस्कृति पार्टी के आरेन राय के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर चल रहे विवादों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। नेपाल पहले ही भारत को एक आधिकारिक कूटनीतिक नोट भेज चुका है और उसका जवाब भी मिल चुका है। बालेन शाह नेपाल-भारत के रिश्ते बालेन शाह ने कहा कि भारत-नेपाल की सरकारें इतिहासकारों, सर्वेक्षकों औ इलाके से परिचित विशेषज्ञों की टीमें बनाएंगी और बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करेंगी। नेपाल ने सीमा विवाद को लेकर ना सिर्फ भारत और चीन से बात की है बल्कि यूके की सरकार से भी बातचीत की है।' शाह ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि यूके को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए क्योंकि यह मुद्दा उस समय का है, जब ब्रिटिश भारत ने इस इलाके को छोड़ा था। उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा विवाद को बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से सुलझाने के पक्ष में हैं। भारत-नेपाल में सीमा विवाद नेपाल और भारत के बीच बीचे कुछ समय में लिपुलेख और दूसरे इलाकों को लेकर तनाव देखा गया है। नेपाल के भारतीय इलाकों पर हक जताने के चलते दोनों देशों के बीच यह तनाव आया है। लिपुलेख पर नेपाल ने दावा ठोककर भारत को नाराज किया है क्योंकि यह दशकों से भारतीय इलाका है। बॉर्डर के अलावा व्यापार के मुद्दे के भी दोनों पड़ोसी देशों में तनातनी की स्थिति देखी गई है। बालेन शाह ने आम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद इस साल 27 मार्च नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पीएम बनने के बाद से वह ना तो किसी विदेश यात्रा पर गए हैं और ना ही ज्यादा विदेशी मेहमानों से मिले हैं। उन्होंने अपने देश में प्रेस से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रखा है। ऐसे में उनके संसद के पहले संबोधन से उनकी सरकार की घरेलू और विदेश नीति (भारत को लेकर) साफ होने की उम्मीद है। भारत आ रहे RSP अध्यक्ष लामिछाने बालेन शाह के भाषण में भारत से बातचीत पर जोर दिया गया है तो वहीं नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के अध्यक्ष रबि लामिछाने भी 5 दिनों (1-5 जून) के दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे शीर्ष मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। लामिछाने की पार्टी की जीत के बाद बालेन शाह पीएम बने हैं। लामि छाने नेपाल के होम मिनिस्टर रहे हैं और फिलहाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य हैं। इस समय वह नेपाली सत्ता के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। बालेन शाह के भारत आने की योजना के ठंडे बस्ते में जाने के बाद लामिछाने के दिल्ली आना भारत-नेपाल के राजनयिक संबंधों के लिहाज से खास माना जा रहा है।

भारत ने क्वाड के अलावा क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन से निर्भरता कम करने के लिए नए देशों के साथ एक वैकल्पिक सप्लाई चेन खड़ा करने पर काम शुरू कर दिया है। नई दिल्ली: क्वाड देशों ने अभी हाल ही में भारत में हुई बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला किया है। इसी बीच नई जानकारी ये सामने आ रही है कि क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को पूरी तरह से खत्म करने के लिए करीब 30-40 देश अपना सप्लाई चेन बनाने के लिए अलग से वैकल्पिक रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। चीन ने करीब एक साल से प्रमुख और दुर्लभ खनिजों के निर्यात को इतना सख्त कर दिया है कि दुनिया भर में इसके लेकर बहुत ही छपटाहट मची हुई है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि चीन के इस प्रभुत्व को खत्म करने के लिए भारत समेत करीब 30 से 40 देश क्रिटिकल मिनरल्स की वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करने पर काम कर रहे हैं। भारत के अलावा 30 से 40 अन्य देश चीन से क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक वैकल्पिक बाजार और सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्र क्रिटिकल मिनरल्स पर कई देशों से बातचीत हो रही रिपोर्ट के अनुसार भारत चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अलावा अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों ( critical minerals ) की एक मजबूत सप्लाई चेन स्थापित की जा सके। इन देशों में जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही क्वाड में भारत के साथ इस विषय पर सहयोग कर रहे हैं। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, जिसके विदेश मंत्रियों ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न बैठक में मजबूत क्रिटिकिल मिनरल्स सप्लाई चेन तैयार करने के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार होने से काम होगा आसान चीन ने जब से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को नियंत्रित किया है, अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में इसपर आधारित उद्योगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में इनका इस्तेमाल होता है और चीन दुनिया की इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। विश्व के बाकी देश इसके उत्पादन से लेकर इसकी प्रोसेसिंग में काफी पीछे रहे हैं। लेकिन, अमेरिका और भारत जैसे दुनिया के कई देशों में इसपर काम शुरू किया है, लेकिन इसके लिए आत्मनिर्भर बनना फिलहाल दूर की कौड़ी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा देशों के एक प्लेटफॉर्म पर आने से यह काम आसान हो सकता है। भारत के पास रिजर्व है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर बहुत ही खास प्रोजेक्ट में होता है, जैसे कि इसरो के लिए। लेकिन, स्मार्टफोन और वाहनों की ज्यादा आवश्यकताओं के लिए इंडस्ट्री इसे अभी भी चीन से आयात कर रही है। अन्य आधिकारिक सूत्र क्रिटिकल मिनरल्स की चीन की कीमतें भी हैं चुनौती सूत्रों का कहना है कि धीरे-धीरे विकल्प तो खड़ा होने लगा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रतियोगी कीमतों को लेकर है। कीमतों की वजह से चीन का अभी भी इसके निर्यात में पूरा दबदबा है। ऐसे में भारतीय उद्योगों को वैकल्पिक बाजारों की ओर देखने के लिए राजी करना सबसे बड़ी चुनौती है। आधिकारिक सूत्र ने बताया, 'कीमतों को मैच करना और भारत और इसके साथ मिलकर काम कर रहे पार्टनर देशों से खरीदने के लिए उद्योंगों को राजी कर पाना चुनौतीपूर्ण है।' भारत उभरते हुए मिनरल्स अलायंस में खुद को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में स्थापित रने का प्रयास कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि 'संवेदनशील टेक्नोलॉजी खोलने से पहले देशों को हमारे सिस्टम में भरोसा होना जरूरी है।' क्रिटिकल मिनरल्स में क्या शामिल हैं? महत्वपूर्ण खनिजों में तांबा, लिथियम, निकिल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, चांदी के अलावा, रेअर अर्थ एलिमेंट के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स शामिल हैं। इनमें रेअर अर्थ मिनरल्स की अहमियत चीन की चालबाजियों की वजह से बहुत बढ़ चुकी है। यह ऐसे खनिज हैं, जिनके बिना आज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस, एयरोस्पेस, स्पेस से लेकर न्यूक्लियर क्षेत्र के लिए जरूरी उपकरणों की कल्पना भी मुश्कल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने फ्रांस में होने वाले G7 समिट और स्लोवाकिया के ऐतिहासिक दौरे पर जाएंगे, जहां AI, ट्रेड, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संघर्षों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह यात्रा भारत-यूरोप रिश्तों, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है। नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यूरोप के बड़े कूटनीतिक दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनकी मौजूदगी वैश्विक राजनीति और भारत-यूरोप रिश्तों को नई दिशा दे सकती है। पीएम मोदी फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जबकि इसके बाद वह स्लोवाकिया का ऐतिहासिक दौरा भी करेंगे। ऐसे समय में यह यात्रा हो रही है जब भारत यूरोप के साथ व्यापार, तकनीक, रक्षा और सप्लाई चेन साझेदारी को तेजी से मजबूत करने में जुटा है। AI, युद्ध और ट्रेड टेंशन पर होगी चर्चा फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन-ले-बैंस में 15 से 17 जून तक आयोजित होने वाले 52वें G7 समिट में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को विशेष आमंत्रित नेता के तौर पर बुलाया है। 2019 से लगातार भारत को G7 आउटरीच बैठकों में बुलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत भी फ्रांस ने ही की थी। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, ट्रेड टेंशन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और यूक्रेन-पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रंप से मुलाकात पर सबकी नजर इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किसी औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की पुष्टि नहीं हुई है। फरवरी 2025 के बाद से पीएम मोदी और ट्रंप के बीच आमने-सामने मुलाकात नहीं हुई है, जबकि दोनों नेताओं के बीच कई बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। हाल के महीनों में भारत-अमेरिका रिश्तों में कुछ ठंडापन भी देखने को मिला, खासकर तब जब ट्रंप ने भारत-पाक तनाव में मध्यस्थता का दावा किया और भारत पर टैरिफ लगाए थे। स्लोवाकिया दौरा बनेगा ऐतिहासिक G7 समिट के बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया का दौरा करेंगे, जो दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। 1993 में संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा होगी। फरवरी में स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी भारत आए थे और इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु ऊर्जा, स्पेस टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। ‘यूरोप का डेट्रॉइट’ क्यों है खास? स्लोवाकिया को 'यूरोप का डेट्रॉइट' कहा जाता है क्योंकि यहां दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति कार उत्पादन होता है। वोक्सवैगन, किया, स्टेलेंटिस और जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियां यहां बड़े स्तर पर उत्पादन करती हैं। खास बात यह है कि टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर ने स्लोवाकिया के नित्रा शहर में 1.4 बिलियन यूरो की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है, जहां से डिफेंडर और डिस्कवरी मॉडल वैश्विक बाजारों के लिए तैयार किए जाते हैं। यूरोप के साथ नई रणनीतिक साझेदारी पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत लगातार यूरोप के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। हाल के महीनों में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के साथ बढ़ते संपर्क के बाद अब भारत-यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और वैकल्पिक सप्लाई चेन नेटवर्क को लेकर भी तेजी आई है। माना जा रहा है कि यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति में यूरोप को नई प्राथमिकता देने का बड़ा संकेत साबित हो सकता है।

कनाडा में गुजरात की रहने वाली एक 22 साल की छात्रा विधि कल्पेशभाई मेघानी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। कनाडा की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हाल के दिनों में कनाडा में भारतीय छात्रों पर हमले बढ़े हैं। ओटावा: कनाडा के नियाग्रा में गुजरात की रहने वाली 22 साल की भारतीय मूल की एक छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान विधि कल्पेशभाई मेघानी के तौर पर हुई है। वह गुजरात के आनंद जिले के बोरसद की रहने वाली थी। वह पिछले चार सालों से कनाडा में रह रही थी, जहां वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट-टाइम नौकरी भी कर रही थी। पुलिस के हाथ खाली रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 15 मई को नियाग्रा में हुई। कनाडाई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमले में शामिल संदिग्ध का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हत्या के पीछे का मकसद अब तक साफ नहीं हो पाया है। कनाडा में भारतीय छात्रों पर हमले बढ़े इस घटना ने एक बार फिर कनाडा में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल के सालों में, भारतीय मूल के कई छात्रों की हिंसक हमलों, गोलीबारी, दुर्घटनाओं और अन्य संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। दिसंबर 2024 में हुई ऐसी ही एक घटना में, पंजाबी छात्र हरशदीप सिंह की एडमॉन्टन में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारतीय छात्रों का गढ़ है कनाडा कनाडा भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र कनाडा में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। हालांकि, हाल के समय में वीजा नियमों में सख्ती, आवास की भारी कमी और बढ़ती महंगाई के कारण वहां जाने वाले छात्रों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। कनाडा में हाल के समय में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा में 4 साल तक पढ़ने की लागत खाने और यात्रा सहित लगभग एक करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। कनाडा में भारतीय छात्रों को पार्ट टाइम नौकरियों को खोजने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा के कुछ क्षेत्रों में हालिया आपराधिक घटनाओं, जैसे- टारगेट किलिंग या हेट क्राइम ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाए हैं।

मोहम्मद यूनुस ने 18 महीने के शासन के दौरान बांग्लादेश में सभी को धोखा दिया। यूनुस ने आम चुनाव से तीन दिन पहले चुपके से अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली। इस बारे में कैबिनेट को भी नहीं पता था। ढाका: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश पर 18 महीने के शासन के दौरान जो किया, अब एक-एक कर सामने आ रहा है। अंतरिम शासन की बागडोर संभालते समय मोहम्मद यूनुस ने देश को बदलने का वादा किया था, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ अपनी किस्मत बदली और देश को भी बेच दिया। इस दौरान यूनुस ने उन लोगों को भी धोखा दिया, जिन्होंने उन्हें सत्ता में बिठाया। यूनुस के सत्ता सौंपने के तीन महीने के भीतर ही उनके करीबी ही राज खोल रहे हैं। इस बारे में सबसे बड़ा खुलासा अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के साथ ही हुई बांग्लादेश की ट्रेड डील के खेल की पोल खोल दी है। हुसैन ने कहा कि इस डील में विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय की जरा भी भागीदारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि इसमें वाणिज्य मंत्रालय और उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान शामिल थे। रहमान बाद में BNP सरकार में विदेश मंत्री बन गए, जो एक हैरानी भरा कदम था। इस डील के पीछे कोई गुप्त कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम ऐसा करने पर मजबूर हुए। अगर कोई मजबूरी न होती, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर का काम एक चुनी हुई सरकार पर छोड़ना ही उचित होता।                                         तौहीद हुसैन, पूर्व विदेश सलाहकार, बांग्लादेश       कैबिनेट सहयोगियों को भी नहीं दी जानकारी यह आरोप लगाने वाले तौहीद हुसैन अकेले नहीं हैं। यूनुस की 'किचन कैबिनेट' का हिस्सा रहे आसिफ नजरुल ने दावा किया कि उन्हें इस समझौते से जुड़ी चर्चाओं में बुलाया भी नहीं गया था। यूनुस कैबिनेट के एक अन्य सदस्य और शेख हसीना विरोधी छात्र आंदोलन के नेता आसिफ महमूद शोजिब भुइयां ने कहा कि अंतरिम सरकार के दौरान बड़े फैसले कैसे लिए गए इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है। खलीलुर रहमान ने तैयार की पूरी डील आसिफ महमूद ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि सभी फैसले किचन कैबिनेट में नहीं लिए गए थे। खलीलुर रहमान ने कथित तौर पर यह समझौता (अमेरिका से डील) किया था। आसिफ ने दावा किया कि NCP की चिंताओं को नजर अंदाज किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आम चुनाव से ठीक तीन दिन पहले ही यह समझौता क्यों किया गया और इसे चुनी हुई सरकार के लिए क्यों नहीं छोड़ा गया। उन्होंने इसकी समीक्षा की भी मांग की। छात्र आंदोलन को भी यूनुस ने दिया धोखा यूनुस ने उन छात्रों को भी धोखा दिया, जिन्होंने जुलाई आंदोलन के बाद उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बैठाया। यूनुस ने अराजकता रोकने के बजाय इन छात्रों को मैदान में उतार दिया, ताकि भीड़ की हिंसा के जरिए विरोध की आवाजों को दबाया जा सके। डेढ़ साल के कार्यकाल का इस्तेमाल यूनुस ने पूरी तरह खुद के लिए किया। उनके ऊपर चल रहे अदालती मामले वापस लिए गए। आयकर माफ किए गए और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया गया। यूनुस ने चुनाव के पहले अपना मकसद पूरा कर लिया था।