Mehbooba Mufti Angry On Pakistan Government: पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान पर भड़क गई है। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान पर बुरी तरह भड़कते हुए शहबाज सरकार को वार्निंग तक दे डाली। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके (PoK) में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती ने ऐतराज जताया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार द्वारा कश्मीरियों पर की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े किये है। महबूबा मुफ्ती ने कहा ति LoC के उस पार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं  वो दिल दुख देने वाली हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शकारियों पर बल प्रयोग किया जाना दुखद है। इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शकारियों पर बल प्रयोग किया जाना दुखद है। किसी भी राष्ट्र का विकास अपनी जनता की आवाज को दबाकर नहीं हो सकता है. ये दमनकारी नीतियां जनता को आवाज को दबाने की है। मुफ्ती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये बातें कहीं हैं। कश्मीरियों के हक की बात को दबाया नहीं जा सकता मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में लिखा-पाकिस्तानी सरकार को मानवीय और बातचीत का तरीका अपनाना चाहिए था। रिपोर्ट्स में दवा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की मांग जायज हैं और उन्हें सुना जाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा-कोई भी राष्ट्र अपने ही लोगों पर बल प्रयोग करके उनकी आवाज को दबाकर मजबूत नहीं बना सकता। सरकार को ये कार्रवाई रोक देनी चाहिए और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बुलेट दागना बंद करना चाहिए। मुफ्ती ने आगे कहा कि कश्मीरी भी सम्मान और न्याय के हकदार हैं और उनकी आवाज भी सुना जाना चाहिए न कि उसे दबाएं। क्या है मामला?  बता दें कि Pok में विधानसभा चुनाव हो रहा है। स्थानीय जनता चुनाव का विरोध कर रही है। यहां की 12 आरक्षित सीटों को लेकर सबसे बड़ा विवाद है। लोगों का आरोप है कि Pok विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों का इस्तेमाल अपनी कठपुतली सरकार थोपने के लिए कर रही है। इससे PoK में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। इसे लेकर पिछले 40 दिन से जनता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन को दबाने के लिए सरकार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रही है। मीडियो का मुताबिक प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना अबतक 100 से अधिक लोगों को मार चुकी है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में जरूरत के सामान तक की सप्लाई रोक दी है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है।

भारत में कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र आंदोलन के भारी दबाव व असर अब नेपाल की सरकार पर दिखने लगा है. नेपाल में परीक्षा पेपर लीक होने के बाद बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है. सरकार ने देश के युवाओं को भरोसा दिया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी. सरकार और   शिक्षा प्रशासन ने इस गंभीर मामले पर त्वरित कदम उठाए हैं. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. नेपाल MBS फर्स्ट सेमेस्टर का 24 जुलाई का परीक्षा प्रश्नपत्र परीक्षा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। नेपाल में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद बालेन शाह सरकार के हाथ-पांव फूल गए है. यह मामला ऐसे समय आया है, जब भारत में राजधानी दिल्ली ने इसी मुद्दे पर भारी उथल पुथल देखी है. जिसके बाद से  सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. नेपाल के शिक्षा और   खेल मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा है कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के MBS फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा का पेपर लीक होना बेहद गंभीर मामला है. सरकार ने देश के युवाओं को भरोसा दिया है कि मामले में सख्त कार्रवाई होगी, जो भी लोग इस घटना में शामिल पाए जाएंगे. शिक्षा और खेल मंत्री सस्मित पोखरेल ने आगे कहा है कि इस मामले में गृह मंत्रालय और नेपाल पुलिस के बीच बातचीत हुई और निगरानी बढ़ा दी गई. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। नेपाल बीते साल युवाओं का प्रदर्शन देख चुका है, जिसमें उस समय की केपी ओली सरकार गिर गई थी. सस्मित पोखरेल ने कहा कि जो भी व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था और अच्छे प्रशासन के खिलाफ काम करेगा, उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं. करीब चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस बैठक में 8 बड़े फैसले और 10 MoU पर साइन किए गए. मोदी शुक्रवार को अपने तीन देशों के दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे. भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आधिकारिक तौर पर Strategic Partnership का दर्जा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब ₹35 हजार करोड़ करने का लक्ष्य रखा. दोनों देशों ने ‘इंडिया-न्यूजीलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप: रोडमैप 2030’ को भी मंजूरी दी है. जो अगले चार वर्षों में दोनों देशों के साझा सहयोग का आधार बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में शुक्रवार देर रात हुई बातचीत में ये फैसले लिए गए. इस यात्रा का मुख्य फोकस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के बीच इंडो-पैसिफिक में सहयोग बढ़ाना रहा है. इससे पहले अंतिम बार राजीव गांधी ने 1986 में भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर न्यूजीलैंड की यात्रा की थी. इस ऐतिहासिक दौरे में कई अहम घोषणाएं की गई. पीएम मोदी का ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा कि दोनों देशों ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किया था. जिसके बाद काफी प्रगति हुई है. न्यूजीलैंड की ओर से भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई गई. पीएम मोदी ने दोनों देशों में युवाओं के बीच बिजनेस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी सुझाव दिए। न्यूजीलैंड ने कहा कि वह भारत के ‘विकसित भारत 2047’ लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करेगा. दोनों नेताओं ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य मौजूदा सहयोग को और मजबूत करना, नए क्षेत्रों में साथ काम करना और द्विपक्षीय के साथ-साथ बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाना है।

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर अब पूरी तरह टूट चुका है. दोनों ने अपने स्तर से सैन्य कार्रवाई भी तेज कर दी है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान में 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर प्रिसीजन स्ट्राइक की. अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक की. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया. राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ‘सीजफायर ओवर’ है. इस बीच ट्रंप ने यह दावा भी किया कि वह ईरान का नंबर वन टारगेट हैं। अमेरिकी सेना ने मंगलवार देर रात ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की. NATO समिट के दौरान भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा कर दी है कि ईरान के साथ हुआ सीजफायर समझौता (MoU) अब खत्म हो चुका है और अब वह ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते. राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना जारी रखा तो अमेरिकी जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ये कार्रवाई जहाजों पर हुए हमलों का बदला है. दूसरी तरफ ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन केरमनपोर ने बताया कि अमेरिकी हमलों में घायल हुए 78 लोगों में से 47 अब भी अस्पताल में भर्ती हैं. मंत्रालय के मुताबिक, इन हमलों में 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी पुष्टि की कि उसने अतिरिक्त स्ट्राइक शुरू कर दी हैं. इनका मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नौवहन की आजादी को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। इसी बीच ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जा रहा है. इस बीच IRGC ने दावा किया कि उसने कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है।

Crude Oil Price Today: सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। तेल उत्पादक देशों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते, सऊदी अरब ने अगस्त के लिए कच्चे तेल की कीमतों में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती की, जो पिछले 26 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। ऐसा मन जा रहा है कि भारत को खूब फायदा होगा क्योंकि रूस के बाद भारत सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब से ही लेता है। एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एशिया के लिए सऊदी अरब के कच्चे तेल की कीमत ओमान और दुबई औसत से 1.50 डॉलर प्रति बैरल कम है। फारस की खाड़ी के प्रमुख उत्पादक देश तेजी से उत्पादन बढ़ा रहे हैं। युद्ध थमने के बाद वैश्विक स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, जिससे कच्चे तेल के दाम गिरकर 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गए हैं। सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। कच्चे तेल के दाम में आई यह रिकॉर्ड गिरावट भारत के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम घटने की उम्‍मीद बढ़ गई है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) ने अगस्त महीने से एशिया के लिए अरब लाइट कच्चे तेल की कीमत में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती करने का निर्णय लिया है। जब होर्मुज बंद था तब कंपनी को अपना माल लाल सागर के यानबू बंदरगाह के रास्ते घुमाकर भेजना पड़ रहा था। इससे लागत बढ़ रही थी।  सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व वाले OPEC+ समूह ने भी अगस्त महीने के लिए तेल उत्पादन कोटा में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश अपने बढ़े हुए कोटे का पूरा इस्तेमाल कर तेल बाजार में उतार रहे हैं, तो कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं। आपको बताते चले कि पिछले 26 सालों के इतिहास में सऊदी अरब द्वारा एशियाई देशों को दी गई यह अब तक की सबसे बड़ी छूट है।

India-Japan Defence Deal: जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची (Sanae Takaichi) भारत दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और जापानी पीएम साने ताकाइची ने द्विपक्षीय बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई और सहमति बनी। इस दौरान भारत-जापान के बीच रक्षा डील हुआ। भारत और जापान के बीच ‘निंजा’ डील पर मुहर लग गई है। भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में पहली बार मिलकर एक बड़ा रक्षा उपकरण बनाने का फैसला किया है। दोनों देश अब नौसेना के लिए यूनिकॉर्न (Unified Complex Radio Antenna / NORA-50 Integration Mast) नाम का आधुनिक रेडियो एंटीना सिस्टम तैयार करेंगे। जापानी पीएम के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों की रक्षा साझेदारी में नया अध्याय बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह परियोजना भारत और जापान के रक्षा संबंधों को नई मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर ऐसी आधुनिक रक्षा तकनीक विकसित करेंगे, जिससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी, क्षेत्र में शांति बनी रहेगी और नियमों पर आधारित व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के बाद भारत जापान की रक्षा तकनीक हासिल करने वाला एशिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले नवंबर 2023 में जापान ने फिलीपींस को एयर सर्विलांस रडार दिए थे। यह बदलाव जापान द्वारा 2014 में रक्षा उपकरण और रक्षा तकनीक के निर्यात संबंधी नियमों में किए गए बदलाव के बाद संभव हुआ। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूनिकॉर्न सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ क्षमता है। पूर्वी और दक्षिण चीन सागर जैसे इलाकों में चीन की नौसेना दूसरे देशों के युद्धपोतों की पहचान उनके रडार सिग्नेचर से करती है। यूनिकॉर्न सिस्टम युद्धपोत के रडार सिग्नेचर को और कम कर देता है। इससे दुश्मन के लिए जहाज की पहचान करना और उसकी निगरानी करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्या है यूनिकॉर्न सिस्टम यूनिकॉर्न एक आधुनिक नौसैनिक रेडियो एंटीना सिस्टम है। अभी ज्यादातर युद्धपोतों पर कई तरह के एंटीना अलग-अलग लगे होते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न सिस्टम में इन सभी एंटीना को एक ही खास रडार डोम (रेडोम) के अंदर रखा जाता है। इससे युद्धपोत का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है और दुश्मन के रडार पर उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। सिस्टम में क्या-क्या होगा? यूनिकॉर्न सिस्टम में कई आधुनिक तकनीकें एक साथ मौजूद होंगी। इसमें टैक्टिकल डेटा लिंक, टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम (TACAN), संचार प्रणाली, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑर फो (IFF) और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स (ESM) जैसे सिस्टम शामिल होंगे। इन सभी उपकरणों को एक ही कम रडार सिग्नेचर वाले रेडोम में रखा जाएगा, जिससे युद्धपोत पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जापान ने तैयार की है यह तकनीक यूनिकॉर्न सिस्टम को जापान की तीन बड़ी कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। इनमें एनईसी कॉर्पोरेशन मुख्य कंपनी है, जबकि सांपा कोग्यो केके और द योकोहामा रबर कंपनी लिमिटेड भी इस परियोजना का हिस्सा हैं। फिलहाल यह सिस्टम जापान की नौसेना के मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट में लगाया जा रहा है। जापान अब तक ऐसे 12 युद्धपोत तैयार कर चुका है और 12 अन्य युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। भारत में भी होगा निर्माण भारत में इस सिस्टम का सह-उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) करेगा। जापान डिजाइन और तकनीकी विशेषज्ञता देगा, जबकि भारत सिस्टम के निर्माण और एकीकरण का काम करेगा। इससे मेक इन इंडिया अभियान को भी बड़ी मजबूती मिलेगी। इस परियोजना के लिए नवंबर 2024 में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में कार्यान्वयन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

हाल ही में अमेरिका के इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर केवल पैसिफिक कमांड रख दिया गया. अमेरिका के इस फैसले से इस बात पर चर्चा होने लगी कि, दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे है. बवाल बढ़ने पर आखिरकार खुद भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को सफाई देनी पड़ी. अमेरिकी राजदूत ने इस बात को खारिज किया कि भारत-अमेरिका के बीच संबंध कमजोर हो रहे हैं. US-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए गोर ने कहा कि भारत आज भी किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ ज़्यादा सैन्य अभ्यास करता है और रक्षा अधिकारियों के बीच नियमित द्विपक्षीय दौरे होते हैं. गोर की ये टिप्पणी ‘इंडो-पैसिफिक कमांड’ से ‘इंडो’ शब्द हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद सामने आई हैं. 1947 में बनी US पैसिफिक कमांड अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिफाइड कमांड्स में से एक है, जिसका दायरा अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला है। मक्खन लगाने की कोशिश करते दिखे गोर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती अहमियत को देखते हुए पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर ‘इंडो-पैसिफिक कमांड’ कर दिया गया था. इस महीने की शुरुआत में, अमेरिका ने इस यूनिफाइड कमांड का पुराना नाम बहाल कर दिया. गोर ने कहा, “मैं बस एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि नाम बदलने को लेकर बहुत से लोगों ने काफी हंगामा किया था. मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेटरहेड पर क्या नाम लिखा है, बल्कि यह देखना चाहिए कि अमेरिका असल में क्या कर रहा है.” अमेरिकी राजदूत ने कहा, “हां, नाम बदला गया; लेकिन हम अभी भी वहां मौजूद हैं. भारत आज भी किसी भी दूसरे देश की तुलना में अमेरिका के साथ कहीं ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज़ करता है. हर महीने कुछ न कुछ होता रहता है, चाहे भारतीय सैनिक यहां आएं या अमेरिकी सैनिक उस क्षेत्र में जाएं.” उन्होंने कहा कि अगले दो हफ़्तों में भारतीय नौसेना का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का दौरा करेगा। कमजोर नहीं हुए हैं भारत-अमेरिका के संबंध गोर ने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध कमजोर हो गए हैं; उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर रिश्ते मजबूत स्थिति में हैं. उन्होंने कहा, “तो जो विशेषज्ञ ऑनलाइन बैठकर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि यह रिश्ता मुश्किल में है, उन्हें असलियत देखनी चाहिए. चाहे व्यापार हो, रक्षा हो या लोगों के बीच आपसी संबंध हों. हर मामले में यह रिश्ता मजबूत स्थिति में है.” गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और व्यापार, तकनीक, रक्षा और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत ने एक घटना का जिक्र किया जब ट्रंप ने मियामी से मोदी को फोन करने का फैसला किया; ये तब हुआ था जब ट्रंप वहां ‘अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप’ (UFC) के मुकाबले देख रहे थे। सुनाई सुबह 6 बजे वाली कहानी गोर ने बताया, “यह कुछ महीने पहले की बात है. राष्ट्रपति मियामी में UFC कार्यक्रम में थे और हम बैकस्टेज बैठे थे, तभी उन्होंने मुझसे कहा, ‘चलो प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं.’ गोर ने ट्रंप की बात याद करते हुए कहा, “मैंने कहा सर वहां (भारत में) सुबह के 6 बजे हैं.’ उन्होंने कहा, ‘वह (मोदी) जाग रहे होंगे. वह (मोदी) मेरी तरह ही हैं.’ गोर ने बताया कि जब तक वह नई दिल्ली में कुछ लोगों से बात कर पाते, तब तक ट्रंप UFC के मंच पर पहुंच चुके थे और आखिरकार मोदी के साथ बातचीत अगले दिन के लिए तय की गई. गोर ने कहा कि इस घटना से ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के रिश्ते की असलियत पता चलती है. अमेरिकी राजदूत गोर ने भारत-अमेरिका संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा, “इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जब आप किसी के दोस्त होते हैं, तो हर चीज पहले से तय करने की ज़रूरत नहीं होती.” उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति सच में प्रधानमंत्री को अपना दोस्त मानते हैं. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के साथ उनका जुड़ाव उनके पहले कार्यकाल से ही है. भारत से जुड़ी उनकी अच्छी यादें हैं. और यह एक बहुत बड़ा फायदा है.” अगले दो साल से तय होंगे दशकों के रिश्ते गोर ने कहा, “अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है.” उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दो साल दशकों तक चलने वाले द्विपक्षीय संबंधों को आकार देने के लिए बहुत अहम होंगे. गोर ने बताया कि ये अगले दो साल रिश्ते को आने वाले कई दशकों के लिए एक नई दिशा देंगे. इसलिए जो भी इसमें शामिल हो रहा है, वह इसे एक लंबे समय के प्रोजेक्ट के तौर पर देखे. यह एक या दो साल का मामला नहीं है, बल्कि हम आज जो बोएंगे, वही हमें आने वाले दशकों तक आगे ले जाएगा.”

बांग्लादेश के तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट (TRCMRP) को लेकर भारत पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। इस चिंता का मुख्य विषय बीजिंग की पहुंच चिकन नेक के काफी करीब हो जाना।बांग्लादेश और चीन ने तीस्ता ही नहीं बांग्लादेश की दूसरी नदियों के मैनेजमेंट में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर भारत की आपत्ति को चीन ने दरकिनार कर दिया है। तीस्ता नदी परियोजना के बहाने चीन चिकन नेक के करीब बढ़ता जा रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। चीन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश के साथ अपने सहयोग को एक बार फिर से दोहराया है। भारत की चिंता के बीच ड्रैगन का बयान भी आया है. जिसमें कहा है कि बांग्लादेश के साथ उसका सहयोग किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। चीन ने साफ किया है कि बांग्लादेश के साथ उसका सहयोग किसी तीसरे पक्ष (विशेषकर भारत) को निशाना बनाकर नहीं किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन से राजधानी बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चीन और बांग्लादेश के बीच सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता है और इसे किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। चीनी प्रवक्ता ने कहा, चीन, बांग्लादेश के साथ अपनी विकास रणनीतियों में अधिक तालमेल बिठाने के लिए तैयार है। हम अर्थव्यवस्था, व्यापार, जल संरक्षण और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी आदान-प्रदान और सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने तीस्ता नदी से संबंधित परियोजनाओं में चीन की किसी भी भागीदारी का विरोध किया है क्योंकि यह बांग्लादेश के साथ सीमा के एक संवेदनशील क्षेत्र के निकट स्थित है। आपको बताते चले कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और इसका हिस्सा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बहुत करीब है। यही वजह है कि ढाका और बीजिंग की इस संयुक्त पहल को लेकर भारत चिंतित है। तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है।

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। 45 सेकंड के अंदर आए 7.1 तीव्रता और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप ने वेनेजुएला में हर जगह सिर्फ तबाही और बरबादी छोड़ा है। वेनेजुएला में भूंकप से सैंकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई। वहीं 10 हजार से अधिक लोगों के मरने की संभावना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। वेनेजुएला में आए भयानक भूकंप से हुई तबाही ने पीएम मोदी दुखी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वेनेजुएला भूकंप पर दुख जताते हुए हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- वेनेजुएला में आए भयानक भूकंप से हुई तबाही से बहुत दुखी हूँ। भारत के लोगों की ओर से, मैं वेनेजुएला सरकार और वहाँ के लोगों के प्रति, खासकर उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ खड़े हैं। भारत हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है। बता दें कि वेनेजुएला में पिछले 126 साल में सबसे बड़ा भूकंप आया है। इससे पहले 1900 में 7.7 का तीव्रता का भूकंप आया था। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस-USGS) ने भूकंप से वेनेजुएला में 10 हजार से ज्यादा मौतों की आशंका जताई है। USGS के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की 44% और 1,00,000 से ज्यादा मौत की 30% आशंका है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, यह वेनेजुएला में पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले साल 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। USGS ने चेतावनी दी है कि इस भूकंप में भारी जनहानि हो सकती है। राजधानी काराकस में सबसे ज्यादा असर भूकंप का सबसे ज्यादा असर राजधानी काराकस में देखने को मिसा है। राजधानी काराकस में कई इमारतें और घर गिर गए। कराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। इससे धूल का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। लोग डर के मारे बाहर भागे और सदमे में रहे। राजधानी में भूकंप से हजारों लोगों के मरने की आशंका है। 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन शहर में भी भूकंप का असर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंपों ने पूरे दक्षिण अमेरिका को इलाके को हिलाकर रख दिया। भूकंप का असर वेनेजुएला से करीब 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन जैसे शहरों में दिखा। इन शहरों में भी इमारतों को खाली कराना पड़ा। बुधवार देर रात, कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि वह देश को संबोधित करने की तैयारी कर रही थीं। भूकंप की पूरी टाइमलाइन 24 जून 2026, रात 3:34 बजे (भारतीय समय) वेनेजुएला में पहला शक्तिशाली भूकंप भूकंप की तीव्रता 7.1 से 7.2 इसका केंद्र कराकास से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में मोरोन और सैन फेलिपे क्षेत्र के पास 24 जून 2026, रात 3:35 बजे (भारतीय समय) पहले भूकंप के कुछ सेकंड बाद दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप दूसरे भूकंप की तीव्रता 7.5 दर्ज इसका केंद्र मोंटाल्बान क्षेत्र के पास था, जो कराकास से लगभग 100 मील पश्चिम में स्थित

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को कहीं से और किसी भी स्तर पर सीजफायर और शांति वार्ता समझौता का नाम नहीं दिया जा सकता है। अभी तक कई बार ऐसा देखा गया है कि एक तरफ शांति समझौता की बात करते है तो दूसरी तरफ पता चलता है कि हमला हो गया। इसी जारी तनाव के बीच ईरान ने खोर्रमशहर मिसाइल से इजरायल पर जोरदार हमला किया है।ईरान ने हमलों के दौरान तेल अवीव, हाइफा, बेन गुरियन एयरपोर्ट और दिमोना परमाणु केंद्र को निशाना बनाया गया, जिसमें भारी तबाही के दावे किए गए है। शांति वार्ता के बीच ईरान का इजरायल पर जोरदार हमला करने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी सैन्य अधिकारियों से जुड़े बयानों और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कहा जा रहा है कि ईरान की सेना ने अपने लोगों से कहा है कि ‘ईरान के लिए प्रार्थना करें’।लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। इजरायली अधिकारियों की ओर से भी हमले के दायरे, नुकसान और इसके वास्तविक प्रभाव को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आना अभी बाकी है। ईरान का इजरायल पर हमला को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी वह एकदम एक अलग मूड में दिखा रहा है, क्योंकि खोर्रमशहर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में गिनी जाती है। ईरान की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। यह हवा में लगभग 19,757 km/h की गति से चलती है और एक टन से अधिक वजनी मल्टीपल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के लिए एक संदेश जारी करते हुए कहा, ‘प्रिय अमेरिकियों, अपने राष्ट्रपति से कहो कि वे ईरान और इजरायल के बीच न आएं। इजरायल को तो घुटने टेकने पर हम एक दिन में ही मजबूर कर देंगे। वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से कहा है कि बातचीत में चाहे कुछ भी हो, समझौता हो या न हो, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री Khawaja Asif ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पाकिस्तान की जल सुरक्षा को गंभीर खतरा महसूस हुआ तो इस्लामाबाद सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पानी अब केवल संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। उनके मुताबिक, यदि भारत जल प्रवाह रोकने या उसमें बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है, तो पाकिस्तान युद्ध जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। सिंधु जल संधि पर बढ़ा विवाद दोनों देशों के बीच तनाव की बड़ी वजह 1960 की Indus Waters Treaty है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित करने का फैसला किया था। नई दिल्ली का कहना है कि यह कदम तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन और वित्तपोषण देना बंद नहीं करता। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C. R. Patil का एक बयान भी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वर्ष 2028 तक पाकिस्तान की ओर जाने वाले सिंधु नदी तंत्र के पानी को पूरी तरह रोकने की क्षमता विकसित की जा सकती है। इसी बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भारत पर लगाए गंभीर आरोप ख्वाजा आसिफ ने भारत पर पानी को “रणनीतिक हथियार” की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत चिनाब नदी के प्रवाह में बदलाव कर रहा है और आवश्यक हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा नहीं कर रहा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक वर्ष में हुए विकासक्रमों की पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। पाकिस्तान में गहराया जल संकट यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। खासकर सिंध और बलूचिस्तान में लाखों लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार कई प्रमुख नहरों में पानी की उपलब्धता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सिंध के अधिकारियों ने पंजाब पर तय हिस्से से अधिक पानी लेने का आरोप लगाया है। घटते जल प्रवाह और बढ़ते विवादों के बीच स्थानीय नेताओं ने कृषि, अर्थव्यवस्था और आजीविका पर गंभीर संकट की आशंका जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल प्रबंधन और अंतर-प्रांतीय विवादों का समाधान नहीं हुआ, तो पाकिस्तान का जल संकट आने वाले वर्षों में और गंभीर रूप ले सकता है।