राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचकर प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। राष्‍ट्रपति ने उनके साथ एकांत वार्तालाप किया। नवल सिंह , मथुरा: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 19 से 21 मार्च तक मथुरा प्रवास पर हैं। अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान शुक्रवार को राष्ट्रपति वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचीं। यहां उन्होंने प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज से शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम पहुंचने पर राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने प्रेमानंद महाराज के साथ एकांत वार्तालाप किया। राष्ट्रपति मुर्मु ने प्रेमानंद महाराज के सत्संग और मानवता के कल्याण के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेमानंद महाराज के उपदेशों और प्रवचनों को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने महाराज से भक्ति मार्ग, मानसिक शांति और सेवा भाव जैसे विषयों पर चर्चा की। सरलता और श्रद्धा का संगम भेंट के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सादगी और प्रेमानंद महाराज के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा स्पष्ट दिखाई दी। प्रेमानंद महाराज ने राष्ट्रपति को श्रीराधा नाम की महिमा और निस्वार्थ कर्म के महत्व के बारे में बताया। प्रेमानंद महाराज, जो अपने प्रखर विचारों और 'राधा वल्लभ' संप्रदाय की भक्ति परंपरा के लिए विश्वभर में जाने जाते हैं, ने राष्ट्रपति को मंगलमय जीवन और राष्ट्र की प्रगति के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सामाजिक,राजनीति से लेकर खेल जगत तक है प्रशंसक वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की ख्याति और उनके आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव इतना गहरा है कि देश-दुनिया की कई दिग्गज हस्तियां उनके दर्शन के लिए 'राधा केलि कुंज' आश्रम पहुंच चुकी हैं। इनमें खेल, सिनेमा, राजनीति और अन्य क्षेत्रों के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। मोहन भागवत से लेकर विराट कोहली आ चुके हैं विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, रैपर बादशाह, शिल्पा शेट्टी, राजकुंद्रा, आशुतोष राणा, हेमा मालिनी, मीका सिंह, गायक जुबिन नौटियाल, पलाश मुच्छल, रवि किशन, राजपाल यादव और टीवी जगत से गुरमीत चौधरी-देबिना बनर्जी भी दरबार में आ चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी वृंदावन आकर प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद ले चुके हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परिक्रमा मार्ग पर यातायात को कुछ समय के लिए डायवर्ट किया गया था। इस भेंट के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

भारत-म्यांमार सीमा पर करीब 24 करोड़ की गैरकानूनी ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। यह खेप एक लावारिस वाहन में मिली है। इससे पहले इसी सीमा के पास म्यांमार के आतंकियों को ड्रोन की ट्रेनिंग देने अमेरिकी और यूक्रेनी आए थे, जो अभी एनआईए की हिरासत में हैं। नई दिल्ली: भारत-म्यांमार सीमा पर एंटी नॉरकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़े ऑपरेशन में 23.72 करोड़ रुपये की 7.907 किलो की मेथाएंफीटामाइन टैबलेट जब्त की हैं। यह ऑपरेशन सीमा के पास मिजोरम के चंफाई जिले में हुआ है। ऑपरेशन में असम रायफल्स और चंफाई पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। यह ड्रग्स भारत में पूरी तरह से बैन है। यह साइको ड्रग्स है, जो सीधे दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को झकझोर कर रख देती है। आईएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेथाएंफीटामाइन टैबलेट की ये खेप एक लावारिस वाहन में मिली, जो हमुनहमेल्था रोड पर खड़ी थी। वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। वाहन और ड्रग्स दोनों को ही एक्साइज और नॉर्कोटिक्स डिपार्टमेंट को आगे की जांच के लिए सौंप दी गई है। हाल ही में मिजोरम के रास्ते म्यांमार में घुसे वहां के आतंकियों को ड्रोन की ट्रेनिंग देने आए 6 यूक्रेनी नागरिकों और 1 अमेरिकी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पकड़ा था, जिनसे पूछताछ में देश के खिलाफ साजिश रचने का खुलासा हुआ था। मेथाएंफीटामाइन क्या होती है, जो भारत में बैन क्लीवलैंड क्लीनिक पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, मेथाएंफीटामाइन को शॉर्ट फॉर्म में मेथ भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD) में किया जाता है। दवा के रूप में इसका इस्तेमाल फोकस बनाए रखने और इंपल्सिव बर्ताव को कमतर करने में किया जाता है। यह एक तरह का स्टीमुलेंट है, जो शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पीड बढ़ा देती है। यह डोपामाइन लेवल को भी बढ़ा देती है, जो एक ब्रेन केमिकल होता है और चलने-फिरने में अहम भूमिका निभाता है। डोपामाइन दिमाग को ऐसे सिग्नल भेजता है, जो आपको खुश महसूस कराने वाले बर्ताव को आपसे बार-बार कराता है। साइको ड्रग्स के नाम अनेक, बेहद खतरनाक वेबएमडी पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, गैरकानूनी दुनिया में मेथाएंफीटामाइन को आम बोलचाल में स्पीड, क्रिस्टल, क्रैंक, टीना, ग्लास, चाक, गोफास्ट या आइस भी कहा जाता है। क्रिस्टल रूप में यह ड्रग्स ग्लास के टुकड़े जैसी दिखती है, इसीलिए इसका एक नाम ग्लास भी है। गैरकानूनी रूप से बेची जाने वाली यह टैबलेट याबा या शाबू नाम से भी जानी जाती है। भारत में इसे आमतौर पर आइस या मेथ कहा जाता है। दूसरे विश्वयुद्ध में सैनिक करते थे इस्तेमाल रिपोर्ट के अनुसार, मेथाएंफीटामाइन मानव निर्मित उत्प्रेरक दवा है। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान मोर्चे पर मुस्तैद रहने और जागने के लिए सैनिक इस ड्रग्स को लिया करते थे। इसका इस्तेमाल वजन घटाने, डिप्रेशन कम करने और एडीएचडी को मैनेज करने के लिए भी लेते थे। अमेरिका-भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में इस ड्रग्स की खरीद-बिक्री गैरकानूनी है। अमेरिका में भी बैन ये ड्रग्स, अचानक मौत का खतरा मेथाएंफीटामाइन टैबलेट्स का इस्तेमाल अमेरिका में भी बैन है। मगर, मेथाएंफीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड (Desoxyn) को ही कानूनी मान्यता है, जिसका इस्तेमाल ADHD में किया जाता है। हालांकि, डॉक्टर Desoxyn को भी देने से बचते हैं। मेथाएंफीटामाइन के इस्तेमाल से अचानक स्ट्रोक, हार्ट अटैक या धड़कनें बेकाबू या सांस लेने में तकलीफ बढ़ सकती है। इससे अचानक मौत भी हो सकती है। भारत में इस ड्रग्स पर पूरी तरह पाबंदी न्याय डॉट ओआरजी पर छपे एक लेख के अनुसार,मेथाएंफीटामाइन एक सैकोट्रॉपिक पदार्थ  है, जिसके बनाने, रखने, लाने-ले जाने, आयात-निर्यात, खरीद-बिक्री और इस्तेमाल पर भारत में पूरी तरह पाबंदी है। Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985 के अनुसार, अगर कोई इसका कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो इस ड्रग्स की मात्रा के हिसाब से सजा भुगतनी होगी। ड्रग्स की मात्रा के हिसाब से जेल और जुर्माना 2 ग्राम की मात्रा होने पर 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपये तक जुर्माना 2 ग्राम से 50 ग्राम तक मात्रा होने पर 10 साल तक की जेल, 1 लाख रुपये तक जुर्माना 50 ग्राम से ऊपर की मात्रा होने पर 10 से 20 साल की कैद और 1-2 लाख रुपये तक जुर्माना। जुर्माने की रकम 2 लाख से बढ़ाई भी जा सकती है।

ईरान-इजाराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से बात की है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को लेकर कूटनीति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने संवाद की ओर लौटने पर जोर दिया। पीएम मोदी लगातार दूसरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी बात की। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी बात की। इस दौरान भी उन्होंने पश्चिम एशिया में संकट पर चर्चा की। पीएम मोदी ने लिखा " मैंने अपने प्रिय मित्र, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से पश्चिम एशिया की स्थिति और तनाव कम करने की तत्काल आवश्यकता के साथ-साथ संवाद और कूटनीति की ओर लौटने के बारे में बात की। हम इस क्षेत्र और उससे परे शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने घनिष्ठ समन्वय को जारी रखने के लिए तत्पर हैं। पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी की बात इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की। उन्होंने इसकी जानकारी भी अपने एक्स हैंडल पर दी। पीएम मोदी ने लिखा "मैंने अपने मित्र, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की और आगामी ईद-उल-फितर के अवसर पर उन्हें और मलेशिया की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। हमने पश्चिम एशिया की बेहद चिंताजनक स्थिति पर भी चर्चा की और संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।" पीएम मोदी ने बुधवार को कुवैत के क्राउन प्रिंस के बात की थी इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए लगातार समर्थन देने हेतु मैंने उनका आभार व्यक्त किया।'' ईरान-इजराइल के बीच संघर्ष भीषण होता जा रहा बता दें, ईरान पर यूएस-इजरायल के संयुक्त हमले से शुरू हुआ संघर्ष दिन पर दिन भीषण होता जा रहा है। इसका असर वैश्विक बाजार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप में देखने को मिल सकता है। इन सबके बीच भारत अपनी सीक्रेट डिप्लोमेसी से ताजा हालात के दुष्प्रभाव को देश के लिए कम असरदार करने की सफल कोशिशों में लगा है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा में चले जाएंगे। बताया जाता है कि नीतीश कुमार बिहार के अपने कुछ खास अफसरों को भी डेपुटेशन पर दिल्ली ले जा रहे हैं। अधिकारियों को भी दिल्ली ले जाने का मतलब क्या है ? पटना: लगता है बिहार आने वाले दिनों में कई बदलावों को देखने वाला है। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई होने वाली है और उनकी जगह राज्य को नए मुख्यमंत्री मिलेंगे। दो दशक तक राज्य की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहे हैं। इन बदलावों के साथ कुछ बिहार में और भी बहुत कुछ बदलने वाला है। बिहार में सरकार के साथ बदलेगा प्रशासन नए मुख्यमंत्री का नया मंत्रिमंडल होगा, जिसमें कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ-साथ नए नेतृत्व की पसंद के मुताबिक प्रशासन में भी फेरबदल निश्चित होगा। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार खुद तो केंद्र में जा ही रहे हैं, साथ में बिहार के अपने विश्वस्त अफसरों को भी प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली ले जा रहे हैं। नीतीश अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ले सकते हैं शपथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 9 अप्रैल को राज्यसभा सांसद की शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ यह भी चर्चा है कि 14 अप्रैल या इसके आसपास बिहार के नए मुख्यमंत्री और उनका नया मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। यानी एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा और इसके साथ बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य में बदलाव का सिलसिला भी शुरू होगा। जब बिहार में एनडीए की, बहुत संभव बीजेपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली नई सरकार आएगी तो राज्य में प्रशासनिक फेरबदल भी होगा। नई सरकार अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के अनुसार आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की तैनाती करेगी। नीतीश भरोसेमंद अधिकारियों को ले जाएंगे साथ! इसके साथ-साथ बिहार के प्रशासनिक जगत में यह चर्चा भी चल रही है कि नीतीश कुमार खुद तो राज्यसभा में जा रहे हैं, अपने साथ बिहार के अपने भरोसेमंद कुछ चुनिंदा अधिकारियों को भी डेपुटेशन पर केंद्र में ले जा रहे हैं। सवाल है कि अपने विश्वस्त अधिकारियों को दिल्ली ले जाने के पीछे नीतीश का क्या उद्देश्य हो सकता है? नीतीश कुमार के केंद्र में जाने का मतलब क्या है? सांसदों के बजाय मंत्रियों को अपने खास अधिकारियों को साथ में रखने की ज्यादा जरूरत होती है। माना जा सकता है कि नीतीश कुमार दिल्ली भले ही राज्यसभा सांसद के रूप में जा रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ सांसद तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। संभव है कि उन्हें निकट भविष्य में केंद्रीय मंत्री भी बनाया जाए। ऐसे में उन्हें अपनी रीति-नीति के अनुसार काम के लिए अपने विश्वस्त अधिकारियों की जरूरत होगी। वैसे भी नीतीश कुमार का सहज ही मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा में जाना इतना सामान्य नहीं हो सकता जितना दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार के केंद्र में जाने का मतलब क्या था ?

भारत ने तेल और गैस के मोर्चे पर बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत हासिल की है। चीन जा रहे कम से कम 7 जहाजी तेल टैंकर भारत की ओर मुड़ गए हैं। जल्द ही यह भारत पहुंचने वाले हैं। खाड़ी में एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों के चलते भारत तेजी से तेल-गैस जमा कर रहा है। जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह है ।  नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान के बीच जंग और तेज हो चुकी है। नतीजतन कतर के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर रास लफ्फान और ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जल्द ही तेल और गैस के ठिकानों पर और ज्यादा हमले होने वाले हैं। ऐसे में भारत समेत एशिया में तेल और गैस की आपूर्ति और बड़े संकट में फंसने वाली है। भारत ने एहतियातन बड़ा कदम उठा लिया है। वह अमेरिका से मिली छूट का जमकर फायदा उठाते हुए तेजी से रूसी तेल जमा कर रहा है। इस बीच खबर यह आई है कि रूस के कम से कम सात जहाजी तेल टैंकरों ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया है। ये जहाजी टैंकर बीच रास्ते ही चीन के बजाय भारत की ओर मुड़ गए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान-अमेरिका युद्ध से पहुंच रही बाधा के बीच नई दिल्ली ने नए सिरे से अपनी एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए पहल की है। रिपोर्ट के अनुसार, शिप ट्रैकिंग फर्म वोरटेक्सा लिमिटेड रास्ता बदलने वाले इन पोतों की निगरानी कर रही है। ये तब आ रहे हैं, जब पिछले दिनों ही अमेरिका ने समुद्र में खड़े जहाजी टैंकरों में भरे रूसी तेल को खरीदने की मोहलत दी थी। ये भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक जीत का नतीजा है, जो जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट से होकर तेल और गैस की आपूर्ति हो पा रही है। साथ ही रूसी तेल की आपूर्ति में भी तेजी आ गई है। इसके पीछे की बड़ी वजहों को समझते हैं। शनिवार को पहुंच जाएगा एक्वा टाइटन रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन से रास्ता बदलकर भारत आने वाले तेल टैंकरों में से एक एक्वा टाइटन भारत के न्यू मंगलूरू पोर्ट पर 21 मार्च यानी शनिवार तक पहुंचने वाला है। यह टैंकर जनवरी के आखिर में रूस के पास बाल्टिक सागर में लोड किया गया था। जहां से वह चीन के लिए चला। पहले इसे चीन के बंदरगाह रिझाओ पर उतरना था। मगर, अमेरिका से छूट मिलने के कुछ दिन बाद ही इसने मार्च के मध्य में यू-टर्न ले लिया और भारत की ओर चल पड़ा। जामनगर के सिक्का बंदरगाह पर पहुंचेगा जहाज ABN EXPRESS NEWS की एक रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग के हवाले से कहा गया है कि एक और टैंकर स्वेजमैक्स जॉजू एन भी गुजरात के जामनगर स्थित सिक्का बंदरगाह पर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह जहाजी तेल टैंकर 25 मार्च को पहुंच सकता है। इसने भी शुरुआती मार्च में ही चीन जाने के बजाय भारत की ओर रुख कर लिया था । ईरान ने होर्मुज ब्लॉक कर रखा है, भारत पर असर भारत के लिए इन सातों तेल टैंकरों का भारत आना राहत की बात है, क्योंकि ईरान ने दुनिया की 20 फीसदी ऑयल और गैस सप्लाई के संकरे रूट होर्मुज स्ट्रेट को तकरीबन ब्लॉक कर रखा है। इसी रूट से भारत का भी करीब 50 फीसदी तेल गुजरता है। चीन ने भी मौके का जमकर उठाया था फायदा भारत ने इस साल की शुरुआत में मॉस्को से तेल लेना करीब-करीब बंद कर दिया था। मगर, जैसे ही छूट मिली, उसने एक हफ्ते में ही 3 करोड़ बैरल रूसी तेल जल्दी से जमा कर लिए। अमेरिका से ट्रेड डील के बाद जनवरी में रूस से कुल तेल आयात गिरकर 21 फीसदी रह गया था। उस वक्त चीन ने रूस के डिस्काउंटेड ऑयल का खूब फायदा उठाया। उसने रूसी तेल का खूब स्टॉक कर लिया। भारत को मिलने वाली है बड़ी राहत रिपोर्टों के अनुसार, रूसी तेल कि आमद होने से भारत को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, जो अपने कुल तेल का करीब 90 फीसदी आयात पर निर्भर रहता है। होर्मुज स्ट्रेट से भी भारत का खाड़ी देशों से करीब 50 फीसदी कच्चे तेल का आयात होता था। भारत का करीब 50 फीसदी लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) लिक्विफायड पेट्रोलियम गैस (LPG) इसी होर्मुज से ही गुजरता रहा है। जयशंकर की कूटनीतिक कामयाबी से मिला होर्मुज से रास्ता हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में  होर्मुज को लेकर ईरान से वार्ता के बारे में कहा था-मैं इस समय उनसे बातचीत कर रहा हूं और मेरी बातचीत से कुछ नतीजे निकले हैं। यह बातचीत जारी है। अ गर इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से इस पर आगे भी विचार करता रहूंगा। डॉ. जयशंकर ने निश्चित रूप से भारत के दृष्टिकोण से यह बेहतर है कि हम तर्क-वितर्क करें, तालमेल बिठाएं और कोई समाधान निकालें। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए ईरान के साथ कोई व्यापक समझौता नहीं है और जहाजों की हर आवाजाही एक अलग घटना है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि ईरान को बदले में कुछ मिला है और कहा कि दिल्ली और तेहरान का एक-दूसरे के साथ लेन-देन का इतिहास रहा है... जिसके आधार पर मैंने उनसे बातचीत की।

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को भारतीय, पाकिस्तानी और चीनी जहाजों के लिए खोल दिया है। सीमित मात्रा में इन देशों के जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आवाजाही कर रहे हैं। इसकी पुष्टि हाल से शिप ट्रैकिंग डेटा से हुई है। हालांकि, पश्चिमी देशों के जहाज अब भी इस रास्ते से जाने से परहेज कर रहे हैं। तेहरान: ईरान ने अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को मित्र देशों के लिए खोल दिया है। अब पहले से ज्यादा जहाज इस जलडमरूमध्य से होकर नौवहन कर रहे हैं। इसकी पुष्टि हाल में जारी शिप ट्रैकिंग डेटा से हुई है। इस डेटा के अनुसार, ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए कम, लेकिन लगातार बढ़ती संख्या में कमर्शियल जहाजों को अनुमति दे रहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया था। हालांकि, अब इसके खुलने से उन देशों को राहत मिली है, जो अपनी बड़ी आबादी तक तेल और गैस की सप्लाई के लिए इस जलडमरूमध्य पर निर्भर थे। इनमें भारत, चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का आना-जाना शुरू अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, समुद्री खुफिया कंपनी विंडवर्ड ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के ज़रिए आठ जहाजों का पता चला। इनमें ईरान का झंडा लगे जहाज शामिल नहीं थे। विंडवर्ड के अनुसार, इस तरह गुजरने वाले जहाजों की संख्या हाल के दिनों में देखी गई संख्या से "लगभग दोगुनी" थी। ईरान ने होर्मुज को किन देशों के लिए खोला? रिपोर्ट में विंडवर्ड की विश्लेषक मिशेल वीज बॉकमैन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जहाज ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ईरान "दोस्त देशों को अनुमति के आधार पर गुजरने की छूट दे रहा है।" बॉकमैन ने X पर एक पोस्ट में कहा, "पश्चिमी देशों से जुड़े जहाज अपनी मर्जी से ईरान के समुद्री क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन चीन, भारत और अन्य देशों के जहाज शायद आ सकते हैं।" जहाजों को ट्रैक करने वाली एक अन्य सर्विस MarineTraffic ने सोमवार और रविवार को नौ जहाजों के गुज़रने की जानकारी दर्ज की, जबकि पिछले दो दिनों में यह संख्या पाँच थी। होर्मुज जलडमरूमध्य कितना महत्वपूर्ण है? होर्मुज जलडमरूमध्य से आम तौर पर दुनिया भर में तेल की कुल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। हालांकि, इस जलडमरूमध्य से यातायात अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमला किए जाने के बाद से 95 प्रतिशत से भी ज्यादा कम हो गया है। ईरान ने पश्चिमी देशों और अमेरिका का समर्थन करने वाले खाड़ी देशों के लिए इस जलडमरूमध्य को बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि, भारत, चीन और पाकिस्तान के झंडे लगे जहाज सीमित मात्रा में लगातार गुजर रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से तेल के बढ़े दाम होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात के लगभग पूरी तरह से रुक जाने के कारण तेल की कीमतें बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गई हैं। यह युद्ध शुरू होने से पहले की कीमतों के मुकाबले 40 प्रतिशत से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर ईरान ने जल्द ही इस रास्ते को नहीं खोला तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं और ऊर्जा संकट गहरा सकता है।

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बहुत जोरदार हमला किया है। उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर चाय-बिस्किट खाने के उनके बर्ताव पर कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता टपोरी की तरह बर्ताव करते हैं। नई दिल्ली: बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बर्ताव की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका व्यवहार संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और वह संसद परिसर में 'तू-तड़ाक' करते हैं। 200 से ज्यादा पूर्व सैन्य अधिकारियों, रिटायर्ड अफसरों, पूर्व राजनयिकों और वकीलों की ओर से राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाए जाने को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने उनके व्यवहार पर जोरदार हमला किया है। 'राहुल गांधी का बर्ताव बहुत अनकंफर्टेबल होता है' हिमाचल प्रदेश के मंडी की सांसद कंगना रनौत के मुताबिक, 'कोई (सांसद) इंटरव्यू दे रहा होता है तो उनको वो एक तरह से हूटिंग कॉल करते हैं....आ जा..आ जा...। मैं आपको बता रही हूं कि वो जिस तरह का बर्ताव करते हैं, वह बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है..। हम महिलाओं को उनको देखकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी फील होता है। क्योंकि, एकदम टपोरी की तरह वो आते हैं..और किसी को भी तू-तड़ाक करते हैं..।                                                                                        कंगना रनौत, बीजेपी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से सीखें राहुल गांधी-कंगना रनौत इस दौरान कंगना रनौत ने राहुल गांधी की बहन और काँग्रेस पार्टी की एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा के बर्ताव की सराहना भी की। उन्होंने कहा, 'उन्हें अपनी बहन को देखना चाहिए। उनका आचरण, उनका बर्ताव कितना अच्छा है। उनके एटिकेट्स कितने अच्छे हैं। लेकिन,मैं कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी का शर्मनाक है। संसद की सीढ़ियों पर राहुल गांधी ने चाय-बिस्किट खाए राहुल गांधी को लेकर यह विवाद मौजूदा बजट सत्र में संसद परिसर के भीतर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन के तरीके पर हो रहा है। इसमें राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद के 'मकर द्वार'की सीढ़ियों पर चाय पी और बिस्किट खाए। सत्तापक्ष का आरोप है कि विपक्ष के नेता ने संसद कि मर्यादाओं का उलंघन  किया है। रिटायर्ड अधिकारियों ने देश से माफी मांगने को कहा 200 से ज्यादा रिटायर्ड अधिकारियों, पूर्व सैन्य अफसरों, राजनयिकों और वकीलों ने राहुल गांधी पर संसदीय मर्यादा के उल्लंधन का आरोप लगाया है। 204 हस्ताक्षरकर्ताओं ने इसके लिए राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। इनका कहना है कि यह बर्ताव देश की सबसे बड़ी विधायी संस्था के सदस्यों के लिए अशोभनीय है। 'संसदीय सीढ़ियां तमाशे या राजनीतिक नाटक का मंच नहीं हैं' 'यह अहंकार और विशेषाधिकार की भावना दिखाता है' 'इस हरकत से जानबूझकर स्पीकर की अवहेलना और संसदीय अधिकार के प्रति उपेक्षा की भावना जाहिर होती है' 'अपने बर्ताव के लिए देश से माफी मांगें राहुल गांधी।

अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने मंगलवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने ईरान में सैन्य हमलों के औचित्य को लेकर अपनी चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि वह पूरी ईमानदारी से ट्रंप प्रशासन के इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ईरान से अमेरिका को तुरंत कोई खतरा नहीं था। वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के निदेशक जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि उनका दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वह ट्रंप प्रशासन के ईरान युद्ध का समर्थन करें। केंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान से ‘‘हमारे देश को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था, और यह स्पष्ट है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इजराइल तथा उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण की।’’ गत जुलाई में 44 के मुकाबले 52 मतों से केंट को उनके पद पर नियुक्त किया गया था। अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर बेचैनी केंट नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के प्रमुख के तौर पर, उस एजेंसी के प्रभारी थे जिसका काम आतंकवादी खतरों का विश्लेषण करना और उनका पता लगाना है। उनका इस्तीफा ट्रंप के समर्थकों के बीच इस युद्ध को लेकर बढ़ती बेचैनी को दर्शाता है। यह दिखाता है कि ईरान में बल प्रयोग के औचित्य को लेकर उठने वाले सवाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के दक्षिणपंथी खेमे और प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों तक पहुंच चुके हैं। ईरान पर हमले का बचाव कर रहे ट्रंप ट्रंप ने इन हमलों के लिए अलग-अलग कारण बताए हैं। उन्होंने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि इजरायल ने अमेरिका को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। इस महीने की शुरुआत में, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन (रिपब्लिकन-लुइसियाना) ने संकेत दिया था कि व्हाइट हाउस का मानना था कि इजरायल अपने दम पर कार्रवाई करने के लिए दृढ़ था, जिससे रिपब्लिकन राष्ट्रपति के सामने एक "बहुत ही कठिन फैसला" आ गया था। केंट के इस्तीफे पर ट्रंप प्रशासन चुप नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गबार्ड के एक प्रवक्ता ने केंट के इस्तीफे के बारे में पूछे गए सवालों का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस की ओर से भी केंट के इस्तीफे पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। नेता, सैन्य अधिकारी और जासूस रहे हैं कैंट ट्रंप प्रशासन में शामिल होने से पहले, केंट ने वॉशिंगटन राज्य में कांग्रेस (संसद) के लिए दो असफल चुनाव लड़े थे। उन्होंने अमेरिकी सेना में काम दिया है, जहां उन्होंने 'ग्रीन बेरेट' के तौर पर 11 बार अलग-अलग जगहों पर तैनाती देखी। केंट ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में भी काम किया।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल (UCAV) तैयार कर रहा है। इसे घातक नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है जानलेवा। नई दिल्लीः दुनियाभर में जंग का तौर-तरीका बदल रहा है। अब युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लड़े जा रहे हैं। चीन अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमानों के बेड़े का विस्तार कर रहा है और अगली पीढ़ी की ड्रोन तकनीकों में भारी निवेश कर रहा है; ऐसे में भारतीय वायु सेना को भी एक निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। इसी क्रम में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल (UCAV) तैयार कर रहा है। इसे "घातक" नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है जानलेवा। पायलट की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन को मार गिराए डिफेंस डॉट इन की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन स्टील्थ, जबरदस्त शक्ति, और पायलट की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने की क्षमता से लैस घातक स्वदेशी ड्रोन भारत की भविष्य की हवाई प्रतिरोधक क्षमता का एक मुख्य आधार बनने के लिए तैयार है। फ्लाइंग-विंग डिजाइन की ताकत घातक के टिके रहने की क्षमता का मूल उसके फ्लाइंग-विंग आर्किटेक्चर में छिपी हुई है। इसमें पारंपरिक तौर पर विंग नहीं होती और इसमें छिपे हुए इंजन इनटेक होते हैं; इस वजह से इस विमान का रडार क्रॉस-सेक्शन (रडार पर दिखने का आकार) बहुत कम होता है। इस आकार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। दुश्मन के घर में घुसकर मार करने की क्षमता घातक की एयरोडायनामिक व्यवहार्यता 2022 में SWiFT (स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड) टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर की उड़ान के साथ सफलतापूर्वक साबित हो गई थी। घातक को "मैन्ड-अनमैन्ड टीमिंग" (MUM-T) के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि यह Su-30MKI, आने वाले तेजस Mk2, और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) जैसे मानव-चालित लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर बिना किसी रुकावट के उड़ सकता है, और भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में घुसकर महत्वपूर्ण रडार ठिकानों और कमांड सेंटरों को नष्ट कर सकता है। बेहतरीन रेंज और स्वदेशी प्रोपल्शन घातक का आकार तेजस हल्के लड़ाकू विमान जैसा ही है, लेकिन लंबी दूरी के मिशनों के लिए इसकी परिचालन क्षमताएं कहीं ज्यादा बेहतर हैं। अधिकतम टेकऑफ के समय इसका वजन लगभग 13 टन होता है। यह लगभग 3.7 टन फ्यूल ले जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म को भारत के स्वदेशी कावेरी जेट इंजन के एक विशेष "ड्राई" संस्करण से शक्ति मिलेगी, जो लगभग 52 kN का थ्रस्ट (धक्का) पैदा करेगा। यह इंजन वर्तमान में रूस में उन्नत प्रमाणन परीक्षणों से गुजर रहा है। इन सभी इंजीनियरिंग विकल्पों को मिलाकर, यह ड्रोन 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की शानदार युद्ध-क्षमता और आठ घंटे तक हवा में मंडराने की क्षमता हासिल है। इससे यह आम लड़ाकू विमानों की पहुंच से कहीं दूर मौजूद टारगेट को निशाना बना सकता है। घातक पेलोड और 'गांडीव' का फायदा अपनी 'स्टेल्थ' (छिपकर उड़ने वाली) बनाए रखने के लिए, 'घातक' ड्रोन 1.5 टन तक के गोला-बारूद को पूरी तरह से अपने अंदरूनी हथियार-कक्ष में रखता है। यह जमीनी हमलों के लिए बम ले जा सकता है, लेकिन इसकी असली हवाई-श्रेष्ठता का फायदा इसे 'अस्त्र Mk3' हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ नियोजित एकीकरण से मिलता है, जिसे 'गांडीव' भी कहा जाता है। यह अत्याधुनिक मिसाइल 'सॉलिड फ़्यूल डक्टेड रैमजेट' (SFDR) प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए एक नई एआई पॉलिसी बनाई गई है, जिसका लक्ष्य मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इसे अभी से तैयार करके रखना है। नई दिल्ली: ईरान और अमेरिकी-इजरायल युद्ध का मंगलवार को 18वां दिन हो चुका है। दोनों ओर से भीषण लड़ाई चल रही है। अमेरिका जैसी ताकत और इजरायल जैसे तकनीक में माहिर देशों के होने के बावजूद इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी है। क्योंकि, नए जमाने के युद्ध ने अपना रंग-ढंग भी बदल लिया है। ऐसे में भारत ने अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी बनाई है, जो पूरी तरह से भविष्य के युद्ध को लेकर तैयार की गई है। भारतीय सशस्त्र सेना   के लिए नई एआई पॉलिसी लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम (घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली) पर आधारित है, जिसमें इसके साथ ड्रोन के झुंड, एआई से संचालित होने वाले साइबर अटैक के साथ-साथ प्रिडिक्टिव बैटलफील्ड एनालिटिक्स को भविष्य की लड़ाई के लिए मिलिट्री के लिए मूल क्षमताओं में शामिल किया गया है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर ने तैयार की एआई पॉलिसी तीनों सेनाओं के लिए यह पॉलिसी एआई  इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर  ने तैयार की है। इसमें सशस्त्र सेनाओं के लिए एआई के इस्तेमाल की जाने वाली क्षेत्रों की पहचान की गई है और साथ ही साथ इसके लिए उद्योग और शिक्षा जगत में तालमेल बिठाने की भी बात है, ताकि उचित मानवीय दखल के साथ मैदान-ए-जंग में सशस्त्र सेनाओं के लिए अपनी बढ़त बनाए रखना आसान हो। सशस्त्र सेनाओं के लिए विजन 2047 पर आधारित नीति विजिन 2047 के तहत 9 मार्च को घोषित नीति के अनुसार सशस्त्र सेनाएं निकट भविष्य में एक डेडिकेटेड डिफेंस क्लाउड स्थापित करेंगी,जिसमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी होगी। इसके लिए एकेडमिया को साथ लेकर साझा रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे और देश की सुरक्षा के साथ-साथ इसके कमर्शियलाइजेशन में भी संतुलन बिठाने की पहल की जाएगी। सशस्त्र सेनाओं के लिए भविष्य की जंग के रोडमैप में क्या है युद्ध में आर्टिफिशिय इंटेलिजेंस, रोबोट का इस्तेमाल सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जगह रोबोट को उतारने की तैयारी। अनमैन्ड कॉम्बैट ऑपरेशन पर फोकस। करीबी युद्ध में ड्रोन झुंड ( drone swarms ) का व्यापक इस्तेमाल। एआई नीति में एआई साइबर वॉरफेयर का भी जिक्र है। इसमें एआई-संचालित मैलवेयर डिटेक्शन की प्रक्रिया भी शामिल की गई है। नई पॉलिसी से सशस्त्र सेनाओं की इंटेलिजेंस की क्षमता बढ़ेगी एआई पॉलिसी के तहत सशस्त्र सेनाओं के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोह लेने की क्षमताओं में भी बदलाव और बेहतरी पर फोकस किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इंफ्रा-रेड इमेजरी, रडार, सोनार, अकूस्टिक और स्पेस-बेस्ड फीड से प्राप्त तस्वीरों को प्राप्त करके, उनके विश्लेषण की क्षमता हासिल की जानी है।

सरकार की एक योजना थी जिसके तहत किन्नर यह तय करते थे कि उन्हें पुरुष बन ना है या स्त्री अर्थात सरकार चाहती थी किन्नर अपना लिंग तय करले पर यह योजना सफल नहीं हुई, गिने-चुने किन्नर ने इस योजना का लाभ उठाया, किन्नर बनने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं पर किन्नर के व्यवसाय में आर्थिक लाभ को देखते हुए ढाई लाख से 3 लाख निजी खर्च करते हुए किन्नर बनने वालो की कमी नहीं शल्य चिकित्सा में किन्नर बने में खर्च कर चुके एक युवा ने अपनी बातों को नाम गुप्त रखने के शर्त पर बताया और यह भी बताया कि अब उसकी आर्थिक जीवन तेजी से बदला है, और प्रतिदिन 5000 से अधिक कि आय हो रही है वह अपने दैनिक में मेकअप पर हजार से 1500 रुपए, पार्लर पर औसतन 35 से 40.000 खर्च करता है पार्लर पर 1500 रोज खर्च किया जा सकता है यदि महीने का 1.5 लाख रुपये किन्नर देह से कमाया जा सकता है, 45000 रुपए खर्च आसान है आश्चर्य की बात है कि 12 लाख साल की कमाई पर कोई इनकम टैक्स भी नहीं