जिला स्तरीय नारी सशक्तिकरण एवं पत्रकार सम्मान समारोह सम्पन्न विधानसभा बिलाईगढ़ के ऐतिहासिक गांव परसाडीह में अविभाजित मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद ममतामयी मिनीमाता जी  की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों का विविध विधा में सम्मान किया गया।  सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का परसाडीह ऐतिहासिक गांव है, पूरे जिले के एकमात्र मिनीमाता की प्रतिमा यहां स्थापित किया गया, जहां प्रथम बार जिला स्तरीय नारी सशक्तिकरण एवं पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सारंगढ़ जनपद सदस्य हिरा भैरव नाथ जाटवर उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता हिरा देवी निराला, साहित्यकार डॉ गौतम पटेल और डॉ. पुष्पा बरिहा ने ममतामयी मिनीमाता के प्रतिमा पर पुष्प मालार्पण कर उन्हें नमन किया, वहीं सम्मान समारोह आयोजक परिवार सुघर गांव के संपादक श्रवण कुमार घृतलहरे ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया।  चंद्रदेव राय पूर्व संसदीय सचिव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो कर मिनीमाता को नमन कर उपस्थित लोगों को किया सम्मानित  चंद्रदेव राय पूर्व संसदीय सचिव एवं विधायक बिलाईगढ़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो कर मिनीमाता की प्रतिमा में मालार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान राय ने सालिकराम घृतलहरे अध्यक्ष सतनामी समाज बिलाईगढ़ तथा संत रामदास लहरे,अधिवक्ता विष्णु जटवार,पंथी गायक श्याम लाल टंडन, श्रीमती शांति जांगड़े आंगन बाड़ी सहायिका, श्रीमती पुष्पा बाई लहरे,शिक्षक उत्तम कुमार टंडन, कमलेश जांगड़े, राजमहंत होलिका प्रसाद जांगड़े,राजेंद्र जांगड़े को समान पत्र दे कर मुख्य अतिथि के आसंदी से सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ में डॉ.परमानंद साहू शामिल हुए। श्री राय ने अपने कार्यकाल 2022 में मिनीमाता प्रतिमा जोड़ा जैतखाम सतनाम भवन पुलिया निर्माण 04 कार्य की 10 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान कर सामाजिक धार्मिक पत्रकारिता जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजन संचालन सुव्यवस्थित करने में अहम योगदान दिया। जहां सतनाम प्रचारक प्रेस सुघर गांव छत्तीसगढ़ महिमा का विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ कार्यालय का कुशल संचालन सुव्यवस्थित रूप से किया जा रहा हैं। कार्यक्रम में शामिल गणमान्य नागरिक अतिथि जनप्रतिनिधि गण    कार्यकम में प्रमुख रूप से संत रामदास लहरे कनकपुर, संत देवदास टंडन, सामाजिक कार्यकर्ता जनपद सदस्य प्रतिनिधि भैरव नाथ जाटवर, अशोक कुमार पटेल सदस्य जनपद पंचायत बिलाईगढ़ क्षेत्र 03, पितर लहरे, प्रांजल निराला, सरोजा लहरे, करुणा मरावी, तिजेंद्र कुमार लहरे, शंभू राव, बिलाईगढ़ क्षेत्र के पत्रकार डॉ दरसराम टंडन, राजकुमार जांगड़े, रूपेश श्रीवास, सुंदर लाल घृतलहरे सलाहकार संपादक सुघर गांव, साहित्यकार, पत्रकार लक्ष्मीनारायण लहरे आयोजक परिवार तथा सतनाम सत्संग समिति के पदाधिकारी गण श्याम लाल टंडन,नीलकुमार मतवाले, इच्छा प्रसाद टंडन,भीख राम खूंटे, महेंद्र जायसवाल, शंकर लहरे, सुनील कुमार, नरेंद्र कुमार कुर्रे सहित, कवि शशि भूषण स्नेही, लोकनाथ टांडे, नारी सशक्तिकरण के रूप में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं, जनप्रतिनिधि गण अधिक संख्या में विशेष रूप से मौजूद रहे         ऐतिहासिक गांव है परसाडीह  वही भारत के सर्वोच्च सदन लोकसभा में अंतरिम संसद रहे बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर के समकालीन भारतीय संविधान निर्माण कमेटी में सदस्य रहे रेशम लाल जांगड़े वही उनके छोटे भाई डॉ.भूषण लाल जांगड़े राज्यसभा सदस्य रहे यही नहीं उनके बड़े भाई मूलचंद जांगड़े 03 बार विधायक रहे जिनको सतनामी समाज के पत्रकारिता के पितामह के रूप में जानते हैं,रेशमलाल जांगड़े स्वतंत्रता सेनानी समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता समाज सुधारक भी रहे। यह गांव परसाडीह ऐतिहासिक गांव है। 

छत्तीसगढ़ के नवागढ़ में सोनकर समाज नवागढ़ राज इकाई के आगामी पाँच वर्षों के लिए आम चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के आराध्य भगवान राम-जानकी की पूजा-अर्चना से किया गया। पूजा के उपरांत उपस्थिति दर्ज कराई गई और समाज के विकास तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। निर्वाचन प्रक्रिया और परिणाम निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में सभी पदों के लिए नाम सुझाव मांगे गए। अध्यक्ष पद हेतु सर्वसम्मति से मनोज पुरबिया का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसे सभा में उपस्थित समस्त समाज जनों ने एक स्वर से समर्थन देकर निर्विरोध पारित किया। इस प्रकार मनोज पुरबिया लगातार दूसरी बार निर्विरोध राज अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अन्य निर्वाचित पदाधिकारी निम्नानुसार हैं: उपाध्यक्ष: कमलेश सोनकर कोषाध्यक्ष: दयाराम पुरबिया सचिव: भागवत सोनकर मंत्री: विनय सोनकर चुनाव संपन्न होने पर निर्वाचन अधिकारी एवं समाज जनों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। बैठक के अंत में निर्वाचन अधिकारी ने सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। अध्यक्षीय उद्बोधन पुनः निर्विरोध चुने जाने पर अध्यक्ष मनोज पुरबिया ने समाज के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता के विश्वास व आशीर्वाद के लिए वे सदैव ऋणी रहेंगे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा: “जो बीत गया वह कल था, जो आने वाला है वही भी कल है; फैसला हमें मिलकर करना है कि हम किस कल में जीना चाहते हैं।” उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि समाज का वास्तविक विकास केवल किसी एक व्यक्ति को पद पर बैठाने से नहीं होगा। इसके लिए सहभागिता, सहयोग भाव, युवा एवं नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। समाज की रीति-नीति में महिलाओं और युवाओं को जोड़कर ही समुचित और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। चुनाव संचालन चुनाव का संचालन सोनकर समाज नवागढ़ राज इकाई के निर्वाचन अधिकारी जुठेल राम सोनकर के दिशा-निर्देश में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

बेमेतरा न्यूज़ : अखिल ब्रह्मांड नायक परत्पर पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सर्व जन हिताय - सर्वजन सुखाय से त्रयताप निवारक धर्मवृद्धि प्रदाय सुख शांति सद्भावना प्राप्ति की कामना श्री रामचरितमानस महायज्ञ का पवन आयोजित एवं आगंतुक विद्वानों द्वारा प्रवचन का आयोजन रखा गया है आयोजन करता योगीराज मानस सेवा समिति सिद्धाश्रम तपोभूमि योगी दीप केसला मेले में उपस्थित जनमानस : घनश्यामधर दीवान, रितेश शर्मा, मणी राम शर्मा,संतोष चौबे, उमेश साहू, जितेन्द्र वर्मा, संतोष साहू, छन्नू साहू, हरिशंकर वैष्णव, बल्लू यादव, रामावतार वर्मा, अभिषेक वर्मा, मानसिंह यादव, रामबिलास शर्मा,मोती वर्मा, विनय साहू, विकास वर्मा, बजरंग शर्मा, भैयाराम साहू, दादूराम पाल, प्रमोद देवांगन, महेश साहू, थानू साहू। तरुण शर्मा कि रिपोर्ट: बेमेतरा

जांजगीर जिले का अशोक भारती केस यह बताता है कि व्यवस्था अपनों को किस तरह बचाती है और बचने का रास्ता देती है। पीड़िता की शिकायतों के अनुसार अशोक भारती से उसकी मित्रता 2022 में तब हुई जब उसने अपने पति के खिलाफ परिवार परामर्श केंद्र जांजगीर चांपा में शिकायत और केंद्र की सुनवाई पर उपस्थित हुई। अशोक भारती उन दिनों केंद्र पर ही पदस्थ था। दोनों के बीच पहले मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान हुआ और शीघ्र ही अतिरिक्त कमाई मल्टीलेवल मार्केटिंग (एम एल एम) के कारण दोनों मिलने लगे। पीड़िता की शिकायतें बताती है कि वह जांजगीर स्थित होटल माधव लॉज में व्यावसायिक कर्म से रुकती थी जब अशोक भारती से मित्रता दैहिक क्षण में बदल गई तो होटल के कमरे में ही मारपीट भी हुई। आखिरकार पीड़िता ने जिला जांजगीर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस शिकायत दर्ज की और आरक्षक की गिरफ्तारी भी हुई कोर्ट के आदेश पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया। जमानत पश्चात इसकी एक डी विभागीय जांच भी शुरू हुई बस यही पर ऐसा लगता है की व्यवस्था ने आरक्षक को सेफ प्लेसेज (सुरक्षित रास्ता) दिया अपने खिलाफ चल रहे जांच के विरुद्ध आरक्षक ने न्यायालय की सदन ली डब्ल्यूपी 6462/2024 दाखिल हुई । डब्ल्यूपी पर याचिकाकर्ता को स्थगन मिलना ही था। उच्च न्यायालय के दर्जनों निर्णय हैं जो बताते हैं कि अपराधिक प्रकरण अर्थात न्यायालय की सुनवाई और डी एक साथ नहीं चल सकता। सो डी पर स्थगन हो गया और आरक्षक की बहाली हो गई।

पथरिया : ग्राम पंचायत दौना में सरपंच कि मनमानी से ग्रामवासी बेतहाशा परेशान है, ग्राम पंचायत क़े तालाब में बिना प्रस्ताव क़े 20,25 फिट मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, गहरा इतना ज्यादा है कि कोई व्यक्ति या जानवर तालाब में धोखे से नजदीक गया तो तालाब में गिर सकता है और कोई घटना घटित हो सकता है, खनन इतनी गहरी है कि तालाब क़े आसपास कि मिट्टी धसकने लगा है जिससे कोई अनहोनी हो सकती है सी सी निर्माण सड़क पर पानी कि पर्याप्त छिड़काव नहीं किया जा रहा है प्राथमिक शाला से लगा बिजली का तार कभी भी गिर सकता है, या अज्ञात वाहन क़े ठोकर से घटना घटित हो सकता है, बिजली खम्भो कि सिपटिंग नहीं किया जा रहा है ग्राम पंचायत में पेयजल कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, नल जल योजना क़े तहत बना पानी टंकी एवं नल कि कनेक्शन सूखा पड़ा है किसी भी प्रकार कि पानी कि सप्लाई नहीं किया जा रहा है, लगता है सरकार कि महत्वपूर्ण योजना हर घर नल, हर घर जल का सपना सकार होते नहीं दिख रहा है, प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी क़े अनुसार सुचना मिली है कि पुराने शौचालय कों जिओ टैग करके राशि निकाली जा रही है मूलभूत कि राशि निकाली तो गई है लेकिन, मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सरपंच मनमाने तरिके से कार्य कर रहा है जिससे ग्राम पंचायत क़े विकास कार्यों में कमी आईं है

भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है। तेहरान/नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बात की। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से चार पर टेलीफोन पर बात की है। इस बातचीत के बाद एस जयशंकर ने अपने एक्स अकाउंट पर सिर्फ इतना लिखा कि 'कल रात ईरानी विदेश मंत्री के साथ एक और बातचीत हुई। द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ BRICS से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।' जयशंकर का सिर्फ दो लाइन ही लिखना एक संकेत हो सकता है कि भारत और ईरान के बीच कुछ तो है जिसपर बात नहीं बन रही है। भारत होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे जहाजों के लिए सुरक्षा चाहता है। लेकिन भारत और ईरान नेताओं के बीच कई    बार की बातचीत के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुद्दे द्विपक्षीय नहीं हैं बल्कि वर्तमान हालात से उत्पन्न हुए हैं। जैसे- ईरान 'जैसे तो तैसा' नीति में विश्वास करता है यानि होर्मुज में सुरक्षा के बदले उसे भारत से कुछ चाहिए और दूसरी दिक्कत ये है कि क्या ईरान की लीडरशिप के पास इतना अधिकार है कि वो IRGC पर अपना प्रभाव दिखा सके?- ईरान भारत से क्या चाहता है? ईरान की तत्काल मांगन BRIC से इजरायल -अमेरिकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करना हो सकता है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और युद्ध के करीब 2 हफ्ते होने वाले हैं और भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स इसपर सख्त बयान जारी करे। ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रह चुके तल्मीज़ अहमद ने हिंदुस्तान टाइम्स कहा कि 'क्षेत्रीय शांति, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और इस क्षेत्र में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों के कल्याण में भारत के दीर्घकालिक हितों को देखते हुए सरकार का रवैया हैरानी की बात है कि काफी उदासीन रहा है।' पिछले दो वर्षों में हुए घटनाक्रम जिनमें इजरायल पर हमास के हमले, 72,000 लोगों की जान लेने वाला दो साल लंबा गाजा युद्ध और इजरायल और अमेरिका का ईरान पर हमला करना इन सभी बातों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। संयम बरतने की अपील करने में भारत एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता था लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आधी-अधूरी रही। हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने GCC के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी और जनवरी में अरब लीग के विदेश मंत्रियों के साथ भी एक बैठक की थी। लेकिन जिस तरह की तत्परता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में एक साझा दृष्टिकोण होने का जो एहसास उभरना चाहिए था वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तल्मीज़ अहमद, पूर्व राजदूत, ओमान, सऊदी अरब, UAE इसके अलावा उन्होंने कहा कि 'संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले PM मोदी की इजरायल यात्रा ने एक तरह के जुड़ाव का संकेत दिया। जब रणनीतिक स्तर पर बड़े उथल-पुथल का दौर चल रहा हो तो हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। आपको अपने विकल्प खुले रखने चाहिए।' यानि तल्मीज़ अहमद का तर्क है कि भारत का रवैया बहुत 'अलग-थलग' रहा है। जहां भारत एक वैश्विक शक्ति बनने का दावा करता है वहां इतने बड़े क्षेत्रीय संकट पर उसकी भूमिका 'आधी-अधूरी' दिख रही है। BRICS के रास्ते इजरायल की आलोचना करेगा भारत? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान सिर्फ दोस्ती के नाते होर्मुज रास्ता भारत के लिए नहीं खोलेगा। वह होर्मुज में रियायत देने के बदले अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे UN या BRICS पर भारत से मजबूत समर्थन मांग सकता है। भारत ऐसा नहीं करेगा जो इजरायल और अमेरिका के खिलाफ उसे खड़ा कर दे। इसके अलावा एक दिक्कत और है। तेहरान के साथ डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बाधा यह है कि ईरान के विदेश मंत्री से बात करना काफी नहीं है। वास्तविक ऑपरेशंस IRGC के हाथ में हैं जिन पर वहां की नागरिक सरकार का नियंत्रण सीमित है। होर्मुज और सैन्य ऑपरेशंस पर असली पकड़ IRGC की है। तल्मीज अहमद के मुताबिक नागरिक लीडरशिप का IRGC पर प्रभाव कम है। यानी जयशंकर जिससे बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि ग्राउंड पर उसका असर भी हो। यही कारण है कि 4 बार की बातचीत के बाद भी समुद्री सुरक्षा को लेकर कोई ठोस गारंटी नहीं मिल पा रही है। भारत को आगे क्या करना पड़ सकता है? भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है और क्षेत्र की स्थिरता में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा जबकि भारत खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह पेश कर रहा है। जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को सिर्फ शब्दों से आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं जिसमें सबसे पहला ब्रिक्स का बयान होगा। क्योंकि अगर होर्मुज बंद रहा और इराक से तेल आना बंद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसके अलावा भारत रूस या सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऐसा 'मध्यस्थ' समूह बना सकता है जो ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम करने के लिए काम करे। लेकिन क्या भारत कोई दिखने वाला कदम उठाएगा ये देखने वाली बात होगी।

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्यों के हंगामे की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य जनता को उम्मीद न देते हुए गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। नई दिल्ली: लोकसभा में LPG और संभावित ऊर्जा संकट के मुद्दे पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार देश में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद में गंभीर चर्चा सुनने के बजाय हंगामा करने में लगा हुआ है। लोकसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह विडंबना है कि जब सरकार सप्लाई चेन में संभावित रुकावटों और एलपीजी की उपलब्धता जैसे अहम मुद्दों पर अपनी तैयारी बता रही है, तब भी विपक्ष उनका जवाब सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, 'वे अपना ही एजेंडा चलाना चाहते हैं। संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और LPG के बारे में बातें करते हैं। यही है हमारा विपक्ष।' 'भारत चुनौतियों से निपटने को तैयार' लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के हंगामे की निंदा करते हुए, 'अन्य देशों की स्थितियों के कारण भारत में कुछ मुश्किलें आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के  नेतृत्व मे केंद्र सरकार  उठा रही है। फंड उपलब्ध कराने से लेकर अन्य तैयारियों को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जनता को उम्मीद न देकर गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है। हमको इसकी निंदा करनी चाहिए।' विपक्ष के नेता सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं, मगर वे एलपीजी के ऊपर चर्चा की मांग करते हैं। ऐसा हमारा विपक्ष है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 'विपक्ष ने हंगामे को ही अपना काम मान लिया' उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के कारण आई मुश्किल में सभी दलों को पार्टी की रूपरेखा से ऊपर उठकर देशहित में एक साथ आना चाहिए था और सरकार का साथ देते हुए जनता के बीच उम्मीद जगानी थी। नागरिकों को परेशानी न हो, प्रधानमंत्री मोदी पूरी ताकत के साथ उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मगर विपक्ष के सदस्यों ने सिर्फ हंगामे को ही अपना काम मान लिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से ज्यादा समय से कोमा में वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रहे हरीश राणा को ‘इच्छा मृत्यु’ की अनुमति दे दी। हरीश राणा 20 अगस्त 2013 में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके माता-पिता की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। जानें इस फैसले का अर्थ। मेडिकल जगत के सबसे कठिन नैतिक प्रश्नों में से एक पर पुनर्विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छामृत्यु पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने 31 वर्षीय हरीश राणा के कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी, जो 13 साल से अधिक समय से कोमा में थे। हरीश राणा मामले में यह निर्णय पहली बार है जब अदालत ने स्थायी रूप से कोमा में पड़े मरीज के लिए इच्छामृत्यु की सीधी अनुमति दी है। एम्स की पूर्व प्रमुख और ऑन्को-एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन की प्रोफेसर डॉ. सुषमा भटनागर ने TOI को बताया कि चिकित्सा जगत में इसका क्या अर्थ है और डॉक्टर यह कैसे तय करते हैं कि जीवन रक्षक प्रणाली कब हटाई जानी चाहिए। मेडिकल जगत में इच्छामृत्यु का क्या अर्थ है? सरल शब्दों में, इसमें जीवन रक्षक प्राणली को हटाना शामिल है, यानी कृत्रिम सहायता के कुछ रूपों को रोकना जो मरीज की स्थिति में सुधार किए बिना जीवन को लंबा खींचते हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर कृत्रिम पोषण, तरल पदार्थ या अन्य जीवनरक्षक उपायों को तब रोक सकते हैं जब वे लाभकारी न रह जाएं। इसका उद्देश्य जीवन को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उन इलाजों को रोकना है जो केवल पीड़ा को बढ़ाते हैं, और जब ठीक होना संभव न हो तो बीमारी को अपने आप ठीक होने देना है। किन परिस्थितियों में डॉक्टर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने पर विचार करते हैं? डॉक्टर ऐसा तब करते हैं जब इलाज के दौरान मरीज को कोई फायदा नहीं हो रहा होता और उसकी पीड़ा ही बढ़ रही होती है। ऐसे केस में, मेडिकल सहायता जारी रखना मरीज के हित में नहीं हो सकता। इन परिस्थियों में स्थायी कोमा जैसी स्थिति, गंभीर और अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति, लाइलाज कैंसर, अंतिम चरण की किडनी फेल्योर जहां डायलिसिस भी प्रभावी नहीं है, या हृदय रोग जहां उपचार के सभी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, ऐसे केस शामिल हो सकते हैं। इसमें वेंटिलेटर सपोर्ट हटाना, ब्लड प्रेशर को आर्टिफिशियल रूप से बनाए रखने वाली दवाओं को बंद करना, डायलिसिस, ट्यूबों के माध्यम से आर्टिफिशिय खाना देना, या अन्य हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं जो मरीज की स्थिति में सुधार किए बिना शारीरिक कार्यों को बनाए रखते हैं। डॉक्टर यह कैसे निर्धारित करते हैं कि किसी मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, और भारत में लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने से पहले किन सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए? इसके लिए स्थापित मेडिकल मानदंड और टेस्ट हैं। उदाहरण के लिए, कोमा या कोमा जैसी स्थितियों की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उन्नत कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों में, इसका पूर्वानुमान और ठीक होने की संभावना का आकलन साक्ष्य-आधारित मेडिकल दिशानिर्देशों का उपयोग करके किया जाता है। भारत में, आमतौर पर कोई भी निर्णय लेने से पहले प्राथमिक और सेकंडरी मेडिकल बोर्ड से समीक्षा की जाती है। कुछ मामलों में, यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल की नैतिक समितियां भी शामिल हो सकती हैं कि प्रक्रिया मेडिकल नैतिकता और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करती है। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि फैसला मेडिकली उचित और नैतिक रूप से सही है। लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव कितने महत्वपूर्ण हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी मरीज ने पहले से ही स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में वह किस प्रकार का इलाज चाहता है या नहीं चाहता है, तो डॉक्टर और परिवार उसकी इच्छाओं का पालन कर सकते हैं। मरीज की स्वायत्तता का सम्मान करना मेडिकल नैतिकता का एक मूलभूत सिद्धांत है। भारत में डॉक्टरों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के अनुरोध कितनी बार मिलते हैं? भारत में यह अभी भी अपेक्षाकृत दुर्लभ है। एडवांस डायरेक्टिव के बारे में जागरूकता सीमित है। सांस्कृतिक रूप से, कई परिवारों को मृत्यु को जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना कठिन लगता है। सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु में क्या अंतर है और निष्क्रिय इच्छामृत्यु, असिस्टेड सुसाइड या असिस्टेड मृत्यु से कैसे भिन्न है? एक्टिव इच्छामृत्यु में जानबूझकर दवाइयां देकर मौत का कारण बनना शामिल है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु का तात्पर्य उन इलाजों को बंद करना या रोकना है जो आर्टिफिशियली जीवन को बनाए रखते हैं और उन मेडिकल हस्तक्षेप को रोकना है जो अब लाभकारी नहीं हैं। असिस्टेड आत्महत्या में किसी व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने में सक्रिय रूप से सहायता करना शामिल है। आमतौर पर उसे दवाइयां प्रदान करके जिन्हें वह व्यक्ति स्वयं लेता है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बारे में कुछ आम गलत धारणाएं क्या हैं? कई लोग मानते हैं कि इसका मतलब है कि डॉक्टर किसी मरीज की जान लेने की सक्रिय कोशिश कर रहे हैं। असल में, इसमें आमतौर पर उन मेडिकल प्रक्रियाओं को रोकना शामिल होता है जो अब उपयोगी नहीं हैं और जीवन के अंतिम समय में आराम, देखभाल और गरिमा पर ध्यान केंद्रित करना होता है। मेडिकल नैतिकता के दृष्टिकोण से, इन प्रक्रियाओं को अलग-अलग क्यों माना जाता है? मेडिकल नैतिकता नुकसान न पहुंचाने और उन उपचारों से बचने पर जोर देती है जिनसे कोई फायदा नहीं होता। जब इलाज केवल पीड़ा को बढ़ाता है और ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं होती, तो उसे बंद करना नैतिक रूप से उचित माना जा सकता है। जीवन के अंत के सवाल पर भारत का रुख 2 011 : सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के लिए इच्छामृत्यु को अस्वीकार कर दिया, जो 1973 में एक क्रूर हमले के बाद से कोमा में थीं, लेकिन सख्त सुरक्षा उपायों के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिससे भारत में इस अवधारणा को पहली बार कानूनी मान्यता मिली। 2015 : शानबाग का 42 साल बाद निधन हो गया, उन्होंने चार दशक कोमा में बिताए। 2018 : कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का हिस्सा है और लिविंग विल (अग्रिम चिकित्सा निर्देश) की अनुमति दी। 2023 : सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रियाओं को सरल बनाया, दो-स्तरीय मेडिकल बोर्ड सिस्टम शुरू की और पहले की प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम किया। 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में कृत्रिम जीवन रक्षक यंत्र हटाने की अनुमति दी, जो भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु का पहला कोर्ट-अनुमोदित कार्यान्वयन है।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके कार्यालय ने बताया है कि शहबाद शरीफ सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर रियाद पहुंचे हैं। उनका यह दौरा सऊदी अरब पर ईरान के भीषण हमलों के बीच हो रहा है। इस्लामाबाद: सऊदी अरब पर ईरानी हमले से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाता है। वहीं, पाकिस्तान की ईरान से भी करीबी दोस्ती है। दोनों इस्लामी मुल्क हैं और पड़ोसी भी। ऐसे में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह किसके साथ खड़े हो। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी दौरे पर गए थे। शहबाज शरीफ के ऑफिस ने क्या बताया Dawn की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर यह दौरा कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि शहबाज शरीफ इस दौरान प्रिंस सलमान के साथ एक मीटिंग करेंगे, जिसमें वे "इस इलाके में चल रहे तनाव, इलाके की सुरक्षा की स्थिति और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों पर विचारों का लेन-देन करेंगे।" पाकिस्तानी PMO ने कहा, “यह दौरा डिप्लोमैटिक एरिया में पाकिस्तान के पॉजिटिव रोल को हाईलाइट कर रहा है और पाकिस्तान यह रोल निभाता रहेगा।” सऊदी अरब को मूर्ख बना रहा पाकिस्तान एक दिन पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फॉरेन मीडिया स्पोक्सपर्सन मुशर्रफ जैदी ने कहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए जरूरत पड़ने से पहले मौजूद रहेगा। हालांकि, 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल-अमेरिका के हमले के बाद से ऐसा नजर नहीं आया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब पर ईरानी हमलों को लेकर अभी तक बचता रहा है। वह नहीं चाहता है कि इन दो देशों की लड़ाई में वह पड़े। हालांकि, पाकिस्तान को सऊदी अरब का पैसा भी दिख रहा है, जो उसकी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी भी है। असीम मुनीर भी कर चुके हैं सऊदी का दौरा 7 मार्च को पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगैंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन (ISPR) ने बताया था कि इस दौरान दोनों अधिकारियों ने “किंगडम पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा हुई सिक्योरिटी सिचुएशन की गंभीरता पर चर्चा की।” उन्होंने “स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट” के फ्रेमवर्क के अंदर ऐसे हमलों को रोकने के लिए जरूरी जॉइंट उपायों पर भी चर्चा की।

Benefits Of Eating Cucumber In Summer: गर्मियों में खीरा खाने से शरीर को कई तरह के लाभ होते हैं। Benefits Of Eating Cucumber In Summer : खीरा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गर्मियों में ये बाजारों में काफी मात्रा में मिलता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन के आदि पाए जाते हैं। इसके सेवन से शरीर एनर्जेटिक रहता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। खीरा डायबिटीज के मरीज भी आसानी से खा सकते हैं। इसको खाने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। खीरा खाने से शरीर की कई बीमारियां आसानी से दूर होती हैं और शरीर लंबे समय तक हेल्दी रहता है। गर्मियों में इसमें काला नमक लगाकर खाया जा सकता है। ये पेट को ठंडा रखने के साथ लू लगने से भी बचाता है। आइए जानते हैं खीरा खाने के अन्य फायदों के बारे में। शरीर को हाइड्रेट रखें गर्मियों में कई बार शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में रोज खीरा खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। इसके सेवन से शरीर के टॉक्सिन्स पदार्थ आसानी से बाहर निकलते हैं और शरीर हेल्दी रहता हैं। पाचन तंत्र को मजबूत करे गर्मियों में खीरा खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कब्ज की समस्या को आसानी से दूर करता है। इसके सेवन से मल सॉफ्ट होता है और पेट आसानी से साफ होता है। खीरा खाने से अपच, गैस और जी मिचलाने की समस्या भी दूर होती हैं। ब्लड प्रेशर को कम करे पोषक तत्वों से भरपूर खीरा खाने से ब्लड प्रेशर की समस्या आसानी से दूर होती है। खीरे में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और पोटैशियम पाया जाता हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करके शरीर को स्वस्थ रखता है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर निंयत्रिण में रहता है। इम्यूनिटी को मजबूत करे गर्मियों में खीरा खाने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है । इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत करके बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। गर्मियों में खीरा खाने से कई बीमारियां आसानी से दूर होती हैं। मोटापा से रखता है दूर  अगर आप लंबे समय से वजन कम करने के बारे में सोच रहे है, तो गर्मियों में वजन कम किया जा सकता है। गर्मियों में खीरा खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसमें कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है। जिससे शरीर को मोटापा नहीं बढ़ता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है । गर्मियों में खीरा खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखें अगर आपको कोई बीमारी या एलर्जी की समस्या है, तो डॉक्टर से पूछ कर ही इसका सेवन करें।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहाँ विधानसभा भवन स्थित उनके कार्यालय में जगदलपुर के महापौर श्री संजय पाण्डेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।             प्रतिनिधिमंडल ने इंद्रावती नदी पर नए बैराज निर्माण की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस नए बैराज के माध्यम से जगदलपुर शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से हो पाएगी।                 इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। क्षेत्र में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और धीरे-धीरे शांति स्थापित हो रही है, जिससे विकास कार्यों को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में मटनार और देऊरगांव सिंचाई परियोजनाओं को भी सहमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पानी के कम अपव्यय और किसानों तक बेहतर ढंग से पानी पहुंचाने के लिए सरकार पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर भी कार्य कर रही है।           उल्लेखनीय है कि बजट में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से इंद्रावती नदी के महादेव घाट पर बैराज निर्माण की घोषणा की गई है। इस बैराज के निर्माण से जगदलपुर शहर को पेयजल की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।            इस अवसर पर नगर निगम के सभापति खेम सिंह देवांगन, निर्मल पाणिग्रही, सुरेश गुप्ता, योगेन्द्र पाण्डेय, राणा घोष सहित प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।