छत्तीसगढ़ की बेटी महक नरवासे का भारतीय अंडर-19 महिला टीम में चयन, उपकप्तान की भी मिली जिम्मेदारी, श्रीलंका दौरे पर दिखाएंगी दमखम रायपुर। छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण है। प्रदेश की प्रतिभावान युवा क्रिकेटर महक नरवासे का श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर-19 महिला टी-20 और वनडे टीम में चयन हुआ है। महक को दोनों प्रारूपों की टीम में शामिल किए जाने के साथ ही उपकप्तान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी और उत्साह का माहौल है। राजनांदगांव की रहने वाली महक नरवासे पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करती आ रही हैं। वह छत्तीसगढ़ की अंडर-15, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर महिला टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और निरंतर मेहनत का ही परिणाम है कि उन्हें भारतीय अंडर-19 महिला टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। Mehak Narwase एनसीए में ले रही हैं प्रशिक्षण फिलहाल महक बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में प्रशिक्षण ले रही हैं। वहां वह देश की अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ अपनी क्रिकेट कौशल को और निखार रही हैं। 22 जून से शुरू होगी श्रीलंका श्रृंखला भारत और Sri Lanka के बीच अंडर-19 महिला टी-20 श्रृंखला की शुरुआत 22 जून से होगी। इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे मुकाबले भी खेले जाएंगे। इस दौरे में महक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी शुभकामनाएं महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि महक की यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन, प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीम में चयनित होकर महक ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। युवा खिलाड़ियों के लिए बनीं प्रेरणा मंत्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं और खेल जगत में भी नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। महक नरवासे का भारतीय टीम में चयन प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि महक की सफलता प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेगी। वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि महक श्रीलंका दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और भविष्य में देश तथा छत्तीसगढ़ का गौरव और अधिक बढ़ाएंगी।

भारत सरकार अब रसोई गैस के पारंपरिक एलपीजी (LPG) सिलेंडरों पर निर्भरता कम करने और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रही है। केंद्र सरकार अब देशभर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। तेल कंपनियों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कुछ खास उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान-अमेरिका युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से भारत के ऊर्जा आयात पर असर पड़े है। LPG इंपोर्ट में होर्मुज की हिस्सेदारी 90 फीसदी की है। होर्मुज संकट के बाद से भारत में LPG से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 70 फीसदी कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आयात करता है। जिन इलाकों में PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां लोगों को धीरे-धीरे एलपीजी से PNG की ओर शिफ्ट करने की योजना पर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार अब देशभर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। तेल कंपनियों ने उस उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्ती दिखाने की बात कही है, जिन्होंने LPG और PNG दोनों ही कनेक्शन ले रखे हैं। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है, जिनके पास PNG कनेक्शन हैं और उन्होंने अपना LPG सिलेंडर गैस एजेंसियों को जमा नहीं करवाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को हर एलपीजी सिलेंडर पर करीब 690 रुपये का नुकसान हो रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरेज मित्तल की ओर से जारी एक पत्र के मुताबिक, दुनिया में चल रहे हालात को देखते हुए LPG पर निर्भरता कम करना जरूरी हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन इलाकों में पाइपलाइन बिछी है, वहां लोगों को LPG सिलेंडर छोड़कर पीएनजी कनेक्शन लेना चाहिए। 25 मई को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी की रिफिंग बंद करने का फैसला किया गया। पीआईबी की एक रिलीज के मुताबिक, तेल कंपनियों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को कुछ खास उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने तेल कंपनियों और गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो डबल कनेक्शन यानी जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों हैं, उन्हें नोटिस जारी करें।

राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चार परीक्षाएं ईमानदारी से करवा नहीं पाए और दावे विश्वगुरु के कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी जी की निगरानी में नीट पेपर लीक हुआ। उन्होंने कहा कि जिस पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वही पीढ़ी हिसाब जरूर करेगी। नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को नीट पेपर लीक विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि नीट, सीबीएसई,एसएससी और आज CUET, चार परीक्षाएं और एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे "विश्वगुरु" के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक की भी निगरानी की थी: राहुल गांधी सरकार के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल X पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक की निगरानी भी की थी। बता दें कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार नीट पेपर लीक और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की यह तीखी प्रतिक्रिया केंद्र सरकार द्वारा आगामी नीट पुनर्परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन के बाद आई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से नीट परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। बीजेपी हुई हमलावर नीट पेपर लीक और सीबीएसई की अब राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के तंज पर नसीहत दे डाली। बीजेपी ने नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा अपरिपक्व नेता की तरह बात करते हैं। विपक्ष के नेता ने जिम्मेदारी दिखाने के बजाय सनसनी फैलाने का रास्ता चुना है। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले- राहुल सनसनीखेज आरोप लगाने के बजाय तथ्य पेश करें गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी के इस तरह के बेतुके बयान उनकी अपरिपक्वता और गैर-जिम्मेदारी को दर्शाते हैं, जिसके साथ वे भारत के युवाओं से जुड़े हर संवेदनशील मुद्दे को संभालते हैं। विपक्ष के नेता से अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य प्रस्तुत करें, न कि केवल राजनीतिक ध्यान आकर्षित करने के लिए बेतुके और सनसनीखेज आरोप लगाएं। ऐसे बयान लोकतंत्र को मजबूत नहीं करते; वे जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं और लाखों उम्मीदवारों और उनके परिवारों की वास्तविक चिंताओं को तुच्छ बनाते हैं। भारत के युवा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर भरोसा करते हैं, न कि राहुल गांधी की बचकानी राजनीति और हर मुद्दे पर उनके लापरवाह बयानबाजी पर।

जॉर्जिया से प्रत्यर्पित किया जा रहा कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग गुरुवार को दिल्ली पहुंच सकता है। बीएसपी नेता हत्याकांड, रंगदारी और संगठित अपराध के कई मामलों में वांछित गर्ग विदेश में बैठकर गैंग नेटवर्क संचालित करने का आरोपी है। नई दिल्ली: भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया से प्रत्यर्पित (Extradition) होकर भारत लाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वह गुरुवार को दिल्ली पहुंच सकता है। गर्ग दिल्ली और हरियाणा में दर्ज एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित है और उस पर विदेश में बैठकर संगठित अपराध सिंडिकेट संचालित करने के आरोप हैं। रेड नोटिस के बाद जॉर्जिया में हुई थी गिरफ्तारी वेंकटेश गर्ग को पिछले वर्ष जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी में हिरासत में लिया गया था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी था। भारतीय एजेंसियों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर जॉर्जियाई अधिकारियों ने कार्रवाई की थी। प्रत्यर्पण प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिल्ली और हरियाणा पुलिस की एक संयुक्त टीम पिछले सप्ताह जॉर्जिया पहुंची थी, जबकि आवश्यक दस्तावेज विदेश मंत्रालय के माध्यम से पहले ही भेजे जा चुके थे। बीएसपी नेता हत्याकांड के बाद देश छोड़कर भागा जांच एजेंसियों के अनुसार गर्ग का नाम हरियाणा में बीएसपी के प्रदेश सचिव हरबिलास सिंह रज्जूमाजरा की हत्या में सामने आया था। 25 जनवरी 2025 को रज्जूमाजरा अपने दो साथियों के साथ कार में सफर कर रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोककर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। मामले में भूमिका सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस ने गर्ग पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद वह देश छोड़कर फरार हो गया। विदेश से चला रहा था रंगदारी और सुपारी नेटवर्क पुलिस का आरोप है कि विदेश में छिपे रहने के दौरान गर्ग कपिल सांगवान गैंग के लिए रंगदारी वसूली का नेटवर्क संचालित कर रहा था। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों से शूटरों और सुपारी किलरों की भर्ती करता था। इन अपराधियों का इस्तेमाल हत्या, हमला और अन्य संगठित अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। कपिल सांगवान और लॉरेंस बिश्नोई से करीबी संबंध जांच में सामने आया है कि गर्ग, लंदन से कथित तौर पर अपना अपराध सिंडिकेट संचालित करने वाले गैंगस्टर कपिल सांगवान का करीबी सहयोगी है। सांगवान पर रंगदारी, हत्या और हथियारों से जुड़े कई मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं। इसके अलावा गर्ग को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी करीबी माना जाता है, जिसका नेटवर्क भारत समेत कई देशों तक फैला हुआ है। विदेश में छिपे गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने की मुहिम वेंकटेश गर्ग का प्रत्यर्पण भारत की उस व्यापक मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत विदेशों में छिपकर अपराध संचालित करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप में दो दर्जन से अधिक भारतीय गैंगस्टर सक्रिय हैं, जो भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी, तस्करी औरh संगठित अपराध के नेटवर्क चला रहे हैं। गर्ग की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को इन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्कों पर बड़ी चोट माना जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत कर्नाटक विधानसभा सचिवालय में राज्यसभा चुनाव में चुनावी हलफनामे में करोड़ों रुपये की संपत्ति छुपाने का आरोप में दर्ज कराई गई है। आरोप है कि खरगे ने चुनावी हलफनामे में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट की लगभग 36.86 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा नहीं किया था। हालांकि इस मामले पर मल्लिकार्जुन खरगे या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दिनेश कल्लाहल्ली ने आरोप लगाया है कि खरगे ने चुनावी हलफनामे (फॉर्म-26) में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी का खुलासा नहीं किया था। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि कलबुर्गी स्थित सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट की 31 मार्च 2023 तक की कुल संपत्ति (नेट वर्थ) लगभग 36.86 करोड़ रुपये थी। इस ट्रस्ट के संस्थापक खरगे हैं। उन्होंने ट्रस्ट की संपत्तियों, वित्तीय हितों और उससे जुड़े विवरणों का उल्लेख अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया।कल्लाहल्ली ने इसके समर्थन में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा चुनावी पारदर्शिता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया है। उनका कहना है कि यदि किसी उम्मीदवार ने जानबूझकर या अनजाने में भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। कर्नाटक विधानसभा सचिवालय से मामले की कानूनी समीक्षा की मांग दिनेश कल्लाहल्ली ने कर्नाटक विधानसभा सचिवालय से मामले की कानूनी समीक्षा कराने की मांग की। उन्होंने ट्रस्ट के ट्रस्टी विवरण, ऑडिट रिपोर्ट, आयकर दस्तावेज और अन्य वित्तीय अभिलेखों की जांच कराए जाने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चुनावी हलफनामे में सभी आवश्यक जानकारियां दी गई थीं या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की जानकारी छिपाने या अधूरी जानकारी देने की पुष्टि होती है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

फिल्म ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome to the Jungle) का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में हंसी और रोमांच का डबल डोज मिलने वाला है। इस फिल्म में भरपूर एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और सस्पेंस है। YRF स्टूडियो की तरफ से फिल्म का ट्रेलर भव्य इवेंट में लॉन्च किया गया है. इस इवेंट में सितारों की बड़ी टोली मौजुद थी। लोटपोट करने देगा ट्रेलर बता दें कि 4 मिनट 10 सेकंड के इस ट्रेलर में कॉमेडी, रोमांच, मस्ती, ड्रामा जैसी चीजें दर्शकों को हंसाने के लिए काफी हैं. इस ट्रेलर में अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों की झलकियां दिखाई गई हैं। इंडिया की पहली 2000 करोड़ की फेक फिल्म’ इस ट्रेलर की शुरुआत में ही लिखा नजर आ रहा है, इंडिया की पहली 2000 करोड़ की फेक फिल्म शुरुआत ही मजेदार और फनी स्टेटमेंट से होती है जब जैकलीन पूछती हैं- टाइटल क्या है तुमका? और परेश रावल कहते हैं- एक जबरदस्त (जबरदर्स) कहानी है – वेलकम टू द जंगल। इसके बाद फिल्म के सारे किरदारों से परिचय कराया जाता है जो काफी फनी और मजेदार है। इसके बाद परेश रावल टीम को समझाते हैं कि हमारी फिल्म आर्मी वाली है। फिल्म बनाने में जितने तिकड़म लगते हैं पूरी कहानी इसके इर्द-गिर्द है। पूरा का पूरा ट्रेलर जबरदस्त नजर आ रहा है, जिसमें कॉमेडी ही कॉमेडी है। कब रिलीज होगी फिल्म बता दें कि फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome to the Jungle) इसी महीने के अंत में 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में शुरुआत से ही काफी क्रेज नजर आ रहा है। फिल्म में सितारों का एक बड़ा झुंड नजर आने वाला है। अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकी श्रॉफ, उर्वशी रौतेला, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं।

रायगढ़। केलो परियोजना के तहत खेत के बीच से नहर बनाने से नाराज एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पूरा मामला रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम लिंजीर का है। जानकारी के अनुसार, ग्राम लिंजीर निवासी रविशंकर गुप्ता अपनी कृषि भूमि के बीच से प्रस्तावित नहर निर्माण का विरोध कर रहे थे। गुरुवार को प्रशासनिक अमला और पुलिस बल नहर निर्माण कार्य के लिए मौके पर पहुंचा था। महिला तहसीलदार की मौजूदगी में निर्माण कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी, जिसका किसान ने विरोध किया। सरकारी जमीन पर नहर निर्माण की मांग परिजनों के मुताबिक, रविशंकर गुप्ता का कहना था कि नहर को उनकी खेती योग्य जमीन के बजाय पास स्थित शासकीय भूमि से निकाला जाए। उनका आरोप है कि केलो परियोजना के लिए पहले ही उनकी 7 से 8 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है, जिसके कारण वे और जमीन देने को तैयार नहीं थे। इसी बीच प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रुकने से आक्रोशित किसान ने जहर खा लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गंभीर अवस्था में किसान को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। दबाव बनाकर जमीन खाली कराने का आरोप किसान के परिजनों ने तहसीलदार और पुलिस पर दबाव बनाकर जमीन खाली कराने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन की ओर से मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि किसानों की सहमति और समस्याओं का समाधान किए बिना इस तरह की कार्रवाई से विवाद बढ़ सकता है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के खिलाफ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत की गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोका गया है और D.Ed. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। हेल्पलाइन में की शिकायत, मिला ये जवाब अभ्यर्थियों द्वारा हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत किए जाने के दौरान कॉल अटेंडर ने बताया कि इस विषय से संबंधित श्रेणी अभी पोर्टल में जोड़ी नहीं गई है, इसलिए फिलहाल शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। कॉल अटेंडर ने यह भी कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को जॉइनिंग लेटर जारी हो गया है और इसके बाद भी उसे पदस्थापना या जॉइनिंग नहीं दी जा रही है, तो उस स्थिति में शिकायत दर्ज की जा सकती है। भर्ती क्यों रुकी, इसकी भी नहीं दी जा रही जानकारी हेल्पलाइन कर्मी द्वारा भर्ती रोके जाने का कारण पूछे जाने पर शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें स्वयं इसकी कोई जानकारी नहीं है। उनका आरोप है कि विभागीय अधिकारी और शिक्षा मंत्री इस संबंध में स्पष्ट जानकारी देने के बजाय लगातार टालमटोल कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया क्यों रुकी हुई है, इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं दी जा रही है। 2300 पदों पर नियुक्ति की मांग, 170वें दिन भी जारी आंदोलन इधर, सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत नियुक्ति की मांग को लेकर D.Ed. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन गुरुवार को 170वें दिन में प्रवेश कर गया। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। मेरिट सूची में नाम आने और न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है, जिसके चलते वे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। भीषण गर्मी में बिगड़ी अभ्यर्थी की तबीयत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके तापमान के बीच धरना स्थल पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। इसी क्रम में जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर निवासी अभ्यर्थी मृगेंद्र रजवाड़े की अचानक तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई। लंबे समय से आंदोलन में शामिल रहने, मानसिक तनाव, तेज गर्मी और शारीरिक कमजोरी के कारण उनकी स्थिति बिगड़ने पर उन्हें तत्काल नवा रायपुर स्थित राखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आंदोलनकारियों के अनुसार उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। तीन साल से नियुक्ति का इंतजार, बढ़ रही नाराजगी अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से वे नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कई अभ्यर्थी बीमार हो चुके हैं और लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन-प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उनका कहना है कि उनका संघर्ष किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि अपने वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए है। सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग आंदोलनकारी D.Ed. अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। उनका कहना है कि 47 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में 170 दिनों से जारी यह आंदोलन अब केवल नौकरी पाने की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि हजारों बेरोजगार युवाओं के सम्मान, भविष्य और अस्तित्व से जुड़ा संघर्ष बन चुका है।

रायपुर। इजराइल और ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इजराइल में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के माध्यम से राज्य के युवाओं को इजराइल में नौकरी करने का मौका मिल रहा है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत भारत-इजराइल समझौते के अंतर्गत होम-बेस्ड केयर गिवर के 3,500 पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है। शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, रहना-खाना भी मिलेगा मुफ्त विभागीय जानकारी के अनुसार, चयनित युवाओं का प्रारंभिक अनुबंध दो वर्ष की अवधि का होगा, जिसे आवश्यकता और बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। सैलरी के अलावा, नियोजक द्वारा युवाओं को कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। रहना और खाना: कंपनी या नियोजक की तरफ से मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा। सैलरी इन-हैंड: मेडिकल बीमा, रहने-खाने और अन्य निर्धारित कटौतियों के बाद युवाओं को हर महीने लगभग 1 लाख 99 हजार 770 रुपये नेट सैलरी मिलेगी। छुट्टियां और बीमा: मुफ्त चिकित्सा बीमा के साथ-साथ 9 दिनों का राष्ट्रीय अवकाश और 16 दिनों की सालाना छुट्टियां मिलेंगी। कार्य सप्ताह में 6 दिन का होगा। कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता और शर्तें) आयु सीमा- 25 से 45 वर्ष के बीच। शैक्षणिक योग्यता- न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और इंटरमीडिएट (12वीं) में अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया हो। शारीरिक मापदंड- लंबाई 1.5 मीटर से अधिक और वजन 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। पासपोर्ट- कम से कम 3 वर्ष की वैधता (Validity) वाला पासपोर्ट होना जरूरी है। अन्य शर्त- अभ्यर्थी ने पहले कभी इजराइल में काम न किया हो। आवश्यक टेक्निकल सर्टिफिकेट्स (वांछनीय योग्यता) उम्मीदवारों के पास भारतीय नियामक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त 990 घंटे की ‘ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग’ सहित केयर गिविंग का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके अलावा, नीचे दिए गए क्षेत्रों में से किसी एक का प्रमाणपत्र होना चाहिए: जनरल ड्यूटी असिस्टेंट/ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइ जनरल नर्स मिडवाइफ/बीएससी नर्सिंग फिजियोथेरेपी/नर्स असिस्टेंट या मिडवाइफ कैसे होगा चयन और कहां करें आवेदन? भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल होगी। इसके चरण इस प्रकार हैं: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। पोर्टल पर ‘विदेशों में रोजगार होम-बेस्ड केयर गिवर’ का लिंक उपलब्ध है। सत्यापन और मेडिकल: पंजीयन के बाद दस्तावेजों की जांच, काउंसिलिंग, दस्तावेज सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस क्लीयरेंस की जाएगी। इंटरव्यू: इसके बाद इजराइली नियोजक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन साक्षात्कार लिया जाएगा। अंतिम चयन इजराइल के एम्प्लॉयर द्वारा ही किया जाएगा। रोजगार विभाग की अपील छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग ने राज्य के सभी पात्र और इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे बिना समय गंवाए ई-रोजगार पोर्टल पर जाकर शीघ्र पंजीयन कराएं। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका या विस्तृत जानकारी के लिए युवा अपने नजदीकी जिला रोजगार कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

बिजली की मांग को लेकर 48 गांवों के 500 ग्रामीणों ने खून से लिखा PM मोदी को पत्र, कहा- 21वीं सदी में भी अंधेरे में गुजर रही जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाएं हो रही प्रभावित गरियाबंद। जिले के राजा पड़ाव क्षेत्र में बिजली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ऐसा कदम उठाया, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। वर्षों से विद्युत सुविधा से वंचित क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के नाम पत्र लिखकर गांवों में बिजली उपलब्ध कराने की मार्मिक अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से मांग और आंदोलन के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए अब उन्होंने अपनी पीड़ा सीधे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का फैसला किया है। अड़गड़ी गौठान में जुटे 500 से अधिक ग्रामीण राजा पड़ाव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोकड़ी, गरहाडीह, गौरगांव, भूतबेड़ा, कुचेंगा समेत आठ पंचायतों के 48 गांवों और आश्रित पाराटोलों के लगभग 500 ग्रामीण अड़गड़ी गौठान स्थल पर एकत्र हुए। जय अंबेडकरवादी युवा संगठन और किसान संघर्ष समिति राजा पड़ाव क्षेत्र के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपने खून से पोस्टकार्ड लिखकर बिजली की मांग को प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों ने पत्र में उल्लेख किया कि बिजली के अभाव में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है। आधुनिक युग में भी अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर होना उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। ‘अधिकारियों ने कहा- केंद्र की मंजूरी के बिना संभव नहीं विद्युतीकरण’ कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि 21वीं सदी में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद क्षेत्र के लोगों का बिजली से वंचित रहना किसी अभिशाप से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक से ग्रामीण लगातार बिजली की मांग कर रहे हैं और हाल ही में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। संजय नेताम के अनुसार अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि क्षेत्र अभ्यारण्य के दायरे में आने के कारण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनापत्ति के बिना विद्युतीकरण संभव नहीं है। प्रशासन ने यह भी कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय केंद्र स्तर पर लिया जाना है, इसलिए राज्य सरकार अकेले बिजली उपलब्ध नहीं करा सकती। इसी वजह से ग्रामीण अब सीधे प्रधानमंत्री और एनटीसीए को पत्र भेज रहे हैं। 6 महीने में बिजली का वादा, लेकिन अब तक नहीं हुआ काम ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जनवरी 2026 में जिला प्रशासन ने लिखित रूप से आश्वस्त किया था कि छह माह के भीतर क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दी। इससे क्षेत्रवासियों में निराशा और नाराजगी बढ़ी है। सिंगल यूज सिरिंज से निकाला खून, उसी से लिखी अपनी पीड़ा ग्रामीणों ने बताया कि कार्यक्रम की पूर्व सूचना प्रशासन को दी गई थी और खून निकालने की प्रक्रिया में सहायता की मांग भी की गई थी, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। इसके बावजूद सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग सिंगल यूज सिरिंज का इस्तेमाल किया गया। सिरिंज से निकाले गए खून को स्याही की तरह उपयोग कर ग्रामीणों ने पोस्टकार्ड पर अपनी भावनाएं और समस्याएं लिखीं। सरपंच चिमन नेताम, रामदेव मरकाम, साधुराम नेताम और पतंग मरकाम ने बताया कि यह किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि अपनी मांग को संवेदनशील तरीके से रखने का प्रयास है। उनका कहना है कि वर्ष 2006 से अब तक हजारों पत्र सामान्य स्याही से लिखे जा चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन भी बेअसर रहे। इसलिए इस बार ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा को खून से लिखकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। 500 से अधिक पत्र स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे ग्रामीणों ने बताया कि कार्यक्रम में लिखे गए 500 से अधिक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि उनकी यह भावनात्मक अपील सरकार और संबंधित एजेंसियों का ध्यान आकर्षित करेगी तथा वर्षों पुरानी बिजली की समस्या का स्थायी समाधान निकल सकेगा।

ममता बनर्जी अपने TMC को बचाने की जुगत में लगी हुई है और इसी कड़ी में 8 जून को इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में मीटिंग के बाद सोनिया गांधी से भी अलग से मुलाकात की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने तो यहां तक कह डाला कि राहुल गांधी को आप अपना नेता मान लें। अब खबर है कि TMC के कांग्रेस में विलय का ऑफर सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को दे दिया है। इस सबके बदले उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से नवाजा जाएगा। ममता बनर्जी अपने TMC के अस्तित्व को बचाते बचते लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया है। इस बीच सोनिया गांधी ने टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर दिया है। TMC को बचाने की जुगत बंगाल से लेकर दिल्ली तक चल रही है। TMC में जारी उठापटक के बीच अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मैदान में उतर आए हैं। ममता बनर्जी के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने अपना अलग गुट तैयार कर लिया. बुधवार सुबह डेरेक ओ ब्रायन और अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात ममता बनर्जी और कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी की मुलाकात के अगले ही दिन हुआ है। TMC से विधायकों के अलग गुट तैयार कर लेने के बाद दिल्ली में भी करीब 20 सांसद टीएमसी से अलग हो गए। इस बीच कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी ने टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर दिया है। कांग्रेस की सुप्रीम लीडर ने ममता बनर्जी को TMC के कांग्रेस में विलय का ऑफर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी का विलय कर दें, इसके बदले में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी महासचिव का पद दिए जाने का ऑफर दिया है। इधर टीएमसी में जारी भगदड़ के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। अभी वर्तमान में दिल्ली में टीएमसी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं।