अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर (American Apache helicopters) से दोबार शुरू हुई अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष कुछ घंटे में घाटक युद्ध में तब्दील हो गया है। अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से लेकर ईरान के कई बड़े शहरों पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने पूरे खाड़ी में ‘मिशन बदलापुर’ बना दिया है। ईरान ने कतर से लेकर जॉर्डन तक ताबड़तोड़ अमेरिकी बेस पर हमला (Iran attacks US base) किया है। इस हमले के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए और कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी (IRGC) ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया है। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए । कम से कम चार बैलिस्टिक मिसाइलें और कई ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की ओर दागे गए। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के एक एयरबेस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया। IRGC के मुताबिक, इस हमले में F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और कमांड सेंटर समेत चार अहम ठिकाने नष्ट कर दिए गए। कुवैत पर भी ड्रोग दागे गए हैं। इस हमले में अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। यह अमेरिकी वायुसेना का एक महत्वपूर्ण ठिकाना माना जाता है। IRGC ने कहा कि यह कार्रवाई अ। मेरिका के खिलाफ उसके व्यापक जवाबी अभियान का हिस्सा थी। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट पर हमला ईरान ने सबसे बड़ा हमला बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय पर करने का दावा किया है। आईआरजीसी के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार तड़के करीब 2:30 बजे ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि एक मिसाइल अमेरिकी सैन्य अड्डे पर सीधे जाकर गिरी। जॉर्डन बोला- 5 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया इधर जॉर्डन की सेना ने बुधवार को कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई 5 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। सेना के मुताबिक, मिसाइलें देश के पूर्वी हिस्से में स्थित अल-अजराक क्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं। इंटरसेप्शन के बाद मिसाइलों का मलबा अलग-अलग जगहों पर गिरा, लेकिन किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद दोनों देशों में बढ़ा तनाव बता दें कि इससे पहले ईरान द्वारा अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर (American Apache helicopters) मार गिराए जाने के बाद मंगलवार देर रात अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। अमेरिकी सेना (us Army) ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) से बंदर अब्बास (Bandar Abbas) तक एक साथ अटैक किया था। यूएस आर्मी ने ईरान के एयर डिफेंस, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार साइट्स बम बरसाए थे। चिंगारी की शुरुआत उस समय हुई, जब होर्मुज अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कियाकि गश्त कर रहे अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलिकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया है। उन्होंने जानकारी दी कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी लिखा किअमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। इसके बाद अमेरिका ने मंगलवार देर रात ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। होर्मुज से बंदर अब्बास तक एक साथ अटैक कर ईरान के एयर डिफेंस और रडार साइट्स पर बम बरसाकर उसे नष्ट कर दिया। ईरान के इन 8 शहरों में US की एयर स्ट्राइक 1. केशम आईलैंड में छह धमाके 2. सिरिक आईलैंड पर पानी के 02 प्लांट तबाह 3. होर्मुज प्रांत में हमला 4. जस्क शहर 5. बुशहर 6. बंदर अब्बास में कई धमाके 7. इस्फहान 8. ⁠अहवाज (अहवाज खुजेस्तान प्रांत का शहर है, इसे ऑयल कैपिटल के नाम से जाना जाता है)

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म अल्फा (Alpha) का टीजर आज रिलीज कर दिया गया है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt), बॉबी देओल (Bobby Deol) और शरवरी वाघ (Sharvari Bagh) स्टारर इस फिल्म की पहली झलक ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की यह पहली फीमेल-लीड एक्शन फिल्म मानी जा रही है, जो फ्रेंचाइजी को एक नया आयाम देने का वादा करती है। टीजर की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक दृश्य से होती है। बॉबी देओल (Bobby Deol) एक ऐसे पिता के किरदार में नजर आते हैं, जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया है. बेटी के रूप में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) दिखाई देती हैं, जिनके 18वें जन्मदिन पर पिता उन्हें किसी जश्न के लिए नहीं, बल्कि उनके पहले मिशन पर लेकर जाते हैं। यहीं से कहानी में सस्पेंस और रोमांच की शुरुआत होती है। दमदार डायलॉग्स आयेंगे पसंद टीजर में एक दमदार संवाद भी सुनाई देता है, जो फिल्म की कहानी और किरदारों की सोच को बखूबी दर्शाता है. बॉबी देओल का किरदार अपनी बेटी से कहता है, “दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं—भेड़िया और भेड़. मैं भेड़िया हूं, तू क्या है?” इसके जवाब में आलिया भट्ट का किरदार आत्मविश्वास के साथ कहता है, “भेड़िये की बेटी, “भेड़िया ही होती है सर. यह संवाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. सबसे अलग किरदार में दिखेगी आलिया एक्शन और स्टाइल से भरपूर इस टीजर में आलिया भट्ट का अब तक का सबसे अलग और दमदार अवतार देखने को मिला है। हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस, हथियारों के साथ लड़ाई और खतरनाक मिशनों की झलक यह संकेत देती है, कि फिल्म में रोमांच का स्तर काफी ऊंचा रहने वाला है। वहीं, शर्वरी वाघ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रही हैं। ‘टाइगर’, पठान और वार जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद यश राज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स लगातार विस्तार कर रहा है। ऐसे में ‘अल्फा’ को इस यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार किसी महिला किरदार को इस स्पाई फ्रेंचाइजी की कमान सौंपी गई है। ये हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर फिल्म का निर्देशन Shiv Rawail ने किया है, जो इससे पहले चर्चित वेब सीरीज “द रेलवे में”के लिए सराहना बटोर चुके हैं। फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा के नेतृत्व में किया गया है। स्क्रीनप्ले सौमिल शुक्ला और श्रीधर राघवन ने लिखा है, जबकि कहानी उदय चोपड़ा की है। कब होगी रिलीज रोमांच, एक्शन, इमोशन और सस्पेंस से भरपूर अल्फा (Alpha) अगले महीने 3 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। टीजर को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया को देखते हुए फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आलिया भट्ट की यह नई जासूसी यात्रा बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका करती है।

मथुरा। के वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के समीप मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। मंदिर की गली नंबर-5 में एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक गिरने से उसके नीचे से गुजर रहे सात श्रद्धालु घायल हो गए। अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम मथुरा सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार रामकृष्ण मिशन अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। डीएम ने क्या कहा प्रशासन ने बेहतर उपचार के लिए सभी घायलों को एक ही अस्पताल में भर्ती कराया है। डीएम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बंदरों की उछलकूद के कारण जर्जर छज्जा गिरने की आशंका जताई गई है। हादसा मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी पर हुआ। घटना के बाद वृंदावन की तंग गलियों में जर्जर भवनों की समस्या एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

यूट्यूबर एल्विश यादव  (Elvish Yadav) एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने कथित तौर पर “कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party)” का मजाक उड़ाते हुए पोस्ट किए थे, जिसके बाद उनका नया वीडियो और पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इसी क्रम में एल्विश ने अब मजाकिया अंदाज़ में एक नई तथाकथित “पार्टी” की घोषणा कर दी है, जिसका नाम उन्होंने “खरगोश जनता पार्टी” (Khargosh Janata Party) बताया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक डिजिटल पोस्टर भी साझा किया, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा- “सारे भाई जंतर-मंतर पहुंच जाओ, सबको फ्री गाजर मिलेगी!” मामला तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि वे “कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)” के सदस्यों से बहस नहीं करते और “डिबेट से बेहतर पेस्ट कंट्रोल काम करता है।”उनकी इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए इसे सीधे तौर पर धमकी भरे और असंवेदनशील भाषा के रूप में लिया।पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने एल्विश यादव को लेकर अलग-अलग राय रखी कुछ यूजर्स ने इसे व्यंग्य और मजाक बताया, जबकि कई ने इस तरह की भाषा के इस्तेमाल पर सवाल उठाए और आलोचना की। जंतर-मंतर पहुंचो, मुफ्त गाजर मिलेगी’ विवाद तब और गहरा गया जब एल्विश यादव ने एक और पोस्ट साझा करते हुए “कॉकरोच जनता पार्टी” के जवाब में अपनी एक काल्पनिक “खरगोश जनता पार्टी” का डिजिटल पोस्टर और मैनिफेस्टो जारी किया। इस मैनिफेस्टो में उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा गाजर हमारा हक, स्पीड हमारी पहचान है… खरगोश एकता जिंदाबाद! तेज दिमाग, लंबे कान, सबका विकास गाजर के साथ।” इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा “सारे भाई जंतर-मंतर पहुंच जाओ, सभी को मुफ्त गाजर मिलेगी। उनके इस पोस्ट को कई लोग व्यंग्य और मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर आपत्ति भी जता रहे हैं। मामला अब लगातार ऑनलाइन बहस का विषय बना हुआ है, जहां समर्थक और आलोचक दोनों ही अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विवाद बढ़ने पर एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस पूरे मामले पर सफाई भी दी। हालांकि, इससे पहले ही उनका पोस्ट X (पूर्व ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो चुका था और कुछ ही घंटों में इसे 20 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने की बात सामने आई। इस बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने इसे केवल व्यंग्य और मजाक बताया, जबकि कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए उनकी सार्वजनिक चुप्पी और अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठाए। ट्रोलिंग के बाद एल्विश यादव को देनी पड़ी सफाई! स्थिति बिगड़ने पर एल्विश यादव ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की। इस वीडियो में उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए अपने बयान और पोस्ट को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में बताया। उन्होंने कहा, “देश में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। मुझे भी बोलने की पूरी आजादी है और मैं बस अपनी बात रख रहा हूं।” उनकी इस सफाई के बाद भी सोशल मीडिया पर बहस थमी नहीं है। एक वर्ग इसे अभिव्यक्ति का अधिकार बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग उनके कंटेंट और भाषा पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। फिलहाल यह मामला लगातार ऑनलाइन चर्चा में बना हुआ है।“खरगोश जनता पार्टी” से जुड़े पोस्ट और टिप्पणियों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दो धड़ों में बंट गया है। एक तरफ उनके समर्थक और फैंस उनके पक्ष में उतर आए हैं और इसे केवल सोशल मीडिया सटायर और मनोरंजक कंटेंट बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसे गंभीर राजनीतिक या विवादित मुद्दे की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आलोचक इस पूरे घटनाक्रम को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए उनकी भाषा और सोशल मीडिया व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) के मालिक मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने भारत में बड़ा धमाका किया है। फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा अब भारत में अपना पहला के साथ हाथ मिलाा है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई (AI) डेटा सेंटर ओपन करने जा रही है। ये डेटा सेंटर गुजरात राज्य के जामनगर में शुरू होगा। मेटा ने इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज डेटा संटर रिलायंस इंडस्ट्रीज तैयार करेगी। इसके बाद मेटा इसमें अपना ऑपरेशन शुरू करेगा। मेटा का यह AI डेटा सेंटर भारत के AI मिशन को पावर देने का काम कर सकता है। जानकारी के मुताबिक, यह सेंटर आने वाले 2 साल में शुरू हो जाएगा। मेटा और रिलायंस पार्टनरशिप के तहत तैयार होने वाले AI डेटा सेंटर 168 मेगावॉट कैपिसिटी के साथ शुरू होगा। बाद में इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट मार्क जकरबर्ग की उस बड़ी प्लानिंग को आगे बढ़ाएगा, जिसको वह पर्सनल सुपर इंटेलीजेंस भी कहते हैं। पार्टनरशिप के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज डेटा सेंटर के पूरे लाइफसाइकल के दौरान एंड-टू-एंड सर्विस देगी. इसमें डेटा सेंटर का डिजाइन, डेवलपमेंट, यूटिलिटी मैनेजमेंट, नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति, नेटवर्क कनेक्टिविटी और पूरी तरह से फुली मैनेज्ड ऑपरेशनल सर्विसेज को शामिल किया गया है। मार्क जुकरबर्ग ने जारी किया बयान मार्क जकरबर्ग ने जारी एक बयान में कहा है कि उनको गर्व है कि हम रिलायंस के साथ मिलकर भारत में अपना पहला AI डेटा सेंटर बना रहे हैं। जामनगर में तैयार होने वाला यह डेटा सेंटर ग्लोबल AI इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने में मदद करेगा। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे निवेश को और मजबूत करने में मदद करेगा। रिलायंस अपनी स्थिति को और जमबूत करेगी  पार्टनरशिप के तहत रिलायंस भारत में हाइपरस्केल AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिंगल-विंडो सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के रूप में अपनी स्थिति को मजूबत करेगी। ग्राहकों को एक ही कंपनी के जरिए डेटा सेंटर से जुड़ी सभी प्रमुख सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। जापान इसका ताजा शिकार हुआ है। चीन के रवैये को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियां हर स्तर पर शुरू कर दी हैं। भारत, 'रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट' (REPMs) के लिए घरेलू इकोसिस्टम बनाकर जरूरी मैटीरियल के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। ये हाई-परफॉर्मेंस मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और डिफेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। अमेरिका द्वारा बीजिंग से प्रतिबंध हटाने का आग्रह किए जाने की खबरों के बावजूद चीन ने जापान को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से बने उत्पादों के निर्यात पर महीनों से जारी प्रतिबंध को और भी कड़ा कर दिया है। इससे 2026 में मार्च और अप्रैल में जापान को चीन का रेयर अर्थ एक्सपोर्ट 80 फीसदी तक गिर गया है। जनवरी में ताइवान पर दोनों एशियाई महाशक्तियों के रुख को लेकर तनाव बढ़ने के बाद चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने जापानी सैन्य उपयोग के लिए बनाए जाने वाले दोहरे उपयोग वाले उत्पादों के निर्यात पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनमें रेयर अर्थ भी शामिल हैं। मंगलवार को चीनी सरकार ने फिर से पुष्टि की है कि ये निर्यात प्रतिबंध अभी भी लागू है। चीन ने रेयर अर्थ पर क्या कहा चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने दोहराया कि चीनी कानूनों के तहत दुर्लभ पृथ्वी तत्व अभी भी 'दोहरे उपयोग वाले पदार्थ' की श्रेणी में आते हैं, जो सैन्य उद्देश्यों के लिए जापानी सरकार को उनके निर्यात पर रोक लगाते हैं। हालांकि जापान को होने वाली शिपमेंट रुक गई है, लेकिन हाल के महीनों में चीन के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखी गई है। ताजा कस्टम डेटा के अनुसार, मई में एक्सपोर्ट चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। फिर भी, पिछले साल इसी समय की तुलना में एक्सपोर्ट के आंकड़े कम हैं। एक पुरानी रिपोर्ट का चीन ने दिया ये जवाब लिन का यह बयान तब आया जब ब्लूमबर्ग ने उनसे निक्केई की एक पुरानी रिपोर्ट के बारे में पूछा। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी सरकार ने चीन से जापान को रेयर अर्थ मेटल की बिक्री फिर से शुरू करने को कहा था, क्योंकि जापान के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर चिंताएं थीं। लिन ने यह भी कहा कि री-मिलिटराइजेशन (फिर से सैन्यीकरण) को रोकने के अलावा, इस कदम का मकसद जापान की परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश को धीमा करना भी था। चीन का प्रभाव कम करने के लिए बनाई पार्टनरशिप चीनी एक्सपोर्ट बैन के असर को कम करने के लिए जापान अपने 'ग्रुप ऑफ सेवन' (G7) के साथियों के साथ रेयर अर्थ पार्टनरशिप बनाने की कोशिशें तेज कर रहा है। इनमें फ्रांस और कनाडा के साथ 'त्रिपक्षीय खरीदार' क्लब बनाना और अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ 1.6 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का समझौता करना शामिल है। चीन के बैन पर पूरी दुनिया में मची हलचल चीन के अहम 'रेयर अर्थ मिनरल्स' (दुर्लभ खनिजों) के एक्सपोर्ट पर सख्ती करने के फैसले से ग्लोबल सप्लाई चेन में हलचल मच गई है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सेमीकंडक्टर से लेकर एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम तक में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। बीजिंग ने पिछले साल अप्रैल में एक्सपोर्ट पर ये पाबंदियां लगाई थीं। इनमें सात मीडियम और हेवी 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' शामिल हैं, जैसे कि यट्रियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम। हालांकि इन पाबंदियों में पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन एक्सपोर्टर्स को इसके लिए खास लाइसेंस लेने पड़ते हैं। इससे देरी होती है और विदेशों में सप्लाई काफी कम हो जाती है। एयरोस्पेस के पुर्जों, डिफेंस सिस्टम, सेमीकंडक्टर और मेडिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल होने वाले मिनरल 'इट्रियम' की कीमतों में चरन के कंट्रोल की घोषणा के बाद से जबरदस्त उछाल आया है और इसकी कीमत लगभग 1,100 डॉलर प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। महंगे हो गए टर्बियम और डिस्प्रोसियम इलेक्ट्रिक वाहनों और विंड टर्बाइन में इस्तेमाल होने वाले परमानेंट मैग्नेट का एक अहम हिस्सा टर्बियम की कीमत लगभग 350 प्रतिशत बढ़कर करीब 4,500 डॉलर प्रति किलोग्राम हो गई है। इलेक्ट्रिक मोटरों और मिलिट्री कामों में इस्तेमाल होने वाले एक और जरूरी मैग्नेट मटीरियल डिस्प्रोसियम की कीमत भी लगभग 450 प्रतिशत बढ़कर करीब 1,450 डॉलर प्रति किलोग्राम हो गई है। कीमतों में हुई यह ज़बरदस्त बढ़ोतरी ग्लोबल रेयर अर्थ इंडस्ट्री में चीन की मज़बूत स्थिति को दिखाती है और यह भी बताती है कि दूसरे देशों के लिए चीनी सप्लाई का विकल्प ढूंढना कितना मुश्किल है। भारत की कमजोरी क्या है इन पाबंदियों ने पश्चिमी देशों की सप्लाई चेन की एक बड़ी कमज़ोरी को उजागर कर दिया है। हालांकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत जैसे देशों में रेयर अर्थ के भंडार मौजूद हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग की क्षमता का ज्यादातर हिस्सा चीन में ही केंद्रित है। इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि दुनिया भर में 'रेयर अर्थ' की प्रोसेसिंग का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा चीन के कंट्रोल में है। इससे बीजिंग का सप्लाई पर काफी असर रहता है, भले ही माइनिंग कहीं और होती हो। ये रेयर अर्थ मिनरल क्यों जरूरी हैं? रेयर अर्थ 17 मिनरल्स का एक ग्रुप है जो ड्रोन, टर्बाइन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अहम भूमिका निभाते हैं। इट्रियम (Yttrium) का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, जेट इंजन कोटिंग, लेजर, रडार सिस्टम और मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट में किया जाता है। टर्बियम (Terbium) और डिस्प्रोसियम (Dysprosium) ऐसे हाई-परफॉर्मेंस मैग्नेट बनाने के लिए जरूरी हैं जो ज्यादा तापमान झेल सकते हैं। इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और मिलिट्री हार्डवेयर के लिए बहुत अहम हैं। जैसे-जैसे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और डिफेंस क्षमताएं बढ़ाने की होड़ में लगे हैं। इन मैटीरियल की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह मांग ऐसे समय में बढ़ी है जब चीन ने एक्सपोर्ट पर कड़े कंट्रोल लागू किए हैं। इससे सप्लाई की कमी हो गई है और ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं। चीन के पास है 44 मिलियन टन रिजर्व इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, चीन के पास लगभग 44 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ रिजर्व हैं। यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिजर्व वाले देश, ब्राजील के रिजर्व से दोगुने से भी ज्यादा है। भारत लगभग 6.9 मिलियन मीट्रिक टन के साथ तीसरे स्थान पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है जिसके पास 5.7 मिलियन मीट्रिक टन रिजर्व हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान और दूसरे देशों की ओर से वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाने की कोशिशों के बावजूद, जानकारों का कहना है कि चीन पर निर्भरता कम करने में कई साल लगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रिफाइन और अलग करने के लिए जटिल और ज्यादा पूंजी वाली प्रोसेसिंग सुविधाओं की जरूरत होती है। भारत का क्या है रेयर अर्थ का प्लान भारत सरकार ने नवंबर 2025 तक 6,000 MTPA की इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करने के लिए ₹7,280 करोड़ की योजना को मंज़ूरी दी है। इसमें रेयर-अर्थ ऑक्साइड से लेकर तैयार मैग्नेट तक की पूरी वैल्यू चेन शामिल है। इसके साथ ही, केंद्रीय बजट 2026–27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 'डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर' बनाने की घोषणा की गई है। रेयर अर्थ: भारत के लिए रणनीतिक महत्व क्या है ' रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट' (REPMs) सबसे मजबूत तरह के परमानेंट मैग्नेट में से एक हैं , जो अपनी ज्यादा मैग्नेटिक ताकत और स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। इनका छोटा आकार और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्हें एडवांस्ड इंजीनियरिंग कामों के लिए जरूरी बनाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन मोटर, विंड टर्बाइन जनरेटर, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस सिस्टम, डिफेंस उपकरण और प्रिसिजन सेंसर। जैसे-जैसे भारत क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड मोबिलिटी और रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा रहा है। REPMs की भरोसेमंद घरेलू सप्लाई बहुत जरूरी हो गई है। इससे न सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भरता कम होती है, बल्कि एडवांस्ड मटीरियल के लिए ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की कॉम्पिटिटिवनेस भी मजबूत होती है। भारत में क्या रेयर अर्थ के भंडार हैं भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर-अर्थ एलिमेंट्स (REEs) का भंडार है, जो अनुमानित रूप से 6.9 से 7.23 मिलियन टन है। ये मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे तटीय राज्यों की मोनाज़ाइट युक्त समुद्री रेत में, और साथ ही झारखंड के भीतरी इलाकों में पाए जाते हैं। हालांकि भारत में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स (LREEs) जैसे कि सीरियम, लैंथेनम और नियोडिमियम काफी मात्रा में हैं, लेकिन देश में हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स (HREEs) की कमी है। साथ ही, इन खनिजों को तैयार मिश्र धातुओं (alloys) और स्थायी चुंबकों (permanent magnets) में बदलने के लिए ज़रूरी घरेलू मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम औद्योगिक सुविधाओं का भी अभाव है। छत्तीसगढ़ में मिली रेयर मिनरल्स की पट्टी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पहाड़ों के बीच खनिज का भंडार मिला है। महासमुंद के भालूकोना में देश की पहली ऐसी खदान मिली है, जहां बड़ी मात्रा में निकेल, कॉपर और पैलेडियम जैसे दुर्लभ खनिज मौजूद हैं। इनकी लंबाई 1.3 किलोमीटर बताई जा रही है। डेक्कन गोल्ड माइंस को यह खदान आवंटित की गई है। कंपनी को अभी तक करीब 430 मीटर की लंबाई और 200 मीटर से ज्यादा की गहराई तक निकल, कॉपर और पैलेडियम के भंडार मिल चुके हैं। इस इलाके की मिट्टी में पेंटलैंडाइट, चाल्कोपायराइट और पायरोटाइट सल्फाइड पाए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसने देश की राजनीति में हमेशा के लिए बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक दशक से ज्यादा के कार्यकाल में मोदी सरकार ने ऐसे कई बड़े फैसले किए हैं, जिसने देश की राजनीति को हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया है और जिसके चलते भारत में बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुआ है। हम यहां पर उन बड़े फैसलों में से 12 चुनिंदा फैसलों पर बात कर रहे हैं। संविधान से अनुच्छेद 370 खत्म मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधान को खत्म कर दिया। इससे जम्मू और कश्मीर को मिला विशेष दर्जा हमेशा के लिए खत्म हो गया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही 2023 के सितंबर में संसद से ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पास कराकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया। इसके तहत लोकसभा और प्रदेश विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। गरीबों को 10% आरक्षण मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 2019 के जनवरी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान संसद से पास करवाया। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज कोविड महामारी के समय से देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत मुफ्त में अनाज देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई, जो लगातार जारी रखा जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में ही अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू किया। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भाग कर भारत आए 6 अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नवंबर, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सदियों से चली आ रही रामजन्मभूमि विवाद को खत्म किया और मोदी सरकार ने वहां भगवान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सक्रिय योगदान देना शुरू किया। अयोध्या में पवित्र रामजन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर तैयार हो चुका है और इसकी आधारशिला रखे जाने से लेकर, निर्माण कार्य, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वाजारोहण तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी भूमिका रही है और यह देश में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसकी वजह से हाइवे नेटवर्क का विस्तार 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। देश में 74 से बढ़कर 160 से ज्यादा एयरपोर्ट संचालन में हैं। सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है। मेट्रो शहरों से आगे बढ़कर मेट्रो ट्रेन अन्य शहरों तक पहुंच चुके हैं। नमो भारत ट्रेनों का भी लगातार विस्तार हो रहा है। रेलवे की लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और सभी बड़े, मंझोले और अन्य रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प करने वाला प्रोजेक्ट जारी है।

आम उपभोक्ताओं के दो महीने बिल नहीं चुकाने पर बिलजी काटने के लिए घर पहुंच जाने वाली बिजली कंपनी बड़े बकायादारों पर मेहरबान नजर आ रही है। अकेले राजनांदगांव जिले में करीब पचास सरकारी विभाग हैं, जिनसे बिजली कंपनी को करीब 26 करोड़ रुपए की राशि वसूल करनी है, जिसके लिए लगातार नोटिस भी दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी बिल पटाने विभाग गंभीर नहीं है। बिजली कंपनी द्वारा वसूली के लिए संभागीय कार्यालय को जानकारी दी जाती है। पता चला है कि सरकारी विभागों में बिजली बिल की राशि सालों से बकाया है। इसके बाद भी विभागों पर सख्ती नही बरती जाती है। जबकि आम लोगों का दो माह का भी बकाया होने पर कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही की जाती है। अफसरों का कहना है कि वसूली के लिए नोटिस दिया जाता है। निगम सबसे बड़ा बकायदार बिजली कंपनी से प्राप्त जानकारी अनुसार सबसे ज्यादा राजनांदगांव नगरनिगम में 13 करोड़ 11 लाख रुपए, ग्रामीण विभाग विभाग में छह करोड़ 55 लाख रुपए, पुलिस विभाग में 27 लाख 76 हजार रुपए, आदिमजाति कल्याण विभाग 19 लाख 33 हजार रुपए है, इस तरह पचास विभाग में बकाया राशि हर साल बढ़कर 26 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जबकि यह आंकड़ा पिछले साल 21 करोड़ तक था, लेकिन बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के चलते बकायदाया राशि लगातार बढ़ रही है। दिन में जल रही लाइटें राजनांदगांव नगरनिगम बिजली कंपनी की लिस्ट सबसे पहले नंबर पर है। निगम से बिजली कंपनी को करीब 13 करोड़ से अधिक की राशि वसूलनी है। शहर के स्ट्रीट लाइटों की खपत बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी लापरवाही यह भी है कि रात में स्ट्रीट लाइटें जलती हैं, लेकिन इसे दिनभर जलाए रखा जाता है, जिससे खपत और अधिक बढ़ जाती है। गर्मी होने के कारण खपत अधिक है। ऐसे में निगम को अभियान चलाकर दिन के समय पोल में बिजली जलने पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

बाद इस मामले में कथावाचक रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा कि “वे सही नहीं कह रहे है। मैं केवल इनता ही कह सकता हूं कि एक रूपया भी चोरी नहीं हो रहा है।” रामभद्राचार्य राम मंदिर ट्रस्ट पर पूरी तरह भरोसा जताया है। उन्होंने इस आरोप को नकार दिया है। बता दें कि शनिवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए सरकार पर गंभीर सवालिया निशान लगाया है। अखिलेश ने राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब होने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला दुनिया भर के रामभक्तों की आस्था से जुड़ा है और न्यायालय को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट की चुप्पी शर्मनाक है और सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि ‘समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि ‘राम मंदिर’ के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है। क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है।

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से TMC और उससे जुड़े नेता-कार्यकर्ताओं की हर तरफ दुर्गति हो रही है। पार्टी के पूर्व विधायक और एक समय ममता के ख़ास रहे ‘पुष्पा’ उर्फ़ जहांगीर खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खुद को टीएमसी का ‘पुष्पा’ बताने वाले जहांगीर खान को बंगाल STF ने बंगाल-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। जहांगीर खान नेपाल भाग रहा था। इसी दौरान बंगाल एसटीएफ (Bengal STF) ने जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीर की गिरफ्तारी की खबर के बाद दक्षिण 24 परगना जिले में लोगों का आक्रोश भी खुलकर सामने आ गया। दक्षिण 24 परगना जिले के फलता क्षेत्र में आक्रोशित लोगों ने जहांगीर खान के दफ्तर पर धावा बोल दिया. लोगों ने बंद दफ्तर का ताला तोड़ दिया और अंदर पहुंचकर भी तोड़फोड़ की. तोड़फोड़ करने वाले लोग स्थानीय बताए जाते हैं. टीएमसी समर्थकों ने इसके लिए सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है. जहांगीर खान के दफ्तर में बड़ी मात्रा में टीएमसी के झंडे और अन्य चुनाव प्रचार सामग्री मिली। जहांगीर खान के दफ्तर में शराब की खाली बोतलें भी मिली हैं। आक्रोशित लोगों ने दफ्तर के बाहर जड़ा ताला तोड़ दिया और अंदर के कमरों में भी तोड़फोड़ की। इस दफ्तर में लगा एसी भी आक्रोशित लोगों ने तोड़ दिया। गौरतलब है कि जहांगीर खान ने हालिया चुनाव में टीएमसी के टिकट पर फलता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. बंगाल चुनाव के समय वोटिंग के दौरान ईवीएम पर टेप चिपका बीजेपी का चुनाव निशान ढंके जाने की शिकायत सही पाए जाने पर चुनाव आयोग ने इस सीट पर री-पोलिंग कराने का ऐलान किया था. फलता सीट के लिए री-पोलिंग 21 मई को हुई थी और वोटिंग से दो दिन पहले 19 मई को जहांगीर ने चुनाव मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया था. फलता का मैदान छोड़ने के बाद से ही जहांगीर खान अंडरग्राउंड चल रहा था। बताया जाता है कि जहांगीर नेपाल सीमा पर किराये के घर में परिवार के साथ रह रहा था। टेक्निकल सर्विलांस से ट्रेस कर पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर की गिरफ्तारी को लेकर अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

जगदलपुर। बस्तर के ग्रामीण इलाकों में सफर आज भी सुरक्षित नहीं, बल्कि मजबूरी का दूसरा नाम बन चुका है। सार्वजनिक परिवहन की कमी ने हजारों ग्रामीणों को ऐसे साधनों में यात्रा करने पर मजबूर कर दिया है, जो लोगों को मंजिल तक पहुंचाने से ज्यादा हादसों के मुहाने पर खड़ा कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में सामने आए दो बड़े सड़क हादसे इसकी दर्दनाक तस्वीर बयां करते हैं। 6 अप्रैल को दरभा क्षेत्र में एक ट्रैक्टर पलट गया था। ट्रैक्टर में क्षमता से कई गुना ज्यादा, 50 से अधिक ग्रामीण सवार थे, जो मेले में शामिल होने जा रहे थे। हादसे में 15 लोग घायल हो गए। वहीं, लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र के ढाबामारी में शादी समारोह से लौट रही एक पिकअप वाहन पलट गई। वाहन में 45 से अधिक लोग ठूंस-ठूंसकर भरे गए थे। इस हादसे में 37 ग्रामीण घायल हुए, जबकि दो लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ दो हादसे नहीं हैं, बल्कि उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल हैं, जहां गांवों तक नियमित और पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नहीं पहुंच पा रहा। बसें नहीं हैं, विकल्प नहीं हैं, इसलिए ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर, पिकअप और अन्य मालवाहक वाहनों में सफर करने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि परिवहन विभाग और पुलिस लगातार मालवाहक वाहनों में सवारी ढोना गैरकानूनी बताते हैं। समय-समय पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती। कार्रवाई के बाद भी गांवों की सड़कों पर आज वही खतरनाक तस्वीर दिखाई देती है, जहां लोगों की जिंदगी नियमों और मजबूरियों के बीच झूल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करते रहेंगे? और कब तक हर बड़े हादसे के बाद सिर्फ कार्रवाई और जांच की बातें होती रहेंगी? बस्तर के ग्रामीण इलाकों को सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन कब मिलेगा, यह सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है।