धार भोजशाल पर एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का फैसला आ गया है। फैसले के बाद धार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं, इंदौर हाईकोर्ट के बाहर भी काफी गहमागहमी है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मान लिया है। साथ ही कहा है कि भोजशाला मंदिर है। इंदौर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने धार की कमालमौला मस्जिद या भोजशाला विवाद में फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष की मांग मंजूर करते हुए कोर्ट ने माना कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला मंदिर है।इसके बाद धार और इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फैसले पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हिंदू पक्ष ने जाहिर की खुशी वहीं, इस फैसले पर हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस के विष्णु शंकर जैन ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने की मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो सरकार उन्हें अलग से मस्जिद के लिए जमीन दे सकती है। हिंदू पक्ष की मांग मंजूर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की मांग मंजूर कर ली है। साथ ही हिंदू पक्ष को पूजा-पाठ की अनुमति दे दी है। पूरा भोजशाला परिसर हिंदुओं का होगा। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि लंदन से वाग्देवी की प्रतिमा को लाकर भोजशाला में स्थापित करें। परिसर पर पूरा अधिकार हिंदुओं का होगा। गोपाल शर्मा, हिंदू पक्ष ये थे दोनों के पक्ष के दावे दरअसल, भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हिंदू पक्ष भोजशाला को मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौलाना मस्जिद बताता था। इसी विवाद को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं जिन पर लंबे समय से सुनवाई चल रही थीं। अब सभी पक्षों को 12 मई तक सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 2024 में एएसआई ने की थी सर्वे की शुरुआत वर्ष 2024 में हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद एएसआई ने करीब 98 दिनों तक परिसर और आसपास के क्षेत्र में विस्तृत सर्वे किया था। सर्वे के दौरान जीपीआर तकनीक, कार्बन डेटिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सहित कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। परिसर में खुदाई कर मिट्टी के नमूने भी लिए गए थे। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी जिसके आधार पर दोनों पक्षों की लगातार सुनवाई हुई। 6 अप्रैल से शुरू हुई थी नियमित सुनवाई 6 अप्रैल 2026 से मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई थी जो करीब 24 दिनों तक चली। 12 मई को अंतिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की संयुक्त पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने दलीलें दी थीं। मुस्लिम पक्ष की ओर वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद दलीलें दे रहे थे। धार में है तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था फैसले के दिन शुक्रवार होने के कारण प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है क्योंकि परंपरा के अनुसार शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति र हती है। इसी को देखते हुए परिसर में बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर हो रही है निगरानी फैसले के बाद प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी शुरू कर दी है। अफवाह फैलाने वालों और भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। कलेक्टर ने सौहार्द बनाए रखने की अपील की वहीं, धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही धार एसपी सचिन शर्मा ने भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। पुलिस प्रशासन ने भोजशाला परिसर सहित पूरे शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। करीब 1500 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है। ये है टाइमलाइन भोजशाला पर दोनों पक्ष के लोगों अपना दावा ठोक रहे थे। सात अप्रैल 2003 को इस मामले में बड़ा फैसला आया है। इसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष के लोग यहां हर मंगलवार को पूजा करेंगे। वहीं, मुस्लिम पक्ष के लोग हर शुक्रवार को नमाज अदा करेंगे। आम दिन यह पर्यटकों के लिए रहेगा। वे एक रुपए की शुल्क देकर परिसर में जा सकते हैं। 2022-23 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की कि पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करवाया जाए। साथ ही हिंदू पक्ष के लोगों को पूजा की अनुमति दी जाए। याचिका पर सुनवाई के बाद 11 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एएसआई को निर्देश दिए क वह ज्ञानवासी की तर्ज पर भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करें। 22 मार्च 2024 को एएसआई की टीम ने भोजशाला परिसर में खुदाई और सर्वे का काम शुरू किया। मुस्लिम पक्ष ने अपने अप्रैल 2024 में इसे रोकने की मांग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे से रोकने से इनकार कर दिया। साथ ही बिना सर्वे के स्मारक के धार्मिक स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता है। 15 जुलाई 2024 को एएसआई ने 2100 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी। गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने मजबूत के साथ मंदिर होने के सबूत पेश किए थे। वहीं, मुस्लिम पक्ष के लोग इसे नकारते रहे हैं। साथ ही मुस्लिम पक्ष के लोगों ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को तथ्यहीन बताया था। सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 12 मई तक आखिरी सुनवाई की थी।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से अलग-अलग मुलाकात कर राज्यों के सुरक्षा और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग-अलग मुलाकात की। गृह मंत्री से मिले सीएम योगी अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठकों के दौरान सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक पोस्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ पर एक अलग पोस्ट में कहा कि आज मैंने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। गृह मंत्रालय ने एक पोस्ट में कहा, 'मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के सीएम ने गृह मंत्री शाह से की मुलाकात गृह मंत्री के कार्यालय ने एक अन्य पोस्ट में बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गृहमंत्री शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान, सीएम विष्णु साय ने शाह को बस्तर में बदलती स्थिति और चल रही विकास पहलों के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार के एक बयान के अनुसार, चर्चा 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित थी। सीएम ने राज्य में हो रहे विकास कार्यों की दी सूचना बयान में कहा गया है कि सीएम साय ने गृह मंत्री को सूचित किया कि जिन क्षेत्रों में पहले एम्बुलेंस को पहुंचने में कठिनाई होती थी, वहां अब नियमित रूप से चिकित्सक, दवाएं और स्वास्थ्य देखभाल दल पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में पुराने सुरक्षा शिविरों को धीरे-धीरे 'जन सुविधा केंद्रों' में परिवर्तित किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिंग सुविधाएं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्राप्त होती है। राज्य में चल रहे स्वास्थ्य अभियान की भी दी जानकारी बयान के अनुसार, इस वर्ष 13 अप्रैल को सुकमा से शुरू किए गए स्वास्थ्य अभियान के तहत 21.86 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है और डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार किए गए हैं।सीएम साय ने शाह को बस्तर के विकास रोडमैप के बारे में जानकारी दी, जिसमें सड़कों, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और निवेश प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने की सराहना बयान में कहा गया है कि शाह ने बस्तर में चल रहे विकास कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की सराहना की और जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि विकास के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें। उपमुख्यमंत्री विजय ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि आज नई दिल्ली में आधुनिक भारत के लौह पुरुष, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ मुलाकात हुई।”

भारत ने अमेरिका से कहा है कि वह रूस से तेल खरीदने पर छूट की मियाद को और बढ़ा दे, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट दूर होने के अभी दूर-दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। नई दिल्ली: भारत ने अमेरिका से मांग की है कि रूस से 'प्रतिबंधित' तेल खरीदने पर छूट की मियाद बढ़ा दिया जाए। भारत की ओर से अमेरिका से यह अनुरोध पश्चिम एशिया संकट के जल्द नहीं सुलझने के आसार को देखते हुए किया गया है। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध की शुरुआत के लगभग 11 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन फारस की खाड़ी में लंगर डाले खड़े व्यापारिक जहाजों और तेल-गैस टैंकरों का तांता लगा ही हुआ है। रूसी तेल खरीदने पर छूट की मियाद 16 मई तक अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की छूट की मियाद पहले मार्च तक बढ़ाई थी। फिर उसने इसे बढ़ाकर 16 मई तक कर दिया। अब यह समय भी खत्म हो रहा है। अमेरिका ने भारत पर यूक्रेन यु्द्ध की वजह से पहले यह दबाव बनाया था कि वह रूस से किफायती कीमत वाला कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। क्योंकि, अमेरिका का आरोप रहा है कि इन पैसों का रूस यूक्रेन से युद्ध में इस्तेमाल करता है। तेल-गैस की सप्लाई की गंभीरता की बताई बात इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया है कि पश्चिम एशिया संकट खत्म होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, ऐसे में भारत ने अमेरिका से साफ कर दिया है कि तेल-गैस की सप्लाई प्राथमिकता बनी हुई है और अगर तेल बाजार में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रही तो इसके व्यापक परिणाम होंगे। ज्यादा से ज्यादा रूसी तेल खरीदने में जुटीं कंपनियां इन मामलों की जानकारी रखने वालों ने नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा कि 1.4 अरब भारतीय पहले ही गैस की किल्लत झेल रहे हैं। भारतीय तेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने इसपर और अधिक सूचना मांगे जाने पर जवाब नहीं दिया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भी ई-मेल से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। इस दौरान भारत में रूसी तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर है, क्योंकि तेल कंपनियां छूट की मियाद खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा सप्लाई मंगवा लेना चाह रही हैं। Kpler के डेटा के मुताबिक मई में रोजाना रूसी तेल की खरीद कुल 2.3 मिलियन बैरल के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। (ब्लूमबर्ग के इनपुट पर आधारित )

पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि मोदी सरकार की गलती का खामियाजा अब जनता भुगतेगी। उन्होंने लिखा कि अब सरकार किस्त में वसूली करेगी। उन्होंने पीएम मोदी को कंप्रोमाइज्ड पीएम भी बताया। नई दिल्ली: सरकारी तेल कंपनियों ने आज देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। अब इस बढ़ोतरी पर सियासत भी शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपये का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। बता दें इससे पहले भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कप्रोमाइज्ड पीएम बताया था। बता दें कि पेट्रोल-डीजल की कीमत में यह बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास की अशांति के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी से प्रेरित थी। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर लगभग 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जबकि डीजल की कीमत लगभग 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई। कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी सरकार को घेरा वहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी न एक्स हैंडल पर लिखा "मोदी सरकार ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी का अमेर‍िका के सामने जो समर्पण किया उसकी कीमत पूरा देश पेट्रोल, डीजल, गैस की भारी किल्लत से चुका रहा है। पहले मोदी सरकार ने अमेरिका के कहने पर रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद किया। फिर युद्ध के बीच में अमेर‍िका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की ‘छूट’ दी, जो 16 मई को खत्‍म हो रही है।" अब एक बार फ‍िर मोदी सरकार बजाय ख़ुद देशहित में निर्णय लेने के, ट्रंप के आगे ग‍िड़ग‍िड़ा रही है, रूस से तेल खरीदने की इजाजत मांग रही है। जो निर्णय हमारा होना चाहिए था, उसकी इजाजत एक तीसरे देश से मांगी जा रही है - इससे ज़्यादा देश की संप्रभुता और स्वाधीनता का क्या मखौल होगा। एपस्टीन फाइल और अडानी की वजह से मोदी भारत के मान-सम्‍मान का सौदा कर रहे हैं। हम क‍िस देश से तेल लेंगे, ये तय करने वाला अमेर‍िका कौन होता है? भारत का फैसला भारत लेगा, 'हम भारत के लोग' लेंगे, ना क‍ि व्हाइट हाउस में बैठा कोई अमेर‍िकी। एक कंप्रोमाइज्ट प्रधानमंत्री का खाम‍ियाजा पूरा देश भुगत रहा है। शर्मनाक! आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा की भी आई प्रतिक्रिया वहीं, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा कि इस सरकार को लोकसंवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। इस देश में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से बहुत नुकसान होगा। मैं चाहता हूं कि 12 महीने चुनाव हो क्योंकि यह सरकार चुनाव से डरती है। इसका(ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी) कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा।

पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी वे मोदी सरकार पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर लिखा कि कौन सी चीज पहले सेंचुरी के मार्क को छुएगी। पेट्रोल डीजल या रुपया। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि, दिल्ली और मुंबई में पहले ही सेंचुरी पार हो चुकी है। नई दिल्ली: पेट्रोल डीजल और रुपये में सबसे पहले सेंचुरी का आंकड़ा कौन पार करेगा? ये सवाल पूछा है शिवसेना (UBT) की महिला नेत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसता हुआ ये पोस्ट किया। प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब सरकार ने आज ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये से ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जहां ट्रिपल इंजन सरकार, वहां पहले ही 100 पार शिवसेना की महिला नेता ने पेट्रोल-डीजल से संबंधित और भी सोशल मीडिया पोस्ट किए। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार वाले दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल और डीजल के प्राइज पहले ही 100 रुपये के पार हो चुके है। उन्होंने कुछ चार्ट भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शयेर किए। इसमें से एक चार्ट में पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत 97 रुपये और 77 पैसे लिखी हुई है, वहीं डीजल की कीमत 90 रुपये 67 पैसे दर्ज है। 95 रुपये से भी ज्यादा हु 1 डॉलर की कीमत प्रियंका चतुर्वेदी ने रुपये और डॉलर की तुलना वाला एक चार्ट भी शेयर किया है। इस चार्ट में दिखाया गया है कि एक डॉलर 95 रुपये 89 पैसे का हो चुका है। बता दें कि पिछले कई दिनों से रुपये में तगड़ी गिरावट जारी है। गिरते हुए अब एक डॉलर की वैल्यू 95 रुपये से भी ज्यादा हो गई है। महंगाई बढ़ने की आशंका भी बढ़ी बता दें कि पेट्रोल-डीजल की कीमत में आखिरकार आज बढ़ोतरी हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 3 रुपये या उससे अधिक बढ़ोतरी की है। पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमत करीब 50 फीसदी बढ़ चुकी है। इससे तेल कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा था और उन्हें हर महीने 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ गई है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी Raipur समेत प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बाधित होने से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। राज्यभर में 300 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर फ्यूल की कमी की स्थिति सामने आने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है। कई जगहों पर पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा ईंधन बचत की अपील और वीआईपी काफिलों में कटौती की चर्चा के बाद लोगों में घबराहट बढ़ गई। इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने जरूरत से ज्यादा पेट्रोल-डीजल भरवाना शुरू कर दिया, जिससे सप्लाई चेन पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया। इधर Vishnu Deo Sai ने भी ऊर्जा संरक्षण को देखते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, अधिकारियों और आम जनता से भी पेट्रोल-डीजल का संयमित उपयोग करने की अपील की थी। हालांकि इसके बाद प्रदेश में संभावित ईंधन संकट को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। रायपुर में कई पेट्रोल पंपों पर खत्म हुआ स्टॉक राजधानी रायपुर में बुधवार देर रात तक कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहीं। हालात ऐसे बने कि कई पंपों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। गुरुवार सुबह भी बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल-डीजल भरवाने पहुंचे। सबसे ज्यादा असर सरोना, भाठागांव, विधानसभा रोड, देवेंद्र नगर और जयस्तंभ चौक इलाकों में देखने को मिला। Indian Oil Corporation और Hindustan Petroleum के कई पंपों पर समय पर सप्लाई नहीं पहुंचने से स्थिति और बिगड़ गई। कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने सीमित मात्रा में ही फ्यूल देना शुरू कर दिया है। बस्तर और ग्रामीण इलाकों में भी असर ईंधन संकट का असर सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। Bastar संभाग और ग्रामीण इलाकों से भी पेट्रोल पंप बंद होने तथा सप्लाई बाधित होने की खबरें सामने आई हैं। कई गांवों में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ वाहन चालक बिना पेट्रोल-डीजल के वापस लौटने को मजबूर हैं। इसका असर परिवहन सेवाओं, छोटे व्यापारियों और रोजमर्रा के कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पेट्रोल पंपों की निगरानी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को जमाखोरी, कालाबाजारी और अनियमितता रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने पेट्रोल पंप संचालकों को तय नियमों के अनुसार ही ईंधन वितरण करने को कहा है।

एक तरफ जहां ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हो रही है, वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं। ट्रंप को ब्रिक्स बेहद नागवार गुजरता है। वह खुलेआम इसकी आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में दुनिया में तेजी से भू-राजनीतिक समीरकरण बदल रहे हैं। जैसा कि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में दुनिया को जटिल और अनिश्चित बताया है। नई दिल्ली: भारत में ब्रिक्स (BRICS) के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। पश्चिम एशिया संकट, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद बदलते समीकरण की ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकेत करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से अनिश्चित और जटिल होती जा रही है। वहीं, एक्सपर्ट इसे ट्रंप की गहरी चाल बता रहे हैं, ताकि भारत की अगुवाई वाला ब्रिक्स अलग-थलग पड़ जाए। वजह साफ है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ब्रिक्स मजबूत बने, जो उसके डॉलर और उसकी महाशक्ति होने को चुनौती दे। बीजिंग में हलचल बढ़ी हुई है। ट्रंप के पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन जाने वाले हैं। ये वही ट्रंप हैं, जो सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की तस्वीर सामने आने से बेचैन हो गए थे। इन बदलते समीकरणों को समझते हैं। : जयशंकर ने बताया-दुनिया बेहद जटिल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा-आज नई दिल्ली में आयोजित #BRICSIndia2026 विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने सहयोगियों का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। हम ऐसे वक्त मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से जटिल और अनिश्चित होती जा रही है, जिसका उभरते बाजारों और विकासशील देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जयशंकर ने इन जरूरतों पर बल दिया है। ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करना। वैश्विक आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध और सुरक्षित समुद्री प्रवाह सुनिश्चित करना। आर्थिक लचीलेपन के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और विविध बाजारों को सुरक्षित करना। समानता और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। साथ ही विश्वास, पारदर्शिता और समान पहुंच से संबंधित चिंताओं का समाधान करना। संवाद और कूटनीति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना। और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुधार सहित बहुपक्षवाद में सुधार। जयशंकर ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता का उद्देश्य लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण करना है। हमें विश्वास है कि #BRICSIndia2026 की चर्चाएं अधिक स्थिर, न्यायसंगत और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्राप्त करने में उपयोगी होंगी। चीन ने ब्रिक्स के बजाय अमेरिका को दिया तवज्जो! सोशल मीडिया एक्स पर एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एजे इनापी (AJ Inapi (Allan) ने ट्रंप के प्लान को डिकोड किया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी नहीं पहुंचे। वह राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा-जरा सोचिए, इससे दुनिया को क्या संदेश मिलता है। जहां ब्रिक्स के विदेश मंत्री नई दिल्ली में बहुध्रुवीयता,डॉलर-मुक्ति और वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं बीजिंग की प्राथमिकता इस समय राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आमने-सामने बैठकर अमेरिका के साथ सीधे समझौते करना है। चीन का ब्रिक्स के बजाय ट्रंप को तवज्जो देना संयोग नहीं एजे इनापी का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं है। यह प्राथमिकता तय करने की बात है। अधिकांश टिप्पणीकार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान चल रहे गहरे रणनीतिक दांव-पेच को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह ट्रंप की भू-राजनीति का खास उदाहरण है। यह है-व्यक्तिगत संबंध + लेन-देन आधारित अर्थव्यवस्था > वैचारिक गुट। मीडिया टैरिफ, ताइवान, ईरान, एआई, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ से जुड़ी सुर्खियों में डूबा हुआ है। मगर, संरचनात्मक रूप से कुछ बड़ा घट रहा है। दरअसल, चीन ने वांग यी की जगह भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग (Xu Feihong) को बीजिंग की ओर से प्रतिनिधित्व करने को कहा है। ट्रंप चुपचाप कमजोर कर रहे ब्रिक्स की एकजुटता एक्सपर्ट एजे इनापी के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप चुपचाप ब्रिक्स देशों की एकजुटता को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वे इसके आर्थिक इंजन चीन को अमेरिका के साथ अधिक व्यावहारिक द्विपक्षीय संबंधों की ओर खींच रहे हैं। युद्ध के माध्यम से नहीं। सत्ता परिवर्तन के माध्यम से नहीं। विचारधारा के माध्यम से नहीं। प्रोत्साहनों के माध्यम से। चीन के विदेश मंत्री का ब्रिक्स में न जाना कोई संयोग नहीं है। यह प्राथमिकता तय करने की बात है। अधिकांश टिप्पणीकार राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान चल रहे गहरे रणनीतिक दांव-पेच को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही ट्रंप की भू-राजनीति है। एजे इनापी, भू-रणनीतिक एक्सपर्ट अमेरिका क्या दे रहा है चीन को लालच अमेरिकी सीईओ का विशाल प्रतिनिधिमंडल विस्तारित बाजार पहुंच टैरिफ में राहत बोइंग के साथ सौदे कृषि आयात ऊर्जा स्थिरता चीनी विकास की भविष्यवाणी ब्रिक्स द्वारा चीन को दिए जा रहे प्रस्तावों से तुलना ईरान को लेकर आंतरिक मतभेद रूस द्वारा गुट को भू-राजनीतिक टकराव में घसीटना संगठन के भीतर ही यूएई-ईरान के बीच तनाव बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के लगातार डॉलर-विरोधी बयानबाजी सीमित अल्पकालिक आर्थिक लाभ के साथ राजनीतिक बोझ बीजिंग इस बात का हिसाब लगा रहा है। क्या चीन के साथ अमेरिका अपना रहा G2 मॉडल वहीं, अमेरिका अब चीन को महाशक्ति मानते हुए उसे जी2 मॉडल (G-2) मॉडल की ओर ले जाना चाहता है, जहां दुनिया के हर बड़े फैसले अब अमेरिका और चीन मिलकर कर सकते हैं। कारोबार हो या सेमीकंडक्टर या तेल-गैस की सप्लाई-चेन, मुद्रा व्यवस्था और सुरक्षा सबके लिए यही जी-2 मॉडल काम करेगा। इसे अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रहे हेनरी किसिंजर भी इस पर जोर देते थे। हालांकि, चीन की रणनीति अमेरिका से कहीं ऊपर है। वह पूरी दुनिया में अमेरिका को हटाकर सबसे बड़ी महाशक्ति का खिताब हथियाना चाहता है। इसीलिए वह भी सधे कदम से दांव चल रहा है। उसने रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर रोक लगाकर अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दुनिया में रेयर अर्थ की सप्लाई के करीब 90 फीसदी हिस्से पर चीन का कब्जा है। पुतिन भी जल्द आने वाले हैं चीन? बीते अप्रैल में ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन पहुंचे थे। उस वक्त न्यूज एजेंसी रायटर्स ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हवाले से बताया कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित चीन यात्रा से पहले चीन को ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए तैयार है। एजेंसियों ने लावरोव के हवाले से कहा कि यह यात्रा वर्ष की पहली छमाही में होगी, जबकि वेदोमोस्ती समाचार पत्र ने सूत्रों के हवाले से कहा कि यह 18 मई से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होगी। हालांकि, अभी तक इस यात्रा के बारे में पुष्टि नहीं की गई है।

तमिलनाडु के सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों के लिए वर्तमान में 58 प्रतिशत होने वाला महंगाई भत्ता अब 60 प्रतिशत तक बढ़ाकर प्रदान किया जाएगा। जो कि एक जनवरी 2026 से प्रभावी रहेगा। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को यह घोषणा की। चेन्नई: थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की अगुवाई वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार ने तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, इस संशोधन के साथ महंगाई भत्ता (डीए) 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। यह इजाफा एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। अतिरिक्त धनराशि आवंटित करेगी सरकार इसमें कहा गया है कि सरकार आवश्यक अतिरिक्त धनराशि आवंटित करेगी और सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करेगी। साथ ही कहा गया है कि विजय ने लोगों के लिए अलग-अलग कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया है। महिला लाभार्थियों को 1,000 रुपये की किस्त जल्द मिलेगी इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने कहा कि महिलाओं को 'कलैग्नार मगलीर उरिमाई थोगई' योजना की मई माह की किस्त जल्द ही दी जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत पूर्ववर्ती द्रविड मुनेत्र कषगम सरकार ने की थी और इसका नाम पार्टी के दिग्गज नेता एम. करुणानिधि के नाम पर रखा गया। योजना पर क्या बोली सरकार? विजय के हवाले से जारी सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसमें कहा गया कि सरकार को 'कलैग्नार मगलीर उरिमाई थोगई' योजना के पुनर्गठन के लिए समय चाहिए, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाते हैं। महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता देने का वादा मुख्यमंत्री जोसफ विजय ने निर्देश दिया है कि इस योजना के तहत मई महीने की 1000 रुपये की किस्त जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कर दी जाएगी। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता देने का वादा किया था। (इनपुट एजेंसी)

PM मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, रूस के विदेश मंत्री लावरोव और ब्राजील के विएरा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले ब्रिक्स देशों के नेताओं में शामिल थे। नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इनमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा शामिल थे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मिले पीएम मोदी ये मुलाकातें भारतीय राजधानी में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुईं। प्रधानमंत्री मोदी ने आए हुए मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ आधिकारिक 'ब्रिक्स  फैमिली फोटो' के लिए भी पोज दिया। इस फोटो में इस उच्च-स्तरीय राजनयिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सदस्य देशों और सहयोगी राष्ट्रों के  प्रतिनिधि एक साथ नज़र आए। बैठक के पहले दिन भारत क्या बोला? इससे पहले, भारत ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों से भू-राजनीतिक उथल-पुथल और व्यापारिक व्यवधानों के परिणामों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए ‘‘व्यावहारिक तरीके’’ खोजने का आग्रह किया। साथ ही वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में संवाद और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह टिप्पणी यहां आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्रl में की, जिसमें ईरान, रूस, ब्राजील और समूह के कई अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया संकट विशेष रूप से अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ युद्ध से ऊर्जा आपूर्ति में उत्पन्न भारी व्यवधानों के कारण वैश्विक आर्थिक प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। दो दिवसीय सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में जयशंकर ने कहा, ‘‘हम ऐसे समय में मुलाकात कर रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में काफी उथल-पुथल मची हुई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जारी संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को आकार दे रही हैं।’’ ब्रिक्स..11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। समूह की अध्यक्षता कर रहे भारत ने सितंबर में होने वाले ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की। जयशंकर ने कहा कि विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील देशों में यह अपेक्षा बढ़ी है कि ब्रिक्स वर्तमान चुनौतियों से निपटने में रचनात्मक और स्थिरता प्रदान करने वाली भूमिका निभाएगा।

रायपुर। प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत और संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने आधिकारिक कारकेड में कटौती करने और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों के दौर में पेट्रोल-डीजल जैसे संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना हर नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर अब उनके आधिकारिक दौरों में केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। साथ ही मंत्रियों और विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी सरकारी वाहनों एवं संसाधनों के सीमित उपयोग का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी शासकीय वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। आने वाले समय में ईवी आधारित परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम साय ने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, कारपूलिंग अपनाएं और अनावश्यक निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचें। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव से बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

भोपाल में मुस्लिम युवक की पिटाई का मामला तूल पकड़ लिया है। ताजुल मस्जिद के पास देर रात बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने जमा होकर प्रदर्शन किया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। भोपाल : गोविंदपुरा के एक होटल में मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती को पकड़ा गया था। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम युवक की पिटाई की थी। साथ ही चेहरे पर गोबर और स्याही पोत दी थी। इसे लेकर आधी रात पुरानी भोपाल के ताजुल मस्जिद के पास हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जमा हो गए और प्रदर्शन किया है। एहतियात के तौर अभी भी उस इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। भोपाल को बंद करने की चेतावनी वहीं, भोपाल शहर के काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में चेतावनी दी गई कि यदि आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया तो शहरव्यापी बंद का आह्वान होगा। काजियात परिसर में विरोध-प्रदर्शन करते हुए समुदाय के लोगों ने हमले और घटना के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल की निंदा की। धार्मिक भावनाओं पर है हमला भीड़ को संबोधित करते हुए काजी नदवी ने इस हमले को न केवल एक व्यक्ति पर हमला, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक भावनाओं पर भी हमला बताया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस नियंत्रण कक्ष की ओर मार्च किया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता मोहसिन अली के साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील भी प्रदर्शन में शामिल हुए। भोपाल पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन इसके साथ ही समुदाय के प्रतिनिधियों ने भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार को ज्ञापन सौंपकर घटना के दौरान कथित रूप से लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी और विभागीय कार्रवाई की मांग की। यह मामला केवल शारीरिक हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग से धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। सैयद मुश्ताक अली नदवी, शहर काजी भय का माहौल पैदा करती हैं ये घटनाएं भोपाल शहर काजी ने कहा कि घटनास्थल पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, फिर भी उन्होंने अपराधियों का साथ दिया। ऐसी घटनाएं भोपाल में भय का माहौल पैदा करती हैं और वातावरण को दूषित करती हैं। मामले की कर रहे हैं जांच वहीं, कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के आचरण सहित मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जाएगी। यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपराधिक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है और आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं। पुलिस घटना के वीडियो फुटेज की जांच कर रही है। कानून के हिसाब से संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस की मौजूदगी की जांच की जा रही है। संजय कुमार, भोपाल पुलिस कमिश्नर रविवार को वायरल हुआ था वीडियो गौरतलब है कि रविवार को गोविंदपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के गौतम नगर स्थित एक होटल में कुछ लोगों ने कथित तौर पर आरिफ खान नामक एक मुस्लिम युवक को होटल से बाहर खींचकर उसके साथ मारपीट की। उस पर दूसरे धर्म की महिला के साथ संबंध रखने का आरोप लगाकर उसके चेहरे पर स्याही और गोबर पोत दिया। पुलिस ने बताया कि महिला ने बयान दिया कि वह खान के साथ पांच साल से लिव-इन रिलेशनशिप में थी और स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। अपराधी प्रवृत्ति का है पीड़ित आरिफ वहीं, पीड़ित आरिफ खान भी अपराधी प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ भोपाल के अलग-अलग थानों में प्रकरण दर्ज हैं। वह कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। इसके बाद होटल में लिव इन पार्टनर मिलने आई थी।