सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को टीएमसी से कहा कि मतगणना पर्यवेक्षकों के तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने के संबंध में चुनाव आयोग का सर्कुलर नियमों के विपरीत नहीं है। नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) से कहा कि मतगणना पर्यवेक्षकों के तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने के संबंध में चुनाव आयोग का सर्कुलर "नियमों के विपरीत नहीं है"। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब वह तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए मतगणना कर्मियों के तौर पर केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों को तैनात करने के चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई थी। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग मतगणना कर्मियों को चुनने के मामले में अपनी सीमा के भीतर है। बेंच ने कहा कि " चुनाव आयोग मतगणना कर्मियों को सिर्फ एक ही पूल (केंद्र सरकार) से चुन सकती है" और यह सर्कुलर "गलत नहीं कहा जा सकता। हालांकि, बेंच ने याचिकाकर्ता को भरोसा दिलाया कि पार्टी एजेंट इस प्रक्रिया का हिस्सा बने रहेंगे। बेंच ने कहा कि "वोटों की गिनती के दौरान TMC का प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेगा।" सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ चुनाव आयोग के वकील द्वारा दिए गए बयान को दोहराएगा कि जिस सर्कुलर को चुनौती दी गई है, उसे लागू किया जाएगा। असल में, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना ड्यूटी में केंद्रीय सरकारी और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में नई याचिका दाखिल की है। टीएमसी की नई याचिका पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने इस मामले की सुनवाई के लिए दो जजों जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच का गठन किया था। इससे पहले गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट के तौर पर केंद्रीय सरकारी और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था। जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट की नियुक्ति करना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और इस प्रक्रिया में केंद्रीय सरकारी या केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं है।

जबलपुर में क्रूज डूबने के हादसे में दिल्ली के मायापुरी के एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। डूबते समय की आखिरी वीडियो कॉल और लाइफ जैकेट की अफरा-तफरी के बीच यह हादसा पूरे इलाके को गहरे सदमे में छोड़ गया। नई दिल्ली: जबलपुर के सन्नाटे को चीरती एक दर्दनाक चीख… एक वीडियो कॉल, जिसमें मौत सामने खड़ी थी और आखिरी शब्द थे- 'हम डूब रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करना।' कुछ ही पलों बाद कॉल कट गया और खुशियों से भरा एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। दिल्ली के मायापुरी से गृह प्रवेश की खुशी में शामिल होने जबलपुर पहुंचे इस परिवार को क्या पता था कि एक सैर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगी, जहां से लौटकर सिर्फ मातम और अधूरी यादें ही वापस आईं। जबलपुर में क्रूज डूबने की घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें मायापुरी इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोग भी शामिल हैं। इनमें मधुरा (62), बेटी मेरिना (39) और नाती त्रिशान (4) शामिल हैं। ये सभी मायापुरी फेज 2 के खजान बस्ती के रहने वाले थे। मेरिना की छोटी बहन टीसा ने बताया कि जब क्रूज डूब रहा था, तब बहन का विडियो कॉल आया। उन्होंने कहा कि वे लोग डूब रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करना कि वे बच जाएं। उन्होंने बताया कि क्रूज डूब रहा है और बात करते करते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। खुशी के सफर में मातम मृतक परिवार के रिश्तेदार सैमसन ने बताया कि मायापुरी में परिवार के साथ रहने वाले इंजिनियर प्रदीप छोटे भाई के गृह प्रवेश में मंगलवार को दिल्ली से जबलपुर गए थे। प्रदीप अपनी मां, पिता, पत्नी, बेटी और बेटे के साथ गए थे, क्योंकि उनका पैतृक शहर जबलपुर ही है। वहां बुधवार को फंक्शन था। इसके बाद गुरुवार को वे सभी क्रूज पर घूमने गए थे, जहां मौसम खराब होने से अचानक यह बड़ा हादसा हो गया। परिवार के तीन लोगों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग बच गए। लाइफ जैकेट बनी उम्मीद, फिर भी नहीं बच सके 3 लोग एक रिश्तेदार ने बताया कि जब क्रूज डूबने लगा तो बेसमेंट में रखे लाइफ जैकेट निकाले गए। प्रदीप ने खुद जैकेट निकालकर अपने परिवार और दूसरों को दिए। चूंकि क्रूज डूब रहा था, समय नहीं बचा था, इसलिए जिसे जैसे समझ में आया, उसने वैसे ही पहन लिया। प्रदीप ने बेटी सिया (14) का हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि पत्नी मेरिना ने बेटे को अपने ही लाइफ जैकेट में अंदर कर लिया था। प्रदीप और उनकी बेटी तो बच गए, लेकिन उनकी मां, पत्नी और बेटे की डूबने से मौत हो गई, क्योंकि वे लोग क्रूज के निचले हिस्से में फंस गए थे। ऐसा प्रदीप ने जबलपुर से बताया। मायापुरी में पसरा मातम मायापुरी के खजान बस्ती की उस गली में शुक्रवार को गम का माहौल था। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से सभी सदमे में हैं। कोई ज्यादा बात करने की हालत में नहीं था। लोग बस यही कह रहे थे कि अगर लाइफ जैकेट पहले पहना दिए गए होते, तो शायद कुछ लोग और जिंदा होते। त्रिशान की मौत से लोग ज्यादा शोक में हैं, क्योंकि वह काफी चंचल था और स्कूल जाना शुरू ही किया था। सभी उसे याद कर रो रहे हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद अब 4 मई को मतगणना होनी है। इस दिन तय होगा कि सत्ता किसके हाथ लगेगी। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दोनों चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण के मतदान में हुई बंपर वोटिंग के बाद दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सर्वाधिक मतदान 91.66 फीसदी दर्ज की गई। अब सभी की निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएगी नतीजे सबके सामने आते जाएंगे। आप पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे यहां देख सकते हैं। मतगणना की तारीख और समय वोटों की गिनती 4 मई 2026 को तय है। चुनाव आयोग के मुताबिक, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, सीटों के रुझान और नतीजे साफ होते जाएंगे। उम्मीद है कि दोपहर तक सरकार और सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी यह दोपहर 12 बजे तक साफ हो जाएगा। यहां देखें काउंटिंग का लाइव अपडेट परिणामों के सबसे तेज और आधिकारिक अपडेट के लिए भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) की वेबसाइट ( results.eci.gov.in ) पर देख सकते हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव रुझान उपलब्ध होंगे। मोबाइल पर भी देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव का रिजल्ट चुनावी नतीजों को अपने मोबाइल पर ट्रैक करने के लिए सभी बड़े न्यूज वेबसाइट्स और उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार अपडेट्स जारी किए जाएंगे। ECI का 'वोटर हेल्पलाइन' ऐप भी रिजल्ट को ट्रैक करने का एक भरोसेमंद डिजिटल माध्यम है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर एनबीटी के चैनल पर लाइव रिजल्ट देख सकते हैं।

अलीगढ़ में 23 वर्षीय युवक ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में युवती और उसके परिवार पर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों के विरोध के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक प्रेम प्रसंग का दुखद अंत सामने आया है। थाना दादो क्षेत्र के गांव भवानीपुर निवासी 23 वर्षीय युवक रॉबिन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल को नगला धीमर मार्ग स्थित एक खेत में शीशम के पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ मिला। शव को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुसाइड नोट में क्या लिखा? मृतक युवक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने एक युवती और उसके परिवार को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट के अनुसार, युवक ने लिखा कि वह पिछले चार वर्षों से मानसिक रूप से परेशान था। युवती ने उससे शादी करने और साथ भागने के वादे किए थे, लेकिन बाद में किसी अन्य युवक के मिलने पर उसने अपना फैसला बदल लिया। युवक ने नोट में यह भी लिखा कि इस फैसले से उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई और वह इसी कारण आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा है। नोट में आक्रोश के भी संकेत सुसाइड नोट में युवक द्वारा युवती के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया गया है। हालांकि, इस तरह के बयानों की सत्यता और परिस्थितियों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। परिजनों का विरोध और अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम के बाद जब युवक का शव गांव पहुंचा, तो परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। करीब 60 घंटे बाद, 28 अप्रैल की शाम पुलिस सुरक्षा के बीच युवक का अंतिम संस्कार कराया गया। अंतिम संस्कार के दौरान गांव में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस कार्रवाई और दर्ज मुकदमा मृतक के भाई विवेक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवती खुशी और उसके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें खुशी पुत्री कैलाश चन्द्र, गिरेंद्र, कैलाश पुत्र सौदान सिंह, निपुण, निखिल और ममता पत्नी कैलाश शामिल हैं। पुलिस का बयान पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सुसाइड नोट सहित सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में नई सरकार पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार से पहले साल के 46 फीसदी समय का हिसाब मांगा है। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से तीखे सवाल किए हैं। पटना: तेजस्वी यादव ने बिहार में नई बनी सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सरकार षडयंत्र से बनाई गई और इस सरकार का आधा से ज्यादा समय अभी से ही बेकार चला गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अधूरे मंत्रिमंडल से अलोकतांत्रिक फैसले लिए जा रहे हैं। बिहार ने 6 महीने में 2 सीएम देखे: तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ने कहा है कि 'बिहार विधानसभा चुनाव उपरांत 𝟔 महीने में ही राज्य ने दो मुख्यमंत्री देख लिए है। षड्यंत्र से बनी इस पथभ्रष्ट सरकार के प्रथम वर्ष के कार्यकाल का 𝟒𝟔.𝟎𝟑% समय व्यर्थ हो चुका है। बिहारवासियों के लिए यह अति निंदनीय एव चिंतनीय प्रश्न है कि लगभग 𝟓𝟎 फ़ीसदी समय गंवाने के पश्चात भी इस सरकार की प्राथमिकताएं, लक्ष्य, कार्यक्रम और नीतियां स्पष्ट व निर्धारित नहीं है? 15 दिन से सिर्फ 3 लोग चला रहे बिहार: तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि 'एक पखवाड़े से केवल 𝟑 लोग ही बिहार चला रहे है। अधूरे मंत्रिमंडल के साथ बिना विमर्श, चिंतन और मनन के ये लोग अलोकतांत्रिक तरीके से मनमर्जी के निर्णय ले रहे है। सत्तालोलुप 𝐍𝐃𝐀 नेताओं ने नैतिकता और लोक लाज की सारी मर्यादाएं त्याग कर प्रदेश को अपनी तृष्णा पूर्ति का अखाड़ा बना लिया है। बिहार ने 6 महीने में 2 मुख्यमंत्री देखे। नीतीश कुमार ने 6 साल में 8 बार ली शपथ। बिहार सरकार के पहले साल का 46.03 फीसदी समय बर्बाद हो गया। तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, RJD नीतीश ने 6 साल में 8 बार शपथ ली: तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि 'विगत 𝟔 साल में 𝟓 बार और 𝟏𝟐 वर्षों में 𝟏𝟎 बार सरकार का गठन-पुनर्गठन हुआ है जिसमें चंचल व्यग्र मन के धनी सत्ताकामी श्री नीतीश कुमार ने कारण-अकारण 𝟖 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। उनकी इस बेसबब क्षणभंगुर विचारधारा और दिग्भ्रमित उत्कंठा ने शासकीय व्यवस्था को अंधेरे में धकेल प्रशासनिक अराजकता, सामाजिक अस्थिरता व अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न कर बिहार को दिशाहीन तथा बिहारवासियों को उपहास का पात्र बनाया है। बिहार में बेलगामी नौकरशाही: तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 'आज बिहार बेलगाम नौकरशाही , अनियंत्रित भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था, वित्तीय कुप्रबंधन, अपारदर्शी कार्यशैली, अनुशासनहीनता, भ्रष्ट कार्य संस्कृति, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी और अविश्वास के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। बिहार के आवाम को अब इस निरर्थक सरकार से कोई उम्मीद शेष नहीं है। सम्पूर्ण देश जानता है कि तंत्र-यंत्र और षड्यंत्र से अर्जित कथित बहुमत से निर्मित यह असंवेदनशील सरकार अपने कार्यकाल में आमजनों की बजाय तंत्र में बैठे लोगों की पोषक बनकर ही कार्य करेगी।' 6 महीने में ही जनता का भरोसा टूटा: तेजस्वी तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 'नई सरकार के 𝟔 महीनों में ही प्रदेशवासी उदासीन हो चुके है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही 𝟐𝟏 वर्षों की एनडीए सरकार की कार्य प्रणाली से बिहार के युवा, महिला, छात्र, किसान, कर्मचारी और व्यापारी अब नाउम्मीद हो चुके है। जो सरकार ख़ुद स्वयं के लिए समस्या है वह जनता का क्या समाधान करेगी?

अरुण जेटली स्टेडियम से IPL मैच देखकर लौट रहे दो भाइयों की संसद मार्ग पर ट्रक की टक्कर में मौत के मामले में खुलासा हुआ कि आरोपी ड्राइवर के पहले भी कई नो-एंट्री चालान लंबित थे। नई दिल्ली: अरुण जेटली स्टेडियम से आईपीएल मैच देखकर सोमवार रात बाइक से घर लौट रहे दो चचेरे भाई यज्ञ भाटिया (20) और अभव भाटिया (14) को संसद मार्ग पर महावीर टी पॉइंट के पास टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर को लेकर जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि इस ट्रक ड्राइवर का पहले भी नो एंट्री उल्लंघन में पांच बार चालान कट चुका था। सबसे हैरानी की बात यह है कि चालान कटने के बाद भी ट्रक मालिक ने एक बार भी कोर्ट में चालान की रकम जमा नहीं की। इसके बावजूद ट्रक ड्राइवर बेखौफ दिल्ली की सड़कों पर ट्रक चलता रहा। सीनियर अधिकारी ने बताया कि अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट समय रहते कार्रवाई करता तो शायद यह हादसा टल सकता था और दोनों की जान बचाई जा सकती थी।अधिकारी ने कहा कि अक्सर वही गाड़ियां घातक हादसों में शामिल होती हैं, जिनका पहले से कई बार चालान कट चुका होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन गाड़ियों के चालान लंबित हैं और बार-बार चालान कटता है, उनकी आरसी रद्द होनी चाहिए। 15 अप्रैल तक 188 की गई जान: आंकड़ों के अनुसार, इस साल 15 अप्रैल तक दिल्ली में सड़क हादसों में करीब 1S8 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 62 लोगों की मौत बाइक से जुड़े हादसों में हुई है। वहीं ट्रैफिक पुलिस इस साल 15 अप्रैल तक करीब 4 लाख 24 हजार से ज्यादा बाइक ड्राइवरों के चालान काट चुकी है। नई दिल्ली रेंज में बिना नो एंट्री इजाजत के किसी भी भारी गाडी की एंट्री नहीं होती है, इसके बावजूद यह मामला सामने आया है। नो एंट्री में घुसने के 9000 चालान: पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में कमी आई है। नई दिल्ली रेंज में इस साल 15 अप्रैल तक नो एंट्री उल्लंघन के करीब 9 हजार से ज्यादा चालान काटे गए हैं।

यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने महिला संशोधन बिल ना पास होने देने के लिए सपा और कांग्रेस को जमकर सुनाया। लखनऊ: महिला कल्‍याण और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे पर बुलाए गए विशेष सत्र में यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यानाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक सपा, कांग्रेस समेत अन्‍य विपक्षियों पार्टियों के कारण पास नहीं हो पाया। सपा और कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। इनकी मानसिकता महिला विरोधी है। योगी ने कहा- 'काले कर्मों से जो महल सजाते हैं, वहीं इतिहास में कलंक बन जाते हैं।' पूर्ववर्ती सपा सरकारों पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा‍ कि मुझे 1995 की वह घटना भी याद है जब स्‍टेट गेस्‍ट हाउस में बसपा अध्‍यक्ष मायावती के साथ सपा नेताओं ने अभद्रता की थी। स्‍वर्गीय ब्रह्मदत्‍त द्विवेदी अपनी जान पर खेलकर सपा के गुंडों से भिड़े थे। तब जाकर बसपा अध्‍यक्ष की जान बच पाई थी। शाम के समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकला करती थीं। सपा राज में महिलाओं पर अत्‍याचार होता था। सपा सरकार के समय जनता के बीच नारा था-देख सपाई, बिटिया घबराई। उस जमाने में अच्‍छे घरों की लड़कियां यूपी में नहीं पढ़ पाती थीं। घरवाले उनको बाहरी राज्‍यों में पढ़ने के लिए भेजते थे। आज हमारी सरकार में महिलाओं को पूरी सुरक्षा है। वे शान से यहां पढ़ाई और नौकरी कर रही हैं।                                                   सीएम योगी आदित्‍यनाथ 'कांग्रेस को शाहबानो का श्राप है' सदन को संबोधित करते समय सीएम योगी ने शाहबानो प्रकरण का भी जिक्र किया। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस को उस महिला का शाप मिला हुआ है। यही वजह से 40 साल हो गए, आज तक कभी यूपी में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। कांग्रेस बंजर होती जा रही है। सपा के लोग भी इसी रास्‍ते पर चल रहे हैं। तीन तलाक के मुद्दे पर भी सपा और कांग्रेस का असली रूप देखने को मिला। तीन तलाक बिल का भी इन लोगों ने विरोध किया। 'पूजा पाल के आंसू तक नहीं पोंछ पाई सपा' सीएम योगी ने कहा कि एक गुंडा और माफिया के सामने सपा के नेता किस तरह नतमस्‍तक होते थे, यह सब जानते हैं। सपा की ही विधायक पूजा पाल के पति की हत्‍या उस माफिया ने कर दी थी। सपा के नेताओं ने पूजा पाल के आंसू तक पोंछने की जहमत नहीं उठाई। जेल की यात्रा कर रहे आजम खान, पूर्व सांसद एसटी हसन और मुंबई में अबू आजमी के महिला विरोधी बयान अक्‍सर सामने आते रहते हैं। 'महिला बिल गिरने पर सपा-कांग्रेस वाले खुश हुए थे' मुख्‍यमंत्री ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिराने की खुशी में सपा और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी थी। इसके विजुअल भी सामने आए थे।

सुल्तानपुर के दरियापुर गांव में बारात के दौरान तेज डीजे आवाज से पोल्ट्री फार्म में दहशत फैल गई, जिससे 140 मुर्गियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुल्तानपुर: शादी-ब्याह के दौरान डीजे की तेज आवाज का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सामने आया है, जहां बारात में बज रहे तेज डीजे की वजह से पास स्थित एक पोल्ट्री फार्म में भारी दहशत फैल गई और 140 मुर्गियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारात के दौरान हुआ पूरा मामला यह घटना सुल्तानपुर के दरियापुर गांव की है, जहां 25 अप्रैल को कुड़वार क्षेत्र के पूरे राम भद्र पुरवा से एक बारात पहुंची थी। आरोप है कि बारात में मौजूद डीजे संचालक कवि यादव ने अत्यधिक तेज आवाज में संगीत बजाया, जिससे आसपास का माहौल अचानक शोर और कंपन से भर गया। 140 मुर्गियों की मौत बारात का डीजे जब पोल्ट्री फार्म के पास से गुजरा, तो तेज आवाज और कंपन से वहां मौजूद मुर्गियां बुरी तरह डर गईं। पोल्ट्री फार्म के मालिक साबिर अली के अनुसार, अचानक हुई इस दहशत के कारण मुर्गियां घबरा गईं और देखते ही देखते 140 मुर्गियों की मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि मामले की जांच के बाद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) प्रमोद शर्मा ने पुष्टि की कि मुर्गियों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। रिपोर्ट में माना गया कि तेज आवाज और तनावपूर्ण माहौल इसकी बड़ी वजह हो सकते हैं। पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने डीजे संचालक कवि यादव, निवासी कुड़वार, के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या वास्तव में तेज ध्वनि स्तर ही मौत का मुख्य कारण था या अन्य कोई वजह भी शामिल है।

नेपाल में बालेन शाह की सरकार आते ही चीन ने काठमांडू में अपनी पैठ जमाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए बीजिंग खजाना खोलने को भी तैयार है। चीन ने नेपाल को 11 अरब रुपये का अनुदान का वादा किया है। काठमांडू: नेपाल में बालेन शाह की सरकार को लुभाने के लिए चीन अपना खजाना काठमांडू के लिए खोल रहा है। चीन ने काठमांडू रिंग रोड़ विस्तार परियोजना के दूसरे चरण के लिए 11 अरब नेपाली रुपये का अनुदान देने वादा किया है। बुधवार को नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचा, परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय में इस संबंध में एक समझौता हुआ है। इस समझौते नेपाल के मंत्री सुनील लमसाल और नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत, नेपाल के कलंकी से बसुंधरा तक के रिंग रोड हिस्से का विस्तार किया जाएगा। कोटेश्वर से कलंकी तक परियोजना का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है। हस्ताक्षर समारोह के दौरान बालेन शाह की सरकार में मंत्री लमसाल ने कहा कि सरकार परियोजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। चीन की नई पंचवर्षीय नीति और नेपाल काठमांडू के लिए बीजिंग के अनुदान की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इसी मार्च में चीन ने अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया। वहीं, बीते मार्च में ही नेपाल ने आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को एकल-बहुमत पार्टी के रूप में सरकार के लिए चुना है। चीन की पंचवर्षीय योजना में जहां कूटनीतिक कार्यसूची में पड़ोसी को सबसे पहले रखा है, वहीं नेपाल की नई सत्ताधारी पार्टी पड़ोसियों के साथ विकास की कूटनीति पर जोर देती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहे जाने वाले चाइना डेली के एक लेख में नेपाल को बीजिंग के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार बताया गया है। इसमें कहा गया है कि नेपाल तेजी से बढ़ते प्रमुख क्षेत्रीय बाजारों को जोड़ने वाले एक पुल के रूप में काम कर सकता है। नेपाल की बालेन शाह सरकार भी नेपाल को एक बफर स्टेट से क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक पुल के रूप में विकसित करने की बात कर चुकी है। चीन की नेपाल को लुभाने की कोशिश चाइना डेली के लेख में चीन की बेल्ट और रोड पहल की तरफ नेपाल को लुभाने की कोशिश की गई है। यह खास तौर पर ऐसे समय में हो रहा है, जब बालेन शाह सरकार का चीन को लेकर सख्त रुख है। इसमें कहा गया है कि BRI का बड़े प्रोजेक्ट्स से हटकर छोटे और स्मार्ट विकास प्रोजेक्ट्स पर जोर देना नेपाल के लिए खास है। इसके अनुसार, BRI के तहत प्रोजेक्ट्स को गति देने से नेपाल की कनेक्टिविटी और आर्थिक स्थिति में कायापलट हो सकता है। इसमें अपील की गई है कि दोनों देशों के नेताओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और संबंधों को व्यावहारिक लाभ में बदलना चाहिए।

आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। भारत ने ओमान के समुद्री क्षेत्र से अपनी जहाजों को निकालने की प्रक्रिया पर कर रहा काम। नई दिल्लीः अमेरिका और ईरान के बीच जारी खींचतान के मद्देनजर आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लिहाजा, शिपिंग मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ भारत आने वाले लगभग 40 "प्राथमिकता वाले जहाजों" की एक सूची साझा की है, और सुझाव दिया है कि उन्हें ओमान के समुद्री क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। ओमान का समुद्री क्षेत्र स्ट्रेट के दक्षिण में है, जबकि ईरान का समुद्री क्षेत्र उत्तर में है। टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला है कि इन जहाजों में से 18 में एनर्जी प्रोडक्ट्स लदे हुए हैं। 16 में खाद है और बाकी आधे दर्जन में दूसरा माल है। इन जहाजों को बाहर निकालना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए और आने वाले खरीफ बुवाई के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशिया तक सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी सरकार ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) के लिए पश्चिमी एशिया तक सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि वहां फंसे माल को लाने-ले जाने में मदद मिल सके। इस प्रस्ताव से जुड़े एक सवाल के जवाब में, शिपिंग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि सरकार इस सेवा को शुरू करने की संभावना पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, लेकिन उन्होंने इसके शुरू होने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई। मंत्री खुद बैक टु बैक ले रहे मीटिंग मंगलवार शाम को शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के असर और उसके असर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि SCI का पहला जहाज 3,000-4,000 कंटेनर ले जा सकता है, जिनमें कृषि और उससे जुड़ा सामान UAE के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा, और वहां से इन्हें सड़क मार्ग से इनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। शिपिंग मंत्रालय जहाजों को निकालने के लिए एक्टिव शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि सोनोवाल ने बाहरी रुकावटों से निपटने के लिए भारत की शिपिंग क्षमता को तुरंत बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें कंटेनर जहाज, LPG और कच्चे तेल के टैंकर, और ग्रीन टग शामिल हैं। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि PMO 4 मई को एक लंबी अवधि की "लचीलापन योजना" पर बैठक करेगा, ताकि भारत को ऐसी रुकावटों से बचाया जा सके। समुद्री माल ढुलाई की दरों में तेज़ी और निजी शिपिंग कंपनियों की फ़ारसी खाड़ी तक माल पहुंचाने में हिचकिचाहट के बीच, शिपिंग क्षमता बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सोनोवाल ने अलग-अलग मंत्रालयों के अधिकारियों से कहा कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 62 और जहाज़ जोड़ने के लिए एक रोडमैप पर काम कर रही है, जिसके लिए 51,383 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है; इससे 2.85 मिलियन ग्रॉस टन की अतिरिक्त क्षमता पैदा होगी।

सरगांव - कभी ‘सदानीरा’ कही जाने वाली शिवनाथ नदी आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। अप्रैल माह के शुरुआती दिनों में ही नदी का जलस्तर तेजी से घटते-घटते अब पूरी तरह सूख चुका है। इससे नदी किनारे बसे गांवों में निस्तारी, सिंचाई और पेयजल की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। भूजल स्तर लगातार गिरने से हालात और चिंताजनक होते जा रहे हैं। शिवनाथ नदी, जो मुंगेली जिले में प्रवेश करते ही बासीन, ठेलकी, मदकू, बड़ियाडीह, देवाकर, बारगांव, धूमा, खजरी और सांवतपुर जैसे गांवों की जीवनरेखा मानी जाती है, आज सूखकर मैदान में तब्दील हो गई है। नदी के जल का उद्योग और कृषि कार्यों में अंधाधुंध दोहन तथा नदी किनारे पेड़ों की कटाई ने इसके पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पिछले दो-तीन वर्षों से ग्रीष्म ऋतु में नदी का सूख जाना अब सामान्य स्थिति बनती जा रही है। एनीकेटों में जमी रेत-गाद से बढ़ा खतरा मदकू द्वीप के दोनों छोर पर जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकेटों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। एनीकेट के किनारों और गेट के आसपास बड़ी मात्रा में रेत और गाद जमा हो चुकी है। नदी के सूखने की स्थिति में इन एनीकेटों की नियमित सफाई नहीं होने से कई तरह के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि समय रहते एनीकेटों में जमी रेत-गाद की सफाई नहीं कराई गई, तो बरसात के समय बाढ़ के पानी का दबाव सीधे एनीकेट पर पड़ेगा, जिससे उसकी संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, एनीकेट के गेट, जिनसे नियंत्रित मात्रा में जल प्रवाहित होता है, उनके पास गाद जमा होने से गेट जाम होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में तेज बहाव के दौरान एनीकेट की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। मदकू द्वीप: संरक्षण की अनदेखी, विकास के नाम पर कंक्रीटीकरण शिवनाथ नदी के मध्य स्थित मदकू द्वीप, जो कभी अपनी जैव विविधता और औषधीय वृक्षों के लिए प्रसिद्ध था, आज उपेक्षा का शिकार है। वर्ष 2012 में वन विभाग द्वारा यहां लगभग 3500 पौधों का रोपण किया गया था, लेकिन सुरक्षा और देखरेख के अभाव में एक भी पौधा वृक्ष नहीं बन सका। इसके बाद ‘पर्यावरण तीर्थ’ प्रकल्प के तहत लगाए गए पौधे भी संरक्षण के अभाव में नष्ट हो गए। राजस्व रिकॉर्ड में ‘झाड़ जंगल’ के रूप में दर्ज यह क्षेत्र वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन विभाग की प्राथमिकता वृक्ष संरक्षण के बजाय निर्माण कार्यों पर अधिक केंद्रित नजर आ रही है। क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और औचित्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिरहुट वृक्ष: जल संरक्षण का प्राकृतिक उपाय मदकू द्वीप की हरियाली में सिरहुट वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत बताई जाती है। यह वृक्ष अपनी जड़ों में जल संचित रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यदि इन वृक्षों का संरक्षण कर बड़े स्तर पर रोपण किया जाए, तो जल संकट से निपटने में मदद मिल सकती है। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की मांग क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वन, जल संसाधन और पंचायत विभाग के समन्वय से शिवनाथ नदी के संरक्षण के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए। इसमें नदी किनारों पर सघन वृक्षारोपण, एनीकेटों की नियमित सफाई, अवैध दोहन पर रोक और जल संरक्षण के स्थायी उपायों को शामिल किया जाए। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ‘सदानीरा’ शिवनाथ नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, जिससे हजारों लोगों का जीवन प्रभावित होगा।