ABN EXPRESS NEWS 24x7 कम प्रीमियम से प्रतिकूल मौसम में मिलती है आर्थिक सुरक्षा बिलासपुर - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई हैं। योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर /तुअर, रागी एवं सोयाबीन फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता अभियान शुरू किया गया हैं।उप संचालक कृषि पी डी हथेस्वर ने किसानों से अनुरोध किया है कि वो अपना आधार कार्ड खरीफ वर्ष के लिए दिनांक 31 जुलाई 2024 से पूर्व बैंक में अपडेट करा लें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणिकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। अऋणी किसान को निम्न दस्तावेज देने होंगे। फसल लगाने वाले सभी अऋणी किसानों को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट , आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिये फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । धान सिंचित के लिए बीमा राशि 60 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 1200 रुपए तथा असिंचित के लिए बीमा राशि 43 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 860, उड़द व मूंग के लिए बीमा राशि 22 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 460 रुपए, मूंगफली की बीमा राशि 42 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 840 रुपए, कोदो की बीमा राशि 16 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 3200 रुपए, कुटकी की बीमा राशि 17 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 340 रु.मक्का की बीमा राशि 36 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 720 रुपए,अरहर की बीमा राशि 35 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 700 रुपए, रही की बीमा राशि 15 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 300 रुपए तथा सोयाबीन की बीमा राशि 41 हजार और प्रीमियम 820 रुपए निर्धारित की गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/farmer से प्राप्त कर सकते हैं।

  महिला आरक्षण का रास्ता भी खुलेगा राष्ट्रव्यापी जनगणना शुरू होने के संकेत हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना से तीन महीने पहले सभी जिलों, शहरों, तहसील, ताल्लुकों और गांवों की सीमाओं पर रोक लगाने संबंधी अपने आदेश की समय सीमा 30 जून के बाद नहीं बढ़ाई है। ऐसे में तयशुदा कैलेंडर के अनुसार 2021 में होने वाली जनगणना अब चार साल बाद 2025 की शुरुआत में फिजिकल तौर पर शुरू हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, अब इस साल के छह महीनों के दौरान प्रशासनिक ढांचे को जनगणना के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत जनगणनाडिजिटल जनगणना यदि 2026 के अंत तक पूरी हुई तो इसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन गठित कर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का रास्ता भी खुलेगा। मोदी सरकार पिछले साल संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करा चुकी है। इसके तहत महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण होगा। जनगणना के आंकड़ों पर डिलिमिटेशन यानी संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे सीमांकन कराना निर्भर है। देश में 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। फिलहाल, देशभर में सीटों का वितरण 1971 की जनगणना के आधार पर है।कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी की जाएगी। इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी। इसमें नागरिक अपने बारे में सूचनाएं एप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए जनगणना कर्मियों को नए सिरे से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी। पहले चरण में देश में घरों की गिनती की जाएगी। इस राष्ट्रव्यापी हाउस लिस्टिंग में मकानों, उनके कच्चे-पक्के होने, सुविधाओं और संपत्ति का विवरण दर्ज होगा। दूसरे चरण में जनगणना कर्मी नागरिकों के बारे में सूचनाएं दर्ज करने जाएंगे। सूत्रों के अनुसार जातिगत जनगणना की मांग भी उठ सकती है। कुछ राजनीतिक दल इसे उठा भी रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार पूर्व में ही जनगणना के लिए लगभग 8.5 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान कर चुकी है। जनगणना के लिए तीस लाख जनगणना कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी फैलने से इस पर रोक लगानी पड़ी। महामारी का दौर खत्म होने के बाद केंद्र अपरिहार्य कारणों से जनगणना टालता आ रहा है। सीमाएं सील करने संबंधी आदेश को भी तव से 9 बार बढ़ाया गया था।

ABN EXPRESS NEWS  शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा पत्नी के व्यवहार से तंग आकर माता-पिता ने की ‘NOK’ में बदलाव की मांग जानिए क्या है NOK नियम - शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने सेना के नियम में बदलाव करने की मांग करते हुए कहा कि NOK के लिए निर्धारित मानदंड सही नहीं हैं। उनका कहना है कि वह इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। कैप्टन अंशुमान सिंह को बीते शुक्रवार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार शहीद की पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने ग्रहण किया था। लेकिन अब वह ससुराल छोड़कर मायके चली गईं। शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह का कहना है कि वह सबकुछ अपने साथ ले गई। उन्होंने मीडिया से कहा, हमें आजतक ये पता नहीं चला कि वह हमारा परिवार छोड़कर क्यों गईं। इतना ही नहीं उन्होंने उस प्रेम कहानी को भी झूठा बताया, जिसे सुनाते हुए स्मृति भावुक हो गई थीं। उन्होंने कहा, 18 जुलाई 2023 को को मेरी अंशुमान से बात हुई थी और 19 जुलाई को यह घटना हो गई। हमने इस वर्ष एक फरवरी को शांतिपाठ करवाया, लेकिन वह नहीं आईं। वह हमेशा यही कहती रही कि हमें संभलने के लिए समय चाहिए। कैप्टन के पिता ने कहा कि स्मृति यहां से मायके जाने के दस दिन बाद ही स्कूल में पढ़ाने लगीं थी, कोई व्यक्ति स्कूल में तभी पढ़ा सकता है, जब वह मानसिक रूप से स्थिर हो। सारा सामान समेटकर चली गई कैप्टन की मां ने बताया कि उनकी बहू नोएडा के घर से अपना सारा सामान पैक करके अपने साथ ले गई। जब उनकी बेटी नोएडा गई तब इस बारे में पता चला। मेरा बेटा उनसे प्रेम करता था, लेकिन उन्होंने प्रेम की परिभाषा को तार-तार कर दिया। मेरे पास न बेटा बचा, न बहू और न इज्जत। शहीद के पिता ने मुआवजे को लेकर कहा, इसकी ज्यादातर राशि बहू को मिली। हमे सिर्फ 15 लाख ही मिले। शहीद के पिता ने की नियमों में सुधार की मांग शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने सेना के नियम में बदलाव करने की मांग करते हुए कहा कि NOK के लिए निर्धारित मानदंड सही नहीं हैं। उनका कहना है कि वह इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। उनकी बहू अब उनके साथ नहीं रहती है। शहीद कैप्टन के पिता की मांग है कि NOK की नई परिभाषा तय की जानी चाहिए। यह तय किया जाना चाहिए कि अगर शहीद की पत्नी परिवार में रहती है, तो किस पर कितनी निर्भरता है। अगर शहीद की पत्नी उनके माता पिता के साथ नहीं रहती है क्या इस नियम में बदलाव किया जाना चाहिए।आइये जानते है क्या होते है NOK नियम। ‘निकटतम परिजन’ का मतलब किसी व्यक्ति के जीवनसाथी, सबसे करीबी रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक होता है। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसके माता-पिता या अभिभावकों को NOK के रूप में सूचीबद्ध करता है। सेना के नियमों के मुताबिक, जब कोई कैडेट या अधिकारी शादी करता है, तो उसके माता-पिता की जगह उसके जीवनसाथी का नाम उसके निकटतम परिजन के रूप में सूचीबद्ध हो जाता है। सेना के नियमों के अनुसार, अगर सेवा के दौरान किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि NOK को सौंपी जाती है। 

अभ्युदय भारत न्यूज ABN Express News 24x7 Nepal   Bus   Accident : काठमांडू पडोसी देश नेपाल में यात्रियों से भरी 2 बस नदी में गिरी, 63 यात्री लापता नेपाल में लैंडस्लाइड की वजह से आज बड़ा हादसा हो गया. यात्रियों से भरी दो बसें त्रिशूल नदी में गिर गईं, जिससे हाहाकार मच गया. इस हादसे में 63 लोग लापता हैं. अधिकतर लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। नेपाल में कूदरत ने कहर बरपाया है। नेपाल में लैंडस्लाइड ने ऐसी तबाही मचाई कि चीख-पुकार मच गई. नेपाल में भूस्खलन की वजह से यात्रियों से भरी 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गईं. इन दो बसों में सवार 63 लोग लापता बताए जा रहे हैं. फिलहाल, रेस्क्यू टीम मौके पर है और जिंदगी को बचाने की जंग जारी है. बचावकर्मियों ने भूस्खलन के मलबे को हटाना शुरू कर दिया हैँ। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई एक बस वीरगंज से काठमांडू तो दूसरी बस गौर से काठमांडू जा रही थी. नारायणघाट- मुग्लिग मार्ग पर भूस्खलन की वजह से ही यह हादसा हुआ है. नारायणघाट और मुग्लिंग के बीच की यह घटना सुबह 3.30 की है. इस हादसे में कई के मारे जाने की संभावना है. मरने वालों में कई भारतीय भी शामिल हैं. चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव के मुताबिक, ‘प्रारंभिक जानकारी की मानें तो दोनों बसों में बस चालकों सहित कुल 63 लोग सवार थे. भूस्खलन के कारण बसें सुबह करीब 3:30 बजे त्रिशूल नदी में बह गईं. हम घटनास्थल पर हैं और सर्च अभियान चल रहा है. लगातार बारिश के कारण लापता बसों की तलाश में हमें दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा हैँ कि जानकारी मिलने पर भारतीय अधिकारी भी मौके पर पहुँचे हुए हैँ।

  ABN EXPRESS NEWS  मोदी के बजट से मंहगाई से जूझ रहें आम जनता को मिलेगी राहत...?? नई दिल्ली Budget 2024:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री की ओर से एक्स पर की गई एक पोस्ट में लिखा गया कि भारत सरकार के सुझाव पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों में 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक बजट सत्र रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 23 जुलाई, 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। चुनावी वर्ष में दो बजट किया जाता है पेश , भारत में जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होते हैं। उस दौरान एक बजट चुनाव से पहले और एक बजट चुनाव के बाद पेश किया जाता है। चुनाव के पहले पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। ये आमतौर पर सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। यह अन्य वर्षों के बजट की तरह होता है। 23 जुलाई को आने वाला आम बजट मोदी 3.0 का पहला बजट होगा। इसके जरिए सरकार की दिशा और नीतियों की जानकारी मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2.1 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड दिए जाने और कम राजस्व घाटे के चलते सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए काफी जगह है। सातवीं बार बजट पेश करेंगी सीतारमण यह छठी बार होगा जब निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अब तक एक अंतरिम बजट सहित कुल छह बजट पेश किए हैं। जुलाई का बजट उनका लगातार सातवां बजट होगा। इसके साथ ही, वह सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए अगले पांच वर्ष काफी अहम होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार फोकस देश के विकास की गति को बढ़ाने और अधिक रोजगार पैदा करने को लेकर होगा। मौजूदा समय में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही थी, जो कि चालू वित्त वर्ष में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बढ़ सकती है PM किसान योजना का अमाउंट बजट में सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8000 रुपये तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो किसानों को साल में चार किस्तें मिलेंगी। फिलहाल, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर चार महीने पर 2000 रुपये की तीन किस्तें देती है, जिससे सालाना 6000 रुपये मिलते हैं। रोजगार पर सरकार उठा सकती है कदम कुछ रिपोर्टों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अवसर बढ़े हैं। इस बार के बजट में उम्मीद है कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ग्रीन एनर्जी, और रेलवे में भी नौकरियों के अवसर बनाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का मुख्य ध्यान अधिक से अधिक लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने पर होगा

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 (Section 125 of CrPC) के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिला पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दिया था। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आज (10 जुलाई) को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण-पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो इससे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है।कोर्ट ने माना कि ‘मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986’ धर्मनिरपेश कानून पर हावी नहीं हो सकता है। जस्टिस श्री नागरत्ना और जस्टिस श्री मसीह ने अलग-अलग, लेकिन सहमति वाले फैसले दिए. हाईकोर्ट ने मोहम्मद समद को 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। क्या है मामला..? अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या सीआरपीसी की धारा 125 को। क्या है सीआरपीसी की धारा 125 सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, मां-बाप या बच्चे गुजारे-भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं, जब उनके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं हो।