निसान इंडिया ने ऋतिक रोशन को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाकर अपने ब्रांड कैंपेन को एक नया चेहरा दिया है, और साथ ही टेक्टन (Tekton) को भी सुर्खियों में ला दिया है। यह SUV भारत में निसान की मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में एंट्री है और अब कंपनी की मौजूदा लाइन-अप में सबसे ऊपर है, जिसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह घोषणा निसान के लिए एक अहम समय पर हुई है, क्योंकि टेक्टन की बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी 20 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऋतिक रोशन के ब्रांड का चेहरा बनने से, निसान की नज़र ज़्यादा विज़िबिलिटी पर है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। ब्रांड इमेज और नई दिशा निसान इंडिया के लिए, ब्रांड एंबेसडर के तौर पर ऋतिक रोशन का चुनाव टेक्टन को मिलने वाले रिस्पॉन्स को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकता है। उनका जुड़ाव ब्रांड को उस समय ज़्यादा ध्यान दिलाता है जब वह एक नए प्रोडक्ट और ज़्यादा स्पष्ट मार्केट मौजूदगी के साथ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। टेक्टन को खुद एक मज़बूत SUV पहचान देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सीधा स्टांस, चौड़ी ग्रिल, LED हेडलैंप, C-शेप की डे-टाइम रनिंग लाइट्स और मस्कुलर बोनट है। बोनट पर “Tekton” की लेटरिंग एक अलग टच देती है, जबकि साइड प्रोफ़ाइल में बड़े व्हील आर्च, 18-इंच के अलॉय व्हील और पुल-स्टाइल फ्रंट डोर हैंडल मिलते हैं। पीछे की तरफ, SUV यूनिक टेल-लैंप स्टाइलिंग और मज़बूत बम्पर डिज़ाइन के साथ उसी थीम को जारी रखती है। निसान टेक्टन को 11 एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन में पेश कर रही है, जो छह मोनोटोन और पांच डुअल-टोन फ़िनिश में बंटे हैं। केबिन और इक्विपमेंट अंदर, टेक्टन में चार इंटीरियर थीम के साथ डुअल-टोन केबिन मिलता है। मुख्य आकर्षण डिजिटल सेटअप है, जिसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इसमें वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ और Google Maps और Gemini के साथ Google बिल्ट-इन भी मिलता है। अन्य फ़ीचर्स में पैडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्मार्ट पावर्ड टेलगेट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं। ये फ़ीचर्स छह ट्रिम लेवल में फैले हुए हैं, जिससे खरीदारों को उनके बजट और पसंद के आधार पर काफी ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। पावरट्रेन इस SUV में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 100 hp की पावर और 166 Nm का टॉर्क देता है, साथ ही इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी है जो 163 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के विकल्पों में बड़े इंजन के लिए सिक्स-स्पीड मैनुअल और सेवन-स्पीड DCT शामिल हैं। छोटा इंजन 19.4 kmpl का माइलेज देता है, जबकि 1.3-लीटर इंजन का माइलेज 18.5 kmpl तक है।

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है। सोमवार को इन याचिकाओं पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होगी। नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी की सीबीआई से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच 13 जुलाई (सोमवार) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चढ़ावे की हेराफेरी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली इस तीन सदस्यीय बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वीएस मोहन भी शामिल होंगे। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की रकम में जो कथित हेराफेरी हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच को लेकर वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद सुधाकर सिंह ने भी इसी मुद्दे पर एक अलग याचिका दी है। इन जनहित याचिकाओं में दान और चढ़ावे के कथित गबन और हेरफेर के आरोपों की विस्तृत जांच की मांग की गई है। याचिका में राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग याचिका में कहा गया है कि इस घटना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यूपी सरकार ने एक एसआईटी गठित की है, जो अंतरिम रिपोर्ट जमा भी कर चुकी है। फिर भी याचिकाकार्ताओं की मांग है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से जांच के लिए एक विशेष सीबीआई जांच टीम गठित करना जरूरी है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार और श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक मजबूत ऑडिट व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सके। दान के सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह राज्य सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को हिदायत दे कि जांच पूरी होने तक दान से जुड़े सारे रिकॉर्ड और साक्ष्य सुरक्षित रखे। इन रिकॉर्ड में बैंक अकाउंट डिटेल, डोनेशन रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड और बाकी संबंधित दस्तावेज हैं। ' चंपत राय नई प्रबंधन व्यवस्था में कर रहे सहयोग' इस बीच गुरुवार को राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि महासचिव पद से इस्तीफे के बाद भी चंपत राय अपसेट नहीं हैं। इनका कहना है कि वे मंदिर के नई प्रबंधन व्यवस्था को पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनके अनुसार, 'मैं विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य को लेकर कल चंपत रायजी से मिला। वे स्वस्थ हैं, समाधान चाहते हैं और अपने इस्तीफे को लेकर किसी भी तरह से उन्हें गलतफहमी नहीं है।'

इंसुलिन अब रोज-रोज लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक विदेशी कंपनी ने भारत में ऐसी दवा लॉन्च की है, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होगा। आपको बता दें कि भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। इसलिए ये दवा हमारे देश के लिए कारगार हो सकती है। नई दिल्लीः डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अवीक्ली नाम की नई इंसुलिन लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि यह हफ्ते में एक बार दिए जाने वाला बेसल इंसुलिन है, जो टाइप- 1 और टाइप-2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि 13.6 करोड़ लोगों को प्री- डायबिटीज है। फिलहाल देश में करीब 60 लाख लोग इंसुलिन थेरेपी ले रहे हैं। लॉन्ग-एक्टिंग इंसुलिन एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नीरज निश्चल ने कहा कि हफ्ते में एक बार लगने वाली लॉन्ग-एक्टिंग इंसुलिन दुनिया के कुछ देशों में पहले से इस्तेमाल हो रही है। नई साप्ताहिक लॉन्ग-एक्टिंग इंसुलिन आने से रोज लगने वाले बेसल इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत कम हो जाएगी। हालांकि, भोजन के बाद लगने वाली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की जरूरत कई मरीजों में पहले की तरह बनी रह सकती है। अच्छे परिणाम देखने को मिले प्रो. निश्चल ने कहा कि इस तरह की नई इंसुलिन की शुरुआत के दौरान सही डोज तय करने में कुछ समय लग सकता है। इस दौरान हाइपोग्लाइसीमिया ( ब्लड शुगर बहुत कम होने) का खतरा भी रह सकता है। एम्स दिल्ली के प्रोफेसर नवल विक्रम ने कहा कि हफ्ते में एक बार लगने वाली बेसल इंसुलिन पर कई देशों में अध्ययन हुए हैं और उनमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। डॉक्टर की सलाह जरूर लें एम्स के प्रोफेसर ने कहा है कि हर ब्रांड की इंसुलिन की प्रभावशीलता और उसके क्लीनिकल परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी नई साप्ताहिक इंसुलिन पर जाने का फैसला मरीज को अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। रोज लगने वाली इंसुलिन से साप्ताहिक इंसुलिन पर शिफ्ट करते समय डोज का सही निर्धारण और समय-समय पर उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है।

बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब उनके संबोधन के बीच अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कार्यक्रम कुछ देर के लिए बाधित हो गया और सभागार अंधेरे में डूब गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिजली गुल होते ही कार्यक्रम रूका गुरुवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मंत्री संजय निषाद मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। बिजली गुल होते ही कार्यक्रम कुछ देर के लिए रुक गया। बिजली आपूर्ति बहाल होने तक कार्यकर्ताओं ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर कार्यक्रम जारी रखा। कुछ देर बाद बिजली आने पर मंत्री ने फिर से अपना संबोधन शुरू किया और कार्यक्रम आगे बढ़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिजली व्यवस्था को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कार्यक्रम बाद में सामान्य रूप से संपन्न हो गया।

राजधानी दिल्ली को दहलाने की कथित साजिश का पर्दाफाश करने वाली दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, दिल्ली और पंजाब से गिरफ्तार पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी (Shahzad Bhatti) के नेटवर्क से जुड़े 6 संदिग्धों ने पूछताछ में बताया है कि उनके निशाने पर न्यू पुलिस लाइंस, आनंद विहार टर्मिनल और एक रेलवे स्टेशन था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपियों ने इन स्थानों की पहले से रेकी भी की थी। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि रेकी के दौरान बनाए गए वीडियो आरोपियों के मोबाइल फोन से बरामद हुए हैं। इन वीडियो के आधार पर जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क, संभावित साजिश और अन्य संदिग्धों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। स्पेशल सेल के अधिकारियों के अनुसार, अब तक की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार संदिग्धों को पाकिस्तान में बैठा कथित आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी सीधे निर्देश दे रहा था। पुलिस का दावा है कि उसके निशाने पर दिल्ली के कई महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान और भीड़भाड़ वाले इलाके थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक, शहजाद भट्टी का नेटवर्क केवल दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी गतिविधियां फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले कुछ समय से इस मॉड्यूल के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पाकिस्तान भेजे गए थे संवेदनशील ठिकानों की रेकी के वीडियो सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार संदिग्धों ने दिल्ली के न्यू पुलिस लाइंस (सिविल लाइंस), आनंद विहार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), एक रेलवे स्टेशन और राजधानी के कई व्यस्त बाजारों की बाकायदा रेकी की थी। जांच के दौरान स्पेशल सेल ने आरोपियों के मोबाइल फोन से इन संवेदनशील स्थानों की रेकी से जुड़े वीडियो बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस का दावा है कि ये वीडियो पाकिस्तान भेजे गए थे। दानिश-भट्टी के बीच कथित चैट से जांच में अहम सुराग स्पेशल सेल की जांच में आरोपियों के बीच हुई कथित बातचीत भी सामने आई है। जांच एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर शहजाद भट्टी और गिरफ्तार आरोपी दानिश के बीच हुई चैट से संकेत मिलता है कि संदिग्धों को निर्देश दिए जा रहे थे और वे अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। कथित बातचीत इस प्रकार है: भट्टी: “मटेरियल (सामान) शाम को डिलीवर हो जाएगा, कलेक्ट कर लो।” भट्टी: “क्या पूरा सामान मिल गया?” दानिश: “सबकुछ कलेक्ट कर लिया।” दानिश: “अगला टास्क क्या है?” भट्टी: “मटेरियल को पूरी सुरक्षा के साथ तैयार रखो और अगले हुक्म का इंतजार करो।” 20 हजार रुपये का लालच देकर सौंपा गया था हमला और रेकी का जिम्मा स्पेशल सेल के एक अधिकारी के अनुसार, जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी दानिश उर्फ चांद मियां को दिल्ली में संवेदनशील स्थानों की रेकी करने और पेट्रोल बम से हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस का दावा है कि इस काम के बदले पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर शहजाद भट्टी ने उसे 20 हजार रुपये देने का लालच दिया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, एक अन्य आरोपी सलमान को कथित तौर पर पेट्रोल बम हमले का वीडियो रिकॉर्ड करने का काम सौंपा गया था। पुलिस का कहना है कि इन वीडियो का इस्तेमाल हैंडलरों को भेजने और आगे की रणनीति तय करने के लिए किया जाना था। 100 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई स्पेशल सेल की जांच के अनुसार, पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके करीबी सहयोगी, जिनमें राणा हुसनैन और अजमल गुज्जर शामिल बताए गए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भारत के युवाओं तक पहुंचने की कोशिश करते थे। पुलिस का दावा है कि इसके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, अब तक ऐसे 100 से अधिक संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स और चैनलों की पहचान कर उन्हें बंद कराया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि इन माध्यमों का इस्तेमाल कथित तौर पर युवाओं को प्रभावित करने, संपर्क स्थापित करने और नेटवर्क का विस्तार करने के लिए किया जा रहा था। 10 अन्य पाकिस्तानी हैंडलर्स के भी संपर्क में थे आरोपी स्पेशल सेल की जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार छह संदिग्ध केवल कथित हैंडलर शहजाद भट्टी के ही संपर्क में नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद 10 अन्य संदिग्ध हैंडलर्स से भी लगातार जुड़े हुए थे। पुलिस का दावा है कि ये सभी व्यक्ति भट्टी के नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे और आरोपियों को समय-समय पर निर्देश दे रहे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, अब इन सभी विदेशी हैंडलर्स की भूमिका की गहन पड़ताल की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि भारत में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्ध या कथित स्लीपर सेल सक्रिय हैं या नहीं।

पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के मोशी इलाके में भारी बारिश के बीच में एक बिल्डिंग गिर गई है. बिल्डिंग में चौदह से पंद्रह लोगों के फंसे होने की आशंका है. बिल्डिंग मोशी कचरा डिपो के पास है. सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. फिलहाल इमारत गिरने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुणे के पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र के मोशी इलाके में मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया. मोशी स्थित कचरा डिपो के पास एक इमारत अचानक भरभराकर ढह गई। महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ के मोशी इलाके में वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट की तीन मंजिला इमारत ढह गई. हादसे के बाद 15 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कचरे का ढेर अस्थिर हो गया और अचानक इमारत पर आ गिरा. इसके दबाव से तीन मंजिला भवन पूरी तरह ढह गया. जिससे 15 से अधिक लोग मलबे में दब गए. NDRF, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं. पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) के आयुक्त विजय सूर्यवंशी के अनुसार यह प्रशासनिक इमारत पुराने कचरे के पहाड़ जैसे ढेर के बिल्कुल पास बनाई गई थी. जिस इमारत में हादसा हुआ वह एक निजी कंपनी का प्रशासनिक कार्यालय था. कंपनी कचरे के प्रोसेसिंग और निपटान का काम कर रही थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक कंपनी जब काम कर रही थी तो उस समय करीब 15 से अधिक लोग बिल्डिंग में नगर निगम की ओर से काम कर रहे थे. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण तीन मंजिला भवन पूरी तरह ढह गया। इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले पांच दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी सभी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है।

राष्ट्रीय कार्यशाला में मिली बड़ी सराहना जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण तथा जनजातीय अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ( CG TRTI ) को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्रमाण-पत्र ( Certificate of EÛcellence ) से सम्मानित किया गया है।        यह सम्मान ओडिशा के भुवनेश्वर में 07 और 08 जुलाई 2026 को देश के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों ( TRTs ) के सुदृढ़ीकरण के लिए आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र में प्रदान किया गया। कार्यशाला में देश के 29 राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ’केंद्रीय मंत्रियों और विशेषज्ञों की गरिमामयी उपस्थिति’       इस दो दिवसीय कार्यशाला में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जुएल उराव, राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, नीति आयोग के सदस्य बाला सुब्रमणियम, ओडिशा सरकार के आदिमजाति विकास विभाग के मंत्री नित्यानंद गोंड तथा भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभी अतिथियों ने प्रतिभागी संस्थानों को संबोधित करते हुए कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। भविष्य की रणनीति और आधुनिक तकनीकों पर हुई चर्चा       कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों के साथ जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की कार्यप्रणाली, जनजातीय विकास के लिए अनुसंधान, आधुनिकीकरण, जी.आई.एस. ( GIS ), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( AI ) और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ( Innovation Ecosystem ) जैसे विषयों पर गहन मंथन किया गया। इसके साथ ही नीति एवं योजना उन्मुख अनुसंधान की आवश्यकता, चुनौतियों और आगामी समय की रणनीतियों पर विस्तृत परिचर्चा की गई तथा विभिन्न राज्यों के TRTs द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी हुई। छत्तीसगढ़ दल ने दर्ज कराई सक्रिय सहभागिता        छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा के मार्गदर्शन और निर्देशन में छत्तीसगढ़ के दल ने इस राष्ट्रीय कार्यशाला में सक्रिय भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व संस्थान की संचालक हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त संचालक श्रीमती गायत्री नेताम, सहायक अनुसंधान अधिकारी डॉ. अनिल विरूलकर एवं श्री योगेन्द्र निषाद ने किया। निरंतर जारी है जनजातीय संस्कृति का संरक्षण       कार्यशाला के समापन अवसर पर मंच से भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण तथा जनजातीय अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली संस्था के रूप में यह प्रशंसा प्रमाण-पत्र सौंपा।       गौरतलब है कि प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा के नेतृत्व और निर्देशन में छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य की जनजातियों पर आधारित सामाजिक, सांस्कृतिक, कला कौशल तथा आर्थिक विकास से संबंधित अनुसंधान व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य निरंतर और प्रभावी रूप से किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इस दिशा में एक प्रभावी मंच के रूप में स्थापित हुई है, जहां दर्ज शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जांजगीर-चांपा जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे स्वयं हितग्राहियों से दूरभाष पर संपर्क कर फीडबैक ले रहे हैं। वे शिकायतों के निराकरण के संबंध में नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी संतुष्टि की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि प्रत्येक शिकायत का केवल औपचारिक नहीं, बल्कि स्थायी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में पामगढ़ विकासखंड के ग्राम भंवतरा निवासी देवेन्द्र दिनकर ने राशन कार्ड एवं राशन आबंटन से संबंधित समस्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में दर्ज कराई थी। संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनकी शिकायत का निराकरण किया गया। इसके बाद कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने स्वयं दूरभाष पर उनसे चर्चा कर समाधान की जानकारी ली। श्री दिनकर ने समस्या के त्वरित समाधान पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। इसी प्रकार पामगढ़ विकासखंड के ग्राम पंडरी निवासी श्री नवीन कुमार वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय किस्त जारी किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर उनकी समस्या का समाधान किया गया। कलेक्टर ने स्वयं उनसे दूरभाष पर चर्चा कर फीडबैक प्राप्त किया। श्री वर्मा ने त्वरित कार्रवाई पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना की। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंच सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में नागरिक-केंद्रित प्रशासन को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आमजन और शासन के बीच विश्वास का सशक्त माध्यम बनकर लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा सुशासन की भावना को और अधिक मजबूत कर रही है

पूरे प्रदेश के हृदय रोगियों के लिए वरदान बनेगा जगदलपुर का कैथलैब- स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बस्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया, जब प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डिमरापाल में स्थापित कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बस्तर संभाग की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथलैब का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से अब बस्तर सहित पूरे प्रदेश के हृदय रोगियों को समय पर आधुनिक उपचार उपलब्ध होगा और गंभीर मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। लोकार्पण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कैथलैब सहित अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दे रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के सौ दिन के साथ-साथ जगदलपुर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के भी सौ दिन पूरा होने की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर की जनता को दिल की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए श्कैथ लैबश् के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, जो मेकाहारा के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी कैथ लैब संस्थान है। इसके साथ ही बस्तर की नैसर्गिक सुंदरता के बीच योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड पर एक समर्पित योग और नेचरोपैथी हॉस्पिटल भी लाया जा रहा है। चिकित्सा व्यवस्था में आए इस बड़े सुधार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महारानी अस्पताल में पिछले दो वर्षों के भीतर मरीजों के इलाज के आंकड़ों में डेढ़ गुना का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बस्तर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए इस अभूतपूर्व बदलाव का लोहा अब वैश्विक संस्थाएं भी मान रही हैं, यही वजह है कि जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की विशेष टीमें इस जमीनी बदलाव को देखने बस्तर आ रही हैं। श्मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियानश् की कामयाबी के चलते आज बस्तर क्षेत्र के लगभग 99 प्रतिशत लोगों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और चेकअप तैयार किया जा चुका है, जो स्वास्थ्य विभाग की एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा, कॉन्टिनेंटल ग्रुप हॉस्पिटल के साथ मिलकर स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी किया गया है, जिसके तहत अस्पताल के प्रबंधन और विभिन्न श्रेणियों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने आयुर्वेद आधारित उपचार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए देश में तीन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इनमें से एक केंद्र बस्तर में स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस अवसर पर कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉ. गुरु एन. रेड्डी ने बताया कि कैथलैब (कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब) एक अत्याधुनिक चिकित्सा इकाई है, जहां बिना बड़े ऑपरेशन के हृदय एवं रक्त वाहिकाओं से जुड़े रोगों की जांच और उपचार किया जाता है। यहां कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी (स्टेंट प्रत्यारोपण), पेसमेकर प्रत्यारोपण सहित विभिन्न इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रक्रियाएं आधुनिक तकनीक से की जा सकेंगी।उन्होंने बताया कि इस सुविधा के प्रारंभ होने से अब बस्तर संभाग के साथ-साथ पड़ोसी राज्य के मरीजों को भी स्थानीय स्तर पर सुपर स्पेशलिटी हृदय उपचार उपलब्ध होगा। इससे मरीजों का समय और खर्च दोनों बचेंगे तथा आपातकालीन स्थितियों में जीवनरक्षक उपचार शीघ्र मिल सकेगा। अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत भी मरीजों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद श्री महेश कश्यप, विधायक किरण सिंह देव, विधायक श्री विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, महापौर श्री संजय पाण्डेय, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी चिकित्सक सहित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं अस्पताल के कर्मचारी उपस्थित रहे। News By: ANIL BAGHEL ABN

कटनी (ढीमरखेड़ा)। मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार ‘लाडली बहना योजना’ का हर महीने ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ सूबे के बुजुर्ग पाई-पाई को मोहताज हैं। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत से विकास के दावों की पोल खोलती एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। यहां पिछले तीन महीनों से बुजुर्गों को उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिली है। शासन और प्रशासन की इस बेरुखी से नाराज बुजुर्गों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीधे मुख्यमंत्री और कलेक्टर (DM) से गुहार लगाई है। 200 गांवों के बुजुर्गों के सामने संकट: महंगाई के दौर में 600 भी अटके ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले तकरीबन 200 गांवों के हजारों बुजुर्ग इस समय गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि बीते तीन महीनों से उनके खातों में पेंशन की एक चवन्नी तक नहीं आई है, जिससे दवा-पानी और रोजमर्रा के खर्चों के लिए उन्हें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। बुजुर्गों ने रोष जताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय सरकार ने पेंशन बढ़ाकर 1000 करने की बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं। लेकिन हकीकत यह है कि जो महज 600 मिल रहे थे, सरकार वो भी समय पर देने में नाकाम साबित हो रही है। बुजुर्गों का तीखा आरोप: “लाडली बहना का हो रहा प्रचार, हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं” पेंशन न मिलने से आक्रोशित बुजुर्गों ने शासन-प्रशासन के सौतेले व्यवहार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्गों का कहना है कि सरकार ‘लाडली बहना योजना’ की किश्त हर महीने बिना चूके खातों में डाल रही है और उसका जोर-शोर से प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार बुजुर्गों की पेंशन भी हर महीने तय समय पर उपलब्ध करवाई जाए। बुजुर्गों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कटनी कलेक्टर इस संवेदनशील मामले को तत्काल संज्ञान में लें और हमारी समस्या का स्थाई निदान करवाएं। अधिकारी का कबूलनामा: “ऊपर से ही नहीं आ रहा पैसा” इस पूरे महा-लापरवाही और गंभीर मामले पर जब स्थानीय प्रशासन से जवाब मांगा गया, तो सिस्टम की लाचारी सामने आ गई। ढीमरखेड़ा के समग्र सुरक्षा अधिकारी अनिल कौल ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि शासन स्तर से ही पिछले तीन माह से पेंशन की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द बजट जारी कर बुजुर्गों की पेंशन का भुगतान करवा दिया जाएगा।

‘तुम्हें मारेंगे तो हम ही,’ ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ वाले गैंगस्टर प्रिंस खान ने विधायक को दी धमकी, कहा- 24 घंटे में तुम्हारा कत्ल होगा Gangs of Wasseypur Gangster Prince Khan threatened MLA Arup Chatterjee: झारखंड के धनबाद से दुबई भाग चुका गैंग्स ऑफ वासेपुर का भगोड़ा कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान ने विधायक अरूप चटर्जी को धमकी दी है। प्रिंस खान ने विधायक से रंगदारी भी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर 24 घंटे में जान से मारने की धमकी दी है। गैंगस्टर ने मैसेज में कहा कि ‘तुम्हें मारेंगे तो हम ही। विधायक अरूप चटर्जी ने इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी और धनबाद के एसएसपी को दी है। दरअसल ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ वाले प्रिंस खान ने निरसा से वाम दल के विधायक अरूप चटर्जी को वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी है। पैसे नहीं देने पर 24 घंटे के भीतर जान से मारने की धमकी भी दी है। विधायक अरूप चटर्जी ने मामले में कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इसी के साथ उसने रंगदारी भी मांगी है। विधायक ने बताया कि विदेश से उनके मोबाइल पर वीडिय , ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज आया था, जिसमें रंगदारी मांगी गई। बाद में कॉल भी आया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। रंगदारी नहीं देने पर 24 घंटे में जान मार देने की धमकी दी गई। गैंगस्टर ने मैसेज में कहा कि ‘तुम्हें मारेंगे तो हम ही।विधायक ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। पुलिस के घर को जमींदोज किया मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर प्रिंस खान के घर को मिट्टी में मिला दिया है। MLA अरूप चटर्जी को मिली कथित धमकी के बाद, पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर चलाकर ढ़हा दिया। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मामले की जांच चल रही है वहीं विधायक को मिली धमकी के मामले में एसएसपी धनबाद प्रभात कुमार ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है। इसमें जो भी सामने आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। कौन है गैंगस्टर प्रिंस खान बता दें कि गैंगस्टर प्रिंस खान पर 4 दर्जन से भी अधिक अपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, रंगदारी, जबरन वसूली के लिए धमकी के मामले शामिल हैं। गैंगस्टर फिलहाल पाकिस्तान में है, ये बात खुद एसएसपी ने भी बीते दिनों कही थी। प्रिंस खान के खिलाफ सरकार पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है। प्रिंस खान ने हाल ही में रांची के व्यापारियों से भी रंगदारी की मांग की थी। रांची के एक रेस्टोरेंट में गोलियां भी चलवाई थीं, जिसमें वहां के मैनेजर की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। प्रिंस खान विदेश में बैठकर वीडियो और ऑडियो जारी कर रंगदारी की मांग करता है। 24 नवंबर 2021 को नन्हें खान हत्याकांड में नाम आने के बाद वह भारत छोड़कर फरार हो गया था। वह पहले दुबई पहुंचा और वहीं से गैंग को ऑपरेट करने लगा। इसके बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।