दिल्ली. इन दिनों एक महिला का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, ये महिला कचरा बीनने का काम करती है. इस वीडियो में कचरा बीनने वाली महिला फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है. सेसिलिया मार्गरेट लॉरेंस के रूप में पहचानी जाने वाली ये महिला सदाशिवनगर में कूड़ा बिनते हुए मिली है. वहीं, इंस्टाग्राम यूजर Shachina Heggar से बातचीत में महिला ने उनसे फर्राटेदार इंग्लिश में बात करने लगी। फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है ये महिला इस वीडियो में, धाराप्रवाह इंग्लिश बोल रही महिला का दावा है कि वह 7 साल जापान में रही है. वीडियो को शेयर करते हुए यूजर Shachina Heggar ने कैप्शन दिया, ‘कहानियां हमेशा आपके आसपास होती हैं. आपको बस इतना करना है कि रुकें और चारों ओर देखें। कुछ सुंदर और कुछ दर्दनाक; लेकिन हां, सिर्फ कुछ फूलों के बिना जीवन क्या है. यदि आप में से कोई उसे देखता है, तो कृपया हमसे संपर्क करें.’ एक अन्य वीडियो में वह बातचीत के बीच में अचानक गाना गाने लगती है। कूड़ा बीनने को मजबूर है महिला इस वीडियो के इंस्टाग्राम में आने के कुछ घंटे बाद ही ये वायरल हो गया और नेटिज़न्स भी महिला की जीवनशैली को देखकर आश्चर्य चकित हैं. कई यूजर्स ने कहा कि सेसिलिया रविवार को होली घोस्ट चर्च में नियमित आती है. वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि जिन्होंने भी यह वीडियो पोस्ट किया, बेहद अच्छा काम किया।

फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में पुर्तगाल को राउंड ऑफ 16 में स्पेन के हाथों 1-0 से हार का सामना करना पड़ा है. यह मैच अर्लिंगटन में खेला गया और इसी के साथ 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) का छठा और आखिरी वर्ल्ड कप का सफर पूरा हो गया है. हालांकि इस मैच के बाद रोनाल्डो का चेहरा काफी उदास था. इसी बीच एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने अपने पसंदीदा ‘सीआर7’ क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) की टीम के फीफा से बाहर होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. रोनाल्डो को ऐसे उदास देखकर एक्टर का दिल टूट गया है. रोनाल्डो के फैन हैं कार्तिक बता दें कि फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) से टीम पुर्तगाल के बाहर होने से एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) काफी दुखी हैं. वह फुटबॉल दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो (CR7) के बहुत बड़े फैन हैं. इसे लेकर कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रोनाल्डो की फोटो के साथ दिल टूटने वाला इमोजी शेयर किया है. इसके सात ही एक्टर ने लिखा- ‘CR7’. मालुम हो कि कार्तिक भले ही लियोनेल मेस्सी को पसंद करते हों, लेकिन वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) के सबसे बड़े फैन हैं. उन्होंने पहले भी सोशल मीडिया पर मजाक में कहा था, ‘मेरा पसंदीदा तो रोनाल्डो ही है.’ रोनाल्डो क्यों हुए भावुक? फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के राउंड ऑफ 16 के एक कड़े मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया. स्पेन के मिकेल मेरिनो ने मैच के आखिरी समय (91वें मिनट) में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई. रोनाल्डो पहले ही कह चुके थे कि यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा. इस हार के साथ ही उनका विश्व कप जीतने का सपना टूट गया, जिसके बाद वह मैदान पर ही फूट-फूटकर रो पड़े. कार्तिक आर्यन का वर्कफ्रंट कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वो इन दिनों अपनी नई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं. वो जल्द ही अनुराग बसु की एक रोमांटिक फिल्म में एक्ट्रेस श्रीलीला के साथ नजर आएंगे. इसके अलावा वो इस समय करण जौहर की फिल्म ‘नागजिला’ में की भी शूटिंग कर रहे हैं।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को निःशुल्क स्पॉन, सरसों खली और जाल का वितरण जशपुर जिले में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मछली पालन विभाग ने मत्स्य बीज उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया है। विभाग को इस वर्ष 1000 लाख स्पॉन उत्पादन का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 80 लाख स्पॉन का उत्पादन किया जा चुका है, जबकि 140 लाख स्टैंड फाई (फ्राई) उत्पादन का कार्य प्रगति पर है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के चयनित 20 अनुसूचित जनजाति तथा 5 अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाबों में स्पॉन संवर्धन योजना के तहत निःशुल्क मत्स्य बीज स्पॉन, सरसों खली एवं जाल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि होगी।          शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर) में स्पॉन 650 रुपये प्रति लाख की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं स्टैंड फाई एवं फिंगरलिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। अर्थात 4,000 रुपये मूल्य के मत्स्य बीज पर हितग्राही को 2,000 रुपये की अनुदान राशि का लाभ मिलेगा। जिले के शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर), शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र मटासी (कुनकुरी), शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र पालीडीह (पत्थलगांव) तथा शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र कुरोंग (बगीचा) में मत्स्य कृषकों को स्टैंड फाई एवं फिंगरलिंग का वितरण और विक्रय किया जा रहा है। मत्स्य बीज प्राप्त करने के इच्छुक कृषक शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर) एवं मटासी (कुनकुरी) के लिए सहायक मत्स्य अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शर्मा (मो. +91-9977789988), पालीडीह (पत्थलगांव) के लिए सहायक मत्स्य अधिकारी श्री रविशंकर (मो. +91-9244520073) तथा कुरोंग (बगीचा) के लिए मत्स्य निरीक्षक श्री अभिनीत कुमार सिंह (मो. +91-7999565025) से संपर्क कर अनुदान का लाभ लेते हुए मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं।

सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार सादक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों में बैकलॉग के पदों की भर्ती के लिए शीघ्र कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डेसबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने शासन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के अंतर्गत भू-अर्जन के प्रकरणों को तेजी से निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋर्चा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव श्रीमती शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री आर.शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) सचिव भुवनेश यादव सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के सचिव मौजूद थे।

अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्धए मोहला द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत अनुभाग मोहला अंतर्गत संचालित तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।           प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बहोरनभेड़ी एवं कुल्हारदोह में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के वर्तमान संचालनकर्ताओं द्वारा दुकान संचालन से संबंधित समर्पण पत्र प्रस्तुत किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत खुर्शीपार की शासकीय उचित मूल्य दुकान वर्तमान में निलंबित है, जिसका संचालन अस्थायी रूप से अन्य दुकान से संलग्न कर किया जा रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान बहोरनभेड़ी दुकान आईडी 422007002,  कुल्हारदोह दुकान आईडी 422008006 तथा खुर्शीपार दुकान आईडी 422007010 के संचालन के लिए वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों लैम्प्स, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से विहित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।             इच्छुक संस्थाएं आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन 03 जुलाई 2026 से 17 जुलाई 2026 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मोहला में जमा कर सकते है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आवंटन छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य विस्तृत जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाइट बिेण्बहण्हवअण्पद तथा कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।

महज 30 मिनट में 45 हजार रुपये से अधिक के विष्णुभोग चावल की हुई बिक्री राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादित एवं प्रसंस्कृत अरपा-बिहान विष्णुभोग चावल को जिले में लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के जिले के प्रवास एवं असेंबली हॉल पेण्ड्रा में आयोजित स्थानीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों ने विष्णुभोग चावल की सराहना करते हुए उत्साहपूर्वक इसकी खरीदी की।            कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपची, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से विष्णुभोग चावल खरीदकर उनका उत्साहवर्धन किया। स्थानीय निवासी पंकज तिवारी ने 200 किलोग्राम विष्णुभोग चावल खरीदकर अब तक के सबसे बड़े खरीदार बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके अलावा रायपुर एवं जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों ने भी चावल खरीदकर महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम के दौरान मात्र 30 मिनट में महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीओ) द्वारा 45 हजार रुपये से अधिक मूल्य के विष्णुभोग चावल की बिक्री की गई, जिसे महिलाओं के आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया।            उल्लेखनीय है कि विष्णुभोग धान का उत्पादन स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा जैविक पद्धति से किया जाता है। बिहान के अंतर्गत गठित महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से धान का प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं विपणन किया जाता है, जिससे उत्पाद को बेहतर बाजार और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुकेश रावटे द्वारा जिले के विभिन्न कार्यक्रमों एवं मंचों पर विष्णुभोग चावल को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे इसकी मांग और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक दुर्गाशंकर सोनी ने बताया कि मिशन के अंतर्गत 179 सीएमएसए ग्रामों का चयन किया गया है। इस वर्ष 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विष्णुभोग धान का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके तथा स्व-सहायता समूहों की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर लखपति दीदी अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें।

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कोटवार नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर गांव लामबद्ध हो गया है। मामला देवभोग तहसील के ख़ुटगांव ग्राम पंचायत का है, जहां नए कोटवार की नियुक्ति को लेकर तहसीलदार और ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। 100 से भी ज्यादा ग्रामीणों ने इस नियुक्ति के खिलाफ तहसील दफ्तर पहुंचकर नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का क्या आरोप है ? ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार ने अपात्र महिला को कोटवार बना दिया है, जबकि तत्कालीन कोटवार गुलाब बघेल के मृत्यु के बाद कोटवार भी इसी परिवार से नियुक्त किया जाना था। पंचायत ने ग्राम सभा आयोजित कर वास्तविक उत्तराधिकारी का नाम दिया था पर दूसरे परिवार के सदस्य को नियम विरुद्ध नियुक्ति करने का आरोप है। तहसीलदार ने क्या कहा ? एक तरफ जहां ग्राम सरपंच मामले को लेकर कमिश्नर ऑफिस और अदालत तक जाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तहसीलदार ने पूरी नियुक्ति नियंत और प्रदत्त अधिकार के तहत विधिवत करने की बात कही है।

मध्य प्रदेश में 1998 से 2009 के बीच नियुक्त हुए करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की धड़कनें तेज हो गई हैं क्योंकि उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET EXAM) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) अगले महीने अगस्त में परीक्षा आयोजित करने की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग से शिक्षकों का जिलेवार ब्यौरा भी मांग लिया है। इस बड़े संकट के बीच चौतरफा दबाव झेल रही डॉ. मोहन यादव सरकार एक बार फिर इन शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सिर्फ 50 जिला मुख्यालयों पर होगी परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल का प्रयास है कि इस परीक्षा का आयोजन इस तरह किया जाए कि शिक्षकों को ज्यादा परेशान न होना पड़े। मंडल की कोशिश है कि अधिकतम परीक्षाएं जिला मुख्यालयों पर ही आयोजित की जाएं। यह परीक्षा केवल 50 जिला मुख्यालयों पर होगी, नए गठित जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। परीक्षा की गंभीरता को देखते हुए शिक्षकों के लिए ‘समर्थ पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि प्रभावित शिक्षकों को हर हाल में 31 अगस्त तक यह पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। क्यों फंसा है पेंच? जानिए सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा आदेश जारी करते हुए साल 1998 से लेकर 2009 तक नियुक्त हुए सभी शिक्षकों के लिए TET परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया था। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट से सरकार और शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली और याचिका खारिज हो गई। 70 हजार शिक्षकों को बचाने दोबारा SC जाएगी सरकार शिक्षकों के भारी विरोध और दबाव के बीच अब सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार इस बार सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों को राहत दिलाने की गुहार लगाएगी। इन शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति के समय ‘शिक्षक राज्य स्तरीय संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा’ पास की थी। इसी आधार पर सरकार कोर्ट में मांग करेगी कि 2005 से 2009 के बीच नियुक्त हुए शिक्षकों को इस नई TET अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस दलील को मान लेता है तो प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को सीधी राहत मिलेगी और उनकी नौकरी पर मंडरा रहा खतरा टल जाएगा।

​पटना। शहर के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। खान ग्लोबल स्टडीज के शिक्षक फैजल खान (खान सर) की अग्रिम जमानत याचिका और जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की रेगुलर बेल पर आज अदालत में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में ADJ कोर्ट ने खान सर और उनके सहयोगियों को 7 जुलाई तक के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। ​अवैध हथियारों का मामला और पुलिस की जांच ​पुलिस की जांच में इस मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया है। फॉरेंसिक और हथियार वेरिफिकेशन रिपोर्ट के अनुसार फायरिंग में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वह तालेबर सिंह (निवासी, कासगंज, यूपी) का था। जांच में पाया गया कि तालेबर के हथियार का लाइसेंस ऑल इंडिया परमिट श्रेणी में नहीं आता है। नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश से बिहार में हथियार लेकर आना और सुरक्षा ड्यूटी में उसका उपयोग करना बिना विधिवत अनुमति के अवैध है। तालेबर ने न तो स्थानीय प्रशासन को सूचित किया और न ही संबंधित थाने में इसकी कोई जानकारी दी। ​खान सर पर प्रशासनिक लापरवाही के आरोप ​पुलिस सूत्रों के मुताबिक खान सर ने बॉडीगार्ड को नियुक्त करते समय पुलिस वेरिफिकेशन की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया। एक प्रभावशाली और सार्वजनिक व्यक्तित्व होने के नाते यह अपेक्षा की जाती है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कानूनी दायरे में हो। हथियारों के साथ सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग की घटना ने खान सर की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसे पुलिस ने अपनी अपडेटेड केस डायरी में प्रमुखता से दर्ज किया है। ​दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार की मुश्किलें ​मामले में दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार का हथियार भी संदेह के घेरे में है। हालांकि प्रदीप के पास ऑल इंडिया परमिट वाला लाइसेंस था लेकिन वह उसके पिता की हत्या के बाद आत्मरक्षा के लिए जारी किया गया था। जांच में सामने आया कि इस लाइसेंस का इस्तेमाल एक निजी सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा था जो आर्म्स एक्ट के मानकों का सीधा उल्लंघन है। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में इन सभी तकनीकी पहलुओं को विस्तार से रखा है जिससे बेल की सुनवाई के दौरान कानूनी पेच फंस सकते हैं। ​आज की सुनवाई पर न केवल समर्थकों की बल्कि कानूनी विशेषज्ञों की भी नजर है कि कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए क्या रुख अपनाता है।

दिल्ली में स्वास्थ्य उपकरण एवं दवाओं की खरीद के नाम पर हुए कथित 650 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच में नया खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) की जांच में सामने आया है कि सरकारी अस्पतालों के लिए चादरों की खरीद एक ही परिवार से जुड़ी तीन अलग-अलग फर्मों के जरिए की गई। आरोप है कि इन चादरों की खरीद बाजार कीमत से करीब तीन गुना अधिक दर पर की गई, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा। जांच एजेंसी के अनुसार, खरीद प्रक्रिया में कथित तौर पर नियमों की अनदेखी की गई और टेंडर प्रक्रिया को कुछ चुनिंदा फर्मों के पक्ष में तैयार किया गया। इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई और ऊंची कीमतों पर सामान की खरीद संभव हो सकी। जांच के दौरान चादरों की खरीद में भारी अनियमितताओं का दावा किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की कथित मिलीभगत से खरीद प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया है कि जिन चादरों की आपूर्ति देश के प्रमुख अस्पताल एम्स को करीब 150 रुपये प्रति चादर की दर से की जा रही थी, वही चादरें दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए 450 रुपये प्रति चादर की दर से खरीदी गईं। इस खरीद पर कुल 75 करोड़ रुपये खर्च किए गए। आरोप है कि यह खरीद तीन फर्मों के माध्यम से की गई, जबकि तीनों फर्में एक ही परिवार से जुड़ी हुई थीं। एसीबी के अनुसार, खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई हैं। आरोप है कि एक ही दिन में टेंडर जारी किया गया, खरीद को मंजूरी दी गई और चादरों की आपूर्ति भी दिखा दी गई। इसके अगले ही दिन संबंधित फर्मों को 75 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि 75 करोड़ रुपये के भुगतान में से करीब 25 करोड़ रुपये चादरों की वास्तविक कीमत थी, जबकि शेष 50 करोड़ रुपये कथित तौर पर कमीशन के रूप में बांटे गए। आरोप है कि इस राशि का बंटवारा मामले के आरोपी एवं सामान आपूर्ति करने वाले राजीव रंगीला और कथित रूप से शामिल अधिकारियों के बीच हुआ। बिना टेंडर 400 करोड़ की दवाएं खरीदीं; 300 करोड़ की रिश्वत बांटने का आरोप ACB की जांच के दौरान सामने आया है कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) ने दवाओं की खरीद के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया। आरोप है कि दवाओं की आपात आवश्यकता का हवाला देकर अधिकारियों ने अपने स्तर पर ही करीब 400 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीद कर ली। इस खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि इस खरीद से जुड़े मामले में आरोपी राजीव कुमार रंगीला ने कथित तौर पर करीब 300 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में विभिन्न लोगों के बीच बांटे। जांच एजेंसी के मुताबिक, राजीव कुमार रंगीला फिलहाल फरार है। उसकी तलाश में एसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। हाल ही में उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके आवास पर भी छापा मारा गया, लेकिन वह वहां नहीं मिला। फर्जी टर्नओवर और शेल फर्मों के इस्तेमाल का आरोप टेंडर प्रक्रिया में शामिल कई फर्मों ने पात्रता के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। टेंडर की शर्तों के अनुरूप कोई भी फर्म या कंपनी वास्तविक रूप से पात्र नहीं थी। आरोप है कि सामान की आपूर्ति करने वाली कई फर्मों का टर्नओवर फर्जी तरीके से अधिक दिखाया गया, ताकि वे टेंडर की पात्रता पूरी कर सकें। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा का दिखावा करने के लिए फर्जी या कागजी फर्मों का इस्तेमाल किया गया। इन फर्मों को केवल औपचारिक प्रतिस्पर्धा दिखाने के उद्देश्य से निविदा प्रक्रिया में शामिल किया गया, जबकि वास्तविक लाभ कुछ चुनिंदा कंपनियों को पहुंचाया गया। 15 दिन की प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज हुई FIR स्वास्थ्य उपकरण एवं दवाओं की खरीद से जुड़े कथित 650 करोड़ रुपये के घोटाले में FIR दर्ज करने से पहले दिल्ली सरकार ने करीब 15 दिनों तक अपने स्तर पर प्रारंभिक जांच कराई थी। जांच के दौरान खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद मामले को आगे बढ़ाया गया। प्राथमिक जांच में गड़बड़ियां सामने आने के बाद विजिलेंस विभाग ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) पर छापेमारी की। इसके बाद ACB ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। एसीबी ने जांच के दौरान दो डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया है। जांच एजेंसी अब खरीद प्रक्रिया, टेंडर, भुगतान और संबंधित अधिकारियों व निजी फर्मों की भूमिका की विस्तृत पड़ताल कर रही है। मानव चेन बनाकर AAP का मौन प्रदर्शन स्वास्थ्य उपकरण एवं दवा खरीद से जुड़े कथित घोटाले के विरोध में सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) ने राजधानी में मौन सांकेतिक प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलएनजेपी अस्पताल के बाहर लंबी मानव शृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया। यह प्रदर्शन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए और मौन रहकर अपना विरोध जताया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।  भाजपा का पलटवार, बोली- AAP सरकार में अहम पदों पर रहीं डॉ. वत्सला स्वास्थ्य उपकरण एवं दवा खरीद से जुड़े कथित घोटाले को लेकर जारी सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। भाजपा का दावा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान डॉ. वत्सला तीन सरकारी अस्पतालों और एक चिकित्सा निकाय की प्रमुख रह चुकी हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि डॉ. वत्सला का इन महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करना इस बात का संकेत है कि उनकी तत्कालीन अरविंद केजरीवाल और आतिशी सरकारों से नजदीकी रही। पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

Crude Oil Price Today: सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। तेल उत्पादक देशों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते, सऊदी अरब ने अगस्त के लिए कच्चे तेल की कीमतों में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती की, जो पिछले 26 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। ऐसा मन जा रहा है कि भारत को खूब फायदा होगा क्योंकि रूस के बाद भारत सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब से ही लेता है। एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एशिया के लिए सऊदी अरब के कच्चे तेल की कीमत ओमान और दुबई औसत से 1.50 डॉलर प्रति बैरल कम है। फारस की खाड़ी के प्रमुख उत्पादक देश तेजी से उत्पादन बढ़ा रहे हैं। युद्ध थमने के बाद वैश्विक स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, जिससे कच्चे तेल के दाम गिरकर 72 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गए हैं। सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। कच्चे तेल के दाम में आई यह रिकॉर्ड गिरावट भारत के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम घटने की उम्‍मीद बढ़ गई है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) ने अगस्त महीने से एशिया के लिए अरब लाइट कच्चे तेल की कीमत में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती करने का निर्णय लिया है। जब होर्मुज बंद था तब कंपनी को अपना माल लाल सागर के यानबू बंदरगाह के रास्ते घुमाकर भेजना पड़ रहा था। इससे लागत बढ़ रही थी।  सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व वाले OPEC+ समूह ने भी अगस्त महीने के लिए तेल उत्पादन कोटा में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश अपने बढ़े हुए कोटे का पूरा इस्तेमाल कर तेल बाजार में उतार रहे हैं, तो कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं। आपको बताते चले कि पिछले 26 सालों के इतिहास में सऊदी अरब द्वारा एशियाई देशों को दी गई यह अब तक की सबसे बड़ी छूट है।