कोरबा जिले में संचालित भारत अल्युमिनियम कंपनी में 1200 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजना के लिए निर्मित की जा रही 120 मीटर ऊंची चिमनी के धराशाई होने की घटना में 40 लोगों की मौत हो गई थी और कई श्रमिक घायल हो गए थे। 23 सितंबर 2009 को यह घटना घटित हुई थी जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने बक्शी आयोग का गठन किया था। तकनीकी कर्म से कई बार आयोग की कार्य अवधि बढ़ाई गई। इस घटनाक्रम में पुलिस ने प्रबंधन और वहां पर काम कर रही ठेका कंपनियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्घ किया था। जानकारी के अनुसार यह मामला स्थानीय कोर्ट में भी चल रहा है। अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों को इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया था, उनके अतिरिक्त चिमनी निर्माण कार्य में संलग्न बाल्को कंपनी, सेपको कंपनी, जीडीसीएल, बीवीआईएल और डीसीपीएल कंपनी को अभियुक्त के रूप में जोड़ा जा रहा है ।सूत्रों ने बताया कि उक्त कंपनियों के संचालन में सक्रिय रूप से कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी गण जिनमे अध्यक्ष, मैनेजिंग डायरेक्टर, महाप्रबंधक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम पते की जानकारी नहीं है, इसलिए उनको वर्तमान में अभियुक्त के रूप में नहीं जोड़ा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि उपरोक्त संबंध कंपनियों की उनके अधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपस्थिति हेतु संबंध जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ।    

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सेंट विसेंट पलोटी स्कूल में एक चौथी कक्षा की छात्रा सोडियम ब्लास्ट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। यह घटना स्कूल में चल रही परीक्षा के दौरान हुई। गुरुवार को सुबह करीब सवा 10 बजे, क्लास 4 की स्टूडेंट बाथरूम गई और टॉयलेट का फ्लश दबाया। जैसे ही फ्लश दबाया, जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि छात्रा बुरी तरह झुलस गई। धमाके की आवाज सुनकर स्कूल में अफरा-तफरी मच गई और टीचर तुरंत टॉयलेट की ओर दौड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि छात्रा फर्श पर बुरी तरह झुलसी हुई पड़ी थी। झुलसी हुई बच्ची को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल प्रबंधन ने घटना की सूचना सिविल लाइन थाने को दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मौके से एक सिल्वर पैकिंग का टुकड़ा मिला है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी ने लैब से सोडियम को एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर टॉयलेट में रखा था। फ्लश दबाने पर सोडियम ने पानी के संपर्क में आकर धमाका किया, जिसमें छात्रा झुलस गई। हादसे में बच्ची का पैर, पीठ और बाल झुलस गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही

सुप्रीम कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव को जमानत दी। 17 अगस्त 2024 को बलौदाबाजार हिंसा मामले में हुए थे गिरफ्तार। हिंसा भड़काने और भीड़ को उकसाने का आरोप था। रायपुर: Devendra Yadav Latest News छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में पिछले छह माह से जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव जमानत दे दी है। आज कोर्ट में उनके जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। जिसके बाद अब उन्हें जेल से बेल कर दिया गया है। Devendra Yadav Latest News आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार कलेक्टर-एसपी दफ्तर में आगजनी घटना में भीड़ को उकसाने के आरोप में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को 17 अगस्त 2024 में जेल भेज दिया गया था। हिंसा मामले में कुल 187 लोग जेल में बंद थे। जिसमें से 28 लोगों को जमानत मिल चुकी है। देवेंद्र पर भीड़ को उकसाने का आरोप विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी बलौदाबाजार हिंसा मामले में हुई थी। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप था। इस मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने 4 बार नोटिस जारी किया था, लेकिन विधायक ने बयान देने जाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस को बयान लेना है, तो उनके पास और लेकर जाए। हालांकि पूछताछ के लिए तीसरा नोटिस मिलने पर देवेंद्र यादव ने बलौदाबाजार जाकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात भी की थी। क्या है बलौदाबाजार हिंसा दरअसल, 15 मई को एक समाज में बवाल हो गया था। जिसके बाद उन पर हिंसा भड़काने का आरोप था। इसके बाद कार्रवाई की मांग उठी और लगातार लोकल स्तर पर प्रदर्शन हुए। इस बीच 10 जून को बलौदाबाजार में प्रदर्शन के दौरान अचानक से लोग उग्र हो गए और बवाल बढ़ता चला गया। हिंसा के दौरान कलेक्टर-एसपी दफ्तर में आगजनी की गई। कई गाड़ियां जला दी गई। इसके बाद कई जनप्रतिनिधि समेत करीब 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई। प्रदर्शन में एक वीडियो सामने आया जिसमें देवेंद्र यादव भी शामिल दिखे। इस मामले में उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक बार वे पूछताछ के लिए बलौदाबाजार भी पहुंचे। इसके बाद 17 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी।  

नगर निगम में भष्टाचार का मामला सामने आया है,नगर निगम 9 कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड में सड्डू बाजार कैपिटल सिटी फेज 2 के अंतर्गत सीसी रोड निर्माण में गुणवत्ता हीन कार्य के कारण मात्र 20 दिन में सड़क उखड़ गई। इसी तरह नाली निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने उप अभियंता रुचि साहू और उप अभियंता जयनंदन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही 3 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिये हैं। दरअसल, जोन 9 क्षेत्र के सड्डू और दलदल सिवनी इलाके में सीसी रोड निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। निर्माण के 20 दिन बाद कंक्रीट की सड़क उखड़ने लगी। कार्य में लापरवाही बरतने पर उप अभियंता रुचि साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। कार्य की अनुमानित लागत राशि 41 लाख रुपये निविदा के बाद कार्य की स्वीकृति 32 लाख 47 हजार 110 रुपये का कार्य ठेकेदार से कराया गया। निर्माण कार्य गुणवत्ता हीन है, सड़क पर पानी डालने से सीमेंट धूल उड़ रही है।  

देश के विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अहम योगदान, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में भी निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : डिप्टी सीएम अरुण साव चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छत्तीसगढ़ की आर्थिक शक्ति और क्षमता को देशवासियों के सामने अच्छे से रखेंगे, विजन 2047 के लिए करेंगे कार्य : उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर- उप मुख्यमंत्री  अरुण साव आज रायपुर के बेबीलोन होटल इन में आयोजित द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) रायपुर ब्रांच के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। समारोह में श्री साव ने कहा कि, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का अनोखा राज्य है। राज्य की जितनी ताकत और क्षमता है, देश-दुनिया को पूरी पता नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। आगे उन्होंने कहा कि, राज्य अपनी क्षमता का अच्छे से उपयोग कर रहा है। भविष्य में छत्तीसगढ़ को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें अपने यहां संयंत्र लगाकर खनिज संपदा का उपयोग करना है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।   साव ने कहा कि, छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाने का काम साय सरकार कर रही है। पहले नंबर का राज्य बनाने नई उद्योग नीति बनाई है, जिसकी देशभर में तारीफ हुई है। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में उद्योगों के लिए बहुत संभावनाएं है। सरकार ने समग्र छत्तीसगढ़ की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नई नीति बनाई है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अपने योगदान से छत्तीसगढ़ के विकास में अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं।  उप मुख्यमंत्री  साव ने बताया कि, हमने विजन 2047 डॉक्यूमेंट बनाया है। हमने 2024 से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की शुरुआत की है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। इसमें सीए साथियों का बड़ा योगदान है। देश में जब Gst आया, तो देश में भ्रम फैलाया गया और GST नाम  के नाम से नकारात्मक माहौल बनाया गया था। इस दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंट ने माहौल को संभाला, GST के फायदे और उससे जुड़ी सकारात्मक चीजों को देश के सामने रखा , इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सही कहा था कि, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। अब यही काम छत्तीसगढ़ के लिए करना है। आशा है कि, राज्य के विकास में हमारे सीए साथी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।  समारोह में प्रदेश भाजपा के कोषाधयक्ष  नंदन जैन जी, ICAI अध्यक्ष  विकास गोलछा जी, उपाध्यक्ष रश्मि वर्मा जी, सचिव  रवि जैन जी, कोषाध्यक्ष संस्कार अग्रवाल जी,  ऋषिकेश यादव जी, शीतल काला जी, आयशी गर्ग जी,  दिनेश अग्रवाल जी एवं अन्य सीए उपस्थित रहे।  

बिलासपुर, - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जबलपुर एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने कृषि विज्ञान केन्द्र बिलासपुर द्वारा अंगीकृत ग्राम हिर्री का भ्रमण कर मूंगफली की उन्नत किस्म लीपाक्षी के उन्नत तकनीकी प्रदर्शन कार्यक्रम का निरीक्षण किया व कृषकों से चर्चा की।उल्लेखनीय है कि कृषि विज्ञान केन्द्र बिलासपुर द्वारा 75 एकड़ क्षेत्रफल में मूंफली की उन्नत किस्म लीपाक्षी का बीजोपचार, संतुलित पोषण प्रबंधन, कतार बोनी, कीट व्याधि प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर कृषकों के खेतों में प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। उक्त प्रदर्शन तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑयलसीड मॉडल विलेज योजनान्तर्गत किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण डा. हरीश एम.एन., वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अटारी, जबलपुर, डा. जे.आर. पटेल, वरिष्ठ प्राध्यापक तथा डा. डी.पी. पटेल, वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 18 फरवरी 2025 को किया गया व कृषकों से चर्चा की गई। सम्पूर्ण बिलासपुर जिले में सिंचित दशा में किसान धान, गेहूं जैसी फसलें ले रहे हैं, वहीं कृषि विेज्ञान केन्द्र, बिलासपुर की पहल पर किसान मूंगफली की भी फसल ले रहे हैं, जिसमें धान-गेहूं की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है यह जल्दी पक कर तैयार हो जाती है व आर्थिक लाभ भी धान गेहूं के बराबर या अधिक होता है। निरीक्षण के दौरान कृषि विेज्ञान केन्द्र बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डा. अरूण त्रिपाठी तथा केन्द्र के वैज्ञानिकगण डा. शिल्पा कौशिक, श्रीमती हेमकांति बंजारे, श्री जयंत साहू ने प्रदर्शन कार्यक्रम की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। निरीक्षण दल ने कृषकों से चर्चा कर अच्छी फसल की प्रशंसा की।

अब श्रम विभाग करेगा दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन। अब तक सप्ताह में एक दिन दुकान को बंद रखना था जरूरी। कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिलाएं भी रात में कर सकेंगी का म राज्य सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है। पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं। बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा। सभी नियोजकों को कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रानिक रूप से मेंटेन करने होंगे। हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान और स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा। 10 से अधिक कर्मचारी वाली दुकानों पर लागू होगा नियम वहीं, पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी। नया कानून केवल दस या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं। नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। मगर, अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा। निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे। पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में 108 एंबुलेंस सेवा देने वाली कंपनी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने कर चोरी स्वीकारते हुए करीब 30 करोड़ रूपए सरेंडर किए हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सर्विस देने वाली जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज कंपनी की बड़े पैमाने पर आयकर चोरी पकड़ी है. जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज ने 30 करोड़ की कर चोरी को स्वीकार किया है. कंपनी के संचालकों ने नौकरी करने वाले कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में गड़बड़ी की बात भी स्वीकार की है. साथ ही सरेंडर भी कर दिया है. इसके अलावा विभाग ने बताया कि कंपनी में आईटीआर व अन्य रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर खर्च दिखाकर प्रॉफिट कम दर्शाते हैं. फर्जी बिलिंग बनाकर हो रही थी चोरी विभाग ने सामने आया था कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि कंपनी ने अपनी स्थापना लागत और खचों को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया था. कर की देनदारी से बचने के लिए फर्जी बिलिंग की जा रही थी. आईटीआर व अन्य रिकार्ड में बड़े पैमाने पर खर्च दिखाकर प्रॉफिट कम दर्शाने का खुलासा हुआ. इसके अलावा कंपनी अपने स्थाई कर्मचारियों की संख्या को कम दर्शाता था और आयकर की धारा 80 TTAA के तहत लगातार कर चोरी कर रही थी. दो लोगों की हो गई है गिरफ्तारी मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) अपर्णा करन और प्रधान आयकर आयुक्त (पीसीआईटी) प्रदीप हेड़ाऊ की निगरानी में संयुक्त आयुक्त बीरेंद्र कुमार और उप आयुक्त राहुल मिश्रा समेत 20 कर अधिकारियों ने कार्रवाई पूरी की. विभाग की टीम ने संचालकों के घरों साथ-साथ टावर के दूसरी मंजिल पर स्थित कंपनी के कार्यालय पर भी छापेमारी की. इस दौरान कंपनी के तीन निदेशकों में से दो धर्मेंद्र सिंह और जोगेंद्र सिंह को पकड़ लिया लेकिन तीसरे निदेशक अमरेंद्र सिंह मौके से फरार हो गया था. शिकायत के बाद मारे थे छापे आयकर विभाग ने शिकायत व आंकलन के बाद छापे मारे थे. जांच के दौरान संदिग्ध लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों-बिलों की जांच में खुलासा हुआ कि संस्थान किराए के भवन में संचालित होने के बावजूद असामान्य रूप से ज्यादा खर्च दर्शा रहा था. जांच टीम ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से तीन डेस्कटॉप, चार लैपटॉप की एंट्रियों की गहन जांच की.  

Indian Railway Rules For Ticket Refund: ट्रेन छूट जाना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. ऐसे में सबसे पहला सवाल यह होता है कि क्या टिकट का रिफंड (Train Ticket Refund Rules) मिलेगा? और दूसरा यह कि क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा की जा सकती है? रेलवे के नियमों के मुताबिक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा टिकट है. रेलवे को भारत (Indian Railways) की लाइफलाइन कहा जाता है. रोजाना 2.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं. अगर कोई तीज-त्योहार हो तो ट्रेनों में टिकट (Train Ticket Cancel Refund) मिल पाना भी मुश्किल हो जाता है. रोजमर्रा में कई यात्री ऐसे भी होते हैं जिनकी ट्रेन छूट भी जाती है. लेकिन ऐसे में क्या टिकट बेकार हो जाता है या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आज हम आपको रेलवे के कुछ नियम रेलवे के नियमों के मुताबिक, सब चीज इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा टिकट है. अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप बिना किसी दिक्कत के उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेनसे सफर कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता. अगर आप ऐसी ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर करते हैं तो टीटीई आपको बिना टिकट का यात्री मान सकता है और जुर्माना वसूल सकता है. रिजर्वेशन वाला टिकट है तो? अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो टीटीई आपको बेटिकट मान सकता है और नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, अगर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो कानूनी कार्रवाई और जेल जाने की नौबत भी आ सकती है. ऐसे में सही तरीका यह है कि आप रिफंड के लिए अप्लाई करें और दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नया टिकट लें. TDR फाइल करने का तरीका अगर ट्रेन छूट गई है, तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए TDR फाइल करना होगा. अगर टिकट काउंटर से लिया गया था तो आपको ऑफलाइन TDR फाइल करना होगा. रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा. अगर टिकट ई-टिकट है तो आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा. टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियम क्या हैं? रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता. अगर ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो 25% राशि काटी जाएगी. 12 से 4 घंटे पहलेटिकट कैंसिल करने पर 50% रकम कटेगी. वेटिंग लिस्ट और आरएसी (RAC) टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

बलौदा बाजार के कलेक्टर ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लापरवाही बरतने वाले स्कूल के प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई की है. उन्होंने बीईओ समेत छह प्राचार्यों को नोटिस भेजा है. 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लापरवाही बरतने वालों पर बलौदा बाजार के कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार को उन्होंने जिले के सभी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ ऑनलाइन बैठक की और प्री-बोर्ड परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को आड़े हाथों लिया. कलेक्टर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक के दौरान उन्होंने सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिमगा समेत 6 स्कूलों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन स्कूलों के प्री-बोर्ड के नतीजे कमजोर रहे, वे बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करें. इसके लिए जिले के बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को "मेंटर्स" बनाया जाएगा, ताकि वे कमजोर स्कूलों की मदद कर सकें. मेंटर स्कूलों के शिक्षक, कमजोर स्कूलों के छात्रों को मार्गदर्शन देंगे और उनकी तैयारी को मजबूत करेंगे, लेकिन जिन स्कूलों ने पहले से ही खराब प्रदर्शन किया और फिर भी तैयारी में कोताही बरती, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है. इन स्कूलों के प्राचार्यों को मिला नोटिस कलेक्टर ने सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिमगा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय औरेठी, खपराडीह, जांगड़ा, भाटापारा बहुउद्देशीय विद्यालय और करमदा के प्राचार्यों पर सीधा निशाना साधते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा. इन स्कूलों के प्री-बोर्ड के परिणाम बेहद निराशाजनक रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सुधार की कोई ठोस पहल नहीं की गई.   बोर्ड परीक्षा में सुधार के लिए सख्त दिशा-निर्देश कलेक्टर ने साफ किया कि जो विद्यार्थी प्री-बोर्ड में एक या दो विषयों में फेल हुए हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए. रिमेडियल क्लास के जरिए उनकी कमजोरियों को दूर किया जाए और परीक्षा में पास होने लायक तैयारी कराई जाए. उन्होंने शिक्षकों को तकनीकी सहायता का उपयोग करने की सलाह दी और कहा कि छात्र मोबाइल पर चैट जीपीटी जैसी AI तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते 

Funny Application Letter: आपने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना बचपन में ही सीखा होगा, चाहे हिंदी या फिर अंग्रेज़ी में. हालांकि जिस तरह का लीव एप्लिकेशन (Leave Application in Bundelkhandi) इस वक्त वायरल हो रहा है, वैसा शायद ही पहले कभी देखा होगा. जब हम अपनी भाषा की पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनमें से एक है – छुट्टी के लिए आवेदन पत्र. हिंदी-अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र लिखना सिखाया जाता है. बच्चे अगर इसे सही से लिखें, तो टीचर खुश भी हो जाते हैं लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं. एक ऐसा ही क्रिएटिव एप्लीकेशन इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. भाषा की बात करें तो कहा जाता है कि ये हमारे दिल में बसती है. चाहे बहुत खुशी हो या फिर बहुत क्रोध, मुंह से अपनी भाषा में ही इन भावनाओं का इज़हार निकलता है. हालांकि इस वक्त जो चिट्ठी वायरल हो रही हैं, उसमें स्कूल से छुट्टी मांगी गई है. छुट्टी का ये आवेदन पत्र (Viral Leave Application) अपने आपमें कमाल है क्योंकि इसे हिंदी या इंग्लिश नहीं बल्कि बुंदेलखंडी लहज़े में लिखा गया है. तो मास्साब बात ऐसो है वायरल हो रहे इस छुट्टी के एप्लिकेशन में लिखा गया है – ‘… तो मस्साब ऐसो है कि दो दिना से चड़ रओ है जो बुखार और उपर से जा नाक बह रह सो अलग. जई के मारे हम स्कूल नई आ पाहे. तमाए पाउ पर के निवेदन है कि दो-चार दिना की छुट्टी दे देते, तो बड्डो अच्छो रहतो और हम नई आए तो कोन सा तमाओ स्कूल बंद हो जै.’ इसके बार खुद आज्ञाकारी शिष्य बताते हुए अपना नाम भी लिखा है- ‘कलुआ’.