सुल्तानपुर के दरियापुर गांव में बारात के दौरान तेज डीजे आवाज से पोल्ट्री फार्म में दहशत फैल गई, जिससे 140 मुर्गियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुल्तानपुर: शादी-ब्याह के दौरान डीजे की तेज आवाज का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सामने आया है, जहां बारात में बज रहे तेज डीजे की वजह से पास स्थित एक पोल्ट्री फार्म में भारी दहशत फैल गई और 140 मुर्गियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारात के दौरान हुआ पूरा मामला यह घटना सुल्तानपुर के दरियापुर गांव की है, जहां 25 अप्रैल को कुड़वार क्षेत्र के पूरे राम भद्र पुरवा से एक बारात पहुंची थी। आरोप है कि बारात में मौजूद डीजे संचालक कवि यादव ने अत्यधिक तेज आवाज में संगीत बजाया, जिससे आसपास का माहौल अचानक शोर और कंपन से भर गया। 140 मुर्गियों की मौत बारात का डीजे जब पोल्ट्री फार्म के पास से गुजरा, तो तेज आवाज और कंपन से वहां मौजूद मुर्गियां बुरी तरह डर गईं। पोल्ट्री फार्म के मालिक साबिर अली के अनुसार, अचानक हुई इस दहशत के कारण मुर्गियां घबरा गईं और देखते ही देखते 140 मुर्गियों की मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि मामले की जांच के बाद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) प्रमोद शर्मा ने पुष्टि की कि मुर्गियों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। रिपोर्ट में माना गया कि तेज आवाज और तनावपूर्ण माहौल इसकी बड़ी वजह हो सकते हैं। पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने डीजे संचालक कवि यादव, निवासी कुड़वार, के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या वास्तव में तेज ध्वनि स्तर ही मौत का मुख्य कारण था या अन्य कोई वजह भी शामिल है।

नेपाल में बालेन शाह की सरकार आते ही चीन ने काठमांडू में अपनी पैठ जमाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए बीजिंग खजाना खोलने को भी तैयार है। चीन ने नेपाल को 11 अरब रुपये का अनुदान का वादा किया है। काठमांडू: नेपाल में बालेन शाह की सरकार को लुभाने के लिए चीन अपना खजाना काठमांडू के लिए खोल रहा है। चीन ने काठमांडू रिंग रोड़ विस्तार परियोजना के दूसरे चरण के लिए 11 अरब नेपाली रुपये का अनुदान देने वादा किया है। बुधवार को नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचा, परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय में इस संबंध में एक समझौता हुआ है। इस समझौते नेपाल के मंत्री सुनील लमसाल और नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत, नेपाल के कलंकी से बसुंधरा तक के रिंग रोड हिस्से का विस्तार किया जाएगा। कोटेश्वर से कलंकी तक परियोजना का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है। हस्ताक्षर समारोह के दौरान बालेन शाह की सरकार में मंत्री लमसाल ने कहा कि सरकार परियोजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। चीन की नई पंचवर्षीय नीति और नेपाल काठमांडू के लिए बीजिंग के अनुदान की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब इसी मार्च में चीन ने अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया। वहीं, बीते मार्च में ही नेपाल ने आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को एकल-बहुमत पार्टी के रूप में सरकार के लिए चुना है। चीन की पंचवर्षीय योजना में जहां कूटनीतिक कार्यसूची में पड़ोसी को सबसे पहले रखा है, वहीं नेपाल की नई सत्ताधारी पार्टी पड़ोसियों के साथ विकास की कूटनीति पर जोर देती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहे जाने वाले चाइना डेली के एक लेख में नेपाल को बीजिंग के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार बताया गया है। इसमें कहा गया है कि नेपाल तेजी से बढ़ते प्रमुख क्षेत्रीय बाजारों को जोड़ने वाले एक पुल के रूप में काम कर सकता है। नेपाल की बालेन शाह सरकार भी नेपाल को एक बफर स्टेट से क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक पुल के रूप में विकसित करने की बात कर चुकी है। चीन की नेपाल को लुभाने की कोशिश चाइना डेली के लेख में चीन की बेल्ट और रोड पहल की तरफ नेपाल को लुभाने की कोशिश की गई है। यह खास तौर पर ऐसे समय में हो रहा है, जब बालेन शाह सरकार का चीन को लेकर सख्त रुख है। इसमें कहा गया है कि BRI का बड़े प्रोजेक्ट्स से हटकर छोटे और स्मार्ट विकास प्रोजेक्ट्स पर जोर देना नेपाल के लिए खास है। इसके अनुसार, BRI के तहत प्रोजेक्ट्स को गति देने से नेपाल की कनेक्टिविटी और आर्थिक स्थिति में कायापलट हो सकता है। इसमें अपील की गई है कि दोनों देशों के नेताओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और संबंधों को व्यावहारिक लाभ में बदलना चाहिए।

आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। भारत ने ओमान के समुद्री क्षेत्र से अपनी जहाजों को निकालने की प्रक्रिया पर कर रहा काम। नई दिल्लीः अमेरिका और ईरान के बीच जारी खींचतान के मद्देनजर आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लिहाजा, शिपिंग मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ भारत आने वाले लगभग 40 "प्राथमिकता वाले जहाजों" की एक सूची साझा की है, और सुझाव दिया है कि उन्हें ओमान के समुद्री क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। ओमान का समुद्री क्षेत्र स्ट्रेट के दक्षिण में है, जबकि ईरान का समुद्री क्षेत्र उत्तर में है। टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला है कि इन जहाजों में से 18 में एनर्जी प्रोडक्ट्स लदे हुए हैं। 16 में खाद है और बाकी आधे दर्जन में दूसरा माल है। इन जहाजों को बाहर निकालना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए और आने वाले खरीफ बुवाई के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशिया तक सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी सरकार ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) के लिए पश्चिमी एशिया तक सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि वहां फंसे माल को लाने-ले जाने में मदद मिल सके। इस प्रस्ताव से जुड़े एक सवाल के जवाब में, शिपिंग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि सरकार इस सेवा को शुरू करने की संभावना पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, लेकिन उन्होंने इसके शुरू होने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई। मंत्री खुद बैक टु बैक ले रहे मीटिंग मंगलवार शाम को शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के असर और उसके असर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि SCI का पहला जहाज 3,000-4,000 कंटेनर ले जा सकता है, जिनमें कृषि और उससे जुड़ा सामान UAE के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा, और वहां से इन्हें सड़क मार्ग से इनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। शिपिंग मंत्रालय जहाजों को निकालने के लिए एक्टिव शिपिंग मंत्रालय ने बताया कि सोनोवाल ने बाहरी रुकावटों से निपटने के लिए भारत की शिपिंग क्षमता को तुरंत बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें कंटेनर जहाज, LPG और कच्चे तेल के टैंकर, और ग्रीन टग शामिल हैं। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि PMO 4 मई को एक लंबी अवधि की "लचीलापन योजना" पर बैठक करेगा, ताकि भारत को ऐसी रुकावटों से बचाया जा सके। समुद्री माल ढुलाई की दरों में तेज़ी और निजी शिपिंग कंपनियों की फ़ारसी खाड़ी तक माल पहुंचाने में हिचकिचाहट के बीच, शिपिंग क्षमता बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सोनोवाल ने अलग-अलग मंत्रालयों के अधिकारियों से कहा कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 62 और जहाज़ जोड़ने के लिए एक रोडमैप पर काम कर रही है, जिसके लिए 51,383 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है; इससे 2.85 मिलियन ग्रॉस टन की अतिरिक्त क्षमता पैदा होगी।

सरगांव - कभी ‘सदानीरा’ कही जाने वाली शिवनाथ नदी आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। अप्रैल माह के शुरुआती दिनों में ही नदी का जलस्तर तेजी से घटते-घटते अब पूरी तरह सूख चुका है। इससे नदी किनारे बसे गांवों में निस्तारी, सिंचाई और पेयजल की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। भूजल स्तर लगातार गिरने से हालात और चिंताजनक होते जा रहे हैं। शिवनाथ नदी, जो मुंगेली जिले में प्रवेश करते ही बासीन, ठेलकी, मदकू, बड़ियाडीह, देवाकर, बारगांव, धूमा, खजरी और सांवतपुर जैसे गांवों की जीवनरेखा मानी जाती है, आज सूखकर मैदान में तब्दील हो गई है। नदी के जल का उद्योग और कृषि कार्यों में अंधाधुंध दोहन तथा नदी किनारे पेड़ों की कटाई ने इसके पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पिछले दो-तीन वर्षों से ग्रीष्म ऋतु में नदी का सूख जाना अब सामान्य स्थिति बनती जा रही है। एनीकेटों में जमी रेत-गाद से बढ़ा खतरा मदकू द्वीप के दोनों छोर पर जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकेटों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। एनीकेट के किनारों और गेट के आसपास बड़ी मात्रा में रेत और गाद जमा हो चुकी है। नदी के सूखने की स्थिति में इन एनीकेटों की नियमित सफाई नहीं होने से कई तरह के खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि समय रहते एनीकेटों में जमी रेत-गाद की सफाई नहीं कराई गई, तो बरसात के समय बाढ़ के पानी का दबाव सीधे एनीकेट पर पड़ेगा, जिससे उसकी संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, एनीकेट के गेट, जिनसे नियंत्रित मात्रा में जल प्रवाहित होता है, उनके पास गाद जमा होने से गेट जाम होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में तेज बहाव के दौरान एनीकेट की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। मदकू द्वीप: संरक्षण की अनदेखी, विकास के नाम पर कंक्रीटीकरण शिवनाथ नदी के मध्य स्थित मदकू द्वीप, जो कभी अपनी जैव विविधता और औषधीय वृक्षों के लिए प्रसिद्ध था, आज उपेक्षा का शिकार है। वर्ष 2012 में वन विभाग द्वारा यहां लगभग 3500 पौधों का रोपण किया गया था, लेकिन सुरक्षा और देखरेख के अभाव में एक भी पौधा वृक्ष नहीं बन सका। इसके बाद ‘पर्यावरण तीर्थ’ प्रकल्प के तहत लगाए गए पौधे भी संरक्षण के अभाव में नष्ट हो गए। राजस्व रिकॉर्ड में ‘झाड़ जंगल’ के रूप में दर्ज यह क्षेत्र वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन विभाग की प्राथमिकता वृक्ष संरक्षण के बजाय निर्माण कार्यों पर अधिक केंद्रित नजर आ रही है। क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और औचित्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिरहुट वृक्ष: जल संरक्षण का प्राकृतिक उपाय मदकू द्वीप की हरियाली में सिरहुट वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत बताई जाती है। यह वृक्ष अपनी जड़ों में जल संचित रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यदि इन वृक्षों का संरक्षण कर बड़े स्तर पर रोपण किया जाए, तो जल संकट से निपटने में मदद मिल सकती है। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की मांग क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वन, जल संसाधन और पंचायत विभाग के समन्वय से शिवनाथ नदी के संरक्षण के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए। इसमें नदी किनारों पर सघन वृक्षारोपण, एनीकेटों की नियमित सफाई, अवैध दोहन पर रोक और जल संरक्षण के स्थायी उपायों को शामिल किया जाए। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ‘सदानीरा’ शिवनाथ नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, जिससे हजारों लोगों का जीवन प्रभावित होगा।

मध्य प्रदेश में चिह्नित किए गए 3,278 संदिग्ध बांग्लादेशियों में से 3,259 को बंगाल सरकार ने अपना निवासी बताया है। हालांकि, एमपी पुलिस इस सत्यापन को अंतिम नहीं मान रही है और फर्जी दस्तावेजों की आशंका के चलते दोबारा जांच की तैयारी में है। भोपाल: मध्य प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों और बंगाल सरकार के बीच दस्तावेजी दांवपेच शुरू हो गए हैं। पिछले साल केंद्र के निर्देश पर एमपी पुलिस ने जिन 3,278 लोगों को संदिग्ध बांग्लादेशी मानकर चिह्नित किया था, उनमें से 3,259 को पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना नागरिक स्वीकार कर लिया है। बंगाल प्रशासन का कहना है कि इन लोगों के आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी उनके ही राज्य से जारी हुए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती; एमपी का गृह विभाग इस क्लीन चिट को पूरी तरह स्वीकार करने के मूड में नहीं है। 20 टीमें, 30 जिले और एक बड़ा संदेह मुख्य सचिव अनुराग जैन के नेतृत्व में बनी रणनीति के तहत एमपी पुलिस की 20 टीमों ने बंगाल के सरकारी दफ्तरों की खाक छानी। जांच में पाया गया कि सिर्फ 19 लोगों के दस्तावेज फर्जी थे, जिन्हें तुरंत बीएसएफ को सौंपकर सीमा पार भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बाकी 3,259 लोगों को बंगाल ने अपना माना, लेकिन एमपी पुलिस के अधिकारियों का तर्क है कि संभव है कि घुसपैठियों ने बंगाल पहुंचकर वहां से फर्जी तरीके से असली दस्तावेज बनवा लिए हों। बंगाल सरकार ने दस्तावेज वैध बताए हैं, लेकिन हम इसे अंतिम नहीं मान रहे। आशंका है कि घुसपैठियों ने फर्जी तरीके से दस्तावेज हासिल किए हों। संदेह होने पर हम दोबारा सत्यापन कराएंगे। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाषा और काम बना था पहचान का आधार यह पूरा अभियान जून 2025 में केंद्र के निर्देश के बाद शुरू हुआ था। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश थे कि वे अपने इलाकों में संदिग्धों की भाषा, काम करने के तरीके और रहन-सहन के आधार पर उन्हें चिह्नित करें। इसी आधार पर 3,278 लोगों की लिस्ट तैयार हुई थी। अब गृह विभाग का कहना है कि सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है और संदेह होने पर दोबारा जांच कराई जा सकती है।

बिहार में एक पोते ने अपनी दादी की शवयात्रा को ऐसा यादगार बनाया कि अब उसके चर्चे होने लगे हैं। शवयात्रा में गाड़ियों का काफिला निकला, डीजे बजा और लौंडा नाच भी हुआ। पढ़िए ये खबर। पटना/भोजपुर: बिहार में एक पोते ने अपनी दादी की शवयात्रा को ही यादगार बना दिया। वो भी कोई ऐसा-वैसा नहीं। दादी की शवयात्रा के चर्चे अब पूरे बिहार में हो रहे हैं। ये सबकुछ बिहार में भोजपुर के शाहपुर प्रखंड में शुक्रवार को हुआ। यहां 95 साल की बुजुर्ग महिला का निधन हो गया। लेकिन इसके बाद उनके पोते ने धूमधाम से अपनी दादी की शवयात्रा निकाल कर उन्हें विदा किया। दादी की शवयात्रा में 700 गाड़ियां, ड्रोन कैमरा, लौंडा नाच दादी की शवयात्रा के लिए भोजपुर के शाहपुर में पोते ने 24 घंटे में 700 से ज्यादा गाड़ियां बुलवा लीं। इस शवयात्रा में 100-200 नहीं बल्कि 3500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। वहीं ड्रोन कैमरे से इस शवयात्रा की हर एंगल से कवरेज भी कराई गई। यही नहीं, और जानिए... इस शवयात्रा में लौंडा नाच भी हुआ। बैंड, बाजा और शवयात्रा देखने के लिए लोग छतों तक पर आ खड़े हुए। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि बारात जा रही है या शवयात्रा। भीड़ इतनी कि लोग भी हैरान एक शवयात्रा में इतनी भारी भीड़, लौंडा डांस, गाजा-बाजा और 700 से ज्यादा गाड़ियां देख लोग भी हैरान रह गए। ऊपर से ड्रोन की कवरेज ने लोगों को और भी चकित कर दिया। इलाके में जुबां पर एक ही चर्चा कि पोते हों तो ऐसे। बड़े पोते रमेश पांडेय के मुताबिक उन्होंने दादी के रूप में घर की एक विरासत खो दी, लेकिन उनकी विदाई को वो यादगार बनाना चाहते थे। हम सब चाहते थे कि अपनी इया जी (दादी मां) को ऐसी विदाई दें जो यादगार बन जाए। क्योंकि अब दादी हमसे कुछ कहने या मांगने नहीं आएंगी। रमेश पांडेय, कौशल्या देवी के बड़े पोते कैंसर से हुई थी मौत जिन महिला की शवयात्रा इतनी धूमधाम से निकली, उनका नाम कौशल्या देवी था। उन्हें पिछले 3 साल से कैंसर था। उनके पति डॉक्टर जनार्दन पांडेय थे, जिनकी 7 साल पहले ही मौत हो गई थी। इनके दो बेटे हैं जिसमें बड़े बेटे वृंदावन पांडेय और छोटे बेटे नारद पांडेय हैं। वृंदावन पांडेय पेशे से वकील हैं। वहीं कौशल्या देवी के 6 पोते हैं। अजय, अमर और गणेश धनबाद में कोयले का कोराबार करते हैं। वहीं एक पोता मंटू पांडेय कोल्ड ड्रिंक का व्यवसायी है। पोतों ने इसके बाद दादी की शवयात्रा के लिए ऐसा इंतजाम किया कि लोग देखते रह गए।

महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सड़कों पर प्रदर्शन के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो शिकार कर रहा है। कैडर को एक्टिव मोड में लाया जा रहा है। वाराणसी: उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले नौ सालों में भारतीय जनता पार्टी विरोधी तेवर के साथ मैदान में है। प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद पहली बार किसी मुद्दे के विरोध में सरकार से लेकर पार्टी संगठन तक सड़क पर उतरी हुई है। मामला लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक के गिरने का है। जिम्मेदार विपक्ष को ठहराया जा रहा है। इसके जरिए भाजपा आधी आबादी पर पूरी पकड़ बनाने की कोशिश में जुटती दिख रही है। यूपी में महिला वोट बैंक उस स्तर पर मुखर नहीं दिखता, लेकिन सरकार बनाने में आधी आबादी की भूमिका बड़ी रहती है। पिछले 10 वर्षों में महिला वोट बैंक भाजपा के साथ साइलेंट वोटर के तौर पर खड़ी दिखी है। अब इस आधी आबादी के मुद्दे पर भाजपा अग्रेसिव है। लखनऊ के बाद वाराणसी में महिला मुद्दे पर रण में उतरने की तैयारी है। भाजपा को मिला सियासी हथियार लोकसभा में विपक्ष के महिला आरक्षण के मुद्दे पर लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को गिराया जाना भारतीय जनता पार्टी को सियासी हथियार के तौर पर मिल गया है। आरक्षण के विरोध को लेकर अब तक भाजपा घिरती रही है। सपा, कांग्रेस से लेकर बसपा तक भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप चुनावी मैदान में लगाती रही है। अब महिला आरक्षण के विरोध के बाद भाजपा सपा-कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का पलटवार करती दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर उतरने को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर 21 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ सड़कों पर उतरे तो सरकार से लेकर संगठन तक को संदेश गया। मुद्दों को लेकर हर कार्यकर्ता को जमीन पर उतरना ही होगा। आरक्षण का मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। यही वजह है कि विपक्ष में हलचल तेज है। मुद्दे को हल्का करने के लिए 2023 के महिला आरक्षण बिल के पास होने की बात उठाई जा रही है। वहीं, भाजपा इसे लागू किए जाने की राह में विपक्ष को बताकर आगे बढ़ती दिख रही है। आक्रामक मोड में है भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जीत के प्रति आश्वस्त दिखती भाजपा यूपी चुनाव 2027 से पहले आक्रामक मोड में आ गई है। कैडर को भी इसका स्पष्ट संदेश जा रहा है। जब सीएम और पूरा शीर्ष नेतृत्व सड़कों पर है तो उन्हें भी फुल एक्टिव मोड में आना होगा। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा आधी आबादी की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विपक्ष को सड़क पर घेरने के लिए भाजपा नेतृत्व ने लंबी प्लानिंग की है। इस मुद्दे के जरिए पार्टी एक तीर से दो निशाने साधने की तैयारी में है। भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष को निशाने पर ले रही है। वहीं, दूसरी तरफ सत्ता की छांव में अलसाए कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा जा रहा है है। लखनऊ की गर्मी में सीएम योगी के नेतृत्व में निकली जन आक्रोश यात्रा के असर को कमजोर न होने देने की प्लानिंग है। ऐसे में 28 अप्रैल को वाराणसी में भाजपा के आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाराणसी में रहेंगे पीएम मोदी वाराणसी में 28 अप्रैल को महिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पश्चिमी यूपी पर फोकस किया था। ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट एवं जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, मेरठ में आरआरटीएस एवं मेरठ मेट्रो का उद्घाटन और देहरादून से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर पश्चिमी यूपी को विकास के जरिए साधने की कोशिश की है। 29 अप्रैल को वे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रयागराज से मेरठ को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजर रहा है। ऐसे में यह पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक को साधने की तैयारी है। वहीं, इससे पहले पीएम मोदी वाराणसी में रहेंगे। पीएम मोदी 28 अप्रैल को वाराणसी पहुंचेंगे। वहां उनके महिला सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 और 29 अप्रैल को वाराणसी में रहकर प्रदेश के पूर्वी भाग को साधते दिखेंगे। साथ ही, महिलाओं को बड़ा संदेश भी दिया जाएगा। 29 अप्रैल के गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के दौरान भी महिलाओं का मुद्दा उठना तय है। पीएम के दौरे से पहले मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। 'सियासी मंगल' के लिए मंगलवार भोजपुरी-मैथिली में एक प्रचलित गाना है, 'आजू मंगल के दिनवां शुभे हो शुभे'। दरअसल, यह विवाह गीत है। महिलाओं के बीच गाया जाना वाला यह गाना महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। इसे संयोग कहें या रणनीति, 2027 के विधानसभा चुनाव में 'सियासी मंगल' की आस लिए भाजपा ने मंगलवार का दिन चुना है। 21 अप्रैल को सीएम योगी अपने दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी कुनबे के साथ लखनऊ की सड़कों पर उतरे। नारी शक्ति को आरक्षण न दिए जाने को लेकर विपक्ष को घेरा। ठीक एक सप्ताह बाद यानी 28 अप्रैल दिन मंगलवार को वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी महिला सम्मेलन के जरिए विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाते दिखेंगे। महिला अधिकारों पर वार के लिए फिर सपा-कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी है। महिला वोट बैंक के बीच पकड़ को मजबूत बनाने के लिए दिन के चयन पर भी सियासी महकमे में खूब चर्चा है। सरकार-संगठन दोनों की तैयारी प्रदेश की सत्ता में करीब 9 वर्षों से काबिज भाजपा के कार्यकर्ता सेफ जोन में जाते दिखे हैं। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की उदासीनता पार्टी के खराब प्रदर्शन का बड़ा कारण बनी। संगठन और सरकार के बीच के तमाम कील-कांटों को दुरुस्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला बिल के लोकसभा में गिरने को पार्टी मास्टर स्ट्रोक की तरह प्रयोग करने में जुटी हुई है। पार्टी अपने कोर वोटरों को और मजबूती से अपने साथ जोड़े रखने की नीति पर काम कर रही है। महिला वोट बैंक ने केंद्र और प्रदेश में पार्टी को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह महिला इकाइयों को एक्टिव मोड में आने की बात कर चुके हैं। 28 अप्रैल को एक बार फिर पार्टी वाराणसी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इससे पार्टी महिलाओं के बीच सरकार के कामों और प्रयासों के साथ-साथ विपक्ष पर महिला अधिकारों न देने के आरोपों को स्थापित करने की कोशिश में है।

वृंदावन में यमुना के जो घाट कभी 'जय यमुना मैया' के जयकारों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से गुलजार रहते थे। वहां आज सन्नाटा पसरा है। नवल सिंह , मथुरा: धर्मनगरी वृंदावन में यमुना के जो घाट कभी 'जय यमुना मैया' के जयकारों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां आज सन्नाटा पसरा है। पंजाब के यात्रियों के साथ हुए दर्दनाक नाव हादसे ने न केवल यमुना की लहरों की रौनक छीन ली है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और नाविकों की कमर भी तोड़ दी है। प्रशासन की सख्ती और नई पॉलिसी के फेर में अब आस्था और आजीविका दोनों संकट में हैं। यमुना जी में 'चुनरी मनोरथ' का आयोजन ब्रज की पुरानी परंपरा है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल में हर महीने हजारों श्रद्धालु यमुना मैया को चुनरी अर्पित करने का मनोरथ करते थे। इस भव्य आयोजन से न केवल धार्मिक उल्लास जुड़ा था, बल्कि सैकड़ों लोगों का घर भी चलता था। नाव हादसे के बाद से प्रशासन ने नावों के संचालन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे ये आयोजन पूरी तरह बंद हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं तो आहत हो ही रही हैं, साथ ही यमुना किनारे का व्यापार भी ठप पड़ गया है। छोटे दुकनदारों की टूटी उम्मीद सिर्फ नाविक ही नहीं, यमुना किनारे कंठी-माला और प्रसाद बेचने वाले छोटे दुकानदार भी खून के आंसू रो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है की पहले घाटों पर यात्रियों की हलचल रहती थी, तो हमारी तुलसी की मालाएं और अन्य सामान आसानी से बिक जाता था। अब कोई यमुना किनारे आ ही नहीं रहा है। हमारी बोहनी तक के लाले पड़े हैं। नगर निगम की पॉलिसी का विरोध हादसे के बाद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी नाविकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, नगर निगम की नई पॉलिसी को लेकर नाविकों में भारी रोष है। नाविकों का आरोप है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे 10000 की मांग की जा रही है। नाविकों का कहना है कि वे गरीब हैं और इतनी बड़ी राशि देने में पूरी तरह असमर्थ हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि न तो अभी तक लाइफ जैकेट की कोई पुख्ता व्यवस्था हुई है और न ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सुरक्षा और आजीविका के बीच फंसा पेंच एक तरफ प्रशासन का तर्क है कि बिना रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मानकों लाइफ जैकेट आदि के नाव चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। वहीं दूसरी ओर, स्थानीय लोगों का कहना है कि समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे सुरक्षा भी रहे और गरीबों का चूल्हा भी जलता रहे। फिलहाल, प्रशासन और नाविकों के बीच जारी इस खींचतान में वृंदावन के घाट सूने पड़े हैं और भक्तों को यमुना पूजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

हीटवेव के साथ ही भारत में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार को यह मांग 256 गीगावाट पहुंच गई, हालांकि सोलर एनर्जी की मदद से यह मांग आसानी से पूरी कर ली गई। शनिवार को जब मांग 256.1 गीगावाट दर्ज की गई थी, तब सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 57 गीगावाट था। जो कुल उत्पादन का 22 प्रतिशत है। नई दिल्ली: ऊर्जा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस सप्ताहांत भारत में बिजली की मांग बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 256 गीगावाट पर पहुंच गई। इसकी वजह यह रही कि भीषण गर्मी की लहर के चलते कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बढ़ गया। अच्छी बात यह है कि सौर ऊर्जा के बढ़ते योगदान के चलते बिजली की इस चरम मांग को आसानी से पूरा कर लिया गया। जानकारी के अनुसार, शनिवार को दोपहर 3 बजकर 38 मिनट पर जब बिजली की चरम मांग 256.1 गीगावाट दर्ज की गई थी, तब सौर ऊर्जा का योगदान लगभग 57 गीगावाट था। जो कुल उत्पादन का 22 प्रतिशत है। 81 गीगावाट रहा सोलर एनर्जी का योगदान ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि दोपहर 12.30 बजे के आसपास सौर संयंत्रों और रूफटॉप सिस्टम से बिजली उत्पादन बढ़कर लगभग 81 गीगावाट हो गया, कुल उत्पादन 242 का लगभग एक तिहाई है। 271 गीगावाट पहुंच सकती है मांग उच्च खपत के कारण, शनिवार की मांग ने 24 अप्रैल को एक दिन पहले दर्ज किए गए 252.1 गीगावाट के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर लिया। बिजली मंत्रालय ने इस वर्ष चरम मांग के 271 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। हालांकि कोयला आधारित संयंत्र बेसलोड ऊर्जा आपूर्ति को जारी रखे हुए हैं। अधिकारियों ने कहा, सोलर, पवन, जल और परमाणु समेत गैर जीवाश्म स्रोतों का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने 'मन की बात' में वैश्विक अस्थिरता के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया और सौर और पवन ऊर्जा को भारत के भविष्य की कुंजी बताते हुए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्रिटिकैलिटी हासिल करने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने कहा कि रूफटॉप सिस्टम सहित सौर ऊर्जा उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है और यह चरम मांग को पूरा करने में महत्वपूर्णभूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा, 'बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की अधिक स्थापना के साथ, यह भविष्य में शाम की चरम मांग को भी पूरा करने में सक्षम होगा। पिछले साल, जून 2025 में पीक डिमांड 242.77 गीगावाट दर्ज की गई थी, जबकि अप्रैल 2025 में यह 235.32 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि खपत और बढ़ सकती है क्योंकि लू की स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे घरों और व्यवसायों द्वारा एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा बार होने लगेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सप्ताहांत तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें मई और जून में गर्मी ज्यादा तेज रहने की संभावना है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बिजली क्षेत्र को मजबूत नीतिगत समर्थन के चलते 65-70 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के अवसरों से फायदा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बिजली की बढ़ती डिमांड, जो संभावित रूप से तीन गुना हो सकती है, के साथ-साथ नए जमाने की खपत (ईवी, डेटा सेंटर) से इस क्षेत्र को लंबे समय तक चलने वाली मजबूती मिलती है।

बालेन शाह के दिल्ली दौरे से पहले नेपाली PM की 'शर्तों' पर काम शुरू, भारतीय विदेश सचिव जाएंगे काठमांडू, चीन-अमेरिका ने भी डाला डेरा भारतीय पक्ष से सूचना मिलने के बाद विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मिस्री को पहले ही एक औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। 10 अप्रैल को विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मॉरीशस में आयोजित नौवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत की थी। काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के दिल्ली दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। बालेन शाह ने परंपरा को बरकरार रखते हुए भारत को अपने पहले विदेश दौरे के लिए चुना है। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी है कि वो सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं करेंगे बल्कि असली मुद्दों पर काम होना चाहिए। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नई दिल्ली नहीं जाएंगे। बल्कि उनके दौरे का सार्थक नतीजे निकलने चाहिए। इसी के तहत दोनों देशों के अधिकारी कार्यक्रम को फाइनल करने पर काम कर रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का काठमांडू दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और चीन के अधिकारियों ने भी काठमांडू में एक तरह से डेरा डाल रखा है। अमेरिका के सहायक विदेश सचिव और चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने पिछले हफ्ते काठमांडू का दौरा किया था और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री 11-12 मई को नेपाल का दौरा करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने नेपाली पक्ष से इसकी पुष्टि मांगी है। इस दौरे को आधिकारिक दर्जा देने के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक विदेश सचिव को मिस्री को एक आधिकारिक निमंत्रण भेजना होगा। भारतीय विदेश सचिव जाएंगे काठमांडू काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पक्ष से सूचना मिलने के बाद विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने मिस्री को पहले ही एक औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है। अधिकारियों ने 'द पोस्ट' को यह जानकारी नाम न छापने की शर्त पर दी क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे। 10 अप्रैल को विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मॉरीशस में आयोजित नौवें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान बालेन शाह के दौरे के लिए दोनों नेताओं के बीच बातचीत की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने खनाल के सामने विक्रम मिस्री को काठमांडू भेजने का प्रस्ताव रखा था ताकि वो नेपाल सरकार की प्राथमिकताओं को समझ सकें। इसके अलावा बालेन शाह के दिल्ली दौरे के समय ठोस परिणाम हासिल किया जा सके। पोस्ट ने बताया है कि अभी तक मिस्री के नेपाल दौरे को लेकर एजेंडा तय नहीं हुआ है लेकिन उनका मकसद नेपाल की नई सरकार की प्राथमिकताओं को समझना होगा। वो बालेन शाह की उम्मीदों को जानने की कोशिश करेंगे। शनिवार को नई दिल्ली में कुछ नेपाली पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मिस्री ने यह भी कहा कि वह "बहुत जल्द" काठमांडू का दौरा करेंगे। बालेन शाह के भारत दौरे का एजेंडा होगा तय इसके अलावा विक्रम मिस्री बालेन शाह को औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नई दिल्ली की यात्रा करने का न्योता दिया जाएगा। इसके अलावा मिस्री नेपाल के कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है कि उनकी बालेन शाह से मुलाकात होगी या नहीं। नेपाल विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्री खनाल मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं और नेपाल में भारत की तरफ से वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति, उनकी प्रगति, बाधाओं और नए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। पोस्ट ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव प्रधानमंत्री बालेन शाह से शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं। हालांकि बालेन शाह फिलहाल उस प्रोटोकोल को फोलो कर रहे हैं जिसके तहत वो सिर्फ मंत्रियों या देश के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे अधिकारियों से नहीं। उन्होंने अमेरिकी अधिकारी से मुलाकात नहीं की थी। वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के नीचे के अधिकारियों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। बालेन शाह कर रहे स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश इसके अलावा अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर, जो भारत में अमेरिकी राजदूत भी हैं, वो 30 अप्रैल को काठमांडू पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि परंपरा को तोड़ते हुए बालेन शाह ने पिछले सप्ताह अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर से मुलाकात नहीं की थी और यह अनिश्चित है कि क्या वह गोर से मुलाकात करेंगे। हालांकि पोस्ट ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से ये भी बताया है कि वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री खनाल प्रधानमंत्री बालेन शाह को भारत, चीन और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 5 अरब डॉलर से आगे ले जाना है। वेलिंग्टन: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने रविवार को कहा कि न्यूजीलैंड सोमवार को भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करेगा। उन्होंने इसे "एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता" बताया है। उन्होंने कहा है कि इस मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक तक पहुंच मिलेगी। न्यूजीलैंड के पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है "न्यूजीलैंड का भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता सोमवार रात को होगा।" इसमें उन्होंने इस समझौते से होने वाले संभावित फायदों के बारे में बताया गया था। हालांकि न्यूजीलैंड के कुछ नेता भारत से होने वाले इस ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के मंत्री शेन जोन्स ने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को "बटर चिकन सुनामी" कहा है जिससे नस्लीय टिप्पणी का विवाद उत्पन्न हो गया है। उनकी टिप्पणी को विपक्षी पार्टी और सामुदायिक नेताओं ने अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये टिप्पणी प्रवासन के खिलाफ की है जबकि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनकी टिप्पणी को गैर जरूरी बताया है। हालांकि मंत्री ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। न्यूजीलैंड में 'बटर चिकन' को लेकर छिड़ा विवाद न्यूजीलैंड के सांसद कार्लोस चुंग ने मंत्री शेन जोन्स की टिप्पणी को नस्लीय बताया है और कहा कि उन्होंने उन भारतीय और प्रवासी समुदायों के सदस्यों को नाराज किया है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। RNZ न्यूज के मुताबिक उन्होंने कहा "कोई भी नस्लवादी टिप्पणी अस्वीकार्य है खासकर मेरे जैसे प्रवासी के लिए... मैं इसे दूसरों की तुलना में ज़्यादा महसूस करता हूं।" उन्होंने आगे कहा "मुझे लगता है कि यह नस्लवादी है इसीलिए हम अपने भारतीय समुदाय... अपने प्रवासी समुदाय के साथ खड़े होना चाहते हैं।" हालांकि प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि ये टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं लेकिन उन्होंने इन्हें नस्लवादी नहीं कहा। वहीं ACT पार्टी के नेता डेविड सेमोर ने मंत्री शेन जोन्स के लहजे की आलोचना करते हुए इन टिप्पणियों को "सचमुच बेकार जोक्स" कहा। उन्होंने कहा "उन्हें अपना तरीका सुधारना होगा क्योंकि अगर चुनाव में हमें छह महीने तक यही सब झेलना पड़ा तो यह बहुत ही उबाऊ और झुंझलाहट भरा हो जाएगा।" सेमोर ने आगे कहा कि आप्रवासन बहस का एक वैध मुद्दा है लेकिन लोगों के खान-पान की पसंद के आधार पर उनका मजाक उड़ाने से बहस में कोई सार्थकता नहीं जुड़ती। इसके अलावा ACT के सांसद परमजीत परमार ने कहा कि इस वाक्यांश का इस्तेमाल डर पैदा करने और ध्यान खींचने के लिए किया गया था जबकि उन्होंने रोजमर्रा के जीवन में प्रवासियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। भारत और न्यूजीलैंड में आज ट्रेड डील पर हस्ताक्षर भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 5 अरब डॉलर से आगे ले जाना है। इस डील के बाद न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों (जैसे कपड़ा, चमड़ा, कालीन, वाहन पुर्जे और दवाइयां) को अपने बाजार में 100% शुल्क-मुक्त प्रवेश देगा। बदले में भारत न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों (जैसे ऊन, लकड़ी, कोयला, चेरी और एवोकैडो) पर आयात शुल्क को या तो खत्म कर देगा या काफी कम कर देगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत के विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा