बंगाल चुनाव में प्रचार के मध्य तक पहुंचते-पहुंचते माहौल बदलने लगा है। बीजेपी खामोशी से प्रचार कर रही है जबकि ममता बनर्जी अग्रेसिव बयान दे रही हैं। एसआईआर के मुद्दे पर आक्रमक टीएमसी ने नॉनवेज पर बैन और संभावित पहलगाम जैसे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। कोलकाता : 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए वोटिंग की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार की रणनीति बदल दी है। बीजेपी ने टीएमसी के आक्रमक सवालों में उलझने के बजाय ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ महिला सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर टिक गई है। 2026 के चुनाव में बीजेपी ने राजनीतिक हमले के लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी का नाम लेने से भी परहेज किया है। 2021 क चुनाव में पीएम मोदी खुद दीदी ओ दीदी से चुनाव भाषण की शुरुआत करते थे, मगर अब वह संदेशखाली, कट मनी कल्चर और सिंडिकेट का जिक्र कर रहे हैं । दूसरी ओर, टीएमसी केंद्र सरकार के साथ चुनाव आयोग के फैसलों को टारगेट कर रही है। एसआईआर मुद्दे पर टीएमसी की किरकिरी पश्चिम बंगाल में चुनाव का आगाज एसआईआर के साये में शुरु हुआ। ममता बनर्जी और टीएमसी ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने 60 लाख वोटरों की जांच के लिए न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी भी की। 7 अप्रैल को बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट आ गई और कुल मिलाकर 90.66 वोटरों के नाम हटा दिए गए। सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि फाइनल वोटर लिस्ट में खास समुदाय को टारगेट किया गया है और उनके नाम हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा और इसके लिए 21 अप्रैल तक प्रचार होंगे। दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल तक प्रचार होगा। पहले टीएमसी ने बीजेपी को बाहरी पार्टी बताते हुए दावा किया था कि अगर भगवा पार्टी सत्ता में आई तो नॉनवेज की बिक्री पर पाबंदी लग जाएगी। इसके बाद से बीजेपी के कैंडिडेट मछली के साथ प्रचार करते नजर आए। राजनाथ सिंह ने दिया पाकिस्तान को जवाब बंगाल चुनाव में 2400 अर्धसैनिक कंपनियों के जवान तैनात किए गए हैं, जिनमें से 20 हजार सशस्त्र महिला बल हैं। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि यूपी के सीआरपीएफ अटैक कर देंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की कोलकाता पर हमले की धमकी के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले फिर से पहलगाम हो सकता है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर संयमित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 55 साल पुराने इतिहास को नहीं भूला है। जब 1971 में बंगाल पर नजर डाली थी, तब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। अगर ऐसी हरकत की तो अंजाम भी भुगतना होगा। जब उनसे पूछा गया कि टीएमसी बीजेपी के बड़े नेता के बयान की मांग कर रही है तो उन्होंने कहा कि मैं देश का रक्षा मंत्री हूं। पांच साल में बीजेपी ने ग्राउंड पर मेहनत की एक्सपर्ट मानते हैं कि 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव में पिछले चुनाव से अलग है। 2021 में बीजेपी ने नैरेटिव और प्रचार के जरिये माहौल बनाया था, जबकि जमीन पर उसके राज्य के कई हिस्सों में कार्यकर्ता नहीं थे। उस चुनाव में बीजेपी ने ब्रांड मोदी को भुनाने की कोशिश की थी। पिछले पांच साल में बीजेपी ने ग्राउंड पर अपनी स्थिति मजबूत की है। पार्टी के रणनीतिकार और नेता लंबे समय से काम कर रहे हैं और उसका असर दिखने लगा है। दूसरी ओर टीएमसी के सामने 15 साल के शासन की एंटी इम्कबेंसी भी है। संदेशखाली और आरजी कर केस की पीड़ितों को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने महिला सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बना दिया है। अभी तक आए ओपिनियन पोल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर सामने आई है। अभी प्रचार के दो सप्ताह बाकी हैं। रिजल्ट 4 मई को आएगा।

सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) की पढ़ाई के लिए अब दो साल के बजाय तीन साल की छुट्टी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह कदम उठाया गया है। इससे डॉक्टरों को कोर्स पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा, लेकिन 2025 से पहले पढ़ाई पर गए डॉक्टरों को इस नियम से बाहर रखा गया है। तीन साल की छुट्टी का फायदा केवल इन्हें मिलेगा स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार तीन साल की छुट्टी का फायदा केवल उन डॉक्टरों को मिलेगा जो तीन मार्च 2025 के बाद विभाग से अनुमति लेकर उच्च शिक्षा के लिए गए हैं या भविष्य में जाएंगे। छुट्टी की अवधि बढ़ने पर छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने इसे संगठन के लंबे संघर्ष और बातचीत का नतीजा बताया। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि साल 2021, 2022 और 2023 बैच के नियमित डॉक्टर जो 2025 से पहले पढ़ाई के लिए गए थे, उन्हें इस नए नियम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पुराने बैच के डॉक्टरों को भी न्याय का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी फाइलों की स्थिति साफ नहीं हो सकी है। फेडरेशन ने मांग की है कि इन डाक्टरों को भी बढ़े हुए अवकाश का फायदा दिया जाए, ताकि किसी के साथ कोई असमानता न रहे। - डॉ. हीरा सिंह लोधी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन वर्जन राज्य सरकार पहले से पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों के लिए जल्द फैसला ले और उनके हित में स्पष्ट निर्देश जारी करे, जिससे सभी छात्रों के लिए रास्ता साफ हो सके। - डॉ. रेशम सिंह, अध्यक्ष, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन

उत्कृष्ट आवासीय विद्यालयों के चयन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित जगदलपुर, 07 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए श्मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजनाश् (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों से इम्पैनलमेंट के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त उन उत्कृष्ट निजी विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जहाँ शिक्षण संस्थान और छात्रावास एक ही परिसर में संचालित हो रहे हों। विभाग द्वारा इस वर्ष कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए कुल 200 विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 130 और अनुसूचित जाति वर्ग के 70 विद्यार्थियों को इन चयनित संस्थानों में प्रवेश दिलाकर उन्हें कक्षा 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। चयनित विद्यालयों को विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संस्थाओं के चयन के लिए कड़े मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें विद्यालय का कम से कम 5 वर्ष पुराना होना, स्वयं का सुसज्जित भवन, डिजिटल क्लासरूम, खेल मैदान और मानक स्तर के पृथक बालक-बालिका छात्रावास होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों का बोर्ड परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत से अधिक होना और विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग व गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था जैसे मानकों पर 100 अंकों के आधार पर विद्यालयों का श्रेणीकरण किया जाएगा। इच्छुक संस्थाएं 1000 रुपये के आवेदन शुल्क और 5 लाख रुपये की अमानत राशि साथ अपना प्रस्ताव संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय में जमा कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2026, शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। संस्थाएं अपना आवेदन पंजीकृत डाक, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से सौंप सकती हैं, जिसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रारूप विभाग की आधिकारिक वेबसा इटwww.tribal.cg.gov.in   पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। यह योजना न केवल छात्रों को प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक होगी, बल्कि उन्हें नई सोच के साथ बेहतर करियर चयन के अवसर भी प्रदान करेगी।

जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक और कैरियर भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर (आदिवासी विकास) कार्यालय द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित निजी आवासीय शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क अध्ययन हेतु विद्यार्थियों से “रुचि की अभिव्यक्ति” आमंत्रित की गई है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें प्रतिस्पर्धी वातावरण में आगे बढ़ने का अवसर देना है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनकी पढ़ाई का संपूर्ण खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, यह योजना कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लागू है। इसके माध्यम से न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर विकल्प चुनने में भी सहायता मिलेगी। इच्छुक विद्यार्थी एवं अभिभावक निर्धारित प्रारूप में अपनी रुचि की अभिव्यक्ति 23 अप्रैल 2026, शाम 5:00 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जमा कर सकते हैं। इस योजना अंतर्गत संस्थाओं के लिए मापदण्ड एवं विस्तृत विवरण जिला कार्यालय के वेबसाइट https://mohla-manpur-ambagarhchowki.cg.gov.in  पर अवलोकन किया जा सकता हैं।

Cभारत 11–12 अप्रैल 2026 को बंगाल की खाड़ी में दो दिवसीय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमिंग परीक्षण करेगा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता बढ़ाना और GPS जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नलों को बाधित करने वाली प्रणालियों का परीक्षण करना है। नई दिल्ली: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा कोलकाता पर हमले की गीदड़भभकी के बाद अब भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत 11-12 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी में दो दिवसीय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ( GNSS ) जैमिंग ट्रायल आयोजित करेगा। इसके लिए कई विभागों को नोटम जारी किया गया है। इस ट्रायल का उद्देश्य आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीकों का परीक्षण करना है। जो GPS सहित विभिन्न GNSS नेटवर्क के सिग्नलों को बाधित या निष्क्रिय कर सकते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन को बाधित करने पर रहेगा फोकस ट्रायल के दौरान यह परखा जाएगा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइलें समेत अन्य नेविगेशन संचालित हथियारों के नेविगेशन सिस्टम को कैसे खराब किया जा सकता है और उसमें सेंध लगाई जा सकती है। रक्षा एजेंसियां अभ्यास के दौरान कई मापदंडों की निगरानी करेंगी, जिनमें सिग्नल व्यवधान की सीमा, कितनी दूरी तक यह जैमिंग सिस्टम काम कर रहा है, इसकी सटीकता की जांच की जाएगी। जारी किया गया नोटम जानकारी के अनुसार, इस बारे में वायुसेना समेत कई विभागों को नोटम जारी किया गया है। हालांकि यह ट्रायल पूरी तरह नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाएगा ताकि क्षेत्र में संचालित नागरिक विमानन और समुद्री यातायात पर कोई खतरा न हो। बंगाल की खाड़ी को ही क्यों चुना गया? बंगाल की खाड़ी को परीक्षण स्थल इसलिए चुना गया है क्योंकि यह भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे और हिंद महासागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऑपरेशनल क्षेत्रों के करीब है। इस क्षेत्र में परीक्षण करने से हवाई हमलों की वास्तविक सटिकता का पता चल सकेगा। सिग्नल बाधित करने की सीमा इंटरफेरेंस की तीव्रता सिस्टम की स्थिरता वास्तविक परिस्थितियों में उपकरणों की प्रभावशीलता GNSS जैमिंग तकनीक का उपयोग दुश्मन के प्रिसिजन गाइडेड हथियार, ड्रोन नेटवर्क-आधारित सैन्य प्रणालियों को कमजोर करने में किया जा सकता है। इससे भारत की नौसेना और तटीय सुरक्षा परिसंपत्तियों की सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। युद्ध में कैसे होगा फायदेमंद युद्ध के समय में GPS जैमिंग दुश्मन के ड्रोन को भटका सकता है यह प्रिसिजन हथियारों की सटीकता खत्म कर सकता है जहाज और विमान की नेविगेशन सिस्टम में खराबी कर सकता है कमांड और कंट्रोल सिस्टम को बाधित कर सकता है GPS जैमिंग दुश्मन पर बिना सीधा हमला किए, उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है GPS जैमिंग की घटनाएं बढ़ीं बता दें हाल के वर्षों में दुनिया के कई संघर्ष क्षेत्रों में GPS जैमिंग और स्पूफिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों में निवेश बढ़ा रहा है, जिसमें VHF-UHF कम्युनिकेशन जैमर और मोबाइल EW प्लेटफॉर्म 'सम्युक्ता' जैसे सिस्टम शामिल हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी थी धमकी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए चेतावनी दी थी कि भारत द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार की दुस्साहस’’ की कोशिश का जवाब उनका देश कोलकाता पर हमला कर देगा।

सोशल मीडिया पर रातों-रात 'वायरल' होने की होड़ में लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर एक महिला जमीन पर लेटकर अपने पैरों के सहारे जलता हुआ चूल्हा बैलेंस कर रही है और उस पर खाना पकाया जा रहा है। चंद लाइक्स का यह पागलपन कितना जानलेवा हो सकता है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में एक ट्रेंड सा बन गया है कि 'जो सबसे अजीब है, वही सबसे ज्यादा देखा जाएगा।' व्यूज और फॉलोअर्स की इस अंधी दौड़ में लोग अपनी सुरक्षा और जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आजकल एक ऐसा ही खतरनाक और बेवकूफी भरा स्टंट वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। पैरों पर जलता चूल्हा और 'लाइक्स' की भूख इंस्टाग्राम पर रबीना देवी (@rabinadevi55) नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में हद दर्जे का जोखिम देखा जा सकता है। वीडियो में एक लड़की जमीन पर लेटी हुई है। उसने अपने दोनों पैरों को हवा में ऊपर की तरफ उठाया हुआ है और उन पैरों के तलवों पर एक मिट्टी का 'छोटा चूल्हा' रखा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इस चूल्हे में बकायदा आग जल रही है, ऊपर कढ़ाई रखी है और उस में कुछ पकाया जा रहा हैं। पास ही खड़ी एक अन्य लड़की इस पूरे पागलपन को रिकॉर्ड कर रही है। यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि एक 'हटकर' रील बन सके जो रातों-रात वायरल हो जाए। एक चूक और हो सकता था हादसा देखने में यह भले ही कोई करतब लगे, लेकिन यह एक जानलेवा स्टंट है। इस पूरी प्रक्रिया में जोखिम ही जोखिम हैं: गंभीर रूप से जलने का खतरा: अगर महिला का संतुलन थोड़ा सा भी बिगड़ता, तो जलता हुआ कोयला और गरम कढ़ाई सीधे उसके चेहरे या शरीर पर गिर सकती थी। आग लगने का डर: कपड़ों में आग पकड़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी, जिससे वहां मौजूद दोनों लड़कियों की जान पर बन आती। क्यों हो रहा है ऐसा 'पागलपन'? साइबर साइकोलॉजी के जानकारों के मुताबिक, आज के दौर को ‘अटेंशन इकोनॉमी’ कहा जाता है। सोशल मीडिया पर हर दिन लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। साधारण कंटेंट को लोग तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं। इसलिए 'शॉक वैल्यू' पैदा करने के लिए क्रिएटर्स ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। जब कोई ऐसा अजीब वीडियो वायरल होता है, तो बाकी लोग भी उसे 'कॉपी' करने लगते हैं। मेरी सलाह है कि कृपया ऐसे खतरनाक स्टंट घर पर या कहीं भी बिल्कुल न दोहराएं। इंस्टाग्राम के चंद 'लाइक्स' आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हैं।

पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत आईपीएल 2026 में काफी निराशाजनक रही है। उनके कप्तान रुतुराज गायकवाड़ भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। उनके लिए यह सीजन अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। सीएसके ने अब तक तीन मैच खेले हैं और तीनों में ही उनको हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 में अब भी अपनी पहली जीत की तलाश है। पॉइंट्स टेबल में सीएसके सबसे नीचे है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के लिए भी यह सीजन अब तक यादगार नहीं रहा है। उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश चल रहा है। खराब फॉर्म से गुजर रहे रुतुराज गायकवाड़ 29 साल के रुतुराज गायकवाड़ का बल्ला आईपीएल 2026 में अब तक शांत रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कप्तान का फॉर्म ही चिंता का विषय बन चुका है। बता दें कि गायकवाड़ ओपनर हैं और अब तक अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए हैं। गायकवाड़ ने तीन मैच में सिर्फ 41 रन बनाए हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 6, पंजाब किंग्स के खिलाफ 28 तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रुतुराज गायकवाड़ महज 7 रन बनाकर आउट हो गए। टीम की तरह उनका फॉर्म भी काफी ज्यादा खराब चल रहा है। सीएसके को अगर सीजन में आगे अपने प्रदर्शन में सुधार करना है तो कप्तान गायकवाड़ का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। अब दिल्ली कैपिटल्स से अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला आईपीएल में अब इन फॉर्म दिल्ली कैपिटल्स से है। 11 अप्रैल को यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि डीसी ने इस सीजन अब तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही जीत दर्ज की है। दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म देखकर तो दिल्ली कैपिटल्स ही इस मुकाबले की फेवरेट मानी जा रही है ।

जिले में लगातार गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब 6 अप्रैल से 30 जून 2026 तक नए नलकूप और ट्यूबवेल खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा पेयजल संकट से निपटने के लिए उठाया गया यह कदम बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा को घोषित किया गया जलाभावग्रस्त क्षेत्र बिना अनुमति नलकूप खनन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई जरूरी हालात में ही SDM की अनुमति से मिलेगा खनन का अधिकार शासकीय एजेंसियों को केवल पेयजल आपूर्ति के लिए छूट पानी बचाएं, भविष्य सुरक्षित करें

भारत ही ऐसा मुल्क है तो युद्ध के दौरान भी अमेरिका और ईरान के साथ अलग-अलग लेकिन एकसाथ बातचीत में जुटा हुआ है। यह बातचीत चाबहार बंदरगाह में भारत के राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध के बीच भारत दोनों देशों के साथ इकट्ठे बातचीत में लगा हुआ है। भारत की इन कोशिशों का इस युद्ध से सीधे-सीधे कोई लेना-देना नहीं है। यह बातचीत ईरान के चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन को लेकर हो रही है, जो भारत के राष्ट्रहित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और युद्ध ने इसका संकट और भी बढ़ा दिया है। ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से चाबहार बंदरगाह में भारत के हित पर पहले से मंडरा रहा संकट और गंभीर हो चुका है। हालांकि, अभी तक अमेरिका या इजरायल ने यहां कोई बड़ा हमला नहीं किया है। लेकिन, भारत की चिंता इस बात को लेकर है कि अमेरिका ने जो भारत के लिए चाबहार बंदरगाह को लेकर प्रतिबंधों में अभी छूट दे रखी है, उसकी मियाद इसी महीने खत्म होने वाली है। चाबहार के प्रबंधन पर अमेरिका-ईरान से बात इस मामले की जानकारी रखने वालों ने हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार ET को बताया है कि भारत, अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट की सीमा बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा है। यह प्रक्रिया युद्ध से पहले से चल रही है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ईरान से भी चर्चा कर रही है, ताकि अगर अमेरिका प्रतिबंधों में छूट की मियाद फिलहाल नहीं बढ़ाता है तो कोई लोकल कंपनी लीगल गारंटी देकर इसका फिलहाल संचालन करे । ईरान से लोकल कंपनी से लीगल गारंटी पर बात ईरान के साथ लीगल गारंटी पर हो रही बातचीत का एजेंडा ये है कि अगर अमेरिका बंदरगाह पर प्रतिबंधों को खत्म कर देता है या भारत को दी गई प्रतिबंधों पर छूट की मियाद को आगे बढ़ाने के लिए राजी हो जाता है तो फिर वह लोकल कंपनी संचालन का अधिकार वापस भारत को दे देगी। इसी महीने खत्म हो रही छूट की समय-सीमा चाबहार बंदरगाह में भारत के हितों की सर्वाधिक संभव समाधान के लिए अमेरिका और ईरान के साथ इकट्ठे बातचीत जारी है।ffffdxdfl अक्टूबर, 2025 में भारत, अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट को 6 महीने और बढ़वाने में सफल रहा था। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से चाबहार पोर्ट के भविष्य को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं। चाबहार बंदरगाह में भारत का सिर्फ बहुत बड़ा निवेश ही नहीं लगा है, यह सामरिक तौर पर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसके चलते इससे देश का राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। पिछले महीने विदेश मामलों की संसदीय समिति ने चाबहार में देशहित की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित पार्टियों के साथ बातचीत की कोशिशों का स्वागत किया गया था। चाबहार प्रबंधन के लिए 2034 तक का समझौता ET ने जनवरी में यह रिपोर्ट भी दी थी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए किसी स्थानीय कंपनी के साथ करार कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इस करार में लीगल गारंटी का प्रावधान होगा, जिसके तहत जब प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे या प्रतिबंध में छूट की सीमा अमेरिका बढ़ाने का फैसला करता है तो प्रबंधन का अधिकार ईरान की लोकल कंपनी फिर से भारत को ट्रांसफर कर देगी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने 2024 में ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए 10 साल का समझौता कर रखा है।

अरुणाचल प्रदेश में सरकारी ठेकों में कथित गड़बड़ियों की जांच को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा' पूरी तरह से धोखा था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अरुणाचल प्रदेश में सरकारी ठेकों में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। खासतौर पर यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें CM पेमा खांडू के परिवार से जुड़े लोगों को ठेके दिए जाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि ' ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ' एक पूरी तरह से धोखा था जिसका पर्दाफाश अब हो रहा है। यह तो बस शुरुआत है, कांग्रेस ने साधा निशाना कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कहा कि यह तो बस शुरुआत है और कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी श्रेणी में आते हैं,जिनमें पूर्वोत्तर के एक मुख्यमंत्री जो बहुत जल्द पूर्व मुख्यमंत्री होने वाले हैं वह भी शामिल हैं। कांग्रेस का यह हमला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेके कथित तौर पर मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को दिए जाने के मामले में दो सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया। अरुणाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2025 तक सार्वजनिक कार्यों, ठेकों और कार्य आदेशों के आवंटन और उनके क्रियान्वयन की जांच की जाए। सीबीआई इस निर्णय की तारीख से दो सप्ताह में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करेगी और कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी। स्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ, सुप्रीम कोर्ट मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पिछले 10 वर्ष में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1,270 करोड़ रुपये के सरकारी ठेके और कार्य आदेश मुख्यमंत्री खांडू के परिजन से जुड़ी चार कंपनियों को दिए गए। याचिकाकर्ता एनजीओ सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे का हवाला देते हुए दलील दी कि कई ठेके मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को दिए गए।

दिल्ली के जहांगीर पुरी में पुरानी रंजिश के चलते 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली के जहांगीर पुरी इलाके में रविवार शाम को 17 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी दुश्मनी को लेकर हुई लड़ाई ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें युवक को कई बार चाकू मारा गया। गंभीर हालत में उसे बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। रामलीला मैदान में हुआ था हमला पुलिस के मुताबिक, यह वारदात रविवार शाम करीब 6 बजे जहांगीर पुरी के रामलीला मैदान में हुई। मृतक के भाई हकीम, जो इस घटना के चश्मदीद भी हैं, ने आरोप लगाया कि दिलशाद, इरफान, इमरान और रिजबुल ने मिलकर उनके भाई पर धारदार हथियारों से हमला किया। हमले में युवक को कई गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसकी जान चली गई। पुरानी रंजिश और ईद के विवाद से बढ़ा तनाव प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों परिवारों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि ईद के दौरान हुए झगड़े और निजी रिश्तों से जुड़े विवाद की वजह से तनाव बढ़ गया था, जिसने इस खौफनाक घटना का रूप ले लिया। रानी बाग में भी हुई थी ऐसी ही वारदात वहीं, इससे पहले 28 मार्च को दिल्ली के रानी बाग इलाके में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। एक शादी के दौरान दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें बीच-बचाव करने आए एक 17 साल के युवक को चाकू मार दिया गया था। इस घटना में एक लड़के की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है तथा वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है।