पथरिया : ग्राम पंचायत दौना में सरपंच कि मनमानी से ग्रामवासी बेतहाशा परेशान है, ग्राम पंचायत क़े तालाब में बिना प्रस्ताव क़े 20,25 फिट मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, गहरा इतना ज्यादा है कि कोई व्यक्ति या जानवर तालाब में धोखे से नजदीक गया तो तालाब में गिर सकता है और कोई घटना घटित हो सकता है, खनन इतनी गहरी है कि तालाब क़े आसपास कि मिट्टी धसकने लगा है जिससे कोई अनहोनी हो सकती है सी सी निर्माण सड़क पर पानी कि पर्याप्त छिड़काव नहीं किया जा रहा है प्राथमिक शाला से लगा बिजली का तार कभी भी गिर सकता है, या अज्ञात वाहन क़े ठोकर से घटना घटित हो सकता है, बिजली खम्भो कि सिपटिंग नहीं किया जा रहा है ग्राम पंचायत में पेयजल कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, नल जल योजना क़े तहत बना पानी टंकी एवं नल कि कनेक्शन सूखा पड़ा है किसी भी प्रकार कि पानी कि सप्लाई नहीं किया जा रहा है, लगता है सरकार कि महत्वपूर्ण योजना हर घर नल, हर घर जल का सपना सकार होते नहीं दिख रहा है, प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी क़े अनुसार सुचना मिली है कि पुराने शौचालय कों जिओ टैग करके राशि निकाली जा रही है मूलभूत कि राशि निकाली तो गई है लेकिन, मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सरपंच मनमाने तरिके से कार्य कर रहा है जिससे ग्राम पंचायत क़े विकास कार्यों में कमी आईं है

भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है। तेहरान/नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बात की। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से चार पर टेलीफोन पर बात की है। इस बातचीत के बाद एस जयशंकर ने अपने एक्स अकाउंट पर सिर्फ इतना लिखा कि 'कल रात ईरानी विदेश मंत्री के साथ एक और बातचीत हुई। द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ BRICS से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।' जयशंकर का सिर्फ दो लाइन ही लिखना एक संकेत हो सकता है कि भारत और ईरान के बीच कुछ तो है जिसपर बात नहीं बन रही है। भारत होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे जहाजों के लिए सुरक्षा चाहता है। लेकिन भारत और ईरान नेताओं के बीच कई    बार की बातचीत के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुद्दे द्विपक्षीय नहीं हैं बल्कि वर्तमान हालात से उत्पन्न हुए हैं। जैसे- ईरान 'जैसे तो तैसा' नीति में विश्वास करता है यानि होर्मुज में सुरक्षा के बदले उसे भारत से कुछ चाहिए और दूसरी दिक्कत ये है कि क्या ईरान की लीडरशिप के पास इतना अधिकार है कि वो IRGC पर अपना प्रभाव दिखा सके?- ईरान भारत से क्या चाहता है? ईरान की तत्काल मांगन BRIC से इजरायल -अमेरिकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करना हो सकता है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और युद्ध के करीब 2 हफ्ते होने वाले हैं और भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स इसपर सख्त बयान जारी करे। ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रह चुके तल्मीज़ अहमद ने हिंदुस्तान टाइम्स कहा कि 'क्षेत्रीय शांति, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और इस क्षेत्र में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों के कल्याण में भारत के दीर्घकालिक हितों को देखते हुए सरकार का रवैया हैरानी की बात है कि काफी उदासीन रहा है।' पिछले दो वर्षों में हुए घटनाक्रम जिनमें इजरायल पर हमास के हमले, 72,000 लोगों की जान लेने वाला दो साल लंबा गाजा युद्ध और इजरायल और अमेरिका का ईरान पर हमला करना इन सभी बातों पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। संयम बरतने की अपील करने में भारत एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता था लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आधी-अधूरी रही। हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने GCC के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी और जनवरी में अरब लीग के विदेश मंत्रियों के साथ भी एक बैठक की थी। लेकिन जिस तरह की तत्परता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में एक साझा दृष्टिकोण होने का जो एहसास उभरना चाहिए था वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तल्मीज़ अहमद, पूर्व राजदूत, ओमान, सऊदी अरब, UAE इसके अलावा उन्होंने कहा कि 'संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले PM मोदी की इजरायल यात्रा ने एक तरह के जुड़ाव का संकेत दिया। जब रणनीतिक स्तर पर बड़े उथल-पुथल का दौर चल रहा हो तो हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। आपको अपने विकल्प खुले रखने चाहिए।' यानि तल्मीज़ अहमद का तर्क है कि भारत का रवैया बहुत 'अलग-थलग' रहा है। जहां भारत एक वैश्विक शक्ति बनने का दावा करता है वहां इतने बड़े क्षेत्रीय संकट पर उसकी भूमिका 'आधी-अधूरी' दिख रही है। BRICS के रास्ते इजरायल की आलोचना करेगा भारत? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान सिर्फ दोस्ती के नाते होर्मुज रास्ता भारत के लिए नहीं खोलेगा। वह होर्मुज में रियायत देने के बदले अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे UN या BRICS पर भारत से मजबूत समर्थन मांग सकता है। भारत ऐसा नहीं करेगा जो इजरायल और अमेरिका के खिलाफ उसे खड़ा कर दे। इसके अलावा एक दिक्कत और है। तेहरान के साथ डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बाधा यह है कि ईरान के विदेश मंत्री से बात करना काफी नहीं है। वास्तविक ऑपरेशंस IRGC के हाथ में हैं जिन पर वहां की नागरिक सरकार का नियंत्रण सीमित है। होर्मुज और सैन्य ऑपरेशंस पर असली पकड़ IRGC की है। तल्मीज अहमद के मुताबिक नागरिक लीडरशिप का IRGC पर प्रभाव कम है। यानी जयशंकर जिससे बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि ग्राउंड पर उसका असर भी हो। यही कारण है कि 4 बार की बातचीत के बाद भी समुद्री सुरक्षा को लेकर कोई ठोस गारंटी नहीं मिल पा रही है। भारत को आगे क्या करना पड़ सकता है? भारत की तरफ से अभी तक जो भी टेलीफोन कॉल किए गये हैं उसमें कोई ठोस शांति प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। भारत ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों की निंदा की है लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा नहीं की है। इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सिर्फ अपने हितो को लेकर ही चिंतित है और क्षेत्र की स्थिरता में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा जबकि भारत खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह पेश कर रहा है। जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को सिर्फ शब्दों से आगे बढ़कर कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं जिसमें सबसे पहला ब्रिक्स का बयान होगा। क्योंकि अगर होर्मुज बंद रहा और इराक से तेल आना बंद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसके अलावा भारत रूस या सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऐसा 'मध्यस्थ' समूह बना सकता है जो ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम करने के लिए काम करे। लेकिन क्या भारत कोई दिखने वाला कदम उठाएगा ये देखने वाली बात होगी।

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्यों के हंगामे की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य जनता को उम्मीद न देते हुए गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। नई दिल्ली: लोकसभा में LPG और संभावित ऊर्जा संकट के मुद्दे पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार देश में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद में गंभीर चर्चा सुनने के बजाय हंगामा करने में लगा हुआ है। लोकसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह विडंबना है कि जब सरकार सप्लाई चेन में संभावित रुकावटों और एलपीजी की उपलब्धता जैसे अहम मुद्दों पर अपनी तैयारी बता रही है, तब भी विपक्ष उनका जवाब सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, 'वे अपना ही एजेंडा चलाना चाहते हैं। संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और LPG के बारे में बातें करते हैं। यही है हमारा विपक्ष।' 'भारत चुनौतियों से निपटने को तैयार' लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के हंगामे की निंदा करते हुए, 'अन्य देशों की स्थितियों के कारण भारत में कुछ मुश्किलें आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के  नेतृत्व मे केंद्र सरकार  उठा रही है। फंड उपलब्ध कराने से लेकर अन्य तैयारियों को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जनता को उम्मीद न देकर गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है। हमको इसकी निंदा करनी चाहिए।' विपक्ष के नेता सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं, मगर वे एलपीजी के ऊपर चर्चा की मांग करते हैं। ऐसा हमारा विपक्ष है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 'विपक्ष ने हंगामे को ही अपना काम मान लिया' उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के कारण आई मुश्किल में सभी दलों को पार्टी की रूपरेखा से ऊपर उठकर देशहित में एक साथ आना चाहिए था और सरकार का साथ देते हुए जनता के बीच उम्मीद जगानी थी। नागरिकों को परेशानी न हो, प्रधानमंत्री मोदी पूरी ताकत के साथ उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मगर विपक्ष के सदस्यों ने सिर्फ हंगामे को ही अपना काम मान लिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से ज्यादा समय से कोमा में वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रहे हरीश राणा को ‘इच्छा मृत्यु’ की अनुमति दे दी। हरीश राणा 20 अगस्त 2013 में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके माता-पिता की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। जानें इस फैसले का अर्थ। मेडिकल जगत के सबसे कठिन नैतिक प्रश्नों में से एक पर पुनर्विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छामृत्यु पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने 31 वर्षीय हरीश राणा के कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी, जो 13 साल से अधिक समय से कोमा में थे। हरीश राणा मामले में यह निर्णय पहली बार है जब अदालत ने स्थायी रूप से कोमा में पड़े मरीज के लिए इच्छामृत्यु की सीधी अनुमति दी है। एम्स की पूर्व प्रमुख और ऑन्को-एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन की प्रोफेसर डॉ. सुषमा भटनागर ने TOI को बताया कि चिकित्सा जगत में इसका क्या अर्थ है और डॉक्टर यह कैसे तय करते हैं कि जीवन रक्षक प्रणाली कब हटाई जानी चाहिए। मेडिकल जगत में इच्छामृत्यु का क्या अर्थ है? सरल शब्दों में, इसमें जीवन रक्षक प्राणली को हटाना शामिल है, यानी कृत्रिम सहायता के कुछ रूपों को रोकना जो मरीज की स्थिति में सुधार किए बिना जीवन को लंबा खींचते हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर कृत्रिम पोषण, तरल पदार्थ या अन्य जीवनरक्षक उपायों को तब रोक सकते हैं जब वे लाभकारी न रह जाएं। इसका उद्देश्य जीवन को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उन इलाजों को रोकना है जो केवल पीड़ा को बढ़ाते हैं, और जब ठीक होना संभव न हो तो बीमारी को अपने आप ठीक होने देना है। किन परिस्थितियों में डॉक्टर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने पर विचार करते हैं? डॉक्टर ऐसा तब करते हैं जब इलाज के दौरान मरीज को कोई फायदा नहीं हो रहा होता और उसकी पीड़ा ही बढ़ रही होती है। ऐसे केस में, मेडिकल सहायता जारी रखना मरीज के हित में नहीं हो सकता। इन परिस्थियों में स्थायी कोमा जैसी स्थिति, गंभीर और अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति, लाइलाज कैंसर, अंतिम चरण की किडनी फेल्योर जहां डायलिसिस भी प्रभावी नहीं है, या हृदय रोग जहां उपचार के सभी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, ऐसे केस शामिल हो सकते हैं। इसमें वेंटिलेटर सपोर्ट हटाना, ब्लड प्रेशर को आर्टिफिशियल रूप से बनाए रखने वाली दवाओं को बंद करना, डायलिसिस, ट्यूबों के माध्यम से आर्टिफिशिय खाना देना, या अन्य हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं जो मरीज की स्थिति में सुधार किए बिना शारीरिक कार्यों को बनाए रखते हैं। डॉक्टर यह कैसे निर्धारित करते हैं कि किसी मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, और भारत में लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने से पहले किन सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए? इसके लिए स्थापित मेडिकल मानदंड और टेस्ट हैं। उदाहरण के लिए, कोमा या कोमा जैसी स्थितियों की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उन्नत कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों में, इसका पूर्वानुमान और ठीक होने की संभावना का आकलन साक्ष्य-आधारित मेडिकल दिशानिर्देशों का उपयोग करके किया जाता है। भारत में, आमतौर पर कोई भी निर्णय लेने से पहले प्राथमिक और सेकंडरी मेडिकल बोर्ड से समीक्षा की जाती है। कुछ मामलों में, यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल की नैतिक समितियां भी शामिल हो सकती हैं कि प्रक्रिया मेडिकल नैतिकता और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करती है। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि फैसला मेडिकली उचित और नैतिक रूप से सही है। लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव कितने महत्वपूर्ण हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी मरीज ने पहले से ही स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में वह किस प्रकार का इलाज चाहता है या नहीं चाहता है, तो डॉक्टर और परिवार उसकी इच्छाओं का पालन कर सकते हैं। मरीज की स्वायत्तता का सम्मान करना मेडिकल नैतिकता का एक मूलभूत सिद्धांत है। भारत में डॉक्टरों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के अनुरोध कितनी बार मिलते हैं? भारत में यह अभी भी अपेक्षाकृत दुर्लभ है। एडवांस डायरेक्टिव के बारे में जागरूकता सीमित है। सांस्कृतिक रूप से, कई परिवारों को मृत्यु को जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना कठिन लगता है। सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु में क्या अंतर है और निष्क्रिय इच्छामृत्यु, असिस्टेड सुसाइड या असिस्टेड मृत्यु से कैसे भिन्न है? एक्टिव इच्छामृत्यु में जानबूझकर दवाइयां देकर मौत का कारण बनना शामिल है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु का तात्पर्य उन इलाजों को बंद करना या रोकना है जो आर्टिफिशियली जीवन को बनाए रखते हैं और उन मेडिकल हस्तक्षेप को रोकना है जो अब लाभकारी नहीं हैं। असिस्टेड आत्महत्या में किसी व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने में सक्रिय रूप से सहायता करना शामिल है। आमतौर पर उसे दवाइयां प्रदान करके जिन्हें वह व्यक्ति स्वयं लेता है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बारे में कुछ आम गलत धारणाएं क्या हैं? कई लोग मानते हैं कि इसका मतलब है कि डॉक्टर किसी मरीज की जान लेने की सक्रिय कोशिश कर रहे हैं। असल में, इसमें आमतौर पर उन मेडिकल प्रक्रियाओं को रोकना शामिल होता है जो अब उपयोगी नहीं हैं और जीवन के अंतिम समय में आराम, देखभाल और गरिमा पर ध्यान केंद्रित करना होता है। मेडिकल नैतिकता के दृष्टिकोण से, इन प्रक्रियाओं को अलग-अलग क्यों माना जाता है? मेडिकल नैतिकता नुकसान न पहुंचाने और उन उपचारों से बचने पर जोर देती है जिनसे कोई फायदा नहीं होता। जब इलाज केवल पीड़ा को बढ़ाता है और ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं होती, तो उसे बंद करना नैतिक रूप से उचित माना जा सकता है। जीवन के अंत के सवाल पर भारत का रुख 2 011 : सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के लिए इच्छामृत्यु को अस्वीकार कर दिया, जो 1973 में एक क्रूर हमले के बाद से कोमा में थीं, लेकिन सख्त सुरक्षा उपायों के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिससे भारत में इस अवधारणा को पहली बार कानूनी मान्यता मिली। 2015 : शानबाग का 42 साल बाद निधन हो गया, उन्होंने चार दशक कोमा में बिताए। 2018 : कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का हिस्सा है और लिविंग विल (अग्रिम चिकित्सा निर्देश) की अनुमति दी। 2023 : सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की प्रक्रियाओं को सरल बनाया, दो-स्तरीय मेडिकल बोर्ड सिस्टम शुरू की और पहले की प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम किया। 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में कृत्रिम जीवन रक्षक यंत्र हटाने की अनुमति दी, जो भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु का पहला कोर्ट-अनुमोदित कार्यान्वयन है।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके कार्यालय ने बताया है कि शहबाद शरीफ सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर रियाद पहुंचे हैं। उनका यह दौरा सऊदी अरब पर ईरान के भीषण हमलों के बीच हो रहा है। इस्लामाबाद: सऊदी अरब पर ईरानी हमले से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाता है। वहीं, पाकिस्तान की ईरान से भी करीबी दोस्ती है। दोनों इस्लामी मुल्क हैं और पड़ोसी भी। ऐसे में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह किसके साथ खड़े हो। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी दौरे पर गए थे। शहबाज शरीफ के ऑफिस ने क्या बताया Dawn की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर यह दौरा कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि शहबाज शरीफ इस दौरान प्रिंस सलमान के साथ एक मीटिंग करेंगे, जिसमें वे "इस इलाके में चल रहे तनाव, इलाके की सुरक्षा की स्थिति और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों पर विचारों का लेन-देन करेंगे।" पाकिस्तानी PMO ने कहा, “यह दौरा डिप्लोमैटिक एरिया में पाकिस्तान के पॉजिटिव रोल को हाईलाइट कर रहा है और पाकिस्तान यह रोल निभाता रहेगा।” सऊदी अरब को मूर्ख बना रहा पाकिस्तान एक दिन पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फॉरेन मीडिया स्पोक्सपर्सन मुशर्रफ जैदी ने कहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए जरूरत पड़ने से पहले मौजूद रहेगा। हालांकि, 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल-अमेरिका के हमले के बाद से ऐसा नजर नहीं आया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब पर ईरानी हमलों को लेकर अभी तक बचता रहा है। वह नहीं चाहता है कि इन दो देशों की लड़ाई में वह पड़े। हालांकि, पाकिस्तान को सऊदी अरब का पैसा भी दिख रहा है, जो उसकी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी भी है। असीम मुनीर भी कर चुके हैं सऊदी का दौरा 7 मार्च को पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल असीम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगैंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन (ISPR) ने बताया था कि इस दौरान दोनों अधिकारियों ने “किंगडम पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा हुई सिक्योरिटी सिचुएशन की गंभीरता पर चर्चा की।” उन्होंने “स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट” के फ्रेमवर्क के अंदर ऐसे हमलों को रोकने के लिए जरूरी जॉइंट उपायों पर भी चर्चा की।

Benefits Of Eating Cucumber In Summer: गर्मियों में खीरा खाने से शरीर को कई तरह के लाभ होते हैं। Benefits Of Eating Cucumber In Summer : खीरा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गर्मियों में ये बाजारों में काफी मात्रा में मिलता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन के आदि पाए जाते हैं। इसके सेवन से शरीर एनर्जेटिक रहता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। खीरा डायबिटीज के मरीज भी आसानी से खा सकते हैं। इसको खाने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। खीरा खाने से शरीर की कई बीमारियां आसानी से दूर होती हैं और शरीर लंबे समय तक हेल्दी रहता है। गर्मियों में इसमें काला नमक लगाकर खाया जा सकता है। ये पेट को ठंडा रखने के साथ लू लगने से भी बचाता है। आइए जानते हैं खीरा खाने के अन्य फायदों के बारे में। शरीर को हाइड्रेट रखें गर्मियों में कई बार शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में रोज खीरा खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। इसके सेवन से शरीर के टॉक्सिन्स पदार्थ आसानी से बाहर निकलते हैं और शरीर हेल्दी रहता हैं। पाचन तंत्र को मजबूत करे गर्मियों में खीरा खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कब्ज की समस्या को आसानी से दूर करता है। इसके सेवन से मल सॉफ्ट होता है और पेट आसानी से साफ होता है। खीरा खाने से अपच, गैस और जी मिचलाने की समस्या भी दूर होती हैं। ब्लड प्रेशर को कम करे पोषक तत्वों से भरपूर खीरा खाने से ब्लड प्रेशर की समस्या आसानी से दूर होती है। खीरे में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और पोटैशियम पाया जाता हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करके शरीर को स्वस्थ रखता है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर निंयत्रिण में रहता है। इम्यूनिटी को मजबूत करे गर्मियों में खीरा खाने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है । इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत करके बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। गर्मियों में खीरा खाने से कई बीमारियां आसानी से दूर होती हैं। मोटापा से रखता है दूर  अगर आप लंबे समय से वजन कम करने के बारे में सोच रहे है, तो गर्मियों में वजन कम किया जा सकता है। गर्मियों में खीरा खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसमें कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है। जिससे शरीर को मोटापा नहीं बढ़ता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है । गर्मियों में खीरा खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखें अगर आपको कोई बीमारी या एलर्जी की समस्या है, तो डॉक्टर से पूछ कर ही इसका सेवन करें।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहाँ विधानसभा भवन स्थित उनके कार्यालय में जगदलपुर के महापौर श्री संजय पाण्डेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।             प्रतिनिधिमंडल ने इंद्रावती नदी पर नए बैराज निर्माण की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस नए बैराज के माध्यम से जगदलपुर शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से हो पाएगी।                 इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। क्षेत्र में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और धीरे-धीरे शांति स्थापित हो रही है, जिससे विकास कार्यों को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में मटनार और देऊरगांव सिंचाई परियोजनाओं को भी सहमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पानी के कम अपव्यय और किसानों तक बेहतर ढंग से पानी पहुंचाने के लिए सरकार पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर भी कार्य कर रही है।           उल्लेखनीय है कि बजट में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से इंद्रावती नदी के महादेव घाट पर बैराज निर्माण की घोषणा की गई है। इस बैराज के निर्माण से जगदलपुर शहर को पेयजल की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।            इस अवसर पर नगर निगम के सभापति खेम सिंह देवांगन, निर्मल पाणिग्रही, सुरेश गुप्ता, योगेन्द्र पाण्डेय, राणा घोष सहित प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

1.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।  2.    मंत्रिपरिषद द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया।  3.    मंत्रिपरिषद द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।  क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 01 लाख 50 हजार रूपए का राज्य अनुदान तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा 01 लाख 50 हजार रूपए जो भी कम हो, प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह घरेलू बॉयो गैस संयंत्र न्यूनतम 2 से 6 घन मीटर के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र सभी क्षमताओं के लिए प्रस्तावित किया गया है।  4.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे पंजीयन पर प्रभार्य उपकर शुल्क समाप्त हो जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के सम्पत्ति के अंतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया गया था। वर्तमान में राजीव गांधी मितान क्लब योजना संचालित नहीं है, इस कारण पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।  5.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 6.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  7.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारांे के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल का गठन किया जाएगा।   8.    मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है।  9.    मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 एवं 59 में संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  10.    मंत्रिपरिषद द्वारा जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

इस न्यूज़ में हीरो कोई नहीं सब खलनायक है। महिला द्वारा पुलिस विभाग के ही आरक्षक के खिलाफ की गई शिकायतों का यह चौथाई हिस्सा है। जिसकी फोटो लगी है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारा केवल एक प्रश्न है अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 का मामला है। प्रतीकात्मक तस्वीर कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है एफआईआर 17 .6 .2024 को जांजगीर थाने में हुई तब अभियुक्त थाना चांपा में पदस्थ था। आरोपी की गिरफ्तारी हुई लगभग 45 दिन से अधिक जेल में रहा तब उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से जमानत हुई। नौकरी से बर्खास्त हुआ और घोर आश्चर्य का विषय 376 के मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय से नहीं हुआ है पर अभियुक्त वापस पुलिस सेवा में बहाल हो गया। पीड़ित महिला ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हर उसे फोरम पर शिकायतें की है जहां की जा सकती है पर लगता है भैंस उसी की जिसकी लाठी...।

इस न्यूज़ में हीरो कोई नहीं सब खलनायक है। महिला द्वारा पुलिस विभाग के ही आरक्षक के खिलाफ की गई शिकायतों का यह चौथाई हिस्सा है। जिसकी फोटो लगी है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारा केवल एक प्रश्न है अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 का मामला है। कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है एफआईआर 17 .6 .2024 को जांजगीर थाने में हुई तब अभियुक्त थाना चांपा में पदस्थ था। आरोपी की गिरफ्तारी हुई लगभग 45 दिन से अधिक जेल में रहा तब उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से जमानत हुई। नौकरी से बर्खास्त हुआ और घोर आश्चर्य का विषय 376 के मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय से नहीं हुआ है पर अभियुक्त वापस पुलिस सेवा में बहाल हो गया। पीड़ित महिला ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हर उसे फोरम पर शिकायतें की है जहां की जा सकती है पर लगता है भैंस उसी की जिसकी लाठी...।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक हथियार बिक्री के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। अमेरिका दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचता है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। वो देश है- नॉर्वे। अमेरिका उससे 2 खतरनाक मिसाइल खरीदता है। दुनिया के 99 देशों को हथियार बेचने वाला अमेरिका नॉर्वे से सबसे ज्यादा आर्म्स खरीद रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2021 से लेकर 2025 तक नॉर्वे का 33 प्रतिशत हथियार अमेरिका ने खरीदा है। नॉर्वे एकमात्र देश है, जिससे अमेरिका   सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। अमेरिका के अलावा नॉर्वे यू्क्रेन और रोमानिया जैसे देशों को हथियार बेचता है। नॉर्वे रूस का पड़ोसी मुल्क है, जो नाटो का मेंबर भी है।  स्टॉकहोम इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में हथियार बिक्री के मामले में नॉर्वे की हिस्सेदारी बढ़ी है। दुनिया में 100 हथियार अगर बिकता है, तो उसमें एक हथियार नॉर्वे का है।  पहला सवाल- क्या नॉर्वे हथियार बनाता है? नॉर्वे मिसाइल और रडार सिस्टम जैसे हथियार तैयार करता है। नॉर्वे में हथियार बनाने का काम Kongsberg जैसी कंपनियां करती है। ZipDo के मुताबिक कुल रक्षा उत्पादन में लगभग 8% हिस्सा नॉर्वे की अर्थव्यवस्था का है। हाल के वर्षों में नॉर्वे के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।  2022 में नॉर्वे ने 11.9 बिलियन NoK (नॉर्वेजियन पैसे) का हथियार बेचा था।  2024 में यह बढ़कर 16.4 बिलियन NoK हो गया। ठोस और अत्याधुनिक टेक्नॉलोजी की वजह से नॉर्वे के हथियारों की डिमांड ज्यादा होती है। हालांकि, नॉर्वे अमेरिका या उसके दोस्तों को ही हथियार बेचता है।  नॉर्वे से कौन-कौन सा हथियार खरीदता है? अमेरिका नॉर्वे से 2 मिसाइल खरीदता है। इनमें नेवल स्ट्राइक मिसाइल (NSM) और नेशनल एडवांस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (NASAMS) है। NASAMS को व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन D.C. की सुरक्षा में भी तैनात किया गया है। इसे काफी खतरनाक मिसाइल सिस्टम माना जाता है।  NSM का इस्तेमाल यूएस नेवल आर्मी करती है। इसके जरिए समुंदर में यूएस नेवल आर्मी कोहराम मचाती है। 2024 में नॉर्वे की कंपनी Kongsberg के साथ अमेरिका ने 904 मिलियन डॉलर का समझौता किया था।  नेवल स्ट्राइक मिसाइल दुनिया की सबसे आधुनिक स्टील्थ एंटी-शिप और लैंड-अटैक मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 185200 किलोमीटर है। एक बार दागने के बाद यह मिसाइल खुद खोजकर हमला करता है।  इसी तरह NASAMS एक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। यह मध्यम दूरी से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल को आसानी से मार सकता है।